स्वातंत्र्यातही पारतंत्र्याचे जगणे….

डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)

नागपूर,ता.१५ ऑगस्ट २०२४: स्वातंत्र्याच्या ७८ वा महोत्सव संपूर्ण देशात पुन्हा एकदा उत्साह आणि उल्लाहसात साजरा झाला मात्र,या स्वातंत्र्याच्या महोत्सवात अनेक असे आरोपी आहेत ज्यांना ईडी तसेच तत्सम केंद्रिय तपास यंत्रणांनी अटक करुन तुरुंगात डांबले आहे ते ही अनेक वर्षांपासून,ज्यांना जामीन ही मिळाला नाही आणि न्यायासाठी अद्याप त्यांचा लढा संपलेला नसून पारतंत्र्याचे जगणे त्यांच्या वाटेला आले आहे.

आज जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व वकील संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्वातंत्र्य दिनानिमित्त जनजागृती रॅलीचे आयोजन पार पडले.शांतता,समृद्धी आणि एकतेचा संदेश पोहोचवण्यासाठी या रॅलीचे आयोजन होते.भारतासारख्या लोकशाही देशात या मूल्यांना निश्‍चितच फार महत्व आहे मात्र,भारतीय नागरिकांच्या जीवनात कितपत या मूल्यांचा उपयोग होतो,यावरही जनजागृतीची गरज प्रतिपादीत केली जात आहे.विधीचा विषय आल्यानेच सव्वा दोन वर्षांपूर्वी नागपूरात ॲड.सतीश उके यांच्यावर केलेल्या ईडीच्या कारवाईची आठवण देखील प्रकर्षाने येणे क्रमाप्राप्त होते.३१ मार्च २०२१ रोजी सक्तवसुली संचालनालय(ईडी)चे अधिकारी रामेश्‍वरी येथील त्यांच्या घरी धडकले.त्यांचा लॅपटॉप व इतर साहित्य जप्त करण्यात आले.कोणताही समन्स त्यांना पाठवण्यात आला नव्हताच.जमीन हडपणे,बंदूक दाखवणे यासारख्या फौजदारीच्या खटल्यात महाराष्ट्र पोलिस विभागा ऐवजी चक्क ईडीने कारवाई करीत उके बंधूंना अटक करीत मुंबईत पीएमएलच्या विशेष कोर्टात हजर केले,यानंतर आजतागायत उके बंधू मुंबईच्या कारागृहात बंदिस्त आहे.संविधानाच्या भाषेत सांगावयाचे झाल्यास गेल्या दोन वर्षांपासून देशाचा स्वातंत्र्य दिवस ते पारतंत्र्यात साजरा करीत आहेत.

ॲड.सतीश उके यांच्या खटल्याची आठवण येण्या मागे आणखी एक कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वातंत्र्य दिनाच्या दोन दिवस आधी,१३ ऑगस्ट रोजी दिलेली स्पष्टोक्ती ‘विशेष कायद्यामध्ये ही जामीन हाच नियम’या मुळे ,नागपूरात वकीली जगात देखील याची चांगलीच चर्चा रंगली व त्या अनुषंगाने ॲड.सतीश उके यांच्या जामीनाचा विषयही नकळत चर्चिला गेला.

सन १९७७ मध्ये जामीन हा नियम,हे सर्वप्रथम ‘राजस्थान सरकार विरुद्ध बालचंद’ या खटल्यात उद्धत करण्यात आले होते.त्यात जामीन कधी नाकारायला हवा,हे ही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेले होते.जिथे आरोपी पलायन करु शकतो,न्यायात अडथळा आणू शकतो,पुन्हा पुन्हा गुन्हे करु शकतो,साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतो,अशा वेळीच जामीन ‘नाकारता’येऊ शकेल अन्यथा,जामीन मिळायला हवा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या दिशानिर्देशाचे, देशातील कनिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायदानात १९७७ पासून कितपत पालन झाले,हा संशोधनाचा विषय आहे.

