कागदपत्रांचे संपूर्ण ऑडिट करुनच नागपूर सुधार प्रन्यास बर्खास्त करा: ’जय जवान जय किसान’ संघटनेची मागणी
नागपूर: महाराष्ट्राची उपराजधानी असणाऱ्या नागपूर शहरासाठी दोन विकास यंत्रणा असल्यामुळे नागरिकांची कामे होत नाही,दोन्ही यंत्रणा एकमेकांवर जबाबदारीची चालढकल करतात त्यामुळे १९३५ पासून स्थापन झालेले नागपूर सुधार प्रन्यास बर्खास्त केल्याचे नुकतेच जाहीर करण्यात आले. मात्र या मागे भ्रष्ट अधिकारी व राजकीय नेते यांचे पाप दडवण्यासाठीच हा प्रस्ताव सरकारने मंजूर केला असल्याचा आरोप ‘जय जवान जय किसान’संघटनेचे अध्यक्ष् प्रशांत पवार यांनी केली. आधी संपूर्ण कागदपत्रांचे ऑडिट करा मगच ती महापालिकेला हस्तांतरित करण्याची मागणी बुधवार,दि.२१ ऑगस्ट रोजी घेण्यात आलेल्या पत्र-परिषदेत त्यांनी केली.
‘नागपूर सुधार प्रन्यास ही भ्रष्टाचाराची गंगा आहे’असे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्ष्ात असताना वारंवार सांगायचे,यासाठी तीव्र आंदोलने त्यांनी केली मात्र पाच वर्ष त्यांची सत्ता असताना अद्याप नासुप्र बर्खास्त करण्यात आली नसून यासाठी शासनाने परिपत्रच काढले नसल्याचे ते म्हणाले.ही गंगा त्यांनी अद्यापही वाहतीच ठेवली. नासुप्रच्या माध्यमातून अनेक आजी-माजी भ्रष्ट अधिकारी व राजकीय नेते यांचे पितळ उघड पडणार होते यासाठीच नासुप्र बर्खास्तीची मागणी झाली असा आरोप त्यांनी केला. वास्तविकरित्या शहरातील जमीनी नागरी कमाल धारणा कायदा १९७६ या कायद्यानुसार प्रभावित होता. या कायद्यानुसार जमीन मालकांची जागा मंजूर करुनच त्यावर भूखंडाची योेजना करणे अपेक्षित होते. मात्र नियमाप्रमाणे जमीन मालकांना अतिशय कमी जागा मंजूर होत असल्यामुळे अतिरिक्त जागा शासनाकडे जमा होण्याची तरतूद असल्यामुळे हजारो जमीन मालकांनी त्यावर अनाधिकृत भुखंड निर्माण केले. नागरिकांना ते भूखंड विकण्यात आले. अशा लाखो अनाधिकृत भूखंडांना ५७२ व १९०० या गुंठेवारी योजने अंतर्गत नासुप्रच्या अधिकाऱ्यांनी खोटे व बनावट कागदपत्रांच्या आधारे, मंजूर केले आहेत. शासनाकडे हस्तांतरित होणाऱ्या जागेवर सुद्धा भूखंड निर्माण झालेत. नासुप्रच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष् रित्या अनाधिकृत योजना मंजूर करण्यासाठी हातभार लावला. जुने स्टँप पेपर,ताबा पत्र किंवा किरकोळ कागदपत्रांच्या माध्यमातून लाखो भूखंड नियमित करण्याचे पाप नासुप्रने केले असून शासनाचा महसुलसुद्धा त्यामुळे बुडविण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले.
ज्या लोकांना भूखंड मिळाला नाही त्यांनी माहितीच्या कायदा अंतर्गत अर्ज करुन शोध घेणे सुरु केले. यामुळे नासुप्रच्या भ्रष्ट अधिकारी यांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे पुढे आले. अधिकृत अभिन्यासांना व शासकीय आरक्ष् णांना विकून खाण्याचे कृत्य नासुप्रच्या आजी-माजी अधिकारी व पदाधिकारी यांनी केले. त्यांनीच नासुप्र बर्खास्त करण्याचा प्रस्ताव शाससनाकडे ठेवला. यामुळे सर्व महत्वाची कागदपत्रे नष्ट करुन अब्जो रुपयांचा घोटाळा दडपण्याचे काम ते करीत आहेत. त्यामुळे नासुप्र बरखास्त न करता ज्या ज्या अभिन्यासाचे नियमतीकरण झाले आहे त्याचे प्रापर्टी व पेपर्स ऑडीट करण्यात यावे अशी मागणी पवार यांनी केली.
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण बरखास्तीबाबत मौन का?
७१९ गावांचा विकास करण्यासाठी नागपूर महानगर विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. ग्राम पंचायत,पंचायत समिती, जिल्हा परिषद,नगरपालिका व जिल्हा नियोजन यंत्रणा अस्तित्वात असताना अश्या नवीन प्राधिकरणाची गरजच काय?असा सवाल त्यांनी केला. नागपूर शहरात विकासाठी सरकारला एकच यंत्रणा हवी मात्र या ७१९ गावांचा विकास करण्यासाठी अश्या यंत्रणेची गरज काय? असा सवाल त्यांनी केला. पुन्हा एकदा बिल्डर लॉबीला फायद्या पोहोचविण्याचा या मागे सरकारचा हेतू आहे का? याचे उत्तर शासनाने द्यावे,अशी मागणी त्यांनी केली. या प्राधिकरणात १० लाख भूखंड व २ लाख घरे अनाधिकृत आहेत. सदर घरांची विकास यंत्रणा २०१० पासून नासुप्रची होती तसेच २०१६ पासून नागपूर महानगर विकास प्राधिकरण आहे. मुख्यमंत्री या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष् आहेत. असे असतानासुद्धा अनाधिकृत भूखंड व घरे नियमित करण्याची कोणतीही योजना आतापर्यंत प्राधिकरणाकडून जाहीर झाली नाही. त्यामुळे मोठ््या प्रमाणात अनाधिकृत विकास सुरु असून उपग्रहाच्या माध्यमातून त्यावर नजर ठेवणार असे प्रशासन सांगत आहे. यापूर्वी देखील उपग्रहांवर १९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, या पुढे आणखी किती कोटी उपग्रह यंत्रणेवर शासन खर्च करणार आहे,असा प्रश्न प्रशांत पवार यांनी उपस्थित केला. उपग्रहांवर पैसा खर्च करण्या ऐवजी सर्वांना परवडेल अशी योजना शासनाने जाहीर करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
नासुप्रच्या भ्रष्ट अधिकारी यांना प्राधिकरणा ऐवजी महापालिकेत पाठवा-
नासुप्र बरखास्त झाल्यावर सर्व जागा, इमारती,बँक बॅलेन्स, अभिन्यास नागपूर महापालिकेला हस्तांतरीत होत आहे. जर सर्व संपत्ती मनपाला हस्तांतरीत होत आहे तर नासुप्र अधिकारी व कर्मचारी यांचा प्राधिकरणात समावेश न करता त्यांना मनपातच का पाठवत नाही?नागरिकांचे वर्षानुवर्षे पराकोटीचे शोषण केल्यानंतर पुन्हा त्यांना प्राधिकरणात घेण्या मागे सरकारचा काय उद्देश्य आहे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
आमचे चॅनल subscribe करा
