‘या ‘भाजप आमदारावर घरकुल घोटाळ्याचा आरोप

 उच्च न्यायालयात आमदार बंटी भांगडिया यांचे घरकुल घोटाळा दोन प्रकरणे सुनावणीला 

नागपूर,ता.११ एप्रिल २०२६: ॲड.तरुण परमार यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी (विशेष आमदार- खासदार न्यायालय) नागपूर  येथे दाखल केलेल्या दोन वेगवेगळ्या प्रकरणात न्यायालयाने चिमूर विधानसभा मतदारसंघचे भाजपचे आमदार  कीर्तीकुमार उर्फ बंटी भांगडिया विरुद्ध पोलीस स्टेशन सक्करदरा आणि इमामवाडा नागपूर यांना दोन वेग- वेगळे गुन्हे दाखल करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश सन २०२० मध्ये दिले होते.

ॲड. तरुण परमार यांनी केलेल्या आरोपानुसार कीर्तीकुमार मितेश भांगडिया यांनी ‘एन.आय.टी. लोक गृहनिर्माण योजने’ अंतर्गत, आयुर्वेदिक लेआउट, सक्करदरा, नागपूर येथे स्थित आणि ९६१.१४५ चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेला, क्रमांक D-202 चा एक सदनिका (फ्लॅट) वाटपाद्वारे प्राप्त केला होता. सदर सदनिका सन २००९ मध्ये मिळवण्यात आली होती आणि आजतागायत ती त्यांच्याच नावावर आहे. ‘एन.आय.टी. लोक गृहनिर्माण योजना’ ही केवळ अशा लोकांसाठी आहे, ज्यांच्या नावावर किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर, नागपूर सुधार प्रन्यास’च्या (NIT) स्थानिक हद्दीत कोणतेही घर, सदनिका किंवा भूखंड अस्तित्वात नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, एन.आय.टी. संकुल, उंटखाना, नागपूर येथे स्थित क्रमांक AB-301 ची एक सदनिका त्यांची पत्नी श्रीमती भांगडिया यांच्या नावावर आधीच अस्तित्वात होती. त्यामुळे, या योजनेचे लाभार्थी बनण्याच्या उद्देशाने, भांगडिया यांनी स्टंप पेपरवर एक खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले, ज्यामध्ये त्यांनी असे दर्शवले होते की, ‘नागपूर सुधार प्रन्यास’च्या स्थानिक हद्दीत त्यांच्या कुटुंबियांचे नावावर कोणतेही घर, सदनिका किंवा भूखंड नाही.

याचप्रमाणे ,कीर्तीकुमार मितेश भांगडिया यांनी ‘एन.आय.टी. लोक गृहनिर्माण योजने’अंतर्गत, दहीपुरा, उंटखाना लेआउट, इमामवाडा, नागपूर येथे स्थित आणि १०७१.२३ चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेले, क्रमांक AB-303  एक सदनिका वाटपाद्वारे प्राप्त केली होती. सदर सदनिका सन २००८ मध्ये मिळवण्यात आली होती आणि आजतागायत ती त्यांच्याच नावावर आहे. ‘एन.आय.टी. लोक गृहनिर्माण योजना’ ही सुद्धा केवळ अशा लोकांसाठी आहे, ज्यांच्या नावावर किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर, ‘नागपूर सुधार प्रन्यास’च्या स्थानिक हद्दीत कोणतेही घर, सदनिका किंवा भूखंड अस्तित्वात नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, एन.आय.टी. संकुल, उंटखाना, नागपूर येथे स्थित आणि वादग्रस्त सदनिकेला लागूनच शेजारी असलेली क्रमांक AB-301 ची एक सदनिका त्यांचे पत्नी श्रीमती भांगडिया यांच्या नावावर आधीच आवंटीत अस्तित्वात होती. त्यामुळे, या योजनेचे लाभार्थी बनण्याच्या उद्देशाने,भाजप आमदार भांगडिया यांनी एक खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले; ज्यामध्ये त्यांनी असे दर्शवले होते की, ‘नागपूर सुधार प्रन्यास’च्या स्थानिक हद्दीत त्यांच्या नावावर कोणतेही घर, सदनिका किंवा भूखंड नाही.

ॲड.  परमार यांना  ही सर्व माहिती त्यांना ‘माहितीचा अधिकार अधिनियमा’अंतर्गत प्राप्त झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, भांगडिया यांनी त्यांचे संपत्तीचे तपशीलांबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्या प्रतिज्ञापत्रात, त्यांनी स्वतःच या दोन्ही वादग्रस्त फ्लॅटची व पत्नीचे मालकीचे फ्लॅटची आणि ताबा याविषयी माहिती नमूद केली होती. 

