नागपूर: स्थायी समिती तसेच आयुक्तांनी मागवलेली माहिती वेळेवर न देणे, टाळाटाळ करणे, त्यांच्या सूचना गांर्भीयाने न घेणे महापालिकेतील काही पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांना चांगलेच महागात पडले. कधी नव्हे ते यंदा समितीची दिशाभूल केल्याच्या प्रकरणी एक साथ पंधरा पदाधिकाऱ्यांना स्थायी समितीतर्फे कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली असून यात आरोग्य अधिकारी (स्वच्छता) डॉ.सुनील कांबळे यांच्यासह विविध झोनमधील १२ कार्यकारी अभियंते यांचा समावेश आहे. शुक्रवार दि. १३ सप्टेंबर रोजी घेण्यात आलेल्या पत्र परिषदेत स्थायी समितीचे अध्यक्ष् प्रदीप पाहोणे यांनी ही माहिती दिली.
महाराष्ट्रातील विधान सभेच्या निवडणूका तोंडावर आल्या असता मनपातर्फे विविध कामांचा धडाका सुरु असून याच पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीचे अध्यक्ष् प्रदीप पोहोणे यांनी दहाही झोनच्या कार्यकारी अभियंतांना कंत्राटदारांनी सुरु केलेली कामे, अर्धवट कामे, कार्यादेश दिलेली कामे, पूर्ण झालेली कामे इ.चा तपशीलवार अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते मात्र दहा पैकी फक्त चारच झोनकडून अहवाल प्राप्त झाला असून इतर सहा झोनच्या कार्यकारी अभियंतानी या निर्देशाला गांर्भीयाने न घेता केराची टोपली दाखवली. प्राथमिक माहिती देखील देण्यात आली नाही परिणामी त्यांना तातडीने कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली असून सत्ताधारी पक्ष् ाने या प्रश्नावर गंभीर भूमिका घेतलेली दिसून येते.
याशिवाय नेहरुनगर तसेच लकडगंज झोनमध्ये गणेश विसर्जनाच्या तयारीत हयगय केल्यामुळे या दोन्ही झोनच्या झोनल आरोग्य अधिकाऱ्यांनाही नोटीस बजावण्यात आली असल्याचे प्रदीप पोहोणे यांनी सांगितले. गणेश विसर्जनासाठी महापालिका दरवर्षी प्रदुषणमुक्त गणेश विसर्जनासाठी जय्यत तयारी करत असते. यासाठी अनेक आढावा बैठका घेतल्या जातात, पदाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले जातात, सामाजिक तसेच धार्मिक बाबींशी जुळलेल्या इतक्या महत्वाच्या विषयात देखील ‘प्रशासकीय सेवेच्या सवयीप्रमाणे‘ या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी हयगय केली याचेही आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
महत्वाचे म्हणजे आरोग्य विभागाने शहरातील सार्वजनिक प्रसाधनगृहांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे सादर केला होता. या उपक्रमासाठी १ कोटी ४१ लाखांचे प्राकलन तयार केले मात्र, हा खर्च कुठुन केला जाईल,याबाबत चुकीची माहिती प्रस्तावात देण्यात आली. हा खर्च ‘व्यय’ या मधून न दाखवता ‘आय’मधून दाखवण्यात आला. लवकरच स्वच्छ भारत सर्वेक्ष् ण होणार अाहे तरी देखील विषयाचे गांर्भीय लक्ष्ात न घेता आरोग्य अधिकारी(स्वच्छता)यांनी चुकीची माहिती प्रस्तावात दिल्याने त्यांच्यावर देखील नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती पोहाेणे यांनी दिली. तसेच विश्वराज कंपनीतर्फे सध्या भांडेवाडी ते खापरखेड्यापर्यंत प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्यासाठी जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरु आहे . या कामसाठी कंपनीने चक्क भांडेवाडी परिसरात रस्ताच बंद करुन टाकला असल्याने परिसरातील नागरिकांच्या असंख्य तक्रारी महापालिकेला प्राप्त झाल्या.कामात दिरंगाई केल्यामुळे येथील कार्यकारी अभियंताला देखील नोटीस बजावण्यात आली असल्याचे पोहोणे यांनी सांगितले.
