शेतक-यांसारखे परमिटरुमवाल्यांच्या आत्महत्या सरकारला हव्या!

नागपूर,ता.११ जुलै २०२५: मायबाप सरकारने आधीच मद्य विक्रीसह रेस्टॉरेंटच्या परवानावर ५ टक्के वॅट लावला आहे.१ नोव्हेंबर २०२३ पासून त्यात वाढ करुन तो १० टक्के करण्यात आले,आता तर सरकारने परमिटरुम व्यवसायिकांची कंबरच मोडली असून] मागच्या फक्त दीड वर्षात १० टक्के वॅटसह परवाना शुल्क १५ टक्क्याने वाढवले व आता तर पुन्हा एक्साईज ड्यूटीवर १५० टक्के वाढ केली आहे.याचा अर्थ मायबाप सरकारला शेतक-यांसारखेच परमिटरुम व्यवसायिकांच्या आत्महत्या हव्या आहे का?असा सवाल आज नागपूर प्रेस क्लब येथे नागपूर जिल्हा रेस्टॉरेंट परमिट रुम असोशियेशनच्या पदाधिका-यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

परमिट रुमच्या नुतनीकरण शुल्कामध्ये १५ टक्के वाढ झाल्याने ती आता दहा लाख ३६ हजार ८०० रुपये झाली असून, हे शुल्क परमिटरुम धारक शासनाला वर्षाच्या सुरवातीलाच आगाऊ(ॲडवान्स)स्वरुपात देत असतो.शासनाने दीडशे टक्के आता एक्साईज ड्यूटीमध्ये वाढ केल्यामुळे आधीच १० टक्के वॅट त्यात परवाना नुतनीकरण शुल्क वाढ व आता एक्साईज ड्यूटीत १५० टक्के वाढ करुन ,सरकारने आमच्यावर तीन गोळ्या झाडल्या असल्याचे विधान नागपूर जिल्हा रेस्टॉरेंट परमिट रुम असोसिएशनचे अध्यक्ष राजीव जयसवाल यांनी केले.

याचा अर्थ सरकारने ‘वॅटवर वॅट’ लावला असून हे जगभरात फक्त हिंदूस्तानमध्येच शक्य  आहे,अशी टिका त्यांनी केली.सरकारच्या या शुल्क वाढीमुळे मद्य परवानाधारक रेस्टारेंट व्यवसायिकांचे कंबरडे मोडले असून,सरकाच्या या अनागोंदी कारभारामुळे समाजात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो,असा इशारा त्यांनी दिला.आम्ही सरकारच्या महसूल वाढीच्या विरोधात नाही मात्र,सरकारने आमच्यासोबत बैठक घेऊन चर्चा करावी,अशी मागणी त्यांनी केली.

रेस्टॉरेंटमध्ये मद्य महाग झाल्याने ग्राहक हा रेस्टॉरेंटमध्ये बसून मद्य घेण्याऐवजी चायनीज हॉटलमध्ये जाईल,सावजी भोजनालयात बसून मद्य प्राशन करेल.परिणामी,याचा त्रास समाजाला होईल.एकीकडे सरकार महसूल वाढीसाठी आमच्यावर शुल्क वाढ लादतेय दूसरीकडे अवैध मार्गाने इतर राज्यातून येणा-या मद्यावर नियंत्रण नसल्याने सरकारला महसूल बुडतो,असा दावा त्यांनी केला.सरकारच्या चुकीच्या नीतीचा त्रास आम्हाला भोगून द्यावा लागत आहे,असे ते म्हणाले.

‘आम्ही सरकाला महसूल मिळून देणारे जिल्हाधिकारी’ असल्याचे जयसवाल म्हणाले.आधी परवानासाठी शुल्क मोजतो मग मद्य विक्रीसाठी व नंतर त्यात एक्साईज़ ड्यूटी देखील भरतो.आम्ही १२ महिने जीव धोक्यात घालून व्यवसाय करतो, तरी पण सरकारला महसूल मिळवून देतो.नुकतेच ७५ वर्षाचे सरदार असलेले एका रेस्टॉरेंट ॲण्ड बार मालकावर चाकूने हल्ला झाला.४५ वर्षीय हॉटेल मालकावर देखील जीवघेणा हल्ला झाला.सरकार अवैध रेतीची गाडी पकडण्यासाठी दहा गाड्या संरक्षणासाठी देते.आम्हाला कुठल्याही प्रकारचे सरंक्षण नाही,असे जयसवाल म्हणाले.

