शासकीय नियमांची केली सर्रास पायमल्ली
नागपूर: दीक्षाभूमी समोरील मेट्रो भवनाच्या बांधकामाला कोणत्याही प्रशासनाकडून मंजुरी प्राप्त झाली नसून मेट्रो भवनाचे बांधकाम हे अनाधिकृत असल्याचा आरोप जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष् प्रशांत पवार यांनी गुरुवार दि. ११ एप्रिल रोजी घेतलेल्या पत्र-परिषदेत केला. मेट्रो भवनाचे हे बांधकाम केवळ अनाधिकृतच नव्हे तर त्या ठिकाणी काम करणाऱ्या पाचशे ते सहाशे कर्मचाऱ्यांसांठी धोकादायक असल्याचा आरोप त्यांनी केला कारण सुरक्षेचे कोणतेही निकष या बांधकामात पूर्ण करण्यात आले नाही. मेट्रो भवनाला अग्निशमन विभागाची परवानगी देखील प्राप्त नसल्याचे ते म्हणाले.
मेट्रो भवनाचे बांधकाम हे सुरवातीला २५ कोटींचे होते मात्र आता या बांधकामावर पंचेचाळीस कोटी खर्च करण्यात येत आहे. महामेट्रोमध्ये सहाय्यक संचालक, टाऊन प्लानिंग हे पदच रिक्त असल्यामुळे,मंजुरी देण्यासाठी कोणताही सक्ष् म अधिकारीच नाही त्यामुळे मेट्रो भवन या इमारतीच्या नकाश्याला मंजूरी कोणी व केव्हा दिली असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. शासकीय व निमशासकीय इमारतीसाठी राष्ट्रीय बांधकाम संहिता लागु असल्यामुळे सदर संहितेचे पालन झाले किंवा नाही हे तपासण्याची यंत्रणा महामेट्रोकडे नसल्यामुळे आर्किटेक यांनी तयार केलेेल्या नकाश्याची तपासणी न करता व त्याला मंजुरी न देताच इमारतीचे अनाधिकृत बांधकाम करण्यात आले असून महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांव कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन व आणीबाणी सेवा महापालिका नागपूर यांनी २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी नागपूर सुधार प्रन्यासला(तत्कालीन नोडल एजन्सी-महामेट्रो) सुमारे ४२ बाबींची पूर्तता करण्याबाबत कळवले तसेच २८ नोव्हेंबर २०१७ पत्रानुसार,सदर बाबींची पूर्तता करुनच भाेगवटा प्रमाणपत्र घेतल्या शिवाय मेट्रोभवनाचा वापर करु नये असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले होते. मात्र या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आली असून मेट्रो भवनाचे बांधकाम सुरक्ष्तिेच्या दृष्टिने सदर इमारत धोकादायक ठरली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मेट्रो भवना समोरच जगप्रसिद्ध दीक्षाभूमी असून याच्याच बाजूला डॉ.आंबेडकर महाविद्यालय देखील त्यामुळे धोक्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मेट्रोतर्फे कोणतेही पत्र मनपाच्या अग्निशमन विभागाला पाठविण्यात आले नाही. केवळ असुरक्ष्ेचाच प्रश्न नसून मोठ्या प्रमाणात महामेट्रोतील भ्रष्ट्राचारावर होत असल्याचे ते म्हणाले. मेट्रा रिजनचा डीपीआर प्लान हा रद्द झाला यातच सामान्य नागरिकांचे १९ कोटी बुडाले असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या सर्व बाबींच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे ते म्हणाले. जय जवान जय किसान सातत्याने महामेट्रोचा घोटाळा बाहेर काढत असून प्रचार-प्रसार माध्यमेही यासंबधी सातत्याने बातम्या प्रसिद्ध करीत आहे, न्यायलयाने यासंबधी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करुन घ्यावी आणि जनतेच्या पैसांवर चालणार्या भ्रष्ट्राचाराची दखल घ्यवी अशी मागणी पवार यांनी केली. महामेट्रोने दाेन कर्मचार्यांवर तातडीने गुन्हा नोंदवला मात्र आम्ही इतके पुरावे देऊन देखील राज्य सरकार कोणतीही चौकशी समिती का नेमत नाही?असा सवाल त्यांनी केला. पत्र परिषदेला अरुन वनकर, मिलिंद महादेवकर, रविंद्र ईटकेलवार, अविनाश शेरेकर, उत्तम सुळके, हरिशकुमार नायडू, ॲड. अक्ष् य समर्थ, संतोष विश्वकर्मा आदी उपस्थित होते.
