Advertisements

(भाग-२)

नागपूर,ता.२२ जून २०२५: सुप्रसिद्ध पत्रकार डॉ.उदय निरगुडकर यांनी काल भट सभागृहात नागपूरचे खासदार व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची प्रकट मुलाखत घेतली त्यावेळी नागपूर ही ‘स्माॅल सिटी पासून तर ड्रीम सिटी‘मध्ये कशी परिवर्तित होत आहे यावर संभाषण करतानाच, लाखो कोटींच्या रस्त्यांच्या बांधकामांचे चर्वितचर्वण झाले,यातच रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा प्रश्न अचानक निरगुडकर यांनी विचारलाअसता,नागपूरात तुम्हाला एका तरी रस्त्यावर खड्डा दिसला का?असा धाद्यांत खोटा प्रतिप्रश्न गडकरी यांनी या ‘प्रायोजित’मुलाखतीत केला आणि नागपूरकरांना भारतीय जनता पक्षाच्या सत्ताकाळातील खड्ड्यांची चांगलीच ‘उजळणी’ झाली.
स्वत: उच्च न्यायालयाने आरपीएस इन्फ्राप्रोजेक्टस् कंपनीने केलेली सिमेंट राेडस्ची कामे दर्जाहीन असल्यास त्याची माहिती देण्यात यावी व त्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिका-यांची नावेही कळविण्याचे आदेश दिले होते.यासंबंधी रणरागिणी जनकल्याण संस्थेच्या अध्यक्षा मनिषा पापडकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.आरपीएस इन्फ्रा या कंपनीला मुंबई महानगरपालिकेने काळ्या यादीत टाकले असल्याची माहिती त्यांनी न्यायालयात दिली.काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपनीला नागपूरच्या रस्त्यांच्या बांधकामांची कंत्राटे मिळतात,यातच खड्डेयुक्त रस्त्यांची ‘गुणवत्ता’नागपूरकरांना कळते. न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व झेड.ए.हक यांच्या समक्ष या याचिकेवर सुनावणी झाली .याच प्रकरणात नागपूरातील रस्त्यांच्या बांधकामांचे निरीक्षण करण्यासाठी सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे मनपातर्फे सांगण्यात आले,यावर न्यायालयाने मनपाला चांगलेच फटकारले व सल्लागारांची नियुक्ती करुन मनपाच्या तज्ज्ञ अधिका-यांची जबाबदारी झटकणे मान्य केले जाऊ शकत नाही,असे मत व्यक्त केले तसेच सल्लागारांना आतापर्यंत किती कोटी रक्कम देण्यात आली याची माहिती देण्यास सांगितले होते.गरज भासल्यास ती रक्कम अभियांत्रिकी विभागातील तांत्रिक कर्मचा-यांच्या वेतनातून कपात केली जाईल असा सज्जड इशारा देखील न्यायालयाने दिला होता.मूळात दर्जाहीन सिमेंट रस्ते व त्यावरील खड्ड्यांसाठी जबाबदार कोण,हे न्यायालयाला देखील माहिती करुन घ्यायचे होते,अश्या वेळी गडकरी यांच्यालोकसभा मतदारसंघात रस्त्यावर एक ही खड्डा नाही,हा दावा म्हणजे चंद्राच्या दक्ष्णी ध्रुवावर जगात सर्वात आधी यशस्वीपणे उतरलेल्या चांद्रयाणसारखे यशच म्हणावे लागेल!
गडकरी यांच्याच विभागाला न्यायालयाला द्यावे लागले आदेश-
प्रजापतीनगर ते पारडी मार्गावरील खड्यांचा मुद्दा नागपूर खंडपीठात उपस्थित झाला होता.रस्ता सुरक्षा व जीवघेणे अपघात या मुद्दावर परमजितसिंग कलसी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.या प्रकरणाची न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर व न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.शहरातील प्रमुख मार्गांपैकी एक असलेल्या या मार्गावर मेट्रो प्रकल्प आणि रेल्वे ओव्हर ब्रिजचे(आरओबी)काम प्रलंबित होते.नागपूर-भंडारा मार्गावर हे काम सुरु असून मोठमोठ्या जड वाहनांची सतत रेलचेल सुरु असल्याने या अतिशय वर्दळीच्या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडल्याने, नागरिकांच्या जिवितेच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता.या प्रकल्पाच्या मध्ये येणा-या एका इमारतीचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन असल्याचे गडकरी यांच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण(एनएचएआय)ने न्यायालयाला सांगितले ,परिणामी खड्डे व इतर समस्यांबाबत दोन आठवड्यात शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायलयाने दिले.याचा अर्थ नागपूरातील रस्त्यांवर एक ही खड्डा नसल्याचा दावा गडकरी यांचाच विभाग सपशेल खोटा ठरवतो.
