Advertisements
(स्वातंत्र्य दिन विशेष)
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
(Senior Journalist)
राज्यात विधानसभा निवडणुकीदरम्यान शेवटच्या दोन तासांत ६५ लाख मतदारांनी मतदान केल्यावरुन विरोधकांनी आक्षेप नोंदवत भारतीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी केल्या होत्या.मात्र,यावर भारत निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण देताना राज्यातील विधानसभा निवडणुका या कायदेशीर तरतुदीनुसारच झाल्या असल्याचे म्हटले.६५ लाख मतदारांनी मतदान केले,हे लक्षवेधी असले तरी त्यावरुन कोणत्याही गैरप्रकाराचा निष्कर्ष काढता येत नाही,असे आयोगाने स्पष्ट केले!
आयोगाच्या माहितीनुसार,महाराष्ट्रात ६ कोटी ४० लाख ८७ हजार ५८८ मतदारांनी मतदान प्रक्रियेत सहभाग घेतला.सकाळी ७ ते संध्याकाळी ६ या वेळेत दर तासाला सरासरी ५८ लाख मतदारांनी मतदान केले.तथापि,शेवटच्या दोन तासांत अपेक्षित ११६ लाखांच्या तुलनेत केवळ ६५ लाख मतदारांनी मतदान केले.हे लक्षवेधी असले तरी त्यावरुन कोणत्याही गैरप्रकारचा निष्कर्ष काढता येऊ शकत नाही.काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांकडून मतदानानंतर कोणतीही तक्रार अधिकृतपणे निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा निरीक्षकांकडे नोंदवण्यात आली नाही…!
लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहूल गांधी यांनी जून २०२५ मध्ये एका लेखाद्वारे,राज्यात नोव्हेंबरमध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणूकीत ‘मत चोरी‘झाल्याचा गंभीर आरोप केला.राहूल गांधी यांनी या लेखात अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते.मात्र,या प्रश्नांची उत्तरे आम्ही निवडणूक निकालानंतर डिसेंबरमध्येच दिली असल्याचे उत्तर निवडणूक आयोगाने दिले.पारदर्शकतेची अपेक्षा असलेल्या आयोगाकडून गंभीर मुद्दांवर ‘सूत्रां’मार्फत माहिती देण्याचा ‘अयोग्य‘ प्रकार घडला.
राहूल गांधी यांच्या या लेखावर भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांच्यासह भाजपचे नेते-प्रवक्ते काँग्रेसवर तुटून पडले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील लेख लिहून राहूल गांधी यांच्यावर टिकास्त्र सोडले मात्र,या सर्वांच्या मुळाशी असलेल्या ‘पारदर्शी’ निवडणूक प्रक्रियेतील आरोपांबाबत व सुधारणाबाबत मुद्दे बाजूल पडून परस्परांविरोधात वैयिक्तक पातळीवर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या.राहूल गांधींनी हा विषय संसेदत देखील उपस्थित केला.मात्र,विरोधी पक्ष नेत्याने केलेल्या गंभीर आरोपांवर देशाच्या निवडणूक आयोगाने थेट उत्तर देण्या ऐवजी, सत्ताधारी भाजपचे नेते-प्रवक्ते आयोगाच्या बचावासाठी मैदानात उतरल्याचे दृष्य देश बघत आहे…!
जून २०२४ मध्ये पार पडलेल्या लोकसभा निवडणूकीत ‘अबकी बार चार सौ पार ’ची घोषणा करणा-या भाजपला देशवासियांनी पूर्ण बहूमत देखील मिळू दिले नाही.त्यातल्या त्यात महाराष्ट्रात भाजपचा पार धुव्वा उडाला.मात्र,अवघ्या पाच महिन्यानंतर महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणूकीत भाजपला मतदारांनी १३६ जागा दिल्या,यावर शेंबडे पाेर देखील विश्वास ठेवण्यास अद्यापही तयार नाही.राज ठाकरे यांनी ट्टीट करुन ‘अनाकलनीय’ अशी प्रतिक्रिया या निकालावर दिली होती.
या पूर्वीच्या घटनाक्रमात,निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत सरन्यायाधीश यांना वगळणे ही कृती निवडणूक आयोगावर सत्ताधा-यांचे वर्चस्वत प्रस्थापित करणारी असल्याची टिका विरोधकांनी केली.लोकसभेच्या निवडणूकीनंतर अवघ्या पाच महिन्यात ४१ लाख मतदार वाढ हे संशयास्पद असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.मतदानाच्या दिवशी संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतर मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही चित्रीकरण देण्याची विरोधकांची ‘संवैधानिक’मागणीही निवडणूक आयोगाने पार धुडकावली.
