मुख्यमंत्र्याच्या शहरात या आहेत‘एकमेव’योग्य अधिकारी!

(छायाचित्र : सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशाचा चुकीचा अर्थ लाऊन शाह यांची अपील फेटाळण्यात आली यावर शाह यांनी निमदेव यांच्याकडे शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत केलेला अर्ज)

माहिती आयोगासारख्या इतक्या महत्वपूर्ण ठिकाणी ज्यांना कायद्याचे ज्ञान नाही,कायद्याचे महत्व कळत नाही,जे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या प्रामाणिक प्रयत्न व उद्देशांवरच पाणी फिरवण्याचे काम करतात, असे प्रतिनियुक्तीवरील सनदी अधिकारी फडणवीस यांच्या शहरात कार्यरत असणे नागपूरकरांच्या हिताचे नसल्याचे शाह यांचे म्हणने आहे.२०१३ साली स्वत: विरोधी पक्ष नेता असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करुन काँग्रेसच्या एका नेत्याने जयताळा येथील ‘जमीन कमाल धारणात’ असलेले तीन भूखंड लाटलेल्या व्यवहाराची माहिती तत्कालीन जिल्हाधिकारी कार्यालयात माहितीच्या अधिकरात मागितली असता,फडणवीसांना ती देण्यात आली नाही.परिणामी,ते राज्य माहिती आयोगाकडे गेले व माहिती न देणा-या संबंधित अधिका-यावर २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याची मागणी त्यांनी केली. यावरुन फडणवीस यांना चांगला अनुभव आहे माहिती अधिकारी माहिती देत नाहीत,उलट भ्रष्टाचा-यांना वाचवण्याचे काम करतात,असे शाह सांगतात.त्यामुळे त्यांनी पुढाकार घेऊन नागपूर खंडपीठाचा भोंगळ आणि भ्रष्ट कारभार सुधारावा,अशी मागणी त्यांनी केली. अधिकारी वर्ग सर्वसामान्यांना आवश्‍यक माहिती देत नाही,महत्वाची माहिती दडवून ठेवतात,त्यांच्याच नागपूर शहरात त्यांच्याच मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात माहिती दडवून ठेवणारे,अपील फेटाळणारे,नियमात नसताना अर्ज रिमांड बँक पाठविणारे अधिकारी व कंत्राटी कर्मचारी यांच्यापासून नागरिकांच्या मौलिक अधिकाराचे संरक्षण करण्याची मागणी शाह यांनी केली.

नागपूर खंडपीठात अपील अधिकारीच येत नाही.कधी काळी आले ,तर ते ‘अपीलसाठी उपस्थित राहू शकत नाही’  रोहिणी जाधव यांच्या कक्षात पत्र सोडून जातात,मग,माहीती आयोग बनला कशासाठी ?असा खोचक सवाल शाह करतात.नागरिकांना माहितीच्या अधिकारात माहिती मिळाली पाहीजे,ती मिळून देण्याचा प्रयत्न अधिका-यांनी करायचा असतो.महत्वाचे म्हणजे ज्यांना लिहता येत नाही त्यांच्याकडूनही मौखिक माहिती घेऊन अर्ज सादर करने या कायद्यामध्ये बंधनकारक आहे.मात्र,नागपूर खंडपीठात ज्यांना माहिती अधिकाराच्या कायद्याची समज नाही ते पदावर असून सर्वसामान्य जनतेला त्यांचा कोणताही फायदा होत नसल्याचा आरोप शाह यांनी केला.महत्वाचे म्हणजे नियमानुसार सर्व सरकारी कार्यालयात सीसीटीव्ही अनिवार्य असताना नागपूर खंडपीठात सीसीटीव्ही का नाही?असा सवाल ते करतात. तत्कालीन माहिती आयुक्त राहूल पांडेना शाह यांनी पत्र देऊन ऑन कॅमरा सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती जी धुडकावून लावण्यात आली.राहूल पांडे नागपूर खंडपीठाचे माहिती आयुक्त असताना शाह यांच्या अनेक महत्वाच्या प्रकरणात आदेश पारित झाले नाहीत.आता ते राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त झाले आहेत.

राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्तांनी तर माहिती मागणा-यांना ‘ब्लॅक मेलर ’संबोधले!
राहूल पांडे यांना माहिती अधिकाराचा उपयोग करुन माहिती मागणारे सगळेच ब्लॅक मेलर वाटतात का?असा सवाल ते करतात. माहिती अधिकारात किती ही वेळा माहितीसाठी अर्ज दाखल केला जाऊ शकतो.केंद्र सरकारनेच १७  मुद्दांवर सबंधित प्राधिकरणांनी वेबसाईटवर माहिती देणे बंधानकारक केले आहे. या आदेशाचे पालन प्रामाणिकपणे झाले असते तर माहिती अधिकारातंर्गतचे अर्ज टाकण्याची वेळ व पैसे सर्वसामान्यांचे वाचले असते असे ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते कमलेश शाह सांगतात.

मुख्य माहिती आयुक्तांना देखील पुराव्याशिवाय बोलण्याचा अधिकार नाही असे सांगत,एक ही माहिती अधिकार कार्यकर्ता हा ब्लॅक मेलिंगच्या आरोपाखाली तुरुंगात गेला नाही,असे शाह सांगतात.पब्लिेक डोमेनची कागदपत्रे माहिती आयुक्त रोखू शकत नाही.कशासाठी मागताय ते देखील विचारु शकत नाही. भाजपचेच माजी आमदार किरीट सोमैया,ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दमानिया या देखील माहिती अधिकाराचा उपयोग करुन माहिती मिळवित असतात,त्यांना देखील राहूल पांडे ‘ब्लॅक मेलर’ संबोधतील का?असा सवाल शाह करतात.मुंबईतील बहूचर्चित ‘आदर्श घोटाळा’ माहिती अधिकारामुळेच उघड झाला,याची परिणीती काँग्रेसची सत्ता जाण्यास व भाजपची राज्यात सत्ता येण्यात झाला,असे शाह सांगतात.

नागपूर खंडपीठाच्या माहिती आयोगाच्या संपूर्ण कार्यशैलीचेच ऑडिट करण्याची मागणी त्यांनी केली.या आयोगात सगळेच प्रभारी तसेच कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्त आहेत!टंकलेखन करणारे अप्रशिक्षित आहेत.कोणतीही माहिती मागितली असता पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्याचे कारण सांगितले जाते.इतक्या महत्वाच्या आयोगावर राज्य सरकार ही,
अधिकारी व कर्मचा-यांची नियुक्ती का करीत नाही?वीस वर्ष झाले माहिती अधिकाराचा कायद्या लागू होऊन मात्र,तेच ते अधिकारी वारंवार आयोगात रुजू होतात जे माहितीच देत नाहीत!

नागपूर खंडपीठाने माहिती अधिकार कलम १८ अन्वये (१)(२)(३)(४)यांचा उपयोगच केला नाही!या कलमांतर्गत त्यांना चौकशी करण्याचे,समन्स पाठवणे,तपास करण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत.दिवाणी कायदा १९०८ कलम(५)नुसार देखील माहिती आयोगाला संपूर्ण अधिकार प्राप्त आहे.वीस वर्षात एका ही कलमाचा उपयोग नागपूर खंडपीठाने केला नाही,याचा अर्थ भ्रष्टाचारालाच संरक्षण देण्याची कृती नाही का?असा सवाल शाह करतात.फडणवीस यांनी नागपूर खंडपीठाच्या प्रशासकीय कारभारात पारदर्शिता आणण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आव्हान शाह यांनी केले.

शाह यांचे २०१५,२०१६,२०१८,२०२०,२०२१ पासून अपील अर्ज नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहेत!यातील एक अर्ज राहूल पांडे यांच्या नियुक्तीशीच संबंधीत आहे! २०२३ मध्ये राहूल पांडे यांनी शाह यांच्या अपीलावर आदेश देणे अपेक्षीत असताना २०२५ उजाडले तरी अंतरिम आदेश अद्याप प्राप्त झाला नसल्याचे ते सांगतात.