मनपाने साडे तीनशे मीटरच्या रस्त्याच्या लोकार्पणावरच केला साढे आठ लाखांचा खर्च!
शहरातील अनेेक भागात रस्त्यांची अक्षरश:चाळण झाली असताना खड्डे बुजवण्यासाठी मनपाकडे पैसे नसल्याची सबब वारंवार पुढे केली जाते.परंतु लोकार्पणाच्या दोन महिन्यांपूर्वीच रहदारीसाठी सरु झालेल्या एका रस्त्याचे लोकार्पण करण्यासाठी मनपाने चक्क साढे आठ लाखांचा खर्च केला!विशेष म्हणजे साडेतीनशे मीटरच्या रस्त्याच्या लोकार्पणसाठी आवश्यक मंडप उभारण्यासाठी ‘ऑफ लाईन’निविदा काढली!माहितीच्या अधिकारात ही निविदा नेमक्या कोणत्या नेत्याच्या काेणत्या कार्यकर्त्याच्या पदरात पडली,याची माहिती घेण्याची कोणीही तसदी घेतली नाही,हा भाग अलहिदा.हजारीपहाड येथील ३५० मीटर लांब रस्त्यांच्या लोकार्पणासाठी महापालिकेने ८ लाख ३८ हजार रुपये खर्च केले.विशेष म्हणजे दोन महिन्यांपूर्वीच हा रस्ता नागरिकांसाठी खुला करण्यात आला होता व त्यावर वाहतूकही सुरु होती.मात्र,या रस्त्याच्या लोकार्पणासाठी फ्रेन्डस कॉलनी घाट चौकात मंडप उभारण्यात आला.मंच,सजावटीचे साहित्य इत्यादीसाठी धरमपेठ झोनच्या कार्यकारी अभियंत्यानी ऑफ लाईन निविदा मागवल्या होत्या.३ कोटी ८८ लाख रुपये, साडे तीनशे मीटरचा हा रस्ता बांधण्यासाठी मनपाने खर्च केले.मात्र,लोकार्पणा पूर्वीच या रस्त्याचा वरचा थर निघायला सुरवात झाली होती.इतकंच नव्हे तर रस्त्यावरील एक चेंबर ओसंडून वाहत होता.पावसाळी नालीचे बांधकाम इतके निकृष्ट होते की,रस्त्यावरील चेंबरमधील पाणी रस्त्यावर वाहत होते,त्यामुळे नागरिकांच्या जिवितेसाठी धोका निर्माण झाला होता. तरी देखील गडकरी यांच्या पक्षाची १५ वर्ष अर्निबंध सत्ता असणा-या मनपात या रस्त्यावरील खड्ड्यांपेक्षा लोकार्पणाच्या कंत्राटाची चांगलीच लयलृट झाली व गडकरींच्या शहरात खड्डे नाहीत,हा दावा त्यांचाच पक्ष खोटा ठरविता झाला.
रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांची दखल घेत न्यायालयाची फौजदारी जनहित याचिका-
गेल्याच वर्षी न्यायालयाने,शहरातील रस्त्यांची सद्य:स्थिती धोकादायक झाली असल्याचे सांगून, अलीकडच्या काळात तयार करण्यात आलेल्या सिमेंटच्या रस्त्यांवर खड्डे तयार झाले असल्याचे मत व्यक्त केले.या रस्त्यांमध्ये केवळ पाणीच साचत नाही तर वाहनचालकांसाठी ते त्रासदायक ठरत असल्याची नाराजी व्यक्त केली.शहरातील खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांची दखल घेत उच्च न्यायालयाने २०२० साली स्वत:हून फौजदारी जनहित याचिका दाखल करुन घेतली होती.न्या.नितीन सांबरे व न्या.अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी पार पडली.नागपूर शहरातील रस्त्यांची स्थिती नाजूक असल्याचे सांगून ,याचा अनुभव त्यांवरुन नियमितपणे वापरणा-या वाहनचालकांना येत आहे.यामागील मुख्य कारणांपैकी एक म्हणजे रस्त्याच्या कामांचे गैरव्यवस्थापन आणि नियोजनशून्य अंमलबजावणी असे न्यायालय म्हणाले.विशेषत:अलीकडच्या काळात बांधण्यात आलेल्या सिमेंट रस्त्यांवर खड्डे पडलेले दिसतात.या रस्त्यांची स्तरबद्धता अयोग्य आहे..यामुळे तिथे केवळ पाणीच तुंबत नाही तर वाहनचालकांचा प्रवास ही त्रासदायक होतो.या सगळ्यांवर योग्य देखरेख करण्यात सार्वजनिक प्राधिकरणांचे अपयश,हे नागपूर शहरातील रस्ते अपघातांचे एक प्रमुख कारण आहे,असे न्यायालयाने फटकारले.
रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे शहरातील अनेक नागरिकांना या पूर्वी आपला जीव गमवावा लागला आहे.वारंवार होणारे खोदकाम देखील या अपघातांना जबाबदार आहे.रस्त्यांच्या दूर्दशेमुळे मृत्यू पावलेल्या नागरिकांसह जखमी झालेल्या नागरिकांची संख्या,ठिकाण,याविषयी सविस्तर माहिती सादर करा,असे आदेशच न्यायालयाने वाहतूक पोलिस उपायुक्त शशिकांत सातव यांना दिले होते.
याचाच अर्थ नागपूरातील रस्त्यांवरील खड्डे हे किती ‘कु‘प्रसिद्ध आहेत याची जाणीव होते मात्र,या खड्ड्यांची दखलच सपशेल नागपूरच्या खासदारांनी नाकारली,त्यामुळे नागपूरकर आता रस्त्यांवरील खड्डे चुकवण्यापेक्षा, खड्ड्यांमधील रस्ते शोधण्यास प्रवृत्त झाले आहेत!
कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाका:तत्कालीन महापौर दयाशंकर तिवार यांचे आदेश
सिमेंट रोडचे अर्धवट कामे करणा-या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यासाठी नोटीस बजावण्याचे आदेश तत्कालीन महापौर दयाशंकर तिवारी यांनीच २३ जून २०२१ रोजी दिले होते.शहरात अनेक सिमेंट रस्त्यांचे काम पूर्ण झाल्याचे दर्शवून कंत्राटदारांनी देयके महापालिकेतून उचलली.मात्र,दोन रस्त्यांमधील इंटरलॉकिंग करण्यात आलेच नाही.त्यामुळे अपघातांचा मोठा धोका निर्माण झाला.शहरातील मुख्य मार्गांसह अंतर्गत मार्गावर असलेल्या सर्व खड्ड्यांबाबत प्राप्त तक्रारींकडे गांर्भीयाने लक्ष देऊन, शहरातील मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याचे काम तातडीने करण्याची सूचना दयाशंकर तिवारी यांनी मनपाच्या विशेष बैठकीत केली होती.गडकरी यांच्याच भाजप पक्षाचे महापौर असणारे दयाशंकर तिवारी हे नागपूरातील बाह्य तसेच अंतर्गत रस्त्यांवरील खड्ड्यांविषयी निर्देश देण्याचा प्रकार ,हा गेल्या दोन टर्मपासून नागपूरचे खासदार राहीलेले केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींच्या खड्ड्यांविषयीची पोलखोलत असल्याचे द्योतक असल्याचे नागपूरकर सांगतात.
मृतदेह उचलण्याची वेळ येऊ देऊ नका: पोलिस आयुक्त डॉ.रविंद्र सिंगल
नागपूरातील खड्ड्यांचा प्रश्न हा किती गंभीर आहे,हे
नागपूरचे पोलिस आयुक्त डॉ.रविंद्र सिंगल यांनी कंत्राटदारांसोबत घेतलेल्या बैठकीत उमटले.बांधकाम करताना नागरिक हे रस्त्यांवरुन वाहन घेऊन जात असतात,त्यांच्या सुरक्षेचे भान ठेवा.कोणीही काहीही बिघडवू शकत नाही,असे समजू नका.मला कारवाई करायला भाग पाडू नका.मी कारवाई केल्यास थेट मालकाला कोठडीत डांबेन,मग राजकारणीही तुम्हाला वाचवणार नाही,असा सज्जड दमच पोलिस आयुक्तांनी खड्ड्यांमुळे वाढते अपघात, यावर कंत्राटदारांना दिला होता.सात दिवसांचा अवधी देत ठलक अक्षरात कंपनीच्या नावाचे फलक बांधकाम ठिकाणी लावा, २४ तास सुरक्षा रक्षक ठेवा व कठडे लावा ,समांतर रस्त्यांवरील खड्डे तातडीने बुजवा,आठव्या दिवशी मी तुमची गय करणार नाही,असा इशारा पोलिस आयुक्तांनी दिला.मात्र,या बैठकीनंतर ही कंत्राटदारांचा उन्माद,मनमानी व भ्रष्ट कारभार,वाढलेले अपघात यावर कोणतेही नियंत्रण आले नाही,परिणामी गडकरी यांच्या शब्दात सांगावयाचे झाल्यास नागपूरात एक ही खड्डा नाही,
याचाच अर्थ घडणारे अपघात हे खड्ड्यांमुळे नव्हे तर वाहनचालकांच्याच ‘भाग्या’मुळे होतात,हे गडकरी यांच्या प्रकट मुलाखतीत सिद्ध झाले!
