उपसंचालकाने ६०० कोटींची २०.२० एकर जागा म्हाडाला दिली १३८ कोटीत
म्हाडासोबतचा करार रद्द करुन अत्याधूनिक चार वस्त्रोद्योग पार्कची निर्मिती करा:रमण पैगवार यांची मागणी
नागपूर,ता,१८ ऑक्टोबर २०२४: एकेकाळी विदर्भ हे राज्याच्या कापूस उत्पादनात अग्रगणी होते.वस्त्रोद्योग,हातमाग हँडलूम,पावरलूम,विणकर सूतगिरणी व या व्यवसायाशी संबंधित इतर व्यवसायाचे प्रमुख स्थान असलेले नागपूर शहर व जिल्हा, वस्त्रोद्योगसाठी एक प्रसिद्ध बाजारपेठ होती,हजारो हातांना काम होते.१९६२ साली नागपूर जिल्हा स्थित नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणी मर्यादित स्थापन झाले व ८८ एकर जमीन या सहकारी संस्थेच्या अधीन आली.ही सर्व मालमत्ता भाग भांडवलधारकांची होती.ही सूतगिरणी १९९६ साली डबघाईस आली व संचालक वस्त्रोद्योग विभाग नागपूरच्या आदेशाने अवसायनात निघाली.
२०१३ साली महाराष्ट्र सहकारी संस्थेच्या धोरणानुसार या वस्त्रोद्योग सहकारी संस्थेची नोंद रद्द करुन उपसंचालक वस्त्रोद्योग यांनी ,या ८८ एकर जमिनीतील ६८ एकर जमीन खासगी व्यापारी संस्थेला विकली,यानंतर २०.२० एकर जागा आता शिल्लक आहे.
यानंतर वस्त्रोद्योग संचालनाकडे अभिरक्ष्त असलेली ही २०.२० एकर जमीन रेडी रेकनर दराने म्हाडाला विक्री करुन, घर संकुलाकरिता देण्याचे ठरवण्यात आले.रेडी रेकनर दराप्रमाणे या जमीनीची किंमत ६०० कोटी रुपये आहे,या व्यतिरिक्त वस्त्रउद्योग मंत्रालयाकडे १२ एकर जमीन असून, हातमाग विकास महामंडळ व विदर्भ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन गालीचा प्रकल्पाची देखील ८ एकर जागा आहे.हे सर्व भूखंड महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत आहेत.
मात्र,६०० कोटी किमतीचा भूखंड संचालक वस्त्रोद्योगाने फक्त १३८ कोटी रुपयांमध्ये म्हाडा सोबत विक्रीचा सौदा करुन ३६ कोटी इसार रक्कम बळकावली.वास्तविक पाहता, कालावधी लक्षात घेता सूतगिरणीचे हलबा व मोमीन विणकर भाग भांडवलदार यांच्या सहमतीनेच सहकारी संस्था कायद्यानुसार हा सौदा व्हायला हवा होता मात्र,असे घडले नाही.
याच भूखंडाला लागून शहरातील सुप्रसिद्ध बिल्डर कुकरेजा यांची ‘पॅरिस’ सिटीची १० एकर जागा आहे,परिणामी विणकरांसाठी या जमिनीचा उपयोग करुन इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क,कापूस ते कापड व रेडिमेड वस्त्र निर्माण तसेच या क्षेत्रातील सर्व लहान मोठ्या उद्योगांची श्रृंखला निर्माण करुन ,नागपूर विभागाचे टेक्टाईल हब करुन विणकर समाजातील हजारो हलबा बेरोजगार विणकरांच्या हाताला काम देण्या ऐवजी या भूंखडाचे श्रींखड आधी म्हाडा व नंतर बिल्डरच्या घश्‍यात घालण्याचा घाट रचला जाणार असल्याचा आरोप नागपूर शहर(जिल्हा)काँग्रेस कमेटीचे उपाध्यक्ष रमण पैगवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
शासनानेच २०१६ मध्ये राज्यात वस्त्र उद्योगाचे जाळे विणण्यासाठी कापूस ते कापड ,हे नवीन धोरण राबवण्याची घोषणा केली होती.कापूस ते कापड,वस्त्र उद्योगांना चालना देने यासाठी राज्यभरात ५११ प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले होते.विदर्भात ५९ प्रकल्पांची उभारणी केली जाणार होती.या सर्व प्रकल्पांसाठी नागपूर व विदर्भात ४,५०० कोटींच्या वर गुंतवणुकीचे नियोजन करण्यात आले होते.याच अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने राज्य वस्त्रोद्योग विकास मंडळ(एमटीडीसी)स्थापन करुन महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग मंडळ,महाराष्ट्र राज्य पावरलूम मंडळ,महाराष्ट्र राज्य हातमाग मंडळ,या तिन्ही मंडळाला एकत्रित करुन वस्त्रोद्योगाच्या विकासाकरिता,टेक्सटाईल पार्क उभारणार असल्याची घोषणा केली होती.
