निवडणूकीपूर्वी शिंदेनी रद्द केलेला ‘शक्तिपीठ’ महामार्ग फडणवीस सरकार करणार पूर्ण!

Advertisements

नागपूर,ता.९ जून २०२५: राज्यातील नागपूर-गोवा शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गाचे बांधकाम हाती घेण्यात आले असून सर्वांना विश्‍वासात घेऊनच या महामार्गाचे काम पूर्ण करण्याचा आपल्या सरकारचा निर्धार आहे,असे राज्यपाल सी.राधाकृष्णन यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अभिभाषणात स्पष्ट केले होेते.१२ मार्च २०२५ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील विधानपरिषदेत ‘शक्तिपीठ’करु,लादणार नाही,अशी भूमिका मांडली.मात्र,हिंदूह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग, उपराजधानी नागपूर ते राजधानी मुंबई असा ७०१ किलोमीटरचा ५ जून २०२५ रोजी पूर्ण झाल्यानंतर आता राज्यातील महायुतीचे सरकार व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला ८६ हजार कोटींचा शक्तिपीठ महामार्ग पूर्ण करण्याचे डोहाळे लागले आहे.महत्वाचे म्हणजे मागील वर्षी लोकसभेत झालेल्या दारुण पराभवानंतर विधान सभा निवडणूकी पूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूरमधील भाषणात त्यांच्या सरकारने शक्तिीपीठ महामार्ग रद्द केला असून भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याची घोषणा केली होती.आता फडणवीस हे मुख्यमंत्री आहेत व त्यांच्या महायुती सरकारने शक्तिीपीठ महामार्ग ‘पुर्णत्वास’ नेण्याचा चंग बांधला आहे.

राज्यातील विरोधक शक्तिपीठ महामार्ग हाच एक गैरव्यवहार असल्याची टिका करीत आहेत.लोकप्रतिनिधी,प्रशासन व मूठभर ठेकेदारांच्या हितासाठी शेतक-यांचा बळी देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

सहापदरी राष्ट्रीय महामार्ग बनवण्यासाठी प्रतिकिलोमीटर ३५ कोटी रुपये खर्च होतात.शक्तिपीठसाठी मात्र १०८ कोटी रुपये प्रतिकिलोमीटर खर्च अपेक्षीत आहे.हा प्रकल्प अंदाजित जरी ८६ हजार कोटींचा असला तरी तो पुढे दीड लाख कोटींपर्यंत जाईल व यात कोट्यावधींचा वाटा मोजक्या मंडळींचा असेल,असा सरळ आरोप या महामार्गाला घेऊन विरोधक करतात.वर्धा ते सिंधुदूर्ग असा १२ जिल्ह्यातून जाणारा आणि हजारो शेतक-यांना देशोधडीला लावणारा शक्तिपीठ महामार्गाला विदर्भासह कोकण व मराठवाड्याच्या शेतक-यांनी देखील कडाडून विरोध केला आहे,हे विशेष.महत्वाचे म्हणले १२ जिल्ह्यातील शेतक-यांनी या महामार्गाला एक इंचही जमीन देणार नसल्याची शपथ घेत कोल्हापुरात एल्गार पुकारला होता.कोल्हापूर,सांगली,सोलापूर,नांदेड,परभणी,हिंगोली,लातूर,धाराशिव,सिंधुदूर्ग,बीड,वर्धा,यवतमाळ या जिल्ह्यातील शेतक-यांनी सुरवातीपासूनच या महामार्गाला विरोध दर्शवला होता.

दूसरीकडे शक्तिीपीठ हा महामार्ग महाराष्ट्राच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाचा प्रकल्प असल्याचे विधान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले आहे.हा महामार्ग नागपूरपासून सिंधुर्दूगपर्यंत बारा जिल्ह्यांमधून जाणार असून, त्यामुळे महत्वाची शक्तिपीठे जोडली जातील.मराठवाडा,विदर्भ आणि पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या औद्योगिक व आर्थिक विकास(हे शब्द आता परवलीचे झाले आहेत)याला त्यामुळे चालना मिळणार आहे,असा दावा फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केला.शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे,शक्तिपीठ महामार्ग हा रस्ता करायचा आहे मात्र,लादायचा नाही.मुख्यमंत्र्यांच्या इतक्या स्पष्ट आश्‍वासनानंतर ही या महामार्गासाठी राज्यातील महायुती सरकार व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ(एमएसआरडीसी)सरकार तत्पर झालेली आढळते!राज्यपालांच्या अभिभाषणात शक्तिपीठाचा उल्लेख याची साक्ष देतो. ८६ हजार ३०० कोटींच्या प्रस्तावित खर्चाचा हा महामार्ग मार्गी लागेल,असा विश्‍वास राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात व्यक्त केला होता.