आम्ही आगाऊ शुल्क भरतो तरी सरकार आमचं म्हणने ऐकत नाही.राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी देखील आमच्या संघटनेने भेट घेतली मात्र,कोरड्या आश्‍वासनाशिवाय आम्हाला काही मिळाले नाही.परिणामी आम्ही २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी बंद पुकारला होता.आता येत्या १४ जुलै रोज आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रात बंद पुकारणार आहोत.या दिवशी राज्यातील सर्व परमिट रुम बंद राहतील.सकाळी ११ वा.संविधान चौकात आंदोलन होईल.दूपारी अडीच वाजता मोर्चा निघेल व जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सोपविण्यात येईल,अशी माहिती त्यांनी दिली.

परमिट रुमवर अनेकांचे रोजगार निर्भर आहेत.गृहउद्योगाला आमच्यामुळे चालना मिळाली आहे.ग्राहकांना घरगुती चवीची आवड असते.मोठ्या ब्रॅण्डपेक्षा त्यांना गृहउद्योगातील पदार्थांची चव आवडते.परिणामी,त्यांच्याही व्यवसायावर परिणाम होईल.संपूर्ण महाराष्ट्रात लाखो कुटूंब या व्यवसायावर निर्भर आहे. २१ हजार परमिट रुम महाराष्ट्रात आहेत,११०० परमिट रुम विदर्भात आहेत,सरकारने त्यांच्यावर निर्भर असणा-यांचाही विचार करायला हवा होता,असे जयसवाल म्हणाले.माध्यमांनी आमचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचावा,अशी विनंती त्यांनी केली.

सरकारने जर आमचे म्हणने ऐकून घेतले नाही तर येत्या काळात आम्ही आणखी कठोर पावले उचलू,आमचे परमिट रुम बंद करुन किल्ल्या जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवू,यानंतर सरकारने त्यांच्या महसूल बुडीचाही विचार करावा,असा इशारा त्यांनी दिला.

हा फक्त एकच अन्याय आमच्यावर झाला नाही तर नेहमीच पोलिसांचा ससेमिरा आमच्या मागे असतो.कुठे ही ड्रंक ॲण्ड ड्राईव्हची घटना घडली की आमच्यापर्यंत पोलिस पोहोचतात.वर्षातून २० दिवस परमिट रुम शासकीय कारणातून बंद ठेवावी लागतात.आंदोलनाच्या वेळी कायदा,सुव्यवस्थेच्या नावाखाली पोलिस सर्वात आधी आमचे परमिट रुम बंद ठेवायला लावतात.मोठमोठ्या क्लब्सवर पोलिस कारवाई करत नाही.त्रिमूर्ती चौक ते प्रताप नगर मार्गावर किमान १५ सावजीचे हॉटेल्स आहेत,त्यात प्रत्येक टेबलवर मद्याची बाटली दिसून पडते,पोलिसांना ,परवाना नसताना मद्य विक्रीचे ते अवैध धंदे दिसत नाही.बजाज नगरच्या चौकात काय घडतं?कुठे असतात पोलिसांचे भरारी पथक?पोलिस विभागाचाही स्फॉट टार्गेट परमिट रुम असतात,असा आरोप याप्रसंगी जयसवाल यांनी केला.

जे प्रामाणिपणे सरकारला कर देतात त्यांच्यावरच करांचा बोजा लादल्या जात आहे.आज शंभर पैकी ९९ परमिटरुमधारक हे नुकसानीत धंदा करीत आहेत.परमिटरुम साठी कायद्यानुसार तीन हजार स्केवर फूटांची जागा घेणे बंधनकारक आहे,नागपूरात दहा हजार स्केवर फूटांपेक्षा कमी जागा मिळते का?असा सवाल त्यांनी केला.यानंतर बांधकामाचा खर्च,सरकारनेच सांगावे आम्ही आमचा व्यवसाय कसा चालवायचा?शेतक-यांसारखी सरकार आमची अवस्था का करते आहे ?महसूलच मिळवायचा आहे तर सरकार नंबर दोनचे धंदे का बंद करीत नाही,भरपूर महसूल मिळेल सरकारला,असा खाेचक टोमणा त्यांनी मारला.

