केंद्रीय निवडणूक आयोग अन् महाराष्ट्राच्या निवडणूका

नागपूर,ता.२७ सप्टेंबर २०२६: स्वायत्त निवडणूक आयोग हा भारतीय लोकशाहीचा प्राण असून, अलीकडच्या काळात विशेषत: मोदी सरकारच्या काळात या संस्थेवर होत असलेल्या आरोपांमुळे तिची विश्‍वाहर्ता व स्वायत्ता, भारतीय नागरिकांच्या नजरेत पार धुळीला मिळाली असल्याचे आढळून येते.नोव्हेंबर २०२४ मध्ये पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणूकीत मतदारयाद्यांत झालेल्या बेरजा व वजाबाक्यांचा मुद्दा लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहूल गांधी व त्यांच्या डेटा अभ्यासकांनी ऐरणीवर आणला होता.यानिमित्ताने तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार,आयुक्त ज्ञानेशकुमार व डॉ.सुखबीर सिंह संधू यांच्या गोपनीयता व पारदशर्तेच्या लपवाछपवीचा खेळही चर्चेत आला होता.

सत्ताधा-यांना झुकते माप देणे,त्या दृष्टिनेच निवडणूकांचे वेळापत्रक तयार करणे असे अनेक प्रकर घडले.राजीवकुमार यांच्या कारकीर्दीत देशात पार पडलेल्या एकूण ३२ निवडणूकांदरम्यान त्यांच्यावर झालेले आरोप हे गंभीरच होते.चक्क देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर झालेले आचारसंहितेच्या उल्लंघनाबाबत मौन बाळगणे.ऐन निवडणूक काळात विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर ईडी-सीबीआयच्या कारवाया होऊ देणे,मतदारयाद्यांमधून लाखो मतदारांची नावे गहाळ होणे,बोगस नावांची भर घालणे,लोकशाहीचा आत्मा चिरडणा-या दुबार मतदारांचे भरघोस पीकही त्यांच्याच काळाची देण आहे.विरोधी पक्षाच्या समर्थक मतदारांची मतदान केंद्र दाेन किलोमीटरपेक्षाही जास्त अंतरावर ठेवणे,तेथील मतदानाची प्रक्रिया संथ करणे,मध्यमवर्गीयांसाठी त्यांच्याच सोसायटीमध्ये मतदानाची सोय करणे,मतदानाची टक्केवारी मतमोजणीच्या दिवसापर्यंत वाढवणे इत्यादी प्रकार त्यांच्याच नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राच्या निवडणूकीत देखील घडले.

महत्वाचे म्हणजे राजीवकुमार मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्या पूर्वी मतदान आटोपले की त्याच संध्याकाळी पत्रकार परिषद बोलावून हंगामी आकडेवारी जाहीर केली जायची आणि दुस-या दिवशी मतदारसंघनिहाय मतदानाचे अंतिम आकडे जाहीर केले जायचे पण राजीवकुमार यांनी ही पंरपरा संपुष्टात आणली व लोकसभा निवडणूकीत तर मतदानाच्या पहील्या टप्प्यापासून तर सातव्या टप्प्यापर्यंत मतदानाची अंतिम आकडेवारी जाहीर करण्याच्या बाबतीत विलंबाचा विक्रमही त्यांनीच नोंदवला.विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या वादग्रस्त मुद्दांची दखल न घेता शायरीच्या माध्यमातून आरोपांना थातूरमातूर उत्तरे देऊन वेळ मारुननेणे हे देखील त्यांच्याच काळात देशातील मतदारांनी अनुभवले.या पूर्वीच्या कोणत्याही मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर वारंवार स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आली नव्हती,हे विशेष.

