(भाग-२)
डॉ.ममता खांडेकर
(संपादक ‘सत्ताधीश’)
नागपूर,ता.२८ सप्टेंबर २०२६ : मुख्य निवडणूक आयुक्तांची(सीईसी)नियुक्ती करणा-या सर्वोच्च निवड समितीच्या रचनेला आणि या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.असे आव्हान दिले असताना व त्याची सुनावणी ४८ तासांपेक्षा कमी वेळात होणार असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी मध्यरात्री ज्ञानेशकुमार यांची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती केली.त्यांची ही कृती संस्थात्मक प्रतिष्ठेच्या विरुद्ध,अनादरपूर्ण आणि असभ्यपणाची आहे,अशी घणाघाती टिका लोकसभेचे विरोधी पक्षाचे नेते राहूल गांधी यांनी केली.
पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली १९ फेब्रुवरी २०२५ च्या सांयकाळी निवड समितीची बैठक पार पडली.समितीच्या बैठकीनंतर काही तासांनी मध्यरात्री ज्ञानेशकुमार यांची नवे ‘सीईसी’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.या समितीमध्ये गृहमंत्री अमित शहा व विरोधी पक्ष नेते राहूल गांधी यांचा समावेश होता.मात्र,राहूल गांधींनी ‘एक्स’वर पोस्ट केलेल्या संदेशमध्ये या बैठकीतील ज्ञानेशकुमार यांच्या नावाविषयी आपली असहमतीची लेखी नोंद(डिसेंडिंग नोट)जोडली.यात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या विषयावरील सुनावणीपर्यंत सीईसी नियुक्तीची बैठक पुढे ढकलण्यची विनंती पंतप्रधानांना केली होती.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करुन आणि सरन्यायाधीशांना निवड समितीतून ‘काढून टाकून’ मोदी सरकारने आपल्या निवडणूक प्रक्रियेच्या अखंडतेबद्दल कोट्यावधी मतदारांच्या चिंता वाढवल्या आहेत.राज्यघटनाकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आदर्शाचे पालन करणे आणि सरकारला जबाबदार धरणे हे विरोधी पक्षनेता म्हणून आपले कर्तव्य आहे,असेही राहूल यांनी ‘एक्स’वरील त्या पोस्टमध्ये नमूद केले.
मात्र,मुख्य निवडणुक आयुक्त व इतर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबद्दल राहुल गांधी यांनी केलेले आरोप ‘राजकीयदृष्टया प्रेरित’ असल्याचे सांगून भाजपने ते आरोप फेटाळून लावले आणि काँग्रेसचे हे वर्तन सतत किरकिर करणा-या बालकासारखे असल्याचा टोला हाणला.तसेच राहुल गांधी यांची टिका ‘द्वेषपूर्ण हेतूने’व निवडून आलेल्या सरकारच्या संवैधानिक आदेशाला कमकुवत करणारी असल्याचा आरोप करताना नवीन मुख्य निवडणुक आयुक्तांची म्हणजेच पर्यायाने ज्ञानेशकुमारांची नियुक्ती काेणताही नियम किंवा कायदा याचे उल्लंघन न करता, पारदर्शकपणे केल्याचा दावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान(कॉक्रोच जनता पार्टीने आंदोलनातून ज्यांचा राजीनामा घेतला) यांनी केला होता.काँग्रेसच्या राजवटीत निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती कशी होते हे राहूल गांधी विसरले आहेत का,असा प्रश्नी ही त्यांनी केला.मूळात काँग्रेसने त्यांच्या सत्ताकाळत जे केले त्याचीच पुर्नरावृत्ती करण्याची मक्तेदारी भाजपला मिळाली नसल्याची टिकाही त्यावेळी समाजमाध्यमांवर उमटली होती.यात उडी घेत भारताचे मावळते मुख्य निवडणूक अधिकारी राजीवकुमार यांनी राजकीय विजय-पराजयांमध्ये निवडणूक आयोगाला ‘बळीचा बकरा’ बनवल्या जात आहे,अशी खंत व्यक्त केली.एखादा राजकीय पक्ष निवडणुकीत पराभूत झाला,तर निवडणूक आयोगाला दोष देण्याची सवय सुटली पाहिजे,असा अनाहूत सल्ला देखील देण्यास ते विसरले नाहीत.भारतीय जनता पक्षाला पाठिंबा मिळेल अशी धोरणे निवडणूक आयोग आखतो,असा आरोप आयोगावर विरोधकांनी केला.तथापि,आयोगाने व राजीवकुमार यांनी हे आरोप वारंवार फेटाळले.नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून केरळ कॅडरचे आयएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार हे,निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी नरेंद्र मोदी सरकारने सन २०२३ मध्ये मंजूर केलेल्या नवीन कायद्यांतर्गत नियुक्ती झालेले पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत.
