नवी दिल्ली : मेट्रो कारशेडसाठी आरेच्या जंगलातील झाडांची बेसुमार कत्तल केली जात असताना त्याची गंभीर दखल सुप्रीम कोर्टाने घेतली आहे. विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांच्या वतीने रिषभ रंजन या विद्यार्थ्याने एका पत्राद्वारे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. त्याची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. विद्यार्थ्यांच्या पत्राचं जनहित याचिकेत रूपांतर करण्यात आलं असून या याचिकेवर उद्या सोमवारी सकाळी १० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
या सुनावणीसाठी न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. अशोक भूषण यांचं दोन सदस्यीय विशेष पीठ गठित करण्यात आलं असून या पीठासमोर याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. आरे हे जंगल नाही, असे नमूद करत मुंबई हायकोर्टाने तेथील वृक्षतोडीस स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर लगेचच शुक्रवारी रात्रीच्या अंधारात झाडांची कत्तल सुरू करण्यात आली. मेट्रो कारशेडसाठी सुमारे २ हजार ६०० झाडे तोडावी लागणार असून रात्रभरात किमान १ हजार झाडे इलेक्ट्रिक कटरच्या साह्याने तोडण्यात आली. स्थानिक नागरिक, आदिवासी बांधव तसेच पर्यावरण प्रेमींनी या वृक्षतोडीला कडाडून विरोध केला. वृक्षतोडीची माहिती मिळताच हजारो नागरिक आरेवर धडकले. मात्र, वृक्षतोड थांबवण्यात आली नाही.
आंदोलकांना पोलिसांकडून अटकाव करण्यात आला. संपूर्ण आरे परिसरात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात ठेवून विरोध चिरडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. शुक्रवारी रात्रभर पोलीस आणि नागरिकांमध्ये संघर्ष सुरू होता. पोलिसांनी शेकडो आंदोलकांची धरपकड केली. शनिवारी दिवसभरही आरे बचावसाठी नागरिक आक्रमक होते. शिवसेनेच्या माजी महापौर शुभा राऊळ, प्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. राष्ट्रवादीचे सरचिटणीस जितेंद्र आव्हाड यांनीही आरेत धडक देऊन सरकारच्या कृतीचा निषेध केला. याप्रकरणी आंदोलन चिघळलेलंच असून आज वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालीही आंदोलन झाले. त्यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले. एकीकडे पोलीस आंदोलन चिरडून आरेतील झाडांवर कुऱ्हाड चालवत असताना आता सुप्रीम कोर्टानेच याची गंभीर दखल घेतल्याने ‘आरे बचाव’ला दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