नरेंद्र मोदी सरकारने २०२३ मध्ये संसदेत मंजूर केलेल्या नव्या कायद्यानुसार देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठीच्या बैठकीतून सरन्याधीशांना वगळण्यात आले!२०१४ साली पहील्यांदा संसदेचा उंबरठा ओलांडताना याच मोदी यांनी देशाच्या या पवित्र संवैधानिक मंदिराच्या उंबरठ्यावर माथा टेकवला होता.ते दृष्य आणि या बैठकीतील निर्णय हा परस्पर विसंगतीपूर्ण देशाला भासला…!या कायद्यालाच राहूल गांधी यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे मात्र,यावरील सुनावणी पार पडण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाच्या मुख्य आयुक्तांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब झाले.मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार हे १८ फेब्रुवरी २०२५ रोजी निवृत्त झाले.ज्ञानेशकुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली.यांचा कार्यकाळ २६ जानेवरी २०२९ पर्यंत राहणार आहे.मात्र,या नव्या नियुक्तीच्या दरम्यान काही घडले,तर ते न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहील,असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन.कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने यापूर्वीच्याच सुनावणीत स्पष्ट केले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात.पंतप्रधान(अध्यक्ष)लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय मंत्र्यांचा समोवश असलेल्या निवड समितीच्या शिफारशींनुसार ही नियुक्ती केली जाते.२०२३ च्या या कायद्याला काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.यावर ‘कायदे करणे हा संसदेचा सर्वाधिकार आहे,या समितीची स्वतंत्रता व निष्पक्षता कायम राखण्यासाठी यात फक्त कार्यपालिकेचे वर्चस्व न राखता घटनात्मक पदावर असलेल्या सरन्यायाधीशांना समाविष्ट केले पाहिजे’असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
मध्यरात्री पार पडलेल्या मोदी यांच्या बैठकीत ज्ञानेशकुमार यांच्या निवडीवर राहूल गांधी यांनी असहमती पत्र दिले.या पूर्वी निवड समितीत पंतप्रधान,विरोधी पक्ष नेते व सरन्यायाधीश यांचा समावेश होता मात्र,कायद्यात बदल करुन सरन्यायाधीशांना निवड समितीतून हद्दपार करण्यात आले.याचा दाखला देत, आपल्या असहमती पत्रात राहूल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले असताना,पंतप्रधान व गृहमंत्री अमित शाह यांनी मध्यरात्री नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करणे अपमानास्पद व अशोभनीय असल्याचे नमूद केले.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय लोकशाही आणि निवडणूक आयोगाच्या कारभारात सरकारी यंत्रणेच्या हस्तक्षेपाबद्दल इशारा दिला होता आणि कार्यकारी हस्तक्षेपापासून मुक्त असलेल्या स्वतंत्र निवडणूक आयोगाचा सर्वात मूलभूत पैलू म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्याची प्रक्रिया,असे म्हटले होते.
२ मार्च २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालात,मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान,विरोधी पक्ष नेते व सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीने करावी असा आदेश दिला.या आदेशानंतर मोदी सरकारने २०२३ मध्ये नवा कायदा आणून पंतप्रधान,विरोधी पक्ष नेता आणि पंतप्रधानांद्वारे नियुक्त केलेले मंत्री अशी समितीची ‘पुनर्रचना’केली आणि त्यातून सरन्यायाधीशाना वगळले…!ही देशाची लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या मूळ भावनेचे सर्रास उल्लंघन होते.मध्यरात्री १७ फेब्रुवरी २०२५ रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त पदी बढती देत ज्ञानेश कुमार यांची तर तर हरियाणाचे माजी मुख्य सचिव डॉ.विवेक जोशी यांची आयुक्त पदी निवड करण्यात आली.(याच हरियाणा राज्यात महाराष्ट्रा पूर्वी मतदान चोरीतून सत्ता हस्तगत करण्यात आल्याचा तसेच याच ट्रायलचा प्रगत प्रयोग नंतर महाराष्ट्राच्या विधान सभेच्या निवडणूकीत वापरण्यात आला असल्याचा आरोप राहूल गांधी यांनी केला आहे)
नव्या निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याची जया ठाकूर यांची मागणी मात्र,सर्वोच्च न्यायालाने १५ मार्च २०२५ रोजी फेटाळली.साधारणत: आम्ही हंगामी आदेशाद्वारे कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देत नाही,असे न्यायालाने नमूद केले.
मागील वर्षी लोकसभा निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपली असताना निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला स्थगिती दिली तर देशात अराजकता माजेल,असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आयुक्तांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्यास २१ मार्च २०२४ रोजी देखील नकार दिला.लोकसभा निवडणूकीचा कार्यक्रम घोषित होण्यापूर्वी मोदी सरकारने नव्या कायद्याचा आधार घेत ज्ञानेशकुमार(जे आता मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत)सुखवीरसिंग संधू यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली.याला जया ठाकूर व एडीआर नावाच्या संस्थेने आव्हान दिले होते.१४ फेब्रुवरी रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या एका आयुक्तांचे पद ९ मार्च रोजी रिकामे झाल्याचे दाखविण्यात आले,याच दिवशी आणखी एका आयुक्तांचे पद रिकामे असल्याचे दाखविण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.१४ मार्च २०२४ रोजी अतिशय घाईगडबडीने दोन आयुक्तांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या.याशिवाय नव्या कायद्याला आव्हान देणा-या याचिकेवर सुनावणी प्रलंबित असतानाही या नियुकत्या करण्यात आल्या.निवड समितीने २०० नावे दिली होती आणि याच दिवशी काही नावांची छानणी करण्यात आली,अशी बाजू याचिकाकर्त्यांनी मांडली.यावर आयुक्त पदासाठी सूचचविण्यात आलेल्या नावांवर विचार करण्यासाठी निवड समितीला पुरेसा वेळ का देण्यात आला नाही?अशी विचारणा खंडपीठाने केंद्र सरकारला केली होती.
आता राजीवकुमार यांच्या निवृत्तीनंतर मध्यरात्री पुन्हा एकदा राहूल गांधी यांची याचिका न्यायालयात प्रलंबित असताना ज्ञानेशकुमार यांची नियुक्ती मोदी सरकारने केली…!
मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांनी पद सोडताना,राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाला बळीचा बकरा बनविणे बंद करावे,असा उपरोधिक सल्ला दिला मात्र,अशी वेळ विरोधी पक्षावर का आली?याचे कोणतेही उत्तर देणे त्यांनी टाळले.
देशात जून २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणूका पार पडल्या आणि देशाच्या इतिहासात प्रथमच मजमोजणीच्या आदल्या दिवशी निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद झाली! १९५२ पासून देशाच्या इतिहासात कोणत्याही लोकसभा निवडणूकी दरम्यान आयोगाने मतदानानंतर किंवा निकालापूर्वी पत्रकार परिषद घेतली नव्हती.याप्रसंगी निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार व एस.एस.संधू हे देखील उपस्पथित होते.पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांनी लोकसभा निवडणूक महिनाभर लांबलीच,ही निवडणूक महिनाभर आधीच संपायला हवी होती,अशी अप्रत्यक्ष कबुलीच दिली होती.एवढ्या उन्हात मतदान घ्यायाला नको होते,हा आम्हाला मिळालेला या निवडणूकीचा धडा आहे,असे ते म्हणाले होते.मात्र,लोकसभा निवडणूकीत देशातील ६४.२ कोटी मतदारांनी भर उन्हात देखील मतदानाचा हक्क बजावत मोदी सरकारला २४२ जागा देत बहूमताच्या फार अलीकडे रोखून धरण्यात यशस्वी भूमिका बजावली,हे विशेष.