महत्वाचे म्हणजे राज्यातील विधान सभा निवडणूकी पूर्वी सप्टेंबर २०२४ मध्ये याच महायुती सरकारने शक्तिपीठला ब्रेक दिला होता व भूसंपादन अधिसूचना रद्द केली होती.लोकसभा निवडणूकीत बसलेला दणका लक्षात घेत, विधान सभेसाठी दक्षता घेत महायुती सरकारचा हा महत्वाकांक्षी प्रस्तावित महामार्गच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता!याबाबतची भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य रस्ते विकास महामंडळाने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सादर केला होता.राज्यातील समृद्धी महामार्ग हा ७०१ किलोमीटर लांबीचा आहे यासाठी ९ हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून नागपूर-गोवा या महामार्गाची लांबी ८०२ किलोमीटर इतकी आहे.या महामार्गासाठी सुमारे २७ हजार हेक्टर जमिनीचे संपादन केले जाणार आहे.या महामार्गासाठी जाणारी शेती ही बहूतांशी बागायती असल्याने शेतक-यांनी याला कडाडून विरोध केलाआहे.कोल्हापूर जिल्ह्यात यासाठी मोठे आंदोन उभे झाले.

महत्वाचे म्हणजे,या महामार्गामुळे अनेक खासदारांना लोकसभा निवडणूकीत पराभवाला सामोरे जावे लागले होते.या सर्व पराभूत खासदारांनी शक्तिीपीठ महामार्गामुळे फटका बसल्याचे जाहीरपणे कबूल केले होते.या निकालानंतर शासनाने शक्तिपीठ महामार्गात अंशत:बदल करण्याचे जाहीर केले.तरी देखील या महामार्गा विरोधात आंदोलनाची धग कमी झाली नाही.या आंदोलनाचा फटका विधान सभेच्या निवडणूकीत बसू नये, म्हणून महायुती सरकारने सावध खेळी करीत या महामार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्याची अधिसूचना काढण्याची तयारी केली.

आमदार सतेज पाटील यांनी ,महायुती सरकर हे कंत्राटदार धर्जिण असल्याची टिका केली.शक्तिपीठ महामार्ग हा गरज नसताना तसेच कोणीही मागणी केली नसताना कुणाचे तरी वाळू,सिमेंट खपवण्यासाठीचा घाट आहे,असा सरळ आरोप केला.कोल्हापूर जिल्ह्यात गरज असेल तर रस्ता करा,त्याला विरोध नाही मात्र,हा महामार्ग कोणालाही नको असताना सरकार शेतक-यांच्या मानगुटीवर लादत आहे.ठेकेदारांना हवे असलेले कामच हे सरकार करत आहे.तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शक्तिीपीठ रद्द केल्याची घोषणा केली,पण आता निवडणूकीनंतर शिंदे यांच्याकडे या विभागाचे खाते असतानाही ते हा महामार्ग रद्द केल्याविषयी एक शब्द ही बोलत नाही,असा आरोप शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समितीचे आमदार सतेज पाटील यांनी केला तर,सध्याचे सरकार हे ‘टक्केवारी’चे सरकार असल्याची टिका करीत,सध्या राज्यावर ९ लाख कोटीं रुपयांचा कर्जाचा डोंगर असताना,अश्‍या प्रकल्पांची गरजच काय?असा सवाल काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी केला.

विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर आगपाखड करीत,मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूरमध्ये आपल्या भाषणात शक्तिपीठ महामार्ग रद्द केल्याची घोषणा केली होती याकडे लक्ष वेधले.‘माझा शब्द म्हणजे शब्द,दिलेला शब्द मी कधीही परत घेत नाही’,असे छातीठोकपणे त्यांनी सांगितले.आता मात्र,तेच शिंदे या महामार्गावर काहीच बोलत नाही,अशी बोचरी टिका केली.शिंदे यांच्या भाषणाची ध्वनिफितच दानवे यांनी याप्रसंगी ऐकवली.शिंदे यांनी जाहीरपणे सांगून देखील फडणवीस त्यांचे ऐकत नाही,असा टोला त्यांनी हाणला.शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी,सरकारकडे एकाही शेतक-यांनी हा महामार्ग करा असा अर्ज केला नाही,तरीही,सरकार हा महामार्ग करीत आहे.राज्यात असे अनेक महामार्ग आहे जे दोन दशकांपासून ही अपूर्ण आहेत.अश्‍या अनावश्‍यक महामार्गांची कामे काढायची आणि ‘पक्ष निधी’ उभा करण्याचा नवा महामार्ग महायुती सरकारने अवलंबला असल्याची टिका केली.कंत्राटदारांना पोसण्याची ही नवी साखळी आहे.यामध्ये ठराविक ‘सहा’जणांना कामे दिली जात आहेत,असा दावा त्यांनी केला!

