मनपा निवडणूकी पूर्वी सिंचन घोटाळ्याचा निकाल!

Advertisements

गाडी भरुन पुरावे देण्याचा दावा करणारे फडणवीस त्यांनाच आता गाडीत घेऊन फिरतात:गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समिती सदस्यांची कैफियत

केंद्राचा ९० टक्के निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होताच गोसेखुर्दच्या दोन्ही कालव्यांच्या उपकालव्यात आमदारांचेच पाणी मुरले:प्रकल्पग्रस्तांचा आरोप

गोसेखुर्दचे बहूतांश काम पूर्ण! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विधान सभेच्या निवडणूकीपूर्वी यवतमाळच्या सभेत दावा!

जनकल्याणासाठी राज्य सरकारांना खासगी मालमत्ता ताब्यात घेता येणार नाही:सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला गोसेखुर्द अपवाद!

डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)

नागपूर,ता.१८ जून २०२५: विदर्भातील ७० कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा गेल्या दोन दशकात महराष्ट्रात तूफान गाजला.हा घोटाळा २००८ साली उघड झाला होता.त्यानंतर आता तब्बल सतरा वर्षे उलटून गेली,अद्याप या घोटाळ्याचा निकाल लागला नसून,मनपा निवडणूकीपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकांवर याच महिन्यात निकाल लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.विशेष म्हणजे,अवघ्या चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांपूर्वी, या खटल्याचा निकाल लागणार असल्याचे बोलले जात आहे.अर्थातच,या निकालाचे दूरगामी परिणाम निवडणूकीत उमटणार असल्याने याकडे विदर्भवाद्यांसह,प्रकल्पग्रस्त शेतकरी तसेच याचिकाकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.

२०१२ साली काँग्रेसच्या कार्यकाळात सिंचन घोटाळ्याशी संबंधित याचिकेवर तपास करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.विद्यमान न्यायमूर्ती व नागपूर खंडपीठाच्या बार असोशिएशनचे माजी अध्यक्ष.अनिल किलोर,जनमंच तसेच गोसेखुर्द प्रकल्प संघर्ष समितीतर्फे ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याच्या संदर्भात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२३ मध्ये महाराष्ट्रातील सभेत राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यावर निशाणा साधताना याच ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचा उल्लेख केला होता.यानंतर राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री व तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी पक्ष फोडला व शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी झाले.ज्यांच्यावर ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याचा आरोप देशाच्या पंतप्रधानांनी केला त्यांच्या विरोधात ईडी,सीबीआय,आयकर विभाग तसेच तत्सम केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लागण्या ऐवजी, चक्क उपमुख्यमंत्री पदाची माळ पुन्हा त्यांच्या गळ्यात पडली व राज्याचे अर्थखाते पुन्हा त्यांच्याकडे सोपविण्यात आले.

बारमाही वाहणा-या वैनगंगा नदीवर उभारण्यात आलेल्या गोसेखुर्द धरणाचे मूळ अंदाजपत्रक केवळ ३७२ कोटी २२ लाखांचे होते.आता या प्रकल्पाची किंमत २५ हजार कोटींच्या घरात जाऊन पोहोचली आहे.या धरणामुळे अडीच लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार असल्याचा दावा सरकारने केला होता,प्रत्यक्षात ४० टक्के देखील जमीन आेलिताखाली येऊ शकली नाही!न्यायालयात अधिकारी मात्र लाखो हेक्टर जमीन ओलिताखाली आल्याचे शपथपत्रावर सांगतात,खोटी आकडेवारी देऊन न्यायालयाची दिशाभूल करतात,असा आरोप गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे गोविंद भेंडेकर करतात.

विदर्भातील सिंचन प्रकल्प निश्‍चित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी अस्पष्ट प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आल्याने विदर्भातील जलसंपदा मंत्री सिंचनाबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येतं असे मत विदर्भ जनजागरण समितीचे संयोजक नितीन रोंघे यांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये व्यक्त केले होते.तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हे मंत्रालय आहे.विरोधी पक्षात असताना फडणवीस सातत्याने विदर्भाच्या सिंचनाच्या अनुशेषाबाबत आवाज उठवायचे.पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नेते विदर्भावर कसा अन्याय करतात.निधी वाटप करताना भेदभाव करतात याची आकडेवारी सादर करुन ते आरोप करायचे.देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यावर ते विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष दूर करतील,अशी आशा जनतेला होती मात्र,न्यायालयात सिंचन घोटाळ्यावर सुनावणी सुरु असताना राज्य शासनाच्या वतीने अस्पष्ट प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आल्याचे मत रोंघे यांनी व्यक्त केले.उच्च न्यायालयाने शासनाच्या या वेळकाढू भूमिकेवर सरकारला फटकारले हाेते तसेच राज्याचे मुख्य सचिव यांना देखील प्रत्यक्ष हजर राहावे लागले होते.

लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीच्या वतीने वकील अविनाश काळे हे दीड दशकाहून अधिक काळ विदर्भातील सिंचनाच्या अनुशेषाला घेऊन कायदेशीर लढा देत आहेत.राज्यातील सरकार बदलले,मंत्री बदलले,विदर्भातील मंत्र्यांकडे महत्वाची खाती आली मात्र,सिंचनाचा अनुशेष आणि विदर्भाची दूर्दशा ही कायम राहीली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार व आमदार संदीप बाजोरिया यांची घोटाळ्यातील भूमिका यावर सविस्तर शपथपत्र दाखल करण्याचे न्यायालयाचे आदेश-

राज्यातील कोट्यावधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप असणारे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार यांच्या अडचणी न्यायादानाच्या विविध टप्प्यात चांगलेच वाढले होते.तत्कालीन राज्य सरकारने सिंचन घोटाळ्याचा सखोल तपास करण्यासाठी व प्रकरणाचा तातडीने सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नागपूर व अमरावती परिक्षेत्राकरिता वेगवेगळे विशेष तपास पथक(एसआयटी)गठीत केली होती.सरकारच्या या निर्णयामुळे अजित पवार तसेच बाजोरिया कन्सट्रक्शन कंपनीचे संचालक माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांच्यासह इतर आरोपींना जोरदार दणका बसला होता.

माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांचा सिंचन घोटाळ्याशी संबंध आहे का?अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला केली होती.यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.माजी आमदार संदीप बाजोरिया संचालक असलेल्या बाजोरिया कन्सट्रक्शन कपंनीला मिळालेल्या चार सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटाविरुद्ध अतुल जगताप(कंत्राटदार)यांच्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल होत्या.त्यात अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदावर असल्यामुळे अधिकारांचा गैरवापर करुन बाजोरिया कंपनीला कंत्राटे मिळवून दिली,असा आरोप करण्यात आला.

सरकारने चारही प्रकल्पांच्या चौकशीबाबत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले मात्र,त्यात अजित पवार यांचा सिंचन घोटाळ्याशी संबंध आहे किंवा नाही यावर काहीही भूमिका मांडली नाही!त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला फटकारले व सरकारची एकंदरित ही कृती पाहता याचिकेतील आरोपांना बळ मिळते असे मत व्यक्त करीत यावर ठोस उत्तर मागितले.

अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तालुकास्थित निम्न पेडी प्रकल्प,चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प,दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्पावर याचिकाकर्त्याने प्रश्‍न उपस्थित केले होते.त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पांतील गैरव्यवहाराची चौकशी कोणते अधिकारी करित आहे व प्रकल्पांचा रेकॉर्ड कोणाकडे आहे,याची माहिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते,तसेच संदीप बाजोरिया यांच्याबाबतही भूमिका मांडण्यास सांगितले होते.

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने या चारही प्रकल्पांच्या निविदाबाबतचा रेकॉर्ड न्यायालयात सादर केला.परंतु,त्यातील बहूतांश कागदपत्रे हे याचिकाकर्त्याने माहितीच्या अधिकारात मिळवून न्यायालयासमक्ष ठेवली होती.त्यामुळे न्यायालयाने पाटबंधारे विभागाने सादर केलेल्या रेकॉर्डवर असमाधान व्यक्त केले.याचिकाकर्त्याचे मत खरे किवा खोटे आहे हे ठरविणारे कोणतेही कागदपत्रे पाटबंधारे विभागाने न्यायालया समक्ष ठेवली नाहीत!

नागपूर व अमरावती परिक्षेत्राचे पोलीस अधीक्षक(एसीबी)एसआयटीचे प्रमुख रहातील.त्यांना अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक सहकार्य करतील व प्रत्येक अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकाच्या नेतृत्वाखाली तीन पोलीस उपअधीक्षक,आठ पोलीस निरीक्षक व आवश्‍यक पोलीस कर्मचा-यांचे पथक कार्य करेल.तपास वेगात व योग्यरित्या पूर्ण व्हावा याकरिता पथकाला आवश्‍यक कायदेशीर व तांत्रिक सहकार्य पुरविले जाणार असल्याचे,राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करुन सरकारच्या या निर्णयाची माहिती न्यायालयाला दिली होती.

सिंचन घोटाळ्याचा तपास निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्याकरिता एसआयटी स्थापन करणार का,अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती,यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते तसेच,सरकार यासंदर्भात सकारात्मक नसल्यास न्यायालय स्वत: योग्य ते निर्देश जारी करेल,अशी तंबी न्यायालयाने दिली होती.न्यायालयाच्या या आदेशामुळे सरकारने दोन एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सिंचन घोटाळ्याच्या संबधित एकत्रित जनहित याचिकेवर दररोज सुनावणी घेऊन दोन महिन्यात सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हा न्यायालयाला दिले होते.सोबतच उच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचारामुळे झालेली आर्थिक नुकसान भरपाई वसूल करण्याचेही संकेत दिले होते.कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार असल्याने त्याची भरपाई कशी करावी याकरिता एक विशेष समिती स्थापन करण्याचा विचार करण्यात आला होता.याकरिता सेवानिवृत्त न्यायाधीश जे.एन.पटेल आणि आर.सी.चव्हाण यांच्या नावांची चर्चा होती.

न्यायालयाच्या मौखिक युक्तिवादात सिंचन विभागातील अधिकारी व कर्मचा-यांकडूनच ही रक्कम वसूल करावी,अशी चर्चा झाली होती.घोटाळ्याशी संबधित काही अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त होऊन अनेक वर्ष झाली होती,नियमाानुसार,सेवानिवृत्तीच्या चार वर्षांनंतर त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई करता येत नाही.त्यामुळेच याचिकाकर्त्यांनी तपासाकरिता आणखी मुदतवाढ देण्यास वेळोवेळी विरोध केला होता,अन्यथा सगळेच निर्दोष सुटतील,असा युक्तिवाद केला होता.

सिंचन घोटाळ्यावरील सुनावणीत पोलिस महासंचालक(एसीबी)विवेक फणसाळकर यांनी विदर्भातील विविध सिंचन प्रकल्प घोटाळ्याच्या तपासासंबंधी माहिती उच्च न्यायालयात सादर

Advertisements