जबाबदार संवैधानिक पदावर असतानाही निवडणूकीसारखा लोकशाहीचा आत्मा असणारा गंभीर विषय उथळ शेरोशायरीतून उगाच हल्काफूल्का करण्याचा त्यांचा प्रयत्न नेहमीच हास्यासपद राहीला आहे.‘आज कल इल्जामातो का दौर बुलंद है,तलखियो का बाजार गर्म है,इल्जाम लगाओ मगर शर्त इतनी है,सबूत साथ हो’ही त्यांची शायरी त्यांच्यावर आरोप करणा-या विरोधी नेत्यांसाठी होती तसेच ‘आमच्यावरचे आरोप रोखू शकलो नाही’,अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणूकी व्यतिरिक्त २०२० ते २०२५ दरम्यान देशातील २८ राज्ये आणि दिल्ली विधानसभासह देशातील तीन केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा निवडणुकांचे आवर्तन राजीवकुमार यांच्या कारर्कीदीत पूर्ण झाले.आपल्या कारर्कीदीत १४ विविध राजकीय पक्षांची सत्ता या ३० राज्यांमध्ये आली,म्हणजे सर्वच निवडणूका नि:पक्ष झाल्या,असा दावा ते करतात.पण त्यांच्या कारर्कीदीत झालेल्या ३२ निवडणुकांदरम्यान त्यांच्यावर झालेले आरोप पाहिले तर ते देशाच्या लोकशाहीचा गळाच घोटणारे असल्याची प्रचिती येते.सत्ताधारी पक्षाला झुकते माप देणे,त्या दृष्टिनेच निवडणूकांच्या वेळापत्रकांची घोषणा करणे असे अनेक प्रकार सांगता येईल.आचारसंहितेचे उल्लंघन करणा-यांविरुद्ध कारवाईत विलंब करणे,विरोधी नेत्यांवर निवडणुकीदरम्यान ईडी,सीबीआयच्या कारवाया होऊ देणे,मतदारयाद्यांचा घोळ,एकाच कुटुंबातील मतदारांची नावे वेगवेगळ्या केंद्रावर टाकणे,विरोधी पक्षांच्या समर्थक मतदारांची मतदार केंद्रे घरापासून दोन किमीपेक्षा लांब ठेवणे,तेथील मतदानाची प्रक्रिया संथ करणे,मतदान आकड्यांमध्ये जाहीर करण्या ऐवजी टक्क्यांमध्ये जाहीर करणे.मतदानाची टक्केवारी मतमोजणीच्या दिवसापर्यंत वाढवणे इत्यादी प्रकार त्यांच्याच कार्यकाळात नोंदणीकृत आहे.
राजीवकुमार हे मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्या पूर्वी मतदान आटोपले की,त्याच सायंकाळी पत्रकार परिषद बोलावून हंगामी आकडेवारी जाहीर केली जायची.पण राजीवकुमार यांनी ही परंपरा संपुष्टात आणली. जून २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणूकीत मतदानाच्या पहिल्या टप्प्यापासून तर अखेरच्या सातव्या टप्प्यापर्यंत मतदानाची अंतिम टक्केवारी जाहीर करण्याच्या बाबतीत विलंबनाचा विक्रमही त्यांच्याच नावे नोंद आहे.विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या गंभीर प्रश्नांना शायरीच्या माध्यमातून थातूरमातूर उत्तरे देऊन वेळ मारुन नेणे,हे देखील त्यांचे एकमेव वैशिष्ठ.यापूर्वी कोणत्याही निवडणूक आयुक्तावर वारंवार स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आली नाही,हे विशेष.
महत्वाचे म्हणजे ऐन लोकसभा निवडणुकांची घोषणा करण्याची वेळ आली असताना निवडणूक आयुक्त अरुण गाेयल यांनी अचानक राजीनामा दिला.त्यांचा कार्यकाळ आणखी तीन वर्ष होता.हे लक्षात घेतले तर त्यांच्या राजीनाम्याचे गांर्भीर्य ठलकपणे समोर येतं.घटनाकारांनी ‘नियंत्रण आणि संतुलन’साधून ज्या घटनात्मक संस्था निर्माण केल्या,केंद्रात कोणत्याही पक्षाची बहूमताची सरकार असो त्याचीच स्वायत्ता झाकोळली जाते,हे भारतीयांना माहिती आहे.गोयल हे पूर्वी केंद्रीय अवजड उद्योग खात्याचे सचिव होते.तेव्हा देखील त्यांनी अचानक स्वेच्छा निवृत्ती घेतली आणि अवघ्या २४ तासातच त्यांची निवडणूक आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली.मोदी सरकारच्या या गतिमान कारभारामुळे तेव्हाच अनेक शंका-कुशंकांना पेव फूटले होते.याच वेळी निवडणूक रोख्यांच्या कारभाराला रद्दबदल ठरवित सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची चांगलीच कानउघाडणी केली व भारतीय स्टेट बँकेने रोखे खरेदी,वटणावळसह सर्व प्रकारची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यासह आयोगाने ती आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले तेव्हा गोयल यांच्या राजीनाम्याला निवडणूक रोख्यांची किनार आहे का,अशी शंका उपस्थित झाली होती.
निवडणूकसंबंधी नियमांमध्ये मोदी सरकारने केलेले असंवैधानिक बदल:
निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनुसार,कायदा मंत्रालयाने २० डिसेंबर २०२४ रोजी निवडणूक नियम १९६१ च्या नियम ९३(२अ)मध्ये बदल केले.याद्वारे मतदान केंद्रांचे सीसीटीव्ही आणि वेबकास्टिंग फुटेज तसेच उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकाँडिंग यासारखे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज सार्वजनिक करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आले.नियम ९३ नुसार,निवडणूकीशी संबंधित सर्व ‘कागदपत्रे‘सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असतात.मात्र,या दुरुस्तीद्वारे मोदी सरकारने ‘कागदपत्रे’या शब्दासह नियमात नमूद केल्याप्रमाणे,हे शब्द समाविष्ट केले.यामध्ये उमेदवारी अर्ज,निवडणूक प्रतिनिधींशी नियुक्ती,निवडणूक निकाल आणि निवडणूक खात्यांचे विवरण यांसारख्या कागदपत्रांचा समावेश आहे.