मोदी सरकारने २०२३ मध्ये बहूमताच्या जोरावर मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या कायद्यात बदल केला.केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर दोन निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीमध्ये पूर्वी पंतप्रधान,देशाचे सरन्यायाधीश व विरोधी पक्ष नेते असा तिघांचा समावेश रहावा,अशी कायद्यात तरतूद होती.परंतु मोदी सरकारने या कायद्यात दुरुस्ती करुन या समितीतून देशाचे सरन्यायाधीश यांचे नाव वगळले!सरन्यायाधीशांचे नाव वगळून एका केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश समितीत करण्यात आला!या घटनादुरुस्तीला काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.या निवड प्रक्रियेत पुन्हा सरन्यायाधीशांचा समावेश करुन निवड प्रक्रिया नव्याने राबवावी,अशी मागणी त्यांनी केली होती.
परंतु,न्या.संजीव खन्ना,न्या.दीपांकर दत्ता व न्या.ऑगस्टीन मसिह यांच्या खंडपीठाने यावर तात्काळ काही निर्णय घेण्यास नकार दिला!सर्वोच्च न्यायालय साधारणत: संसदेमध्ये संमत होणा-या कायद्यांना स्थगिती देत नाही,असे सांगत यावर निर्णय देण्यास नकार दिला!मात्र,ज्या तत्परतेने केंद्राने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्या केल्या,तशीच तत्परता न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये,केंद्र सरकारने दाखवली असती तरअसेच आम्ही म्हणू शकतो’,असे मत न्या.दत्ता यांनी व्यक्त केले होते.
भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक आयुक्त पदांवर मोदी सरकारने अतिशय घाईघाईने नियुक्त्या केल्या आणि त्यासाठी विरोधी पक्षनेत्याशी प्रभावीपणे सल्लामसलतही केली नाही,याकडे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती,सेवा शर्ती आणि पदावधीसंबंधी संसदेने २०२३ मध्ये शिक्कामोर्तब केलेल्या नव्या कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तांना स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.मात्र,यावर सुनावणी होण्यापूर्वीच व पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी मध्यरात्री घाईघाईने ज्ञानेशकुमार यांची नियुक्ती केली!.१३ मार्च २०२४ रोजी विरोधी पक्ष नेते राहूल गांधी यांना आयुक्तांच्या निवडीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या २०० उमेदवारांच्या नावांच्या याद्या देण्यात आल्या होत्या.दुस-याच दिवशी पंतप्रधान मोदी,गृहमंत्री अमित शहा आणि राहूल गांधी यांच्या निवड समितीची बैठक सांयकाळी झाली व त्यात ज्ञानेशकुमार व सुखबीर सिंग संधू यांची निवड करण्यात आली.विरोधी पक्ष नेता एका दिवसात २०० नावांची पडताळणी करेल,अशी अपेक्षा कशी बाळगता येईल,असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
मात्र,नव्या निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.परंतु,मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह सर्वोच्च निवडणूक अधिका-यांची नेमणूक करणा-या समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश केले नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी देखील व्यक्त केली.‘निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या बाबतीत स्वातंत्र्याचा हा देखावा कशासाठी?लोकशाहीचे काय होणार?याला निवडून आलेल्यांची हूकूमशाही असे याला म्हणावे का?असे प्रश्नही न्यायालयाने विचारले.या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्या.दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या निवड समितीच्या रचनेबाबत चिंता ही व्यक्त केली.केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या(सीबीआय)संचालकांची निवड करणा-या समितीत सरन्यायाधीश सदस्य म्हणून असतात,परंतू देशाच्या निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी असलेल्या निवड समितीतून त्यांना संसदेत कायदा करुन वगळले गेल्याबद्दल वरील प्रश्न उपस्थित केले.
सध्या या समितीत पंतप्रधान,विरोधी पक्ष नेते व एका केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश आहे.यात मंत्र्यांच्या समावेश करण्याच्या मुद्दयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना न्यायालयाने,अशा नियुक्तयांमध्ये निर्णय प्रत्यक्षात २.१ अशा बहूमताने घेतले जातील,पण निर्णय प्रक्रियेदरम्यान एखादे मंत्री पंतप्रधानांच्या भूमिकेविरुद्ध जाण्याची शक्यता नसते,असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.कायद्याचे रक्षण करण्यासाठी सीबीआय संचालक निवड समितीत सरन्यायाधीश असतात मात्र,लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी तसे का केले जात नाही?निष्पक्ष व शुद्ध निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठीच्या समितीत सरन्यायाधीश का नाहीत?सरन्यायाधीश या समितीत असावेत असे आमचे म्हणने नाही,पण मग तिथे एखादा स्वतंत्र सदस्य का असू नये?तो सदस्य मंत्रालयातूनच(सरकारमधूनच)का असावा?आजच्या रचनेनुसार,पंतप्रधान एका व्यक्तीची मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करतील,विरोधी पक्ष नेता दुस-या व्यक्तीची निवड करेल,अशा वेळी जर दोघांमध्ये मतभेद निर्माण झाले तर निवड समितीतील तिसरा सदस्य कोणाच्या बाजूने कौल देईल?तो विरोधी पक्ष नेत्याच्या बाजूने जाईल तरी का?असे प्रश्न न्या.दीपांकर दत्ता यांनी विचारले.