‘जामीन हा नियमच आहे आणि तुरुंगवास हा अपवाद‘असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणायची ही पहीली वेळ नाही.दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना तुरुंगवासाच्या १८ महिन्यानंतर,गेल्या शुक्रवारी जामीन मंजूर करतानाही न्यायालयाने अशीच टिपण्णी केली होती.त्या आधी मार्च मध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी हे सूत्र ठलकपणे अधोरेखित केले होते.त्यावेळी त्यांनी आक्षेप घेतला होता तो जिल्हा न्यायालये,उच्च न्यायालये यांच्या कार्यपद्धतीवर.जामीन मंजूर करण्यास ही न्यायालये फारशी ‘उत्सूक’ नसल्याने मग आरोपी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागतात आणि खटल्यांचे ढिग  वाढत जातात.दहशतवाद,धार्मिक रंग,जातीय रंग अशा प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयांनी जामीन नाकाल्याची अनेक उदहारणे आहेत.अशा प्रकरणात आरोपांचा नेमका विचार होण्यापेक्षा आरोपींची पार्श्वभूमी व आरोपांची पार्श्वभूमी,जनमानसातील धारणा या गोष्टींचा अधिक विचार होतो का?यावरही विचार करण्याची वेळ आली आहे.

योग्य प्रकरणामध्ये जामीन नाकारणे अयोग्य,तसे झाल्यास मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असून गंभीर आरोपांतही जामिनाचा विचार करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.फिर्यादीचे आरोप अत्यंत गंभीर असू शकतात पण,कायद्यानुसार जामिनासाठी खटल्याचा विचार करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे.जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंगवास हा अपवाद आहे.हे तत्व विशेष कायद्यांनाही लागू होते.योग्य प्रकरणामध्ये न्यायालये जामीन नाकारु लागली,तर हे कलम २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या(आयुष्य जगण्याच्या)अधिकाराचे उल्लंघन होईल,असे सर्वोच्च न्यालयाने स्पष्ट केले.बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यासारख्या(यूएपीए)विशेष कायद्याअंतर्गत दाखल गुन्ह्यांनाही ‘जामीन हा नियम,तुरुंगवास हा अपवाद’,हे कायदेशीर तत्व लागू असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.दहशतवाद विरोधातील कडक कायद्याअंतर्गत बिहारमधील जलालुद्दीन खान नावाच्या आरोपीला जामीनावर मुक्त करताना न्यायमूर्ती अभय.एस.ओक व न्या.ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट केले.बंदी घातलेल्या ‘पॉप्यूलर फ्रंट ऑफ इंडिया‘(पीएफआय)संघटनेच्या कथित सदस्यांना पाटणा येथील फुलवारीशरीफ भागातील आपल्या घराच्या वरच्या मजल्यावर भाड्याने घर दिल्याबद्दल जलालुद्दीनला ११ जुलै २०२२ रोजी अटक करण्यात आली होती.

देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७८ व्या वर्षातील इतिहासात कोणत्याही राज्यातील गृहमंत्र्यांना ईडीने अटक केली नसावी,ते अद् भूत कृत्य महाराष्ट्र नावाच्या पुरोगामी राज्यात घडले!१०० कोटींच्या खंडणी प्रकरणातून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला,यानंतर ते १३ महिने ईडीच्या कोठडीत होते.ॲड.सतीश उकेंनी विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर २०१४ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांसाठी दाखल केलेल्या शपथपत्रात दोन गुन्ह्याची माहिती लपवली,असा आरोप केला होता.या प्रकरणात फडणवीस यांच्यावर गुन्हा दाखल करुन खटला चालविण्यात यावा,अशी तक्रार उके यांनी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालया पुढे केली होती.हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातपर्यंत गेले होते.सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी खटला चालविण्यात यावा,असे आदेश दिले होते.