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूकीत हेराफेरी झाल्याचा व मतदारांची संख्या अचानक लाखोंनी वाढविल्याचा आरोप राहूल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत केले  जून २०२४ मध्ये पार पडलेल्या लोकसभा निवडणूकीसाठी पाच वर्षात ३२ लाख मतदार जोडले गेले मात्र,अवघ्या पाचच महिन्यात नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत महाराष्ट्रात ३९ लाख नवीन मतदारांची नावे मतदार यादीत जोडण्यात आली होती!महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूकीच्या प्रत्येक टप्प्यातील आकड्यांमध्येही संशय असून या संदर्भात आकडेवारीची संपूर्ण माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मिळावी,अशी मागणीही काँग्रेसने केली.अचानक मतदार यादीतून लाखो मतदारांची नावे कशी वगळली गेली?याशिवाय जुलै २०२४ म्हणजे लोकसभेत मोदी सरकारला बहूमताचा २७२ आकडाही न गाठता आल्यावर, महाराष्ट्रात  ऐन विधानसभेच्या निवडणूकीपूर्वी ३९ लाख मतदारांची भर पडली,याची नेमकी प्रक्रिया कशी केली गेली?याबद्दल कच्ची कागदपत्रे सादर करावीत,अशी मागणी करीत निवडणूक आयोगाने वारंवार बदललेल्या मतदनाच्या आकडेवारीवरही काँग्रेसने आक्षेप घेतला.५ वाजता आयोगाने महाराष्ट्रात ५९ टक्के मतदान झाल्याचे जाहीर केले मात्र दुस-या दिवशी ६७.१२ टक्के मतदान झाल्याचे जाहीर केले.मतदानात ७ टक्क्यांचा फरक कसा आला?याचे स्पष्टीकरण आयोगाला मागण्यात आले.

यावर मतदारयाद्यांमध्ये मनमानी पद्धतीने नावे वगळणे आणि नवीन किंवा बोगस नावे जोडणे असे प्रकार घडले नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.तरुण मतदारांची संख्या वाढल्यामुळे मतदारयादीमध्ये ही वाढ झाल्याचे आयोगाने म्हटले.

काँग्रेसने ११८ मतदारसंघातील विजयाच्या मताधिक्याबद्दल विचारणा करीत,या मतदारसंघांमध्ये मताधिक्य २५ हजारांपेक्षा कमी राहिले आहे.यातील १०२ मतदारसंघात महायुतीचे उमेदवार विजयी झालेले आहेत.या संपूर्ण आकडेवारीचा तपशील ही काँग्रेसने मागितला होता.

महाराष्ट्रात २० नोव्हेंबर रोजी मतदान झाल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तीनवेळा आकडेवारीत बदल केला.यावर स्पष्टीकरण देताना,मतदानाची सायंकाळी ५ वाजेपर्यंतची आकडेवारी अंतिम मानणे निव्वळ गैरसमज असल्याचे आयोगाने सांगितले.निवडणूक कागदपत्रांची तपासणी होण्या पूर्वी अंतिम आकडेवारी प्रसिद्ध करता येत नाही,ही तपासणी दुस-या दिवशी उमेदवार व निरीक्षकांच्या उपस्थित होत असल्याचे आयोगाने सांगितले.भारतातील निवडणूका ‘गोल्ड स्टँडर्ड‘असल्याचा दावाच राजीवकुमार यांनी केला!

हजारो काँग्रेस समर्थक मतदारांची नावे सॉफ्टवेअरद्वारे मतदारयादीतून परस्पर वगळल्याचा आरोप राजीवकुमार यांच्या निवृत्तीनंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त झालेल्या ज्ञानेशकुमारांवर राहूल गांधींनी केला.ज्ञानेशकुमार हे लोकशाहीचे मारेकरी आहेत,असा घणाघात राहूल गांधीनी केला.कर्नाटकमध्येही निवडणूक आयोगाने हीच खेळी खेळल्याचा आरोप त्यांनी केला.कर्नाटकमध्ये २०२३ मध्ये पार पडलेल्या विधानसभेच्या निवडणूकीत हजारो काँग्रेस समर्थक मतदारांची नावे एका केंद्रीय ठिकाणाहून समन्वयित आणि अत्याधूनिक सॉफ्टवेअर वापरुन थेट मतदारयादीतून परस्पर वगळली,असा आराेप राहूल गांधींनी दिल्लीतील इंदिरा भवन मुख्याल्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.काँग्रेस आमदार बी.आर.पाटील यांच्या आलंद मतदारसंघात किमान ६,०९८ मतदारांची नावे परस्पर वगळण्याचे पुरावेही त्यांनी सादर केले.

महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा विधानसभा मतदारसंघात,त्याच पद्धतीने ६,८५० नावे जोडण्यात आली,असा दावा राहूल गांधींनी केला.राजूरा मधून भाजपचे आमदार देवराव विठोबा भोंगळे विजयी झाले आहेत.त्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार सुभाष धोटे यांचा पराभव केला.भाेंगाडे यांना ७२ हजार,८८२ मते मिळाली तर काँग्रेसचे धोटे यांना ६९ हजार ८२८ मते मिळाली.भाजपच्या उमेदवारांनी अवघ्या ३,०३५ मतांनी काँग्रेसचा पराभव केला….!हे एक प्रातिनिधीक उदाहरण असून संपूर्ण महाराष्ट्रात अनेक मतदारसंघात अवघ्या काही हजार मतांच्या फरकाने महाविकासआघाडीच्या उमेदवारांचा पराभव झाल्याचे दिसून पडले.