ॲड.परमार यांच्या वरील दोन्ही फ्लॅटच्या बाबत पोलीस स्टेशन सक्करदरा आणि इमामवाडा नागपूर येथे तक्रारी होत्या., NIT च्या या योजनेअंतर्गत लाभ मिळवून,  भांगडिया यांनी सामान्य जनतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. तसेच, संबंधित फ्लॅटचा ताबा मिळाल्यानंतर, भांगडिया यांनी ते दोन्ही फ्लॅट यात विभागणी करून दोन-दोन वेगवेगळ्या भाडेकरूंना भाड्याने दिले, ही कृती देखील गुन्हा आहे; कारण हे फ्लॅट केवळ वैयक्तिक निवासी वापरासाठीच वाटप करण्यात आले होते. ॲड. परमार यांच्या तक्रारीप्रमाणे भांगडिया यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून या योजनेअंतर्गत फ्लॅट मिळवले, ज्यासाठी ते पात्र नव्हते; अशा प्रकारे त्यांनी सरकारची आणि सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक केली आहे.

प्रथम श्रेणी न्यायादंडाधिकारी  व्हि. एम. देशमुख (विशेष आमदार- खासदार न्यायालय) नागपूर यांनी आदेशात नमूद केले प्रमाणे, अर्जदार ॲड. परमार यांच्या आरोपांचा सखोल विचार केल्यानंतर आणि रेकॉर्डवरील कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर, असे दिसून येते की अर्जदाराच्या म्हणण्यावरून प्रथमदर्शनी (prima-facie)  दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे उघड होते.  भांगडिया यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून ‘NIT लोक गृहनिर्माण योजने’अंतर्गत फ्लॅटचे वाटप मिळवले असल्याचा आरोप आहे. अशा प्रकारे, प्रथमदर्शनी असे दिसून येते की, गैर-अर्जदाराने भारतीय दंड संहितेच्या कलम १९९, २०० आणि ४२० अन्वये शिक्षापात्र असलेला गुन्हा केला आहे. सदर गुन्हे दखलपात्र आहेत. हे आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आहेत.

प्रस्तुत प्रकरणात आवश्यक असलेले पुरावे अशा स्वरूपाचे आहेत की ते केवळ एखाद्या तपास यंत्रणेद्वारेच गोळा केले जाऊ शकतात. शिवाय, तपासादरम्यान काही महत्त्वपूर्ण आणि आतापर्यंत अज्ञात असलेली तथ्ये तपास यंत्रणेद्वारे समोर आणली जाऊ शकतात. गुन्हा घडल्याच्या गंभीर आरोपांचा विचार करता आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी, प्रस्तुत प्रकरणात प्रभावी आणि कार्यक्षम अभियोग (खटला) चालवण्यासाठी तपास करण्याचे आदेश देणे इष्ट ठरेल. असे दोन वेगवेगळे आदेश न्यायदंडाधिकारी (विशेष आमदार- खासदार न्यायालय) नागपूर यांनी  पोलीस स्टेशन सक्करदरा आणि इमामवाडा नागपूर येथे दोन वेग- वेगळे गुन्हे दाखल करून अहवाल सदर करण्याचे आदेश दिले होते .

यात भांगडिया यांनी २०२० मध्ये या दोन्ही FIR ला मा. उच्च न्यायालयात वकील श्रीरंग भांडारकर यांचे मार्फत रद्द  होण्यासाठी आव्हान दिले होते .तपासाअंती पोलीस स्टेशन सक्करदरा आणि इमामवाडा नागपूर येथे दोन वेग- वेगळे गुन्हे यात वेगवेगळे असे दोन दोषारोपपत्र सन २०२४ मध्ये प्रथम श्रेणी न्यायालय नागपूर येथे  दाखल केले. मा. उच्च न्यायालय यांचे दि. ९ जुलै २०२४ रोजीचे परवानगीने  पोलीस स्टेशन सक्करदरा येथील FIR मध्ये पोलिसांनी दोन आठवड्यात दोषारोप दाखल करून त्यानंतर पुढील ऐक आठवड्यातभांगडिया यांनी प्रकरणात सुधार करून दोषारोप रद्द करण्याचे मागणी सुधारणा अर्ज सादर करण्याची मुभा दिली होती . त्यानंतर तो आदेश  उच्च न्यायालयास न सांगता पुन्हा तीच परवानगी भांगडिया यांच्या वकिलांनी  उच्च न्यायालयात दि. १६ मार्च २०२६ रोजी प्राप्त केली .

हे कृत्य अंतिम सुनावणीच्या वेळी गृहीत धरण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालयाने दि. ७ एप्रिल २०२४  रोजी दिले व दि. २९ एप्रिल २०२६ रोजी दोन्ही प्रकरणे  सूचीबद्ध करण्याचे आदेश दिले  आहेत.