वॉटर पार्कवरील जीएसटी दर १८ टक्क्यांवरुन ५ टक्के करा

नागपूर,ता.८ ऑगस्ट २०२५: नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला दिवाळीत गोड बातमी देणार असल्याचा सूतोवा केला.दिवाळीत सर्वसामान्य नागरिक हे कुटूंबासह बाहेर फिरायला जात असतात.अश्‍यावेळी ते कुटूंबासह वॉटर पार्क,मनोरंजन केंद्रे,टायगर रिर्सोट,हेरिटेज स्थळ,धार्मिक स्थळे इत्यादी स्थळांना पसंदी देतात मात्र,वॉटर पार्क,मनोरंजन केंद्रे यासह इतर पर्यटनस्थळांवर केंद्र सरकारने १८ टक्के जीएसटी लागू केला आहे,याचा खूप मोठा भार पर्यटकांसोबतच उद्योजकांवर बसत आहे.आठशे रुपये शुल्क असल्यास त्यातील दोनशे रुपये सरकारच घेते.त्यामुळे पर्यटकांना आनंद देणा-या आमच्या मनोरंजन उद्योगावरील जीएसटी हा ५ टक्क्यांवर आणावा व आम्हाला देखील त्या गोड बातमीत सहभागी करण्यात यावे,अशी मागणी विदर्भ असोसिएशन ऑफ वॉटर ॲण्ड अम्यूझमेंट पार्क्सचे अध्यक्ष चंद्रपाल चौकसे यांनी केली.याप्रसंगी मंचावर द्वारका वॉटर पार्कचे संचालक व संघटनेचे उपाध्यक्ष धर्मा रमाणी,सचिव डॉ.राजेंद्र पडोळे,कोषाध्यक्ष नरेंद्र वाघ,दिनेश भारती,अनिल वाधवानी आदी उपस्थित होते.

संपूर्ण महाराष्ट्रात पर्यटन क्षेत्र हा रोजगार निर्मिती,गामीण विकास व आर्थिक समृद्धी यांचा महत्वाचा स्त्रोत आहे.त्यातही वॉटर पार्क व मनोरंजन केंद्रे ही कौटूंबिक पर्यटन स्थळे म्हणून विशेष प्रसिद्ध आहेत.परंतु,जेव्हापासून देशात जीसएसटी लागू झाला तेव्हा पासून वॉटर पार्क,मनोरंजन केंद्रे यांच्यावर १८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आले जे अन्यायकारक आहे.या उच्च दरामुळे सामान्य नागरिकांच्या खिशाला भुर्दंड पडतो तर कोट्यावधींची गुंतवणूक करुन हे मनोरजंन केंद्र व वॉटर पार्क चालवाणा-या उद्योजकांना फार मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे,परिणामी,वॉटर पार्क व तत्सम उपक्रमांवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरुन ५ टक्क्यांवर करण्यात यावी,अशी मागणी आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली असल्याची माहिती याप्रसंगी असाेसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रपाल चौकसे यांनी दिली.

महत्वाचे म्हणजे विदर्भातील पेंच पट्ट्यात एकूण ७ मनोरंजन केंद्र आहे मात्र,मध्यप्रदेशात ७० मनोरंजन केंद्रे असल्याचे त्यांनी सांगितले.याचे कारण तेथील सरकारचे पर्यटन उद्योजकांना मिळत असलेले प्रोत्साहन.नागपूर व विर्दभातील अनेक उद्योजकांनी मध्यप्रदेशात आपली मनोरंजन केंद्रे व रिसोर्ट उभारले असल्याचे त्यांनी सांगितले.जगात कुठेही आम्ही उद्योजक पर्यटन केंद्र राबवू शकतो मात्र,विदर्भात नाही,अशी व्यथा त्यांनी व्यक्त केली.आमचा व्यवसाय पर्यटकांवर निर्भर आहे.पर्यटक आले तरच आम्ही कर्मचा-यांना पगार देऊ शकतो,बँकेखे हप्ते भरु शकतो.आमच्या पैकी अनेकांनी २५ कोटींपासून तर ८० कोटींपर्यंतची गुंतवणूक या क्षेत्रात केली आहे.आमचा उद्योग हा इंडस्ट्री नाही,आमचा उद्योग फक्त पर्यटकांवर निर्भर आहे,त्यामुळेच मायबाप सरकारने मनोरंजन केंद्रे व वॉटर पार्कवरील जीएसटी कमी करावा,अशी मागणी चौकसे यांनी केली.

नियमानुसार आम्ही ग्रामीण क्षेत्रातील नागरिकांनाच कर्मचारी म्हणून ठेवतो.आमच्या उद्योगात सर्वत्र मराठी कर्मचारी आहेत.कुठेही मध्यप्रदेश,बिहार,उत्तर प्रदेशचे कर्मचारी तुम्हाला दिसणार नाही.असे असताना महाराष्ट्राच्या सरकारने किमान मराठी कर्मचा-यांसाठी तरी जीएसटीचा भार कमी करावा,अशी मागणी चौकसे करतात.

