विस्तारित औष्णिक वीज प्रकल्प विदर्भा बाहेर का नाही?

Advertisements

७० टक्के विदर्भाच्या वीजेचा पुणे-मुंबईत वापर: पुण्यात एक ही औष्णिक प्रकल्प नाही!

डॉ.ममता खांडेकर

(Senior journalist)

नागपूर,ता.२७ मार्च २०२५: राज्यातील इतर ठिकाणचे औष्णिक वीज प्रकल्प बंद करुन कोराडीत विस्तारित वीज प्रकल्प उभारण्यात पुढाकार घेणा-यांनी लोकशाही राज्यात याचे उत्तर जनतेला देणे क्रमप्राप्त आहे.मूळात कोणताही प्रकल्प राबविताना जनतेच्या मतांचा विचार केला जात नाही.विकासाच्या नावावर गेल्या अकरा वर्षात नागपूर शहरात जो विकास झाला त्यातून वारंवार विनाशाची पुर्नरावृत्तीच झालेली नागपूरकरांनी अनुभवली.जो विचार नागपूर शहराच्या राजकीय धुरीणांनी करायला हवा,तो आदेश शहरातील पर्यावरणवाद्यांना न्यायालयातून भांडूण मिळवावा लागत आहे.विकासाला कोणाचाही विरोध नाही मात्र,या शहराच्या पर्यावरणाची अतोनात व ती ही कायमची हानि करुन साधलेला विकास, हा येणा-या पिढीचे भवितव्य प्रदुषणात ढकलणारेच सिद्ध होत आहेत.कोराडी येथे विस्तारित १,३२० मेगावॉटच वीज निर्मितीचा प्रकल्प हा तर नागपूरकरांच्या मूळाशी उठणार असल्याने याचा कडाडून विरोध शहरातील जागरुक नागरिक करीत आहेत.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन ते पाणी वापरल्या जाणार असल्याची जरी वल्गना केली असली तरी,दुसरीकडे ज्या पेंच मधून नागपूर शहराला पाणी पुरवठा होतो त्या पेंचमधून १५ टक्के पाणी बॅकअप म्हणून आरक्षीत ठेवण्यात आले आहे! ही महानिर्मितीकडून नागरिकांची दिशाभूल करण्याचा प्रकार असल्याची टिका जनसुनावणी दरम्यान विशाल मुत्तेमवार यांनी केली होती तर,आमदार विकास ठाकरे यांनी याप्रसंगी, या प्रकल्पाचा पर्यावरणावर होणारा दुष्परिणाम या संदर्भात अभ्यास होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले होते.आधीच नांदगाव फ्लायॲशच्या मुद्दावर कुठलाही तोडगा निघाला नसताना पुन्हा हा विस्तारित प्रकल्प येत असल्याने यावर आधी अभ्यास होणे गरजेचे असल्याचे काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांनी जनसुनावणीत म्हटले होते.मूळात ही जनसुनावणीच बेकायदा असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेश सचिव संदेश सिंगलकर म्हणाले होते.जनसुनावणीच्या संदर्भात काही मार्गदर्शक तत्वे आहेत.ज्या ठिकाणी प्रकल्प उभारणार आहे त्याच ठिकाणी सुनावणी होणे हे बेकायदेशीर असून ही जनसुनावणी रद्द करण्याची मागणी संदेश सिंगलकर यांनी केली होती.

नागपूर व चंद्रपूर शहरात उर्जा प्रकल्पांमुळे भयानक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.शहरात कॅन्सरचे रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. सोबतच श्‍वसनाचे विकार,लहान मुलांमध्येही अस्थमा,ज्येष्ठांमध्ये दम्याची वाढ तसेच दूर्धर आजार वाढत आहे.मूळात विदर्भात विद्युत केंद्राची क्षमता १६ हजार मेगावॉट आहे.विदर्भातील वीजेची मागणी १७०० मेगावॉट आहे.उर्वरित वीज पश्‍चिम महाराष्ट्राला पाठवली जाते.मुंबई व पुणे येथे विदर्भातील ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त वीज पाठवली जाते.परंतु पुण्यात एक ही औष्णिक वीज प्रकल्प नाही.कोराडीतील फ्लाय ॲश कन्हानमध्ये सोडली जाते.उत्तर,पूर्व नागपूरच्या नागरिकांना प्रदुषित पाणी पुरविले जाते.आणखी नवा प्रकल्प लादल्यास भविष्यात नागपूरात श्‍वास घेणे कठीण होईल,त्यामुळेच या प्रकल्पाला आमचा विरोध असल्याचे काँग्रेसचे म्हणने होते.बावणकुळे यांच्या पुढाकारातून पार पडलेल्या बैठकीत कोराडीत १,३२० मेगावॉट च्या विस्तारित वीज निर्मितीच्या फडणवीस सरकारच्या निर्णयावर मात्र,त्याच काँग्रेस पक्षाचे आमदार व पदाधिकारी ‘मौन‘राग आलापित आहेत जे अनाकलनीय आहे.