परंतू,या सर्व विकास योजनांना तिलांजली देत वस्त्रोद्योग संचालनकडे अभिरक्षीत असलेली २०.२० एकर जमीन रेडी रेकनर दराने म्हाडाला विक्री करुन घर संकुलाकरिता देण्यात आली.याशिवाय वस्त्र उद्योग मंत्रालयाकडे असलेली १२ एकर जमीन,हातमाग विकास महामंडळ व विदर्भ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन गालीचा प्रकल्पाची ८ एकर जमीन हे सर्व भूखंड महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळाच्या अखत्यारित आले आहे.मात्र,विणकरांचे हित लक्षात घेऊन योजना राबवण्या ऐवजी २०१६ साली फडणवीस सरकारच्या काळात हा २०.२० एकरचा भूखंड म्हाडाला देण्यात आला.
या सर्व भूखंडांची किंमत ही १२०० कोटी रुपये असून राज्य शासनाच्या धोरणानुसार २०२३ ते २०२८ अंतर्गत मिळकत धनराशी ,नागपूर जिल्ह्यात व शहरात वेगवेगळ्या चार भागात इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क,कापूस ते कापड व रेडिमेड वस्त्र निर्माण करणे व नागपूर विभागात टेक्सटाईल हब निर्माण करता आला असता.केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी हे देखील त्यांच्या भाषणात वारंवार याचा उल्लेख करीत असतात.त्यामुळेच त्यांना जर खरोखरंच नागपूर व नागपूर जिल्ह्याला टेक्सटाईल हब बनवण्याचे स्वप्न साकारायचे असल्यास, म्हाडासोबत झालेला व्यवहार रद्द करुन पुनश्‍च बाजार किमतीनुसार नूतनीकरण करुन अधिक धनराशी उपलब्ध करुन घेण्याचा सल्ला राज्य शासनाला द्यावा व राज्य शासनाच्या धोरणात्मक मार्गदर्शनात टेक्सटाईल पार्कची, नागपूर शहर व जिल्ह्यात निर्मिती करुन विणकर समाजाला,कास्तकारांना व बेरोजगार युवकांना रोजगार उपलब्ध करुन द्यावा,अशी मागणी त्यांनी केली.
आचारसंहिता लागण्या पूर्वी महायुती सरकारने रेकॉर्डतोड मंत्री मंडळाच्या बैठकांध्ये कोटीच्या कोटी उड्डाणे करणारी धोरणे मंजूर करुन घेतली.प्रत्येक जाती,घटकाला महामंडळाच्या खिरापती वाटल्या मात्र,नागपूर शहरातील विणकर,हलबा यांच्या हातात गौरवास्पद कला असून देखील त्यांचा उपयोग त्यांचे जीवन समृद्ध करण्यासाठी करण्यात आला नसल्याची टिका पैगवार यांनी केली.
२०१३ मध्ये राज्यात कोणाची सत्ता होती?८८ एकर जागेपैकी ६८ एकर जागा ही खासगी व्यापारी संस्थेच्या घश्‍यात गेली त्यावेळी विणकरांचा,त्यांच्या हातातील कलेचा,बेरोजगारीचा विचार का आला नाही,२०१३ पर्यंतच्या राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारमध्ये वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे मंत्री कोण होते?वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या उपसंचलाकांना ही जमीन विकण्याचे अधिकार कोणी दिले?असे प्रश्‍न विचारले असता,पत्र परिषदेला उपस्थित विणकरांनी,तो अधिकार उपसंचालकांना होता,असे मोघम उत्तर देऊन , खासगी व्यापारी संस्थेला देण्यात आलेल्या ६८ एकर जमीनीचा मुद्दा टाळून दिला.अाश्‍चर्य म्हणजे उर्वरित २०.२० एकर जमीन ,ही या जमीनीला लागून असलेल्या खासगी बिल्डरच्या घश्‍यात ‘सरकारी आर्शिवादाने’जाऊ नये यासाठी नवीन योजना घेऊन आता ते पुढे आले आहेत!शहरातील मॉडेल मिल,एम्प्रेस मिल इतिहास जमा झाल्या,त्यांच्या जमीनींचे कवित्व देखील संपता संपले नाही.
पत्रकार परिषदेला रवी गाडगे पाटील,मोहम्मद कलाम,राजेश कुंभलकर,अतिक कुरेशी,राजेश डोरलीकर,नारायण पौनीकर,पापा मियॉ,प्रणय भानारकर,तय्यब अंसारी,दिलीप चांदपूरकर,प्रकाश खंते आदी उपस्थित होते.
…………………………..