बारमध्ये बार डांससारखे प्रकार होतात,याकडे लक्ष वेधले असतात जे प्रतिष्ठित बार आहेत त्यात कधीही असले प्रकार होत नसल्याचे जयसवाल यांनी सांगितले.आमच्या रेस्टॉरेंटमध्ये फॅमिली देखील येतात,याचे भान आम्ही ठेवतो,असे उत्तर त्यांनी दिले.

नागपूरात बजबजपुरी झालेल्या टॅरिस बारच्या विरोधात आम्ही लेखी तक्रार दिली आहे मात्र,कोणतीही कारवाई होत नाही,त्यांना कोणाचा आश्रय आहे?असा सवाल त्यांनी एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात केला.महामार्गावर तर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही,फक्त वैद्य परवानाधारकांवर वारंवार आर्थिक बोजा लादणे इतकंच सरकारला सोयीस्कर वाटतं,अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

मंत्रालयात दादांच्या कक्षात आम्ही वॅट विषयी बैठक झाली असता,वॅटविषयी वॅट विभागालाच कोणतीही माहिती नव्हती.किती नोंदणी झाली,किती वॅट गोळा झाला.असाच कारभार सुरु असल्याने मध्यप्रदेश,छत्तीसगड राज्यात मद्य स्वस्त आढळते.वर्धा,चंद्रपूरमध्ये दारुबंदीचा फायदा कोणाला झाला?असा सवाल त्यांनी केला.आस्था असावी यात वाद नाही मात्र,मग अवैध दारुविक्री तरी बंद करुन दाखवावी,असे ते म्हणाले.

‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे सरकारच आर्थिक अडचणीत आली आहे.दर महिन्याला ३ हजार ६०० कोटींचा बोजा सरकारवर पडत आहे,त्याची भरपाई परमिटरुम धारक व्यवसायिकांकडून सरकार वसूल करीत आहे,असं तुम्हाला वाटतं का?असा सवाल केला असता,सरकारी योजना या चालू राहतील,त्या योजनांसाठी सरकारला महसूल गोळा करावा लागतो मात्र,त्यातही व्यापारी दृष्टिकोण तर ठेवा,आमच्याशी चर्चा तर करा,आम्ही सांगतो ना महसूल गोळा करण्याचे मार्ग,संपूर्ण बोजा आमच्यावर का लादता?चांगले आणि प्रामाणिक अधिकारी तर कामाला लावा,असा अनाहूत सल्ला त्यांनी दिला.

महाराष्ट्राचे बरेचशे प्रश्‍न दिल्लीत जाऊन सोडवले जातात,तुमच्या समस्येवर महाराष्ट्रात तोडगा न निघाल्यास दिल्लीत जाल का?असा सवाल केला असता,दिल्लीतील मंत्र्यांकडेही आम्ही दाद मागितली आहे,गडकरी हे दिल्लीतीलच मंत्री आहेत ना,असे सांगत ,उद्या देखील गडकरींसोबत भेटणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

पत्रकार परिषदेला उपाध्यक्ष प्रशांत अहीरकर,सचिव नविन बावणकर,सहसचिव आनंद दांडेकर,कोषाध्यक्ष संजय धनराजाजी,सह-कोषाध्यक्ष चेतन पारधी,सदस्य दिपक देवसिंघानी,विलास करांगडे,प्रशांत राहणे,चंद्रकांत भागचंदानी,अरविंद जयस्वाल,हरविंदर सिंग मुल्ला,अमित जायस्वाल,हेमंत पाली,चेतन जायस्वाल,प्रविण जायस्वाल,जसमीत सिंग लांबा,महेश मंघाणी,आशिष जयस्वाल,राजु जयस्वाल,सुमित जयस्वाल,प्रितेश जयस्वाल,आनंत जयस्वाल,जुगल किशोर जयस्वाल,निलेश जयस्वाल,संग्राम धवड,सोनु नांदूरकर,प्रिया वैरागडे आदी उपस्थित होते.

…………………………….