पंधरा वर्षांनंतरही काेराडी उर्जा प्रकल्पात प्रदुषण नियंत्रण करार ‘फाईलमध्येच!’

नागपूर,ता.२९ मार्च २०२५: काेराडी औष्णिक केंद्र सुरु होण्या पूर्वी २०१० मध्ये महाजेनकोने या औष्णिक वीज प्रकल्पापासून निर्माण हाेणा-या प्रदुषण नियंत्रणासाठी कोणतीही पावले उचलली नाही. गेली दीड दशके कोराडीसह नागपूरकर हे २,८०० मेगावॉटच्या औष्णिक वीज निर्मितीतून होणा-या जीवघेण्या प्रदुषणात भरडली गेली व आज ही भरडली जात आहे.हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर येण्याचे कारण ठरले ते म्हणजे याच प्रकल्पात १,३२० मेगावॉट क्षमतेच्या विस्तारित प्रकल्पाची भर पडणे.परिणामी,शहरातील जागरुक पर्यावरणवाद्यांनी या विस्तारित प्रकल्पाचा पुरजोर विरोध केला,मात्र,सरकार व प्रशासन यांची  १४ हजार ३३७ कोटींचा हा विस्तारित प्रकल्प नागपूरकरांचा विरोध झुकारुन लादण्याची भूमिका बघता ‘विदर्भ कनेक्ट’या पर्यावारणप्रेमी संस्थेने २०२३ मध्ये न्यायालयात धाव घेतली.

महत्वाचे म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्र सोडून फक्त विदर्भातच २६ हजार मेगावॉट वीज निर्मित होत असून संपूर्ण राज्याला वीज पुरवठा करणा-या विदर्भ तसेच कोराडीतील उर्जा प्रकल्पात, प्रदुषण नियंत्रणासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करण्याची ,महाजेनको तसेच पर्यायाने सरकारची कोणतीही मंशा नाही हे सिद्ध झाले.कोराडी येथे तब्बल २,८०० मेगावॉटचा हा उर्जा प्रकल्प साकारण्यात आला त्यावेळी प्रदुषण नियंत्रणाचाअर्थ निव्वळ वीज निर्मिती व वीज विकून नफेखोरीतून काेराडीसह ३० लाखांच्यावर असणा-या नागपूर शहरातील लोकसंख्येच्या आरोग्याचा विचार करण्यात आला नाही,असा त्याचा सरळ अर्थ ध्वनित होतो.

करारानुसार कोराडी औष्णिक वीज केंद्रामध्ये प्रदुषण नियंत्रणासाठी आवश्‍यक फ्लू-गॅस डिसल्फरायझेशन(एफजीडी) युनिटच बसवण्यात आले नाही!ही धक्कादायक बाब महाजेनकोने नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या माहितीतून समोर आली.ही बाब गांर्भीयाने घेऊन नागपूर खंडपीठाने महाजेनकोला उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.

एफजीडी यूनिट बसवण्याच्या अटीवर कोराडीच्या औष्णिक प्रकल्पाला ४ जानेवरी २०१० रोजी पर्यावरण मंजुरी देण्यात आली होती.याचा अर्थ गेल्या १५ वर्षांपासून प्रदुषण नियंत्रणाची कोणतीही अट न पाळता या औष्णिक केंद्रातून निघणारा धूर हा नागपूरकरांच्या आरोग्यासोबत खेळ खेळत आहे.यात लहान बालके यांच्यासह ज्येष्ठ नागरिक व दम्या,अस्थमाचे रुग्ण ही आलेत.

ही गंभीर बाब लक्षात घेत नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांनी ६ डिसेंबर २०२३ रोजी महाजेनकोला प्रदुषण नियंत्रण युनिट बसवण्याबाबत आतापर्यंत काय केले,याबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.याच सुनावणी दरम्यान कोराडी औष्णिक केंद्रामध्ये तीन एफजीडी यूनिट्स उभारण्यासाठी १६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी १ हजार ३४५ कोटी रुपयांचा कार्यादेश जारी करण्यात आल्याची माहिती महाजेनकोने न्यायालयाला दिली.न्यायालयाने महाजेनकोला शपथपत्रावर ही माहिती रेकॉर्डवर आणण्याचे आदेश दिली.याशिवाय एफजीडी यंत्रणा बसविण्यावरुन समाधानकारक उत्तर देऊ न शकल्याने नागपूर खंडपीठाने महाजेनकोवर कठोर ताशेरे देखील ओढले.इतकंच नव्हे तर प्रदूषण नियंत्रण कायद्याच्या अंतर्गत संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचा मौखिक इशारा देखील न्यायालयाने दिला.ही यंत्रणा बसविण्याबाबत सद्य:स्थितीचा अहवाल एका आठवड्यांमध्ये सादर करण्याचे आदेश महाजेनकोला २४ जानेवरी २०२४ रोजी देण्यात आले.

न्यायालयाने वेळोवेळी एफजीडी बसविण्याच्या कार्याच्या प्रगतीची विचारणा महाजेनकोला केली.त्यावर कोराडी येथील युनिट क्रमांक ८,९ आणि १० येथे एफजीडी यंत्र लावण्यासाठी एक हजार ३४५ कोटी रुपयांचे कार्यादेश काढल्याचे माहिती सादर करीत,२६ ते ३० महिन्यांच्या कालावधीत काम पूर्ण होणार असल्याचे नमूद केले.मात्र,न्यायालयाचे यावर समाधान झाले नाही,संपूर्ण एक वर्षापासून तुम्ही केवळ धूळफेक करीत असल्याची टिपण्णी करीत, यंत्र बसविण्याबाबत झालेल्या कराराची प्रत कुठे आहे?अशी विचारणा न्यायालयाने केली.