याच वर्षी केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळद्वारे दररोज २४ जास घेण्यात येणा-या सतत हवा गुणवत्ता निरीक्षणाची २०२५ च्या चालू वर्षातील दोन महिन्यांतील प्रदुषणाची आकडेवारी पाहता ५९ दिवसांत म्हणजे दोन महिन्यात चंद्रपूरमध्ये केवळ एक दिवस प्रदुषणमुक्त होता!५६ दिवस प्रदुषणाचे तर दोन दिवस अतिशय प्रदूषित ठरले आहेत.नागपूरात देखील वाढती वाहने,धुळीचे रस्ते,कचरा ज्वलन,कोळसा ज्वलन,थर्मल पॉवर स्टेशन आणि शहरातील व्यवसायिक प्रतिष्ठा या बाबी प्रदुषणासाठी आधीच कारणीभूत ठरले असून नागपूरात तर गल्लोगल्ली हजारो कोटींचे सिमेंट-काँक्रिटच्या रस्त्यांच्या बांधकामांमुळे प्रदुषणाची पातळी ही धोकादायक ठरली असताना त्यात कोळशावर आधारित आणखी वीज निर्मिती व त्यातून होणारे वायू प्रदुषण नागपूर शहरासाठी आता धोक्याची घंटा ठरणार आहे,हे सांगण्यास कोण्या ज्योतिषाचार्याची गरज नाही.

२९ मे २०२३ रोजी या दोन प्रस्तावित वीज प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने कोराडीच्या औष्णिक केंद्राच्या परिसरातच जनसुनावणी घेतली होती.या जनसुनावणीत जिल्हाधिकारी डॉ.विपिन ईटनकर,प्रदुषण मंडळाचे अधिकारी डॉ. अशोक करे,महानिर्मितीचे कार्यकारी संचालक(पर्यावरण व सुरक्षीतता)डॉ .नितीन वाघ व अन्य महानिर्मितीचे अधिकारी उपस्थित होते.सध्या कोराडीत २६०० अाणि २०० मेगावॉटचे जे वीज प्रकल्प सुरु आहे,त्यापासून होणा-या प्रदूषणावर कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना करण्यात आली नाही.प्रकल्पातून निघणारी राख कोलार नदीत सोडली जाते.त्यामुळे हजारो नागरिकांचे आरोग्य आधीच धोक्यात आले आहे,असा सूर प्रकल्पाच्या विरोधकांनी लावला.चंद्रपूरमधील ४२०,भुसावळमधील २१० मेगावॉटचा प्रकल्प स्थानिकांनी प्रचंड विरोध केल्याने महावितरणकडून रद्द करण्यात आला. मात्र,कोराडीच्या विस्तारित वीज प्रकल्पाला प्रचंड विरोध असतानाही,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी उर्जामंत्री व विद्यमान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे यांच्या पुढाकारातून पार पडलेल्या २४ मार्च २०२५ च्या बैठकीत हा प्रकल्प लवकर सुरु करण्याचा सूचना अधिका-यांना दिल्या!

विदर्भवाद्यांना कोराडीचा विस्तार नकोच आहे.पण, इथून पुढे विदर्भात एकही उर्जा प्रकल्प न येऊ देण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ‘विदर्भ कनेक्ट’या संस्थेने १३ सप्टेंबर २०२३ रोजी दाखल केली आहे.