कर्नाटकच्या आलंद मतदारसंघात २०२३ मध्ये मतदारांची काही नावे वगळण्याचे काही अयशस्वी प्रयत्न झाले याची निवडणूक आयुक्तांनी कबुली दिली मात्र,कोणताही नागरिक कोणतेही मत ऑनलाईन वगळू शकत नाही,एखाद्याचे नाव वगळण्या पूर्वी त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते,असे आयोग म्हणाले मात्र,महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी मतदार,मतदान केंद्रांवर मतदानासाठी आपले नाव शोधण्यासाठी दोन-दोन किलोमीटरपर्यंतच्या मतदान केंद्रांपर्यंत भटकंती करीत असल्याचे दिसून पडले होते,त्यांची नावे परस्पर वगळण्यात आली होती!

कर्नाटकसह संपूर्ण देशात ‘मतचोरी’केल्याचा आरोप करीत देशातील जागा व निवडणुका चोरण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने भाजपशी संगनमत केले असल्याचा घणाघाती आरोप राहूल गांधीनी बंगळूरु मधील फ्रिडम पार्क येथे आयोजित निषेध सभेत केला.आयोगाने बनावट मतदार तयार करुन भाजपसाठी मतदान वाढवण्याचा प्रयत्न केला.सहा महिन्यात प्रत्येक मतदार ओळखपत्राची लाखो छायाचित्रांशी तुलना केलेल्या आमच्या संशोधनात बनावट व बेकायदा पत्ते दिसून पडले आहेत.एकाच पत्त्यावर शंभर-दोनशे मतदार राहत असल्याचे समोर आले आहे.यासाठी बोगस फोटो व पहिल्यांदा मतदार नोंदणी करण्यासाठी असलेल्या फॉर्म-६चा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाला असल्याचा दावा राहूल गांधींनी केला.

निवडणूक आयोग प्रत्येक निवडणूक भाजपसाठी ‘फिक्स’करीत असून, लोकशाही देशासाठी विष असल्याची टिका त्यांनी केली.मॅच फिक्सिंगमध्ये निवडणूक आयोग गुंतला असल्याचा आरोप त्यांनी केला.मात्र,राहूल यांच्या आरोपांचे आणि प्रश्‍नांचे निराकरण करण्याऐवजी आयोगाने निवडणूकीशी सबंधित व्हिडीयो फुटेज आणि छायाचित्रे जतन करुण ठेवण्याचा कालावधीच कमी करुन तो कालावधी अवघ्या दीड महिन्यांवर आणला!

महत्वाचे म्हणजे सीसीटीव्ही कॅमरा आणि वेबकास्टिंग फूटेज तसेच उमेदवारांचे व्हिडीयो रेकॉर्डिंग यासारख्या इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रांचा गैरवापर टाळण्यासाठी त्यांची सार्वजनिक तपासणी करता येऊ नये यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने निवडणूक नियमात काही महत्वाचे बदल केले.या निर्णयाला आव्हान देणारी रिट याचिका काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.पूर्वी असे फूटेज एक वर्षापर्यंत सांभाळून ठेवण्याचा नियम लागू होता.

अलीकडच्या काळात या डेटाचा गैरवापर होत असल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत.सर्वसामान्य नागरिकांचा गैरसमज करुन देण्यासाठी तसेच दुर्भावनापूर्ण कथने प्रस्थापित करण्यासाठी संदर्भविना निवडणूक न लढलेल्यांकडूनही या डेटाचा गैरवापर होताना दिसून आला आहे,असे पत्रच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक आयोगाला पाठवित आता ४५ दिवसांनंतर हा डेटा नष्ट करण्यासाठी निर्देश दिले.केंद्रीय आयोगाचा हा आदेश म्हणजे उत्तरे देण्या ऐवजी पुरावेच नष्ट करणारा असल्याचा आरोप राहूल गांधीनी केला.

नोव्हेंबर २०२४ मध्ये महाराष्ट्र विधान सभा निवडणूकीनंतर डिसेंबरमध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने इलेक्ट्राॅनिक डेटाच्या संदर्भातील नियमात बदल केले व अशा प्रकारच्या डेटाचे सार्वजनिक निरीक्षण करण्यास मनाई करण्यासाठी सरकारने ‘निवडणूक संचलन नियम -१९६१’च्या नियम -९३ मध्ये हा बदल केला होता,हे विशेष.