तुमच्यावर आता भरवसा उरलेला नाही: उत्तर नागपूरात नागरिकांनीच बुजवले खड्डे
शहरातील खड्डे सुधारण्याची जबाबदारी असलेल्या नागपूर महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासला उत्तर नागपूरातील दीपकनगर भागातील नागरिकांनी कर्तव्याची जाणीव करुन देत,तुमच्यावर आता भरवसा उरलेला नाही,आम्हीच आता खड्डे बुजवू’ही मोहिम राबविली.या भागातील नागरिकांकडूनच रस्त्यावरील खड्डे बुजवित असल्याचा व्हिडीयो चांगलाच व्हायरल झाला होता.या पूर्वी देखील अमरावती महामार्गावरील वसाहतीमधील एक मोठा खड्डा तेथील नागरिकांनीच पुढाकार घेऊन बुजवला.उत्तर नागपूरातील दिपकनगर भागातील रस्त्यांची अक्षरश:चाळण झाली असून मोठमोठे खड्डे रस्त्यांवर पडले आहेत.पावसाळ्यात या रस्त्यांवरुन जीव मुठीत धरुन मार्ग काढावा लागतो.रेती व बोल्डरने खड्डे बुजवण्यासोबतच या भागातील नागरिकांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या सहाय्याने खड्डे बुजवले.परिणामी,नागपूरातील खासदार यांना जरी नागपूरात एक ही खड्डा नसल्याची दिव्य प्रचिती येत असली ,तरी जमिनीवर आभाळभर खड्डे असल्याची प्रचिती नागपूरकर नागरिकांना अगदी दररोज येत असल्याचे हे एकमेव उदाहरण नाही!
या खड्ड्यांमुळे दररोज टिकेची धनी झालेल्या मनपाने चक्क रस्ते पूर्ववत करायचे कसे?यासाठी व्हीएनआयटीचा सल्ला घेण्याचे ठरवले.व्हीएनआयटीकडून येणा-या सूचनांचा अहवाल महापालिकेकडून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे.मात्र,गडकरींच्या शब्दात सांगावयाचे झाल्यास नागपूरच्या रस्त्यांवर एक ही खड्डा नसल्याने व्हीएनआयटीचा अहवाल हा सरळ गडकरींनाच पाठवण्याची सूचना आता नागपूरकर करीत आहेत.
महत्वाचे म्हणजे न्यायालयाने शहरात ७०० किलोमीटरचे सिमेंटीकरण कशाला?असा प्रश्न करीत राज्य व केंद्र शासनाला उत्तर मागितले आहे.या सर्वाचे अर्थकारण खोलवर दडले असून मनपाकडे खड्डे दुरुस्तीचा हिशेबच नसल्याचे धक्कादायक वास्तव नागपूरकरांसमोर आले होते.हजारो कोटींच्या सिमेंट रस्त्यांचा हिशेब हा द्वारकेप्रमाणेच कायमचा भ्रष्टाचाराच्या समुद्रात बुडाला आहे.नुकतेच ३१ मे २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिमेंट रस्त्यांच्या चौथ्या टप्प्यासाठी एक हजार कोटीं मंजूर केले असून यातील पहीला ३०० कोटींचा पहिल्या टप्प्यातील निधी मनपाकडे सुपुर्द करण्यात आला आहे.आतापर्यंत सिमेंट रस्त्यांच्या बांधकामाचे तीन टप्पे पार पडले असून पहिला टप्पाच अर्धवट असून तिस-या टप्प्याला मंजूरी प्रदान करण्याची किमया भाजपच्या सत्ताकाळात स्थायी समितीने साधली आहे.सिमेंट रस्त्यांची पहील्या दोन टप्प्यांची ४० टक्के कामे अपूर्ण असताना स्थायी समितीने १६० कोटींच्या रस्त्यांना मंजुरी दिली.परिणामी नागपूरकर नागरिक आता चांगलेच त्रस्त झाले असून गडकरींच्या या मतदारसंघात नागरिक हे खड्ड्यांतून सुखरुप प्रवासाच्या शिकवणी वर्गाच्या शोधात आहेत.
(वाचा भाग-३ मध्ये गडकरी यांच्या अकरा वर्षांतील देशाच्या सर्वांगीण विकासाची पायभरणी मात्र,विदर्भाची दैना!)
………………………………………….
Advertisements

Advertisements

Advertisements