याप्रसंगी बोलताना धर्मा रमाणी म्हणाले,की राजकीय नेते हे केवळ बोलतात की ते महाराष्ट्रात पर्यटनाला उत्तेजन देण्यास प्रयत्नरत आहे,करत मात्र काहीच नाही.आज आमच्या उद्योगामुळे ग्रामीण भागात खूप मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाले आहेत.केवळ वॉटर पार्क नव्हे तर पक्षी उद्यान,मासोळी उद्यान ,एडवेंचर पार्क इत्यादी असे जोड मनोरंजन केंद्रे आम्ही आम्ही सुरु केले आहेत.मात्र,पर्यटकांना आनंद देण्याचा भुर्दंड आमच्यावरच बसत आहे.आधी महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशानुसार वॉटर पार्क तसेच कोणतेही मनोरंजन केंद्र सुरु केल्यावर सुरवातीची तीन वर्ष कोणतेही शुल्क सरकारला दिले जात नव्हते मात्र,जेव्हापासून देशात जीएसटी लागू झाला,आमच्यावर १८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला.यामुळे आमचा उद्योग खूप अडचणीत आला आहे.जीएसटी कमी झाल्यास विदर्भात ९ ऐवजी ९० नवे वॉटर पार्क नव्याने उघडतील,त्यातून ९० हजार लोकांना रोजगार मिळेल.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अयोध्या कश्‍याप्रकारे धार्मिकस्थळासह कोट्यावधींचा महसूल मिळणा-या पर्यटनस्थळात परिवर्तित झाली हे देशाला सांगतात.आमच्यावर १८ टक्के जीएसटीचा बोजा लादला असल्याने आमचे हात त्या प्रगतीपर्यंत कसे पोहोचणार?असा सवाल त्यांनी केला.

पर्यटनामुळे संपूर्ण विदर्भ सक्षम होऊ शकतो,असे चौकसे म्हणाले.विदर्भातील अष्टविनायक धार्मिकस्थळांना कोणी विचारत नाही मात्र,पुण्यातील ‘वाडे’यांची स्थिती खूप खराब असतानाही आमच्याकडे ऐतिहासिक धरोहर असल्याची भावना तेथील लोकांमध्ये प्रबळ आहे.आपल्याकडे जागतिक दर्जाचे एेतिहासिक स्थळ असलेली दीक्षाभूमी आहे,टेकडीचा गणपती आहे,यांचा पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करण्यात आला नाही.अंबाझरी उद्यान २००० पर्यंत विकासक म्हणून माझ्याकडे होता तोपर्यंत लाखो नागपूरकर अंबाझरीला भेट देत होते.मात्र,आज २०२५ उजाडले तरी गेल्या पंचवीस वर्षात अंबाझरीचा विकास होऊ शकला नाही,हा कोणाचा दोष आहे?असा सवाल चौकसे करतात.

अंदाजे दहा वर्षांपूर्वी मनसरमध्ये बुद्धकालीन मूर्त्या उत्खननातून सापडल्या.त्या विदर्भाची धरोहर होत्या मात्र,तत्कालीन भाजप सरकारने त्या दिल्लीतील मोदी सरकारच्या स्वाधीन केल्या.त्यावर फक्त वैदर्भियांचा हक्क हाेता.ज्या ठिकाणी मनसर मधून भगवान बुद्धांच्या मूर्त्या सापडल्या त्याच ठिकाणी एखादे म्यूझियम तयार करुन त्या मूर्त्या त्यात ठेवल्या असत्या तर मनसर हे आता पर्यंत जागतिकस्तरावर पर्यटनस्थळ म्हणून प्रसिद्ध झाले नसते का?असा सवाल ते करतात.विदर्भात सापडलेल्या मूर्त्या दिल्लीतील म्यूझियमध्ये का पाठवण्यात आल्या?असा सवाल त्यांनी केला.

परदेशातून छत्रपती शिवरायांची वाघनखे नागपूरात येऊ शकतात,राजा भोसले यांची तलवार मुंबईत येऊ शकते तर आपल्या विदर्भातील ऐतिहासिक भगवान बुद्धांच्या मूर्त्या दिल्लीतून परत येऊ शकत नाही का?असा प्रश्‍न केला असता,असे झाल्यास मी एक कोटी रुपये म्यूझियमसाठी देईल,असा दावा चौकसे यांनी केला.

जीएसटीचे दर कमी करण्याबाबत सरकारशी पत्र व्यवहार केला का?असा प्रश्‍न केला असता मुंबईतील आमच्या राष्ट्रीय संघटनेनी फडणवीस सरकारला याबाबत निवेदन दिले आहे,विदर्भाची जवाबदारी आमच्यावर सोपवली असल्याने आजची पत्रकार परिषद घेण्यात आली असल्याचे चौकसे म्हणाले.येत्या २२ सप्टेंबर पासून देशात जीएसटीचे नवे दर लागू होणार आहेत,त्यापूर्वी वॉटर पार्क व मनोरंजन केंद्रांवरील १८ टक्के जीएसटी कमी करुन तो ५ टक्के करणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.

……………………….