राहूल गांधींसह विरोधी नेत्यांकडून केले जात असलेले मतचोरीचे आरोप निराधार असल्याचा दावा ज्ञानेशकुमार यांनी केला.राहूल गांधी यांनी त्यांच्या आरोपांच्या अनुषंगाने सात दिवसांत पुरावे द्यावेत,अन्यथा देशाची माफी मागावी,असे आव्हान ज्ञानेशकुमार यांनी दिले.‘मतचोरी‘हा शब्द वापरणे म्हणजे राज्यघटनेचा अपमान असल्याचे ते म्हणाले.मतदारयादीत दोन वेळा नाव असणे म्हणजे दोन वेळा मतदान होणे नाही,असा अजब दावाही त्यांनी केला.आपलं खोटं कथन सिद्ध करण्यासाठी मतचोरीसारख्या गलिच्छ शब्दांचा वापर करुन नका,असा समज ज्ञानेशकुमारांनी राहूल गांधींना दिला.निवडणूक आयोगाशी केलेल्या पत्रव्यवहारात राहूल गांधी यांनी कधीही स्वत:स्वाक्षरी केलेले पत्र पाठवलेले नाही.आम्ही जे काही उत्तर देतो ते इतर संघटनांना देतो आणि प्रत्येक वेळी ते मागे हटतात,असा आरोप निवडणूक आयोगाने केला.

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूकीच्या वेळचे मतदान केंद्रांवरील संध्याकाळी ५ नंतरचे वेबकास्टिंगचे फुटेज सार्वजनिक करण्याची मागणी काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी केली होती.मात्र,मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमारांनी मतदान वेबकास्टिंग जाहीर करणे म्हणजे मतदारांच्या विशेषत:माता-भगिनींच्या खासगीपणावर घाला असल्याचे ‘अजब‘स्पष्टीकरण दिले!

विधानसभा निवडणूकीतील दारुण पराभवानंतर विरोधकांच्या महाविकासआघाडीने पुन्हा एकदा इलेक्ट्रॉनिक मतदार यंत्रावर(ईव्हीएम)खापर फोडले.ईव्हीएम विरोधात जनआंदोलन पुकारण्यात आले.भारतात ईव्हीएम हे ‘ब्लॅक बॉक्स‘सारखे आहेत,त्याची तपासणी करण्याची परवानगी नाही,असे म्हणत राहूल गांधींनी ईव्हीएमवर पुन्हा एकदा प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले.लोकसभा निवडणूकीत देखील राहूल गांधीनी ईव्हीएम संदर्भात गंभीर आरोप आयोगावर केले होते.महत्वाचे म्हणजे जे एलॉन मस्क ‘टेस्ला’ही मोटरनिर्माण कंपनी,‘स्पेस एक्स‘ही अवकाश संशोधन व प्रक्षेपण कंपनी आणि ‘एक्स‘या सोशल मिडीया कंपनीचे मालक आहेत त्यांनी देखील,‘ईव्हीएम हा प्रकार बंद करायला हवा,एआय किंवा मानवी हस्तक्षेपाद्वारे ते हॅक होण्याचा धोका असतो,अर्थात असे घडण्याची शक्यता कमी आहे‘,हा मुद्दा मांडला होता.‘ईव्हीएम’शिवाय मोदी जिंकूच शकणार नाहीत,हा मुद्दा काँग्रेस आणि विरोधकांनी ऐरणीवर आणला असताना एलॉन मस्क यांचा हा मुद्दा आगीत तेल ओतणारा होता.

मोदी सरकारमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान खातं सांभाळणारे केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर यांनी मस्क यांचा दावा फेटाळून लावित भारतातील ईव्हीएम हे इंटरनेट,ब्लू टूथ,वायफाय अशा कशाशीही जोडलेले नसल्याचे सांगितले.मस्क यांचे ईव्हीएमविषयीचे मत राहूल गांधीनी ‘रि-पोस्ट’केले.महत्वाचे म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेमध्ये कोणतीही अनियमितता झालेली नसताना ‘ईव्हीएम’बद्दल चुकीची माहिती पसरविल्याबद्दल आणि भारतीय .निवडणूक पद्धतीबद्दल शंका निर्माण केल्याबद्दल, दिशाभूल केल्याबद्दल संबंधित वृत्तपत्रांना नोटीस बजावण्यात आली असल्याची माहिती वायव्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी वंदना सूर्यवंशी यांनी दिली होती…!