बाबासाहेबांना ‘ही‘ कल्पना असती तर….

भगतसिंह कोश्‍यारी राज्यपाल असताना आघाडी सरकारने १२ नावे सुचवली होती मात्र,त्याची शहनिशा ही न करता त्यांनी ती यादी तशीच अडीच वर्षे तातकळत ठेवली,कारण काय सांगितले तर मला कोणत्याही प्रकारचे वेळेचे बंधन नाही,त्यामुळे निर्णय कधी घेईल हे मी सांगू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील त्यांच्या या कृतीवर कठोर ताशेरे अोढले होते तरी देखील त्यांनी ती नावे मंजूर केली नाही.राज्यपाल पदावरची व्यक्ती ही कोणत्याही पक्षाची नसते,ते संवैधानिक पद आहे.आजच्या शपथविधीच्या घटनेत राज्यपालांना महायुतीच्या पक्षांनी नावे कधी सूचवली,राज्यपालांनी त्या नावांची शहनिशा किती वेगवान पद्धतीने केली?हा मुद्दा महत्वाचा असून यात निर्णयाची पारदर्शिता आढळून येत नाही.साधारणत: राज्यपालांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.त्यामुळेच उच्च न्यायालयाने आज विधान परिषदेतील सदस्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्यास नकार दिला मात्र,संविधानाचे उल्लंघन झाले असल्यास न्यायालयात राज्यपालांच्या निर्णयांना देखील आव्हान देता येतं,असे सरोदे यांनी सांगितले.

आज ज्यांना राज्यपालांनी शपथ दिली ते कुणी सामाजिक किवा विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी नव्हती तर ते दुहेरी व्यक्तीमत्वाचे धनी आहेत.विधान परिषदेत किवा राज्यसभेत जाता यावं म्हणून आपली स्वत:ची सामाजिक संस्था काढायची,सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून प्रस्थापित करायचे व आपल्या राजकीय फायद्यासाठी सरळ विधान परिषदेत किवा राज्यसभेत प्रवेश करावा,असे राजकारण घडत असल्याचे सरोदे यांनी सांगितले.आज ज्या ७ लोकांचा शपथविधी झाला ते सगळेच राजकीय पक्षांतील आहेत.महाराष्ट्रात सामाजिक परिवर्तनासाठी,समाजाच्या प्रबोधनासाठी काम करणारे लोकं नाही आहेत का?विषयातले तज्ज्ञ नाहीत का?सगळेच राजकीय पक्ष हे राजकीय लोकांनाच परिषद किवा राज्यसभेत पाठवतात.आज दुपारी बारा वाजता जो शपथविधी झाला तो पुन्हा एकदा राजकीय स्वार्थासाठी राज्यपाल पदाचा दुरुपयोग असल्याची टिका सरोदे यांनी केली.

महाराष्ट्रातील सत्तापिपासूंनी आचार संहितेच्या दोन दिवसांपूर्वी ‘महामंडळांची’ जी खैरात वाटली,त्यावर तर काही बोलायलाच नको,असे चौधरी म्हणाले.शिंदे-फडणवीसांनी महाराष्ट्राच्या गौरवशाली परंपरांना खूप खालच्या स्तरावर नेऊन पोहोचवले,माजी राज्यमंत्र्यांची,बाबा सिद्दीकी यांची दिवसा ढवळ्या हत्या झाली यावरुन महाराष्ट्र कुठे पोहोचला याची कल्पना येते,अशी टिका चौधरी यांनी केली.

आघाडी सरकारकडून आम्हाला अपेक्षा आहे नागरिकशास्त्रसारखा अतिशय महत्वाचा विषय हा संपूर्ण १०० गुणांचा असावा,तो केवळ २० गुणांचा नसावा,त्यात ५० गुणांची राज्यघटना असावी,अशी आमची मागणी आहे.याशिवाय शिक्षण हे आनंददायी करण्यात यावे.शिक्षण ही फक्त पदवी नाही.याशिवाय महिला व बालविकास विभागासाठी चांगल्या निधीची तरतूद असावी.सध्या फक्त उधळपट्टीच्या शासकीय योजना राबविताना दिसून पडत आहेत ,गरीब,आदिवासी,अल्पसंख्यांक,महिला,बालके तसेच ज्यांना घटनेने विशेष संरक्षण दिले आहे,त्या सर्वांचा विकास हा आघाडी सरकारसाठी प्राधान्यक्रम असावा,असं आम्हाला वाटतं.आम्ही त्यांना ‘जनतेचा जाहीरनामा’देणार असून त्यांची सत्ता आल्यावर त्याची अंमलबजावणी करने अपेक्षीत असल्याचे चौधरी म्हणाले.

याप्रसंगी बोलताना असीम सरोदे म्हणाले,की अशाच प्रकारचे प्रश्‍न आम्ही काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सरकार असताना ही विचारले आहे,सध्या आघाडीचे जे घटक पक्ष आहेत ते आम्हाला लोकशाहीच्या जास्त जवळ असल्याचे वाटतात.त्यांना आम्ही सांगू शकतो काय बदल करायचा आहे,राजकारण हे कोणाच्या विरुद्ध नसतं,सत्ता ही बदलत राहीली पाहिजे,नागरिकांसाठी हे चांगले असते.केवळ एकाच पक्षाने राज्य करीत राहायचं ही नागरिकांच्या आणि लोकशाहीच्या दृष्टिने चांगली बाब नसल्याचे सरोदे म्हणाले.

यावेळी शिवसेने उबाठातर्फे विधानसभेची निवडणूक लढणार आहात का?असा प्रश्‍न केला असता,मी कोणतीही निवडणूक लढणार नाही,मी बार असोशिएशनचीही निवडणूक लढत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

अजित पवार,एकनाथ शिंदे आणि भाजप यांना निवडणूकीत हरवणे हे किती गरजेचे आहे हे आम्हाला लोकांना सांगायची गरज नाही मात्र,अनेक जिल्ह्यात आज ही आठ दिवसांनतर पाणी मिळत आहे.लोकांचे प्रश्‍न सुटणे हे आम्हाला गरजेचे वाटतात,त्यामुळे आम्ही जिल्हास्तरावर सभा घेतो,असे चौधरी यांनी एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात सांगितले.

 ……………………………