सलील देशमुख यांच्या गेल्या पाच वर्षांच्या प्रयत्नांना यश
करोना काळातही सुरु ठेवला होता पाठपुरावा
नागपूर,८ जुलै २०२४: नरखेड येथील एमआयडीसीमध्ये जागा नसल्याने काही उद्योग येवू शकत नाही. यामुळे येथे नवीन एमआयडीसीची मागणी होत होती. यासाठीचा प्रस्ताव तयार करुन राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. अनेक वेळा अधिवेशनात सुध्दा या भागाचे आमदार अनिल देशमुख यांनी हा मुदा उपस्थीत केला होता. नुकत्याच झालेल्या हाय पॉवर कमेटीमध्ये नरखेड येथील एमआयडीसी फेज २ ला मान्यता देण्यात आली असून जवळपास १५४.४४ हेक्टर जमीन खरेदी करण्यात येणार आहे. सात्यतपुर्ण पाठपुराव्यामुळेच ही मंजुरी मिळाल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जि.प. सदस्य सलील देशमुख यांनी आज रवि भवन येथे डिजिटल माध्यमकर्मींशी बोलताना दिली.
नरखेड येथील एमआयडीसी मध्ये २०.५९ हेक्टर जमीन आहे. परंतु ही सर्व जमीन वितरीत करण्यात आली आहे. नरखेड आणि परिसरात नविन उद्योग यावे यासाठी सलील देशमुख यांनी ’गेट वे फोरम’च्या माध्यमातुन काही उद्योजकांची भेट घेतली. त्यांनी नरखेड येथे उद्योग सुरु करण्यासाठी सकारात्मक उत्तर दिले. परंतु एमआयडीसीमध्ये जागा नसल्याने नविन जमीन खरेदी करण्याची आवश्यकता होती. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असतांना आमदार अनिल देशमुख यांनी तत्कालीन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या सोबत बैठक घेवून प्रस्ताव तयार करण्याची मागणी केली होती. यानंतर हा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे सलील देशमुख यांनी सांगीतले.
प्रस्ताव तयार करण्यासाठी सलील देशमुख यांनी नागपूर पासुन तर मुंबईत मंत्रालयापर्यत सातत्याने पाठपुरावा केला. अनिल देशमुख हे एका खोटया आरोपात तुरुंगात असतांना सुध्दा सलील देशमुख यांनी आपला सातत्यपुर्ण पाठवुरावा सुरुच ठेवला होता. १५४.४४ हेक्टर जमीन खरेदीचा प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर तो मंजुरीसाठी हायपॉवर कमेटीकडे गेला होता. हायपॉवर कमेटीची या प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी यासाठी सलील देशमुख यांनी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्यासह संबधीत विभागाच्या सचिवांची अनेक वेळा मंत्रालयात भेट घेतली. जागेच्या पाहिणीसाठी सलील देशमुख हे स्वत: अधिकाऱ्यांना घेवून नरखेड येथे गेले होते. नरखेड एमआयडीसी फेज २ साठी लागणाऱ्या १५४.४४ हेक्टर जमीन खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी यासाठी आमदार अनिल देशमुख यांनी अनेक अधिवेशात हा मुद्दा लावुन धरला होता. सातत्यपुर्ण केलेल्या पाठपुराव्यामुळे अखेर नरखेड एमआयडीसी फेज २ ला मान्यता मिळाल्याची माहिती सलील देशमुख यांनी दिली.
हायपॉवर कमेटीने नरखेड एमआयडीसी फेज २ ला मान्यता दिल्यानंतर हा प्रस्ताव आता राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. राज्य सरकराने मंजुरी दिल्यानंतर प्रत्यक्ष जमीन खरेदीला सुरुवात होणार आहे. राज्य सरकारने याला लवकरात लवकर मंजुरी देण्यासाठी या भागाचे आमदार अनिल देशमुख हे सध्या मुंबईत सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात तर हा मुद्दा उचलतील, पण राज्य सरकारची मंजुरी मिळण्यासाठी माझा सातत्यपुर्ण पाठपुरावा हा सुरुच राहणार असल्याचेही सलील देशमुखांनी सांगतीले.
याप्रसंगी बोलताना सलील देशमुख म्हणाले,की कोणताही उद्योजक हा आपला उद्योग उभारण्यासाठी दळवळण,वीजेचे दर आणि पाण्याची उपलब्धता पाहतो.नागपूर-काटोल महामार्ग प्रगतीपथावर आहे.नागपूर-भोपाल महामार्ग देखील लागूनच आहे.नागपूर-अमरावती महामार्ग धरुन तीन मोठे राष्ट्रीय महामार्ग निर्माण होऊ पाहणा-या एमआयडीसीशी जुळले आहेत.काटोल रेल्वे उद्योगपतींसाठी माल वाहतूक धक्का आहे.येथून उद्योगपती आपला माल उत्तर तसेच दक्षीणेत देखील सहज पाठवू शकतात.याशिवाय चिखली धरणात पाण्याची उपलब्धता असून राहीला प्रश्न वीजेचा तर मागील पाच वर्षांपासून २२० केवीए यूनिटसाठी आमचा पाठपुरावा सुरु आहे.यात यश आल्यास फेज-२ च्या एमआयडीसीला ते आवंटित होईल यामुळे काटोल,नरखेड,वरुड इत्यादी सारख्या शहरांचे बळकटीकरण होईल,असे त्यांनी सांगितले.याशिवाय उद्योगजकांना कुशल मनुष्यबळाची गरज असते ती शासकीय आयआयटी या ठिकाणी असल्यामुळे सहज उपलब्ध होईल,असे ते म्हणाले.