मात्र,सीसीटीव्ही फुटेज,वेबकास्टिंग फुटेज आणि उमेदवारांचे व्हीडीयो रेकॉडिंग यासारखे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आलेले नाहीत.एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करुन मतदान केंद्रातील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये छेडछाड करुन बनावट कथा पसरवल्या जाऊ शकतात,उमेदवार हे फूटेज मिळवण्यासाठी न्यायालयात जाऊ शकतात,असे कारण निवडणूक आयोगाच्या अधिका-यांनी दिले!.उमेदवार,मतदार आणि नागरिकांच्या संवैधानिक अधिकारावर घाला घालणारा हा कायदा मोदी सरकारने पारित करुन निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शक प्रक्रियेलाच मोठे खिंडार पाडले.
केंद्रातील मोदी सरकारने निवडणूक संबंधी नियमांमध्ये मोठे बदल करीत इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज सार्वजनिक पाहणीसाठी उपलब्ध करण्यास प्रतिबंध केला.याद्वारे मोदी सरकारने स्वायत्त केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर बंधने घातली असून हा राज्यघटना आणि लोकशाहीवर घाला आहे,हे सरकारचे सुनियोजित कारस्थान आहे.अशी टिका काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी केली.
लोकांच्या चळवळीतून माहितीचा अधिकार सर्वसामान्य नागरिकांना मिळाला,काँग्रेसला केंद्रीय सत्तेतून खाली खेचण्यासाठी भाजपने मोठ्या प्रमाणात या आंदोलनाचा फायदा लाटला.मात्र,सत्तेत आल्यानंतर माहिती अधिकाराच्या व्यापतीला कात्री लावण्याचे उद्योग मोदी सरकारने सुरु केले.लोकशाहीमध्ये मतदारच केंद्रस्थानी असतो.ज्याला मत दिले ते त्यालाच मिळाले आहे की नाी,याची शहनिशा करण्याचा अधिकारही मतदाराला निवडणूक आयोगाच्या नियम ९३ अन्वये आजवर मिळाला होता.निवडणुकीच्या प्रक्रियेशी संबंधित संपूर्ण व्हिडीयोग्राफी,सीसीटीव्ही फुटेज आणि फॉर्म १७-सी भाग १ आणि २ च्या प्रतीसारखा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजांचा तपशील मतदाराला उपलब्ध होत होता.मतदानकेंद्रावर झालेल्या एकूण मतदानाची माहिती फॉर्म १७(सी)च्या माध्यमातून मिळते.मतदानादरम्यान गैरप्रकारांवर नजर ठेवण्यासाठी लावलेले सीसीटीव्ही तसेच मतदान आटोपल्यानंतर सील केलेल्या ईव्हीएमसोबत कुठलीही छेडछाड म्हणून स्ट्राँगरुममध्ये लावण्यात आलेले सीसीटीव्हीचे रेकाँर्डिंग आजवर सामान्य मतदाराला उपलब्ध होत होते.आता मात्र ते सहजासहजी उपलब्ध होऊ शकणार नाही….!
मूळात नियम ९३ अंतर्गत मिळणा-या महितीचा कुठल्या मतदाराने दुरुपयोग केल्याचे ऐकिवात नाही.तसा दुरुपयोग झालाच तर सरकार आणि निवडणूक आयोग दोघांकडेही कारवाई करण्याचा अधिकार अबाधित आहे.तरीही ही दुरुस्ती मोदी सरकारने केली याला कारण ठरले पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निकाल.हरियाना विधानसभा निवडणूकीशी संबंधित आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज आणि इतर माहिती उपलब्ध करुन द्यावी,असे आदेश पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालयाने ९ डिसेंबर २०२४ रोजी निवडणूक आयोगाला दिले.मात्र,हा निकाल येताच आयोगाने मोदी सरकारकडे धाव घेतली आणि मोदी सरकारने या नियमात तातडीने बदल केले.या माहितीचा दुरुपयोग होईल असे तोकडे समर्थन आयोग व मोदी सरकारने केले असले तरी दुरुपयोग होईल म्हणून संवैधानिक अधिकाराच नाकारायचा,हा मूळातच लोकशाहीवर खोलवर घाला घालणाराच प्रकार ठरतो.अमेरिकन राष्ट्रपती अब्राहम लिंकनने लोकशाहीची सुटसुटीत व्याख्या करताना ‘लोकांचे,लोकांसाठी,लोकांद्वारे निर्माण केलेली शासनव्यवस्था म्हणजे लोकशाही’असे म्हटले आहे. स्वातंत्र्याच्या ७९ व्या पर्वावार देशात मोदी सरकार व निवडणूक आयोगाचा एकंदरित कारभार पाहता ‘सत्ताधा-यांचा,सत्ताधा-यांसाठी, मतदारांना गृहीत धरुन,त्यांची मते चोरी करुन ,प्रसंगी त्यांच्या संवैधानिक अधिकारांचे हनन करुन स्थापित झालेली व्यवस्था म्हणजे लोकशाही’अशी नवी व्याख्या रुजू झाल्याचे दिसून पडत आहे.९ डिसेंबर रोजी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय येतो फूटेज द्या आणि अवघ्या १९ दिवसात मोदी सरकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सल्ल्यावरुन नियमात बदल करते,तरीही हा देश लोकशाही देशाच्या नावाने ओळख सांगत आहे….!
काँग्रेसने ऐकेकाळी काय केले दरवेळी त्यांच्या चुकांचा डांगोरा पिटून भाजपला नामानिराळे राहणे हे देखील लोकशाही देशात अभिप्रेत नाही.