राज्याला २४ हजार मेगावॉट विजेची गरज असताना एकट्या विदर्भातून १७ हजार मेगावॉट विजेचे उत्पादन होत आहे.यातील केवळ १८०० मेगावॉट विजेची विदर्भाला गरज आहे.या सर्व उर्जा प्रकल्पामुळे विदर्भातील प्रदुषण धोक्याच्या पातळीपर्यंत पोहोचले आहे.अशात कोराडीमध्ये आणखी १,३२० मेगावॉट वीज निर्मितीचे प्रकल्प राबविले जाणार आहे.यासाठी २९ मे २०२३ रोजी जनसुनावणी देखील पार पडली.या जनसुनावणीत नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले.भर उन्हाळ्यात,रणरणत्या उन्हात, मे महिन्यात ही सुनावणी घेण्यात आली जेणेकरुन उपस्थितांची संख्या नगण्य असावी.याशिवाय या जनसुनावणीला पोलिस छावणीचे रुप आले होते,ज्यामुळे प्रकल्पावर बोलण्यावर दडपण आले.जनसुनवणीत प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार असतो मात्र,या जनसुनावणीत प्रकल्पाच्या विरोधात बोलणा-यांना मंचावरील अधिका-यांनी वारंवार थांबविले.या प्रकल्पाचा पर्यावरणावर काय प्रभाव होऊ शकतो,याबाबतचा अहवाल इंग्रजी व मराठीत असणे गरजेचे होते.या जनसुनावणीचे इतिवृत्त तेथेच तयार करुन ते सगळ्यांपुढे वाचून दाखवणे क्रमप्राप्त होते,या नियमाचे देखील पालन करण्यात आले नाही,असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला.

हा विस्तार थांबविण्यात यावा तसेच भविष्यात विदर्भात एक ही औष्णिक उर्जा प्रकल्प येऊ नये असे आदेश न्यायालयाने द्यावे,अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली.नियमानुसरा ही याचिका उच्च न्यायालयात नव्हे तर हरित लवादाकडे दाखल करण्यात यावी,असा मुद्दा ॲड.मोहित खजांची यांनी महावितरणची बाजू मांडताना केला.विदर्भ कनेक्ट या याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड.तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.

जनसुनावणीत विविध राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी,सामाजिक कार्यकर्ते,पर्यावरणवादी अशा ८७ जणांनी या प्रकल्पाच्या विरोधात न्यायालयीन लढाईचा पवित्रा घेतल्याने,कुठलेही आदेश देण्यापूर्वी बाजू मांडण्याची संधी देण्याची विनंती महाजेनकोने ८ सप्टेंबर २०२३ रोजी कॅवेट अर्ज दाखल करीत न्यायालयात केली.आधीच कोराडीच्या विद्युत निर्मितीची क्षमता ही लोकसंख्येच्या मानाने अत्याधिक आहे.सध्या कोराडीच्या औष्णिक वीज प्रल्पात २६०० व २०० मेगावॉट वीज निर्मिती होत असताना पुन्हा दोन्ही युनिट्समध्ये १,३२० मेगावॉट्स वीज निर्मिती प्रस्तावित आहे.म्हणजे नागपूर शहर हे लवकरच तापमान व प्रदुषणाच्या बाबतीत चंद्रपुरच्याही पुढे जाईल व घरोघरी कॅन्सरचे तसेच श्‍वसनाशी संबंधित विविध रुग्ण आढळतील.,अशी भयावह परिस्थिती प्रकल्प विरोधकांनी मांडली आहे.मूळात २०१९ मध्येच तत्कालीन फडणवीस सरकारने या प्रस्तावास मान्यता दिली होती मात्र,राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले व उद्धव ठाकरे सरकारमधील पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी हा प्रस्ताव नागपूरातील पर्यावरवाद्याच्या मागणीवरुन रद्द केला.मात्र,आता पुन्हा फडणवीस सरकार व बावणकुळे यांच्या पुढाकारातून पावणे अकरा हजार कोटींच्या या प्रकल्पाचा जिन्न बाटलीतून बाहेर आलेला आढळतो.

(वाचा महाजेनकोच्या प्रदुषण नियंत्रणाचा गुपित करार व न्यायालयाचे ताशेरे उद्याच्या बातमीत भाग-३ मध्ये)

………………………………………………

Advertisements