मेट्रोच्या त्या दोन कर्मचाऱ्यांशी आमचा संबंध नाही-
गोपनीय माहितीचा व्हिडीओ लीक केल्याप्रकरणी सदर पोलिसांनी महामेट्रोच्या उपमहाव्यवस्थापकसह दोघांविरुद्ध माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करुन त्यांना अटक केली विश्वरंजन देवरा व प्रवीण समर्थ या दोघाही कर्मचाऱ्यांशी जय जवान जय किसान संघटनेखा कोणताही संबंध नसल्याचे पवार हे म्हणाले. काही प्रचार माध्यमे देखील चुकीचा प्रचार करीत असल्याचे ते म्हणाले. आम्ही कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार असल्याचे ते म्हणाले. मात्र चुकीचा प्रसार करु नये. आम्ही सगळ्या पत्र परिषदा या पुराव्यांच्या आधारावर घेत असून माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त झालेले दस्तावेज तसेच टपालाने आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे आम्ही जगासमोर सत्य मांडतो. टपालातून येणार्या कागदपत्रांवर बंधने घालता येत नाही कारण महामेट्रो हा काही गुपित’ अंतराळाचा’ प्रकल्प नसून सेमिनरी हिल्समधील ‘वनबाला’ सारखा प्रकल्प असल्याची टिका त्यांनी केली.
महामेट्रोने कर्मचाऱ्यांचा संप ही दडपला-
बुधवार दि. १० जुलै रोजी महामेट्रोच्या कर्मचार्यांनी सकाळी ७ वा. संप पुकारला मात्र महामेट्रोने कर्मचार्यांचा हा संपही दडपला. निवृत्ती वेतन, वेतन कपात तसेच सुरक्ष्ा इ.च्या मुद्दांवर या कर्मचार्यांनी संप पुकारला होता. प्रचार माध्यमांना देखील महामेट्रोने छायाचित्र काढू दिले नाही असा आरोप पवार यांनी पत्र परिषदेत केला. देशाचे रिझर्व बँक आणि उच्च न्यायालयसारख्या संस्था माहितीच्या अधिकाराखाली येतात मग महामेट्रो माहितीच्या अधिकारात मागितलेल्या प्रश्नांची उत्तरे का लपवतो? मुळात मुंबई, पुणे, नागपूर महामेट्रो हे केंद्राचा प्रकल्प असून मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंटच्या अधीन असणारा हा प्रकल्प असून कर्मचार्यांचे पगार कमी करण्याचा हक्क महामेट्रोला नसल्याचे ते म्हणाले.
ग्रेट वॉल कंपनीचे ‘चेतावनी पत्र!’
जय जवान जय किसान संघटनेने ५० कर्मचारी ऐवजी २८४ कर्मचार्यांची केलेली अवैध भर्तीयाकडे लक्ष् वेधताच ग्रेट वाॅल कंपनीने कर्मचार्यांकडून ‘चेतावनी पत्र’ भरुन घेतले असल्याचा आरोप पवार यांनी केला. यात न सांगता गैरहजर राहील्याबद्द, पोस्ट वर हजर न राहील्या बद्दल, पोस्ट वर झोपून राहील्या बद्दल, ड्यूटी बद्दल बेजबाबदार वागण्याबद्द, गणवेश व्यवस्थित न घातल्याबद्दल, ड्यूटी पोस्ट वर उशिरा आल्याबद्दल, ड्यूटी पोस्टवर धूम्रपान व मद्यपान केल्या बद्दल तसेच भ्रमणध्वनीचा अवाजवी वापर केल्याबद्दल तीन चेतावनी देण्यात येऊन कामावरुन काढून टाकण्यात येईल तसेच याची सर्वस्वी जबाबदारी कर्मचाऱ्यांवर निश्चित केली,या मागे या कंपनीचा उद्देश्य काय? असा प्रश्न पवार यांनी उपस्थित केला. एक दिवस महामेट्रोमध्ये कर्मचार्यांच्या उद्रेगाचा मोठा ब्लास्ट होणार असल्याचेही ते म्हणाले.
मेट्रोभवनाच्या बांधकामाची परावानगी आधीच नासुप्रने घेतली- महामेट्रो
जय जवान जय किसान संघटनेने मेट्रो भवनासंबधी केलेले आरोप हे सर्वस्वी तथ्यहीन असून मेट्रोकडे हस्तांतरण होण्यापूर्वीच नागपूर सुधार प्रन्यासने या सुरक्ष्ेसंबधीच्े सर्व परवानग्या महापालिकेच्या विविध विभागांकडून मिळवल्या होत्या. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यात येणार असून महामेट्रो हे महापालिकेचेच प्रकल्प असल्यामुळे सर्वच परवानग्या आधीच प्राप्त केले असल्याचे महामेट्रोतर्फे कळविण्यात आले.
……………………………
आमचे चॅनल subscribe करा