राहूल गांधींची पत्रकार परिषद आणि देशातील वादळ-
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकीच्या मतदानात निवडणूक आयोग व भाजपने संगनमत केले.पाचच महिन्यात आधीच्या पाच वर्षांपेक्षा जास्त मतदार जोडले गेले शिवाय ५ वाजल्यानंतर प्रचंड प्रमाणात मतदान झाले.आम्ही हा मुद्दा निवडणूक आयोगासमोर मांडला मात्र,त्यांनी आम्हाला इलेक्ट्रॉनिक डाटा,डिजिटल मतदारयादी देण्यास नकार दिला.परिणामी आमच्या पथकाने सहा महिने अथक परिश्रमातून कागदपत्रांची सेखाल तपासणी केली व ठोस पुरावे आमच्यासमोर आल्याचे राहूल गांधी यांनी सांगितले.आमच्या अंतर्गत सर्वेक्षणानुसार आम्ही कर्नाटकात लोकसभेच्या १६ जागा जिंकत होतो,परंतू प्रत्यक्षात आम्हाला फक्त ९ जागा जिंकता आल्या.बंगळुरुमध्ये लोकसभेच्या जागेची तपासणी केली तेव्हा भाजपने महादेवपुरा या विधानसभा जागेवर मोठ्या फरकाने लोकसभा जागा जिंकल्याचे आढळून आले.या विधानसभा जागेसाठी एक लाख बनावट मतदार तयार करण्यात आले,असा आरोप राहूल गांधी यांनी केला.
महाराष्ट्रात देखील हाच खेळ खेळल्या गेला व जवळपास ५० मतदारसंघामध्ये प्रत्येकी ५० हजार नावे वाढवली गेली व त्यातील ४७ जागा महायुतीने जिंकल्या असा दावा त्यांनी नवी दिल्लीत ७ ऑगस्ट रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.प्रत्यक्षात इतक्या मतदासंघात ५० हजार मते वाढलेलीच नाही,असे आयोगाचे म्हणने भाजपशी साटेलोटे करुन निवडणूक आयोगाने ‘मतांची चोरी’केल्याचा गंभीर आरोप राहूल गांधी यांनी पुराव्यानिशी केला.महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणूक ते विधानसभा निवडणूक दरम्यान अवघ्या ५ महिन्यात ४० लाख मतदार रहस्यमयरित्या पद्धतीने मतदारयादीत जोडल्या गेले असल्याचा दावा राहूल गांधी यांनी केला.
याप्रसंगी राहूल गांधी यांनी महाराष्ट्र,कर्नाटक व इतर काही राज्यातील मतदारयाद्यांच्या आधारे धक्कादायक दावे केले.नव्याने जोडलेल्या मतदार नावांचा उल्लेख करीत, देशात लोकशाही प्रक्रिया कशी खिळखिळी केली जात आहे,यावर भाष्य केले.मतदार याद्यांच्या प्रश्नावर निवडणूक आयोग उत्तर देण्यास तयार नसल्याने या आयोगाच्या विश्वाहर्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे ते सांगतात.संध्याकाळी ५ नंतर अचानक मतदारांची टक्केवारी वाढने संशयास्पद होते.या निवडणूकीत विरोधकांची फसवणूक झाल्याचा आमचा संशय निकालानंतर खरा ठरला.वाचता येणारी मतदार यादी न मिळाल्याने निवडणूक आयोगाने भाजपसोबत संगनमत करुन मत चोरी केल्याचा आरोप त्यांनी केला.लोकशाही राजकीय व्यवस्थेतील लोकशाहीचा आत्मा असणा-या मतांचीच चोरी उघडकीस आणण्यसाठी सहा महिने लागले असे सांगत, लाखांहून अधिक खोटे मतदार,बेकायदा पत्ते आणि मोठ्या प्रमाणात बनावट मतदार हेच महाराष्ट्रात महायुती सरकार बनण्याचे मोठे यश असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला.
इतकंच नव्हे तर सत्ताधारी पक्षाने निवडणूक आयोगासोबत संगनमत करुन देशभरात मोठ्या प्रमाणावर गुन्हेगारी फसवणूक केली.जनविरोधी लाटेची भीती प्रत्येकच राजकीय पक्षाला असते मात्र,भाजप हा पक्ष यापासून वेगळा आहे.जनमत चाचण्या या लोकसभेसारख्याच येत असताना निकाल मात्र वेगळाच लागला,असा टोला राहूल गांधी यांनी लगावला.ज्यांचे पत्तेच अस्तित्वात नाही असे ४० हजार मतदार असल्याचा खळबळजनक आरोपही त्यांनी केला.जून २०२४ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांना सत्तेवर टिकून राहण्यासाठी फक्त २५ जागा चोरायच्या होत्या.भाजपने लोकसभा निवडणूकीत २५ जागा ३३ हजार मतांच्या फरकाने जिंकल्या.आमच्यासाठी आता सीसीटीव्ही फुटेज आणि मतदार यादीच गुन्ह्याचे पुरावे आहेत,निवडणूक आयोग ते पुरावेच नष्ट करण्याचा कामात गुंतला आहे…!
महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निकालाबाबत शंका उपस्थित करुन महाराष्ट्रातच नव्हे तर हरियाणातही मतदानोत्तर चाचणींचे कल वेगळे होते आणि निकाल वेगळे होते,असे ते म्हणाले.महाराष्ट्रात ४० लाखांहून अधिक संशयास्पद मतदार होते.त्या आधी केवळ पाच महिन्यां आधी पार पडलेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीत हे मतदार नव्हते.कर्नाटकमध्येही वेगवेगळ्या बुथच्या मतदार यादीत एकाच व्यक्तिचे नाव आहे.अनेक ठिकाणी यादीत मतदारांची छायाचित्रे गायब आहे.अनेक ठिकाणी बनावट पत्ते लिहले आहे.