मूळात नागपूर-रत्नागिरी हा अतिशय उत्तम असा समांतर मार्ग असताना शक्तिीपीठ महामार्ग महायुती सरकारला का हवा आहे?असा थेट सवाल राज्यातील शेतकरी करतात.हा महामार्ग भांडवलदार,ठेकदार व राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी शेतक-यांच्या जमिनी बळकावण्याचा प्रयोग असल्याची टिका ते करतात.

महत्वाचे म्हणजे का महामार्ग सह्याद्रीच्या घनदाट जंगलातून जात असल्याने पर्यावरणवाद्यांनी देखील या महामार्गाचा प्रचंड विरोध केला आहे.साडेतीन शक्तिीपीठांना जोडणा-या या महामार्गाच्या विरोधात गेल्या दोन वर्षात अक्षरश:रान पेटले आहे.कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्याच नव्हे तर या महामार्गाचे शेवटचे टोक ज्या सिंधुदूर्गात असणार आहे त्या कोकण पट्ट्यात देखील शक्तिीपीठ महामार्गाच्या विरोधात आंदाेलनाची धग पेटली आहे.सिंधुदूर्गात आतापर्यंत या महामार्गाच्या समर्थनार्थ किंवा विरोधात काहीच हालचाली नव्हत्या मात्र,मार्च,एप्रिल २०२५ मध्ये या महामार्गासाठी जमिनीचा सर्व्हे झाल्यानंतर विरोधाची धग पेटली.
हा विरोध प्रामुख्याने जमिनीच्या संपादनाशी संबंधीत असला तरी हा मार्ग सह्याद्रीमधील वाघांचा कॉरिडॉर असलेल्या दाट जंगलातून जात आहे,त्यामुळे पर्यावरणावर मोठा आघात होण्याची शक्यता आहे.शक्तिीपीठासाठी सिंधुदूर्गातील १२ गावांमध्ये भूसंपादन केले जाणार आहे.सहापदरी मार्ग असल्याने यात जाणा-या जमीनीचे क्षेत्र हे जास्त आहे.या जमीनींचा सर्व्हे करुन नियोजित संपादन क्षेत्रात खूणा मारण्यात आल्यानंतर सिंधूदूर्गातील शेतक-यांना जमीन संपादनाचा अंदाज आला.आंबोली या शक्तिीपीठाच्या सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील प्रवेशद्वाराच्या गावातच स्थानिकांनी तेथील जमिनीच्या तांत्रिक प्रश्‍नांवरुन विरोध केला.तेथील जमिनी या ‘कबुलायतदार गावकर’या प्रकारातील असून लोकांच्या जमीनीवर महाराष्ट्र शासन अशी नोंद पडली आहे.

सात बारावर नावे चढवून जमीनवाटप करण्याचा प्रश्‍न राज्यातील कोणत्याच सरकारच्या मुख्य धोरणात नव्हते.परिणामी या महामार्गासाठी आंबोली गावातील शेतक-यांच्या जमीनी महायुती सरकारने हस्तगत केल्यावर सात बारावर नावे नसल्याने या जमीनींच्या मूळ मालकांना जमीनीचा मोबदला मिळणार की नाही हा वादाचा प्रश्‍न उद्भभवला आहे.याशिवाय आंबोलीचा घाट उतरुन खाली आल्यावर धारपी व अन्य गावातील स्थानिकांनी या महामार्गात येणा-या गावठाण व स्थानिक देवस्थानांच्या जागा वगळण्यासाठी आवाज उठवायला सुरवात केली आहे.या महामार्गाचे शेवटचे टोक असलेल्या बांद्यात संघर्षाची तीव्रता जास्त आहे.मुंबई-गोवा महामार्ग तसेच टोल नाक्यांसाठी आधीच बरीच शेतजमीन तेथील शेतक-यांची संपादित झाली आहे.याच महामार्गावर उड्डाणपूल झाल्याने मूळ बाजारपेठेतील ग्राहकांचा ओघ कमी झाला आहे.आता या सहा पदरी महामार्गासाठी तसेच रोड बायंडींसाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे संपादन होणार आहे त्यामुळे अनेकांवर भविष्यात व्यवसायिकदृष्टया मोठी किंमत असलेले क्षेत्र गमवण्याची वेळ आली आहे.तसेच अनेक जण या प्रकल्पामुळे भूमिहीन होत असल्याने या महामार्गाला विरोध सुरु झाला आहे.

पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्‍न-

शक्तिीपीठ महामार्ग हा पर्यावरणाही गंभीर परिणाम करणार असून,हा महामार्ग आंबोली घाटाच्या पलिकडच्या बाजूने बांद्याकडे जाणार असून यात आंबोलीसह,गेळे,वेर्ले,पारपोली,चौकुळ नेने,फणसवेडे,उडेली,घारपी,फुकेरी,तांबोळी,डेगवे आणि बांदा अशा १२ गावांमधील जमीन जाणार आहे.गावांची ही संख्या कमी असली तरी पश्‍चिम घाटातील पर्यावरणाचा सगळ्यात श्रीमंत परिसर याच भागात आहे!हा मुळात अत्यंत विरळ वस्तीचा आणि दाट जंगलाचा परिसर असल्याने पट्टेरी वाघांचा कॉरिडॉर याच परिसरात आहे.एप्रिल २०२५ मध्येच केंद्र सरकारने या १२ गावांपैकी फणसवेडे,उडेली,घारपी,फुकेरी आदी गावे ‘इकोसेनिस्टीव्ह’करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे.परिणामी,अशा दाट जंगलाला चिरुन इतका मोठा सहा पदरी महामार्ग निर्माण झाल्यास येथील पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण होणार आहे.

मूळात हा परिसर शेकडो वर्ष माणसाच्या दैनंदिन वावरापासून दूर आह.या भागात पुरेसे रस्ते नाही मात्र,येथील जंगल अत्यंत समृद्ध आहे.वन्यप्राण्यांचे शेकडो भ्रमणमार्ग या भागातून जातात.यात वाघांसह,अस्सवल तसेत अनेक दूर्मिळ प्रजातींचा वावर नोंदवला गेला आहे.येथून अट्टहासाने शक्तिीपीठ महामार्ग गेल्यास प्राण्यांचा भ्रमणमार्गच अडचणीत येणार आहे.वृक्षतोडीचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील तो वेगळा भाग.अनेक छोट्या नद्यांचे उगम या भागात आहे.महामार्गासाठी टाकला जाणारा भराव,उत्खनन यामुळे पावसाळी पाण्याच्या निच-याचे मार्ग बदलण्याची शक्यता आहे.

असे असले तरी पर्यावरण आणि शेतकरी यांच्या अहिता पलीकडे, या महामार्गावरुन राजकारण देखील सुरु झाले आहे.सिंधुदूर्गात ठाकरे गटाने शक्तिीपीठ महामार्गाला विरोध करण्याची भूमिका घेतली असून भाजप व शिंदे गटाच्या नेत्यांनी या महामार्गाच्या समर्थनाची भूमिका घेतली आहे.

परिणामी, येत्या काळात सह्याद्रीचे ह्यदय छेदणा-या या,हजारो शेतक-यांना देशोधडीला लावणा-या,पर्यावरणाची अपरिमित हानि करणा-या व सर्वात महत्वाचे म्हणजे आधीच राज्यावर ९ लाख कोटींचे कर्ज झाले असताना ८६ हजार कोटींच्या या महामार्गाचं काय होतं,सर्वांना विश्‍वासात घेऊन हा महामार्ग पूर्णत्वास नेऊ,शक्तिपीठ करु,लादणार नाही,असे ठकणावून सांगणारे राज्याचे मुख्यमंत्री आपल्या शब्दांवर कायम राहतात का?याकडे आता महाराष्ट्राच्या जनतेचे लक्ष लागले आहे.

……………………….

तळटीप-

६७ हजार कोटींच्या समृद्धी महामार्गावर निकृष्ट बांधकामातून अनेक ठिकाणी भगदाडे पडलेली असून सोशल मिडीयावर याची छायाचित्रे चांगलीच व्हायरल होत आहे..!

Advertisements