रस्त्यांच्या कामांना मंजूरी देण्याचा धडाका-
निवडणूकीच्या तोंडावर स्थायी समितीने सध्या शहरातील रस्त्यांच्या कामांना मंजूरी देण्याचा धडाका लावल्याचे दिसून येते. शुक्रवारी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मौजा हुडकेश्वर येथील लक्ष्मीनारायण मंदीरामागील क्ष्ेत्रात खडीकरणाचे काम,हुडकेश्वर येथे विविध ठिकाणी रस्त्यांचे रुंदीकरण व डांबरीकरण,आनंद नगर येथे सिमेंट रोडचे बांधकाम,सिमेंट क्राँक्रीट रस्ते टप्पा-३ अंतर्गत फूटपाथ, पावसाळी नाले, चौकांचे सौंदर्यीकरणाचे काम,रामबाग कॉलनी व जयंती मैदान येथे संरक्ष् ण भिंत व वॉकिंग ट्रॅक,विणकर कॉलनीतील नाल्याचे संरक्ष् ण भिंतीचे बांधकाम, बालाजी नगर पारडी ते नारायणदास मठ हनुमान नगर भांडेवाडी येथील सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम,मौजा चिखली देवस्थान ते वैष्णव देवी नगर ले आऊट रस्त्याचे डांबरीकरण,कन्नमवार येथील रस्त्याचे रुंदीकरण व डांबरीकरण,खामला सिंधी कॉलनी येथील गडर लाईनचे काम,मोहननगर येथील शक्ती नाल्याचे भिंतीचे बांधकाम,जोशीवाडी परिसरात लक्ष्मी नारायण रेसिडेन्सीपर्यंत डांबरीकरणाचे काम इ.कामांसाठी विविध कंत्राटदारांच्या निविदा मंजूर करण्यात आल्या असल्याची माहिती पाेहोणे यांनी पत्र परिषदेत दिली.
आधुनिक शॉपिंग मेट्रो मॉलचे बांधकाम आता महापालिकाच करणार-
ऑरेंज सिटी स्ट्रिट प्रकल्पाअंतर्गत वर्धा रोड,रेडिसन ब्ल्यू जवळील जयप्रकाश नगर मेट्रो स्टेशनलगतच्या भूखंडावर आधुनिक शॉपिंग मेट्रो मॉलच्या बांधकामाचे कंत्राट करारानुसार महा मेट्रोला देण्यात आले होते मात्र मेट्रो मॉलची पुढील कामे आता महापालिकाच करणार असल्याची माहिती पोहणे यांनी दिली. महामेट्रो मेट्रो मॉलचे काम संथगतीने करीत असल्याचा ठपका मनपाने ठेवला अद्याप महा मेट्रोने फक्त पायवापर्यंतचीच वाटचाल केली असल्याचे ते म्हणाले. परिणामी महामेट्रोसोबत हा करार मोडीत काढून नवीन करार करण्याचा अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले असल्याचे ते म्हणाले. ऑरेंज सिटी प्रकल्प हा मनपाचाच असून महा मेट्रो मॉल बांधकामाचा करार हा महा मेट्रोसाेबत करण्यात आला होतो. ५३ कोटींच्या मॉलसाठी जानेवरीत मनपाने महामेट्रोला ११ कोटी दिले होते मात्र प्रकल्प समितीच्या अनेक बैठकीत महा मेट्रो संथ गतीने काम करीत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. या पुढील कामे मनपा करणार असून नव्याने करारात सुधारणा करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले असल्याची माहिती पोहोणे यांनी दिली.
जयताळा घरकुल-निविदेचे प्रकार ठरविण्याचा अधिकार आयुक्तांना-
ऑरेंज सिटी स्ट्रिट प्रकल्पातील जयताळा चौक भूखंडावरील आर्थिकरित्या दुर्बळ घटकाकरीता १२ हजार ७८४ चौ.मी. जागेवरील गाळे निर्मितीच्या ६० कोटी ६९ लाखांच्या प्रकल्पासाठी निविदेचे प्रकार ठरविण्याचे अधिकार शुक्रवारी स्थायी समितीने आयुक्तांना दिले असल्याची माहिती पोहोणे यांनी दिली.
आमचे चॅनल subscribe करा