गुरकिरत सिंग डांग या मतदारची बुथ क्र.११६,१२४,१२५ आणि १२६ या चार मतदार केंद्रावर नोंद होती!आदित्य श्रीवास्तव याचे नाव कर्नाटक,महाराष्ट्र,उत्तर प्रदेशात चार मतदार याद्यांमध्ये समाविष्ट आहे.४०,००९ मतदार ओळखपत्रांवर एकतर पत्ता अस्तित्वात नाही किंवा पत्ता शून्य आहे किवा खोटा पत्ता आहे.अनेकांच्या वडिलांची नावे विचित्र,एकाच पत्त्यावर अनेक मतदार,एका खोलीत ४६ तर एका खोलीत राहणा-या ८० मतदारांची नोंद आहे!अर्ज ६ चा गैरवापर करुन ४,१३२ नवीन मतदारांची नोंद त्यात एका ७० वर्षीय महिलेचे दोन ठिकाणी नाव आणि तिचे दोन्ही ठिकाणी मतदान,असे आरोप राहूल गांधीनी पत्रकार परिषदेत केले.
(छायाचित्र : या मतदार यादीनुसार घर क्र.बी २४/१९ मध्ये राहणारे राम कमल दास यांनी १४ वर्षात ४२ मुलांना जन्म दिला असून एका वर्षात यांच्या पत्नीने तीन अपत्यांना जन्म दिल्याचे सिद्ध होतं.इतकंच नव्हे तर या मुलांमध्ये तीन मुलांचे वय ३५ वर्ष, दोन मुले ३६ वर्ष,१३ मुले ३७ वर्षाचे एक मुलगा ३८ वर्षांचा,५ मुले ३९ वर्षाचे,३ मुले ४० वर्षाचे,३ मुले ४१ वर्षाचे,४ मुले ४२,४३ व ४५ वर्षांची एक-एक मुले,२ मुले ४६ वर्षाचे,३ मुले ४७ वर्षाचे आणि शेवटचे एक मुल ४९ वर्षांचे असून या सर्वानी मतदान केले आहे!)
यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या पिंज-यात उभे करणारे लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची हार्डडिस्क करप्ट झाली असल्याची बोचरी टिका फडणवीसांनी केली.राहुल गांधी यांच्या डोक्यातील चीप चोरीला गेली आहे म्हणून ते त्याच -त्याच गोष्टी बोलून पळून जातात,असे फडणवीस म्हणाले.
राहूल गांधी यांच्या या आरोपांवर आक्रमक होत निवडणूक आयोगाने या आरोपांबात लेखी प्रतिज्ञापत्र द्या किवा जाहीर माफी मागावी असे थेट आव्हानच केले.यावर ‘मी संसदेत राज्यघटनेला स्मरुन शपथ घेतली आहे’असा पलटवार राहूल गांधींनी केला.मी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर आता देशातील जनताही प्रश्न विचारु लागली असताना निवडणूक आयोगाने आपले संकेतस्थळ बंद ठेवले आहे,असा दावा राहूल गांधींनी केला.
बूथस्तरावर दिली जाणारी मतदारयादी स्कॅन करता येत नाही.६.५ लाख लोक मतदान करतात,पण त्यात १.५ लाख मतदार बोगस असतात.निवडणूक आयोग नावाची स्वायत्त संस्था आता आपल्या देशात अस्तित्वात नाही.ती अदृष्य झाली आहे.राहूल गांधींनी केलेल्या आरोपांबाबत आवश्यक पुरावे द्यावे अन्यथा माफी मागावी,अशी नोटीसच कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी पाठवली.मात्र,नोटीस देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नसून न्यायालयाला असल्याचा दावा काँग्रेसचे नेते पी.चिंदंबरम यांनी केला तर आयोगावर मोदी सरकारचा ताबा असल्याची टिका कपिल सिब्बल यांनी केली.जे लोक राज्यात राहतही नाही त्यांची मतदार ओळखपत्रे बनली आहे.दोन खोल्यांच्या घरातून ५०-५० लोकांची नावे मतदारयादीत समाविष्ट करने,भाजपच्या एका सदस्याच्या तक्रारीवरुन ११ हजार मतदारांना वगळने अशी मतदानाची अवस्था चालत राहीली तर देशातील लोकशाही ही लोकशाही न राहता केवळ नाममात्र लोकशाही राहील,असा आरोप सिब्बल यांनी केला.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणूक प्रक्रियेत मोदी सरकारने फेरफार करुन सरकारी नेमणूक केल्याची टिका पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.सरकारद्वारे होणारी नेमणूक सरकारला अपेक्षीतच काम करेल,यामुळे आयोगाची स्वायत्ता व स्वातंत्र्यच धोक्यात आल्याचे ते सांगतात.निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती एखाद्या सरकारी खात्याप्रमाणेच सुरु आहे अशी टिका त्यांनी केली.एकंदर विधानसभा निवडणूक निकालाबाबत सर्वच पातळीवर सांशक वातावरण असून,कोणीही समाधानी नाही. ईव्हीएमच्या वापरावर सरकार आग्रही असून यामुळे देशातील लोकशाही संपुष्टात येऊन संविधान धोक्यात येण्याची शक्यता असल्याचे ते म्हणाले.ईव्हीएमची तपासणी आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञांकडून तपासली जावी,अशी मागणी ते करतात.मारकवाडी ग्रामस्थांनी बॅलेट पेपरवर पुन्हा एकदा निवडणूक घेण्याची तयारी केली,याचा काहीही परिणाम फडणवीस सरकारवर होणार नव्हता मात्र,तरी देखील सरकारने पोलिस यंत्रणेला हाताशी धरुन दडपशाही करुन त्यांचा प्रयत्न मोडून काढला.अशी दडपशाही ब्रिटीश काळात देखील नव्हती.मारकवाडी ग्रामस्थांनी बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेतली ही असती तरी सरकारने ती का थांबवली?सरकारला नेमकी कशाची भीती वाटली?सरकारला नेमके काय लपवायचे होते?असा प्रश्न त्यांनी केला.
विधानसभा निवडणूकीत काँग्रेसला ८० लाख मते मिळून त्यांचे १५ उमेदवार निवडून आले.शिवसेनेला ७९ लाख मते मिळाली त्यांचे ५७ आमदार निवडून आले.राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला ५८ लाख मते मिळाली त्यांचे ४१ जागा निवडून आल्या.त्यापेक्षा जास्त मते मिळूनही आमच्या कमी जागा आल्या.मतांची आकडेवारी आश्चर्यकारक आहे.मते जास्त मिळूनही महाविकास आघाडीचा पराभव झाला कसा?असा सवाल शरद पवार यांनी केला.यावर ‘निकालाचा स्वीकार करा’असा सल्ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विरोधकांना दिला….!