२०१४ मध्ये एमआयडीसीच्या पहील्या टप्प्यासाठी तेथील शेतक-यांचा आपल्या जमीनी देण्यास विरोध होता.त्यांना याची उपयोगिता आम्ही समजावून दिली,यानंतर ५०० एकर जमीन काटोलमध्ये या धोरणासाठी मिळाली.आता लवकरच नरखेडमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु होईल मात्र,आपल्याकडे जमीनीचे दर पर ऐकरी ६० लाख रुपये आहेत,उद्योजकांना हा दर परवडणारा नसून ते १८ ते २० लाख रुपये दरात पर एकर जमीन मागतात.आम्ही बोर्ड मिटींगमध्ये हा भाव कमी करण्याची मागणी केली आहे.सध्या राज्यात सरकार आमची नसली तरी जनतेच्या हिताच्या या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी आम्हाला सरकारची साथ मिळेल,नरखेडच्या जनतेला न्याय मिळेल असा आमचा विश्वास आहे,असा आशावाद सलील देशमुख यांनी या प्रसंगी व्यक्त केला.
एका प्रश्नाच्या उत्तरात भरमसाठ वीज दर यामुळेच विदर्भात उद्योजक येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.विदर्भात १२ रुपये प्रति युनिट दर उद्योजकांवर आकारला जातो तोच मध्यप्रदेश,छिंदवाडासारख्या ठिकाणी २ ते ३ रुपये प्रति युनिट आहे!महाराष्ट्रात कोराडी,चंद्रूपर,खापरखेडामध्येच वीजेची सर्वाधिक निर्मिती होत असताना व वीज निर्मिपासून होणा-या प्रदुषणाचा सर्वाधिक दुष्परिणाम विदर्भातील लोकांवरच होत असताना उद्योजकांसाठी वीजेचे दर अवाजवी ठेवण्यात आले आहे.यामुळेच कोणताही उद्योजक विदर्भात यायला बघत नाही.सरकारने तातडीने वीजेचे दर कमी करण्याची मागणी त्यांनी केली.उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच उर्जामंत्री असल्याने व ते विदर्भाचे असल्यामुळे त्यांनी विदर्भात उद्योजकांना येण्यासाठी तातडीने वीजेचे दर कमी करावे,असे आवाहन त्यांनी केले.
नरखेड एमआयडीसमध्ये आपले उद्योग आणावे यासाठी डेकोर होम्स फॅब्रिक्सचे अजय अरोरा तसेच रेमण्ड टेक्सटाईलचे मालक सिंघानिया यांच्याकडे देखील ऐन करोनाकाळात देखील पाठपुरावा केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.विदर्भात उद्योजकांना सबसिडी मिळते.इतर सुविधा मिळतात.बँकेकडून मान्यता मिळते तरी देखील उद्योजक विदर्भात का येत नाही?याचा विचार झाला पाहिजे आणि योग्य पावले उचलली गेली पाहिजे,असे त्यांनी सांगितले.
केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी अनेक वर्षांपासून संत्रा उत्पादक शेतक-यांच्या फळांवर प्रक्रिया करण्यासाठी विदर्भातच उद्योग उभारणीची घोषणा आपल्या अनेक भाषणात करीत असतात,नरखेड येथे फेज-२ अंतर्गत निर्माण होणा-या एमआयडीसीमध्ये गिरणी मालकांशिवाय संत्रा उत्पादक शेतक-यांसाठी काय धोरण असणार आहे?अशी विचारणा केली असता,आमचे धोरण पतंजलीच्या बाबांसारखे नाही,असा टोला त्यांनी हाणला.बाबांनी नागपूरात एमआयडीसीमध्ये हजारो एकर जमीन घेऊन ठेवली मात्र,उत्पादानाचा दहा वर्षांनंतरही पत्ता नाही.हीच कृती बाबांनी जवळपास १८ ठिकाणी केली असल्याची माहिती आहे.हे बाबा तर करोनासारख्या जागतिक महामारीवर देखील ’काेरोनील’सारखा प्रभावी उतारा असल्याची प्रसिद्धी करतात.सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे त्यांना सर्व प्रकारच्या माध्यमांमध्ये जाहीर माफी प्रसिद्ध करावी लागली.आमचे धोरण बाबांसारखे नाही.नरखेडच्या एमआयडीसीत लघु,मध्यम आणि मोठे उद्योग आल्यास वैदर्भिंयांना मोठ्या प्रमाणात राेजगार मिळेल,यासाठीच मंत्रालयापर्यंत करोनाच्या काळात देखील पाठपुरावा करीत आलो,व आता याला यश आले,असे ते म्हणाले.
विधान सभेची निवडणूक तीन महिन्यांवर आली असताना,या यशाचे श्रेय सत्ताधारी तुम्हाला घेऊ देतील का?असा प्रश्न केला असता,हा प्रकल्प सुरु झाल्यास पांढूर्णा,वरुड,नरखेडसह आजूबाजूची अनेक शहरे आर्थिकरित्या समृद्ध होतील.मोठ्या प्रमाणात वैदर्भियांच्या हाताला रोजगार मिळेल,परिणामी हा प्रकल्प वैदर्भिंयांसाठी पूर्ण होणे आणि सुरु होणे अतिशय गरजेचे आहे.वैदर्भियांची आर्थिक समृद्धी आणि विदर्भाचा विकास हा विषय राजकारणा पलीकडचा आहे.सरकारने यात आडकाठी आणल्यास त्यांना विदर्भाच्या जनतेलाच निवडणूकीत उत्तर द्यावे लागेल,लोकसभेत मतदारांनी त्यांच्या कार्यशैलीवर मतदान केले आहे,हे विसरता येत नाही,असा सूचक इशारा सलील देशमुख यांनी दिला.