समृद्धीसह आम्ही कोणत्याही प्रकल्पांचा विरोध थांबवला नाही: सुप्रिया सुळे

 

नागपूर,ता.२८ जून २०२५: Supriya Sule समृद्धी महामार्गाचा तीव्र विरोध राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला होता.शेतक-यांच्या विरोधातील हा प्रकल्प होऊ देणारच नाही,अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती मात्र,भूमिपूजन झाल्यानंतर विरोधी पक्षांचा विरोध का मावळतो?भूमिपूजन हाेईपर्यंतच विरोधकांचा विरोध प्रकल्पांना का असतो?भूमिपूजन होईपर्यंत पडद्या मागे नेमकं काय गौलबंगाल घडतं?असा प्रश्‍न महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांना पडत असतो तसेच खासगीत देखील कुजबजल्या जात असतो,या विषयी प्रश्‍न केला असता,एकमेव समृद्धी महामार्ग सोडला तर आम्ही कधी,कोणत्या प्रकल्पाला विरोध केला याचा डेटा आहे का,आम्ही समृद्धीचा विरोध यासाठी नंतर केला नाही, कारण समृद्धीसाठी जमीन हस्तगत करण्याचा फॉमुला सरकारने बदलला तसेच,शेतक-यांना नुकसान भरपाईचा निधी वाढवून दिला,त्यामुळे आमचा विरोध मावळला असे उत्तर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या राष्ट्रीय कार्यध्यक्षा व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिले.त्या प्रेस कल्ब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या.पत्रकार जेव्हा आमच्यावर आरोप करतात तेव्हा आम्ही कोणकोणत्या प्रकल्पाला विरोध केला,त्यांनी डेटा ठेवावा,असा अनाहूत सल्ला ही त्यांनी याप्रसंगी दिला.केदार कुटूंबातील एका सदस्याच्या लग्न सोहळ्यासाठी त्या नागपूरला आल्या होत्या.

शक्तीपीठ महामार्गाला तुमचा पक्ष विरोध करीत आहे,समृद्धीसारखाच भूमिपूजन झाल्यानंतर तो मावळणार का?असा प्रश्‍न केला असता,शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध हा फक्त आमच्या पक्षाचा नसून सरकारच्याच वित्त विभागाने जो अहवाल दिला आहे ,जे सगळे आक्षेप या महामार्गाला घेऊन त्यांनी नोंदवले ,ते सगळे प्रसिद्धी माध्यमात देखील उमटले आहे.हे सरकार कोणाचे आहे?हे तुम्हाला देखील माहिती असल्याचे त्या म्हणाल्या.तुमच्या पक्षाची भूमिका शक्तीपीठ महामार्गाला घेऊन काय आहे?असा प्रश्‍न केला असता,जे आक्षेप व निरीक्षण वित्त मंत्राल्याने नोंदवले आहे ते अत्यंत गंभीर आहेत कारण ते सरकारचे आक्षेप आहे आणि हा सरकारचाच प्रकल्प आहे.

शक्तीपीठविषयीचे आक्षेप त्याच सरकारच्या वित्त विभागाच्या अधिकृत माध्यमातून आले आहे.परवा मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत त्यावर सविस्तर नोट मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांना वितरीत झाली,ज्याची नोंद सर्व प्रसार-प्रचार माध्यमांनी घेतली आहे.ज्यात चार मोठे आक्षेप आहे त्यात पहीला आक्षेप हा शेतक-यांच्या भूमि अधिग्रहणाचा आहे,ज्यासाठी शेतकरी नेते राजू शेट्टी व अनेक नेते रस्त्यावर उतरतात आहेत.वित्त विभागानेच आक्षेप घेतला आहे की कर्ज घेताना तो ६.३५ टक्क्यांनी घेता या प्रकल्पासाठी तो ८.८० टक्क्यांनी का?अडीच टक्क्यांचं अंतर आहे.याशिवाय अंदाजे हा प्रकल्प ८३ हजार ३०० कोटींचा असून याच दराने हा प्रकल्प झाला तर अर्थसंकल्पातील २२ टक्के रक्कम ही फक्त रि-पेमंटमध्ये जाईल.यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी बाजपेयी यांनी राज्यांच्या विकास प्रकल्पांसाठी जो ‘एफआरबीएम’ म्हणजे फिक्सल मॅनेजमेंट एक्ट गर्व्हमेंट ऑफ इंडिया, हा कायदा तयार केला त्यात आणखी सुधारणा पंतप्रधान मनमाहेन सिंग यांनी केली व फिक्सल मॅनेजमेंट हे तीनच्या खाली ठेवा,त्यावर जाऊ देऊ नका,असा कायदा केला.त्यामुळे शक्तीपीठ महामार्ग जर महाराष्ट्र सरकारने केला तर एफआरबीएम कायद्यालाच केराची टोपली दाखवली जात असल्याची टिका त्यांनी केली.या महामार्गामुळे फिक्सल मॅनेजमेंट चार ते साढे चार टक्क्यांवर जाईल जे केंद्र सरकारच्या नियमांच्या बाहेर आहे हा अहवाल आमचा नसून सरकारच्या वित्त विभागाचाच अहवाल आहे,असे त्या म्हणाल्या.

दूसरीकडे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात या प्रकल्पाला विरोध करीत आहे कारण ८६ हजार हेक्टरच्या वर या प्रकल्पात शेतजमीन जात असून, यातील बहूतांश बागायती शेती असल्याचे सुळे म्हणाल्या.मी जरी सत्तेत असते तरी माझं हेच मत असतं कारण एखाद्या प्रकल्पासाठी राज्याच्या फिक्सल मॅनेजमेंटमध्ये तसेच राज्यच दिवाळखोरीकडे जाईल का?ही शंका सरकारच्या वित्त विभागानी अहवालात नमूद केली आहे.हे प्रश्‍न मी उपस्थित केले नसून सरकारच्याच वित्त विभागाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र सरकारच्याच दोन पक्षांची वेगळी मतं या प्रकल्पाविषयी आहे,विरोधकांची नव्हे.

समृद्धी महामार्गाचा विषय वेगळा आहे आणि शक्तीपीठ महामार्गाचा विषय वेगळा आहे.केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी जे प्रकल्प करतात त्यांना आम्ही पूर्ण ताकदीने समर्थन करतो.त्यामुळे ठराविक प्रकल्पांना विरोध करतो हे आमच्यावरील आरोप द्यादांत खोटे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.