राज्यात ६२.२ टक्के मतदान झाल्याचे निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यानंतरही टक्केवारीत वाढ कशी झाली?असा सवाल करीत आयोगच बुथ कॅप्चरिंग करते का?असा टोला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी हाणला.आम्ही मतदान वाढवले,असे आयोगाने समाजमाध्यमांंतून जाहीर केले मात्र,वाढवले कसे?याचे उत्तर ते देत नाहीत.कुठेही रांगा नव्हत्या,मग आयोगाने बुथ कॅप्चर केले का?आम्हाला कोणीच पराभूत करु शकत नाही,ही भूमिका लोकशाहीला घातक असल्याचे पटोले म्हणाले.
निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार २० नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजता ५८.२२ टक्के मतदान झाल्याचे जाहीर केले.याच दिवशी रात्री ११.३० वाजेपर्यंत ६५.२ टक्के मतदान झाल्याचे जाहीर केले.दुस-या दिवशी म्हणजे २१ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता ६६.०५ टक्के मतदान झाल्याचे जाहीर केले.निवडणूक आयोगाने स्वत:जाहीर केलेल्या आकडेवारीत ७.८३ टक्के वाढ झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.ही वाढ ७६ लाख मतांची असून मतदानाचा टक्का वाढला कसा? टक्क्यांची तफावत कुठून आली?असा सवाल नाना पटोले यांनी केला.भाजप व निवडणूक आयोगाने संगनमताने लोकशाहीची क्रूर थट्टा केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या सर्व पार्श्वभूमीवर राहूल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाकडे मतदारसंघनिहाय तपशील जाहीर करण्याची मागणी १० डिसेंबर २०२४ रोजी केली.यात लोकसभा निवडणूकीतील तसेच विधानसभा निवडणूकीतील मतदार संघनिहाय तपशील स्वतंत्रपणे जाहीर करावा,तसेच या दोन्ही निवडणूकांमधील मतदान केंद्रनिहाय(बूथ)फॉर्म २० चा तपशील आयोगाने सार्वजनिक करावा,अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने आयोगाकडे पत्राद्वारे केली.
महाराष्टात लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत विधानसभा निवडणुकीत नव्या मतदारांची नोंदणी आणि वाढीव मतदान याबाबत काँग्रेस पक्षाने निवडणूक आयोगासमोर सादरीकरण केले होते.त्याचा दाखला देत काँग्रेसने म्हटले आहे,की ४० लाख नव्या मतदारांची नोंदणी झाली आणि ७५ लाख वाढीव मतदान झाले.म्हणजे मतदारांची संख्या ४.३ टक्क्यांनी वाढली आणि मतांचे प्रमाण तब्बल १३ टक्क्यांनी वाढले.मात्र,निवडणूक आयोगाने कोणत्याही गैरप्रकाराचे आरोप टोलवून लावले. निवडणूक आयोगाने या विषयी स्पष्टीकरण देत सायंकाळी ५ वाजता जाहीर होणारी आकडेवारी ही अंदाज असून राजकीय पक्षांच्या मतदान प्रतिनिधींना दिल्या जाणा-या फॉर्म १७-सीच्या आधारेच राज्याचा अंतिम मतटक्का जाहीर करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
मतदान केंद्रावरील संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंतची आकडेवारी व अंतिम आकडेवारी यात जवळपास ७.८३ टक्क्यांनी मतदान वाढल्याचे दिसत असून, या मतदान केंद्राचे सीसीटीव्ही फुटेज उघड करण्याची मागणी काँग्रेसने केली.यावर,खोटे बोलून मनाला समजावण्यापेक्षा राहूल गांधी यांनी आपल्या पराभवाचे आत्मचिंतन करावे,असा उपरोधिक सल्ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
यातच सीसीटीव्ही कॅमरा आणि वेबकास्टिंग फुटेज तसेच उमेदवारांचे व्हिडीयो रेकॉडिंग यासारख्या इलेक्ट्रॉनिक्स कागदपत्रांचा गैरवापर टाळण्यासाठी त्यांची सार्वजनिक तपासणी करता येऊ नये यासाठी मोदी सरकारने निवडणूक नियमात बदल केल्याने या निर्णयाला आव्हान देणारी रिट याचिका काँग्रसेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.निवडणूक संचालन नियमातील सुधारणेच्या मुद्दयावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार तसेच निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली तसेच मतदानाच्या चित्रफिती जपून ठेवण्याची सूचना केली.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळचे मतदान केंद्रांवरील संध्याकाळी ५ नंतरचे वेबकास्टिंगचे फुटेज सार्वजनिक करण्याची मागणी काँग्रेसह विरोधकांनी केली.मात्र,मतदान वेबकास्टिंग जाहीर करने म्हणजे हा मतदारांच्या खासगीपणावर घाला असल्याचे मत निवडणूक आयोगाच्या अधिका-यांनी मांडले….!मतदान केंद्रांवरील वेबकास्टिंग,सीसीटीव्ही फुटेज जाहीर करण्याची कृती मतदारांच्या गोपनीयता आणि सुरक्षेवर घाला घालणारी ठरु शकते.अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या कथनाला अनुरुप असून ती मतदारांच्या हिताची व लोकशाही प्रक्रियेचे संरक्षण करणारी वाटत असली तरी,वास्तविक ती विरुद्ध उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या हेतूने केलेली आहे.जे अतिशय तार्किक मागणी म्हणून आच्छादित केले आहे ते प्रत्यक्षात मतदारांच्या गोपनीयता आणि सुरक्षेप्रति असलेली चिंता,लोकप्रतिनिधित्व कायदा,१९५० आणि १९५१ मध्ये मांडलेली कायदेशीर स्थिती आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे,असे मत आयोगाने मांडले.मतदारांची गोपनीयता राखणे हे निवडणूक आयोगाचे मुख्य कर्तव्य असल्याची पुश्ती त्यांनी जोडली.निवडणूक आयोगाशी केलेल्या पत्रव्यवहारात राहूल गांधी यांनी कधीही स्वत:स्वाक्षरी केलेले पत्र पाठवले नाही.आम्ही जे काही उत्तर देतो ते इतर संघटनांना देतो आणि प्रत्येक वेळी ते मागे हटतात,असा आरोप निवडणूक आयोगाने केला.