या प्रकरणाची सुनावणी सुरवातीला सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यासमोर होणार होती.मात्र हा न्यायालयाच्या संबंधित मुद्दा असल्याने ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’उद् भवू नये,यासाठी आपण ही सुनावणी करणार नाही अशी भूमिका सरन्याधीशांनी घेतली होती.त्यानंतर हे प्रकरण न्या.दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले होते.
न्या.दीपांकर दत्ता आणि न्या.सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठा पुढे या याचिकांवर पाच दिवस सुनावणी झाली.मात्र,मतांमधील भिन्नतेमुळे,प्रभावी आणि अधिकारपूर्ण निर्णयासाठी योग्य संख्येचे खंडपीठ स्थापन करण्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर सरन्यायाधीशांसमोर हे प्रकरण मांडले जावे,असे या खंडपीठाने म्हटले.महत्वाच्या मुद्यांवर निर्णय घेण्यासाठी पाच न्यायाधीशांचे कायमस्वरुपी घटनापीठ स्थापन करण्याच्या शक्यतेचा विचार करावा,अशी विनंतीही खंडपीठाने सरन्यायाधीशांना केली.या याचिकांमध्ये,‘मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त कायदा-२०२३ ‘च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते.
या याचिकांमध्ये घटनात्मक मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत आणि त्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवल्या जाव्यात,अशी केंद्राची भूमिका न्या.दीपांकर दत्ता यांनी अमान्य केली मात्र,खंडपीठातील दुसरे न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांनी न्या.दत्ता यांच्या मताशी असहमती दर्शवली.‘जर मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूका सुनिश्चित करायच्या असतील,तर निवडणूक आयोग केवळ एक स्वतंत्र संस्था असून चालणार नाही,तर ती संस्था स्वतंत्रपणे काम करत असल्याचेही दिसून आले पाहिजे,’असे न्या.दत्ता म्हणाले.निवड समितीमध्ये सरन्यायाधीशांचा समावेश न करण्याच्या मुद्दावर २०२३ चा कायदा कदाचित टिकून राहीला तरी त्याला ‘विश्वासहर्तेच्या‘कसौटीवर सिद्ध करावे लागेल.ही कसोटी अत्यंत महत्वाची असेल,असे न्या.दत्ता यांनी नमूद केले आहे.
लोकसभा निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपली असताना निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिल्यास देशात अराजकता माजेल.असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानेशकुमार व इतर आयुक्तांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्यास नकार दिला.तर केंद्र सरकारला निवडणूक आयोगावर नियंत्रण हवे असल्यानेच कायद्यात दुरुस्ती केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.
याच ज्ञानेशकुमारांविरुद्ध इंडिया आघाडीने संसदीय महाभियोग आणण्याची तयारी ऑगस्ट २०२५ मध्ये केली होती.हरियाणा,महाराष्ट्र,कर्नाटक,दिल्ली व बिहारच्या विधानसभा निवडणूकांमध्ये मतांची चोरी आणि मतदारयाद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप ज्ञानेशकुमारांवर करण्यात आले.या आरोपांना उत्तर देण्याऐवजी विरोधकांनाच लक्ष्य करीत असतात,असा विरोधकांचा आरोप आहे.महत्वाचे म्हणजे लोकसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवरच निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी अचानक राजीनामा दिला.यामुळे संशयाचे मोहोळ देशभर उठले.गोयल यांचा कार्यकाळ आणखी तीन वर्षे होता मात्र,ज्ञानेशकुमार यांच्या निर्णयांमुळेच गोयल यांनी राजीनामा दिल्याची शंका व्यक्त झाली.
स्वायत्त निवडणूक आयोग हा लोकशाहीचा आत्मा आहे.’नियंत्रण आणि संतुलन ‘या हेतूने लोकशाही देश असणा-या भारतात ज्या घटनात्मक संस्था निर्माण करण्यात आल्या,त्यांची स्वायत्ताच केवळ झाकोळली गेली नाही तर निवडणूक आयोगाची विश्वासहर्ताच राजीव कुमार व ज्ञानेशकुमार यांच्यासारख्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या वादग्रस्त कारकीर्दीमुळे पार धुळीला मिळाली.इंग्रजी दैनिक ‘इंडियन एक्सप्रेस’मधील बातमीमुळे या मताला दुजोराच मिळाला.सध्या नागपूरसह संपूर्ण देशात काँग्रेसने ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन पुकारले आहे. संपूर्ण समाज माध्यमात सध्या माेदी सरकार व ज्ञानेशकुमार यांची धोरणे,कारर्कीर्द व धोक्यात आलेले संविधान यावरच गंभीर चर्चा झडत आहेत.देशाचे लक्ष आता निवडणूक आयोगाची सातत्याने पाठराखण करणा-या मोदी सरकारच्या भूमिकेकडे लागले आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