निवडणुकीचा डेटा ४५ दिवसांनी नष्ट करा!
इतकंच नव्हे तर याच आधारावर निवडणूक आयोगाने २० जून २०२५ रोजी प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेच्या काळातील सर्व प्रकारचा इलेक्ट्रॉनिक डेटा ही प्रक्रिया पार पडल्याच्या ४५ दिवसांनंतर नष्ट करावा,असे निर्देश केंद्रीय निवडणूक अयोगाने राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिका-यांना दिले!निवडणूक प्रक्रिया सुरु असताना छायाचित्रण,व्हिडीयो चित्रण,वेबकास्टिंग केले जाते,कोणतेही गैरप्रकार होऊ नयेत यासाठी सीसीटीव्ही बसवले जातात.या इलेक्ट्रॉनिक डेटाचा वापर भविष्यात दुष्टप्रचार करण्यासाठी अथवा अफवा पसरविण्यासाठी होऊ नये,याकरिता ४५ दिवसांनंतर संबंधित डेटा नष्ट केला जावा,असे आदेश आयोगाने दिले!
यावर राहूल गांधींनी आयोगावर ‘ ज्यांच्याकडून उत्तरे हवी आहे तेच उत्तरे देण्या ऐवजी पुरावे नष्ट करीत असल्याचा’ आरोप केला.मतदारयादी यंत्र वाचू शकेल अशा स्वरुपात देणार नाही,सीसीटीव्ही फुटेज कायद्यात बदल करुन लपविण्यात आले.निवडणूक छायाचित्रे आणि व्हिडीयो आता १ वर्ष नव्हे तर ४५ दिवसांत नष्ट केले जाणार आहे,यावरुन सामन्याचा निकाल ठरलेला आहे,हे स्पष्ट होते.अशी निवडणूक लोकशाहीसाठी घातक आहे,अशी पोस्ट राहूल गांधींनी एक्सवर केली.
मतमाेजणीची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर देखील ईव्हीएम मधील डेटा सुरक्षीत ठेवण्यात यावा अशी विनंती करणारी याचिका असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स(एडीआर)या संस्थेने सर्वोच्च न्यालयात दाखल केली.यावर ईव्हीएम डेटा नष्ट न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला ११ फेब्रुवरी २०२५ रोजी दिले.इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनमध्ये संरक्षित असलेला डेटा नष्ट करु नये अथवा तो डेटा हटवून त्यात कोणताही नवा डेटा ‘रि-लोड’करु नये असे निर्देश न्यायालयाने दिले.एखाद्या पराभूत उमेदवाराने मागणी केल्यास त्याला मशिनमध्ये फेरफार झाली की नाही हे तज्ज्ञ अभियंत्यांच्या मदतीने पडताळून पाहता येऊ शकते असे निर्देश तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या.दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने आयोगाला दिले.याशिवाय इव्हीएम मधील मेमरी,मायक्रो कंट्रोलर्स आणि सिम्बॉल लोडिंग युनिटच्या पडताळणीसाठी एडीआर संस्थेकडून दाखल याचिकेवर, ईव्हीएम मशीन मधील सिम्बॉल लोडिंग युनिटसह अन्य डेटाच्या पडताळणीबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश या खंडपीठाने दिले.
थोडक्यात,आज देश स्वातंत्र्याचा ७९ वा उत्सव साजरा करीत आहे मात्र,विरोधी पक्ष नेता राहूल गांधी यांनी ज्याप्रकारे निवडणूक आयोग व सत्ताधारी भाजपावर गंभीर आरोप केले ते बघता या देशाची लोकशाही ही संकटात असल्याची प्रचिती अनेकांना आली.मतदारांच्या मतांचीच चोरी होणे,हा लोकशाहीच्या मूळावर घाला घालणाराच प्रकार आहे.लोकसभेत नागरिकांनी काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षाला नाकारलं व देशाची सत्ता मोदी यांच्याच हातात सोपवली मात्र,अनेक राज्यातील विधान सभेचा कौल नागरिकांचा फार वेगळा असताना,निकाल हा वेगळा लागणे ही मतदारांची शुद्ध फसवणूक ठरते.राहूल गांधींच्या पत्रकार परिषदेनंतर राहूल गांधींचे कट्टर वैचारिक विरोधक असलेली सर्वसामान्य जनता देखील त्यांच्या मताशी सहमत असल्याचे दिसून पडत आहे.
जय-पराजयाचे संशयाचे धुके हे महाराष्ट्रात पसरले आहे,हे नाकारता येत नाही.एआयच्या काळात तंत्रसिद्धीच्या माध्यमातून आपले इप्सित साध्य करने सत्ताधा-यांसाठी कठीण नाही त्यामुळेच आज देश संकटात असल्याची जाणीव तीव्रतेने होते.राज्यात किंवा देशात विरोधकच नसणे हे कोणत्याही लोकशाही देशासाठी घातक ठरते.त्यामुळेच राहूल गांधी यांच्या आरोपांचा गांर्भीयाने विचार करुन निर्णय घेण्याची जबाबदारी एकमेव न्यायदेवतेवर आली आहे.देशातील जनता देखील न्यायदेवतेकडून लोकशाही प्रक्रियेवरील गमावलेली विश्वासहर्ता परत मिळण्याची वाट बघत असून,असे घडेल तोच भारत मातेचा ख-या अर्थाने स्वातंत्र्य दिवस असेल,यात शंका नाही.
(वाचा उद्याच्या बातमीत निवडणूक जिंकण्यासाठी अधिका-यांचा इस्त्राईल दौरा!)
……………………………………
Advertisements
Advertisements
Advertisements
आमचे चॅनल subscribe करा
