नागपूर,ता.७ जुलै २०२४: महायुतीच्या सरकारने पुन्हा एकदा राज्यातील सर्वाधिक चर्चित असणारे व कायमच चर्चेत राहणारे सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची २ जून २०२४ रोजी बदली केली.या बदली मागे पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास विभागाची २० हजार कोटींची जमीन फक्त ५ हजार कोटींमध्ये देशातील सुप्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदानी यांना देण्याचा नियमबार्ह्य व अनैतिक सौदा असल्याचा आरोप काल विधान सभेत विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवारांनी केला आणि तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा चर्चेत आले.ते पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागात अतिरिक्त सचिव पदी कार्यरत होते.
धारावीच्या पुर्नर्विकासासाठी,कुर्ल्यातली सरकारी जमीन कवडीमोल किंमतीत अदानीच्या घश्‍यात घातल्याचा आरोप वडेट्टीवारांनी विधान सभेत छातीठोकपणे(बाकड्यावर जोरजोरात हात आपटून)दोन दिवसांपूर्वी केला.कुर्ल्यातील दुग्ध शाळेची साढे आठ हेक्टर(२१ एकर)जमीन अदानींना देण्यात आली.या जमीनीची किंमत अंदाजे २० हजार कोटी रुपये असून अदानींना २५ टक्के सवलतीच्या दरात ही जमीन देण्यात आली आहे.याचाच अर्थ २० हजार कोटींची जमीन अवघ्या पाच हजार कोटींमध्ये देण्यात आली.महत्वाचे म्हणजे १० जून २०२४ रोजी ही जमीन पशुसंवर्धन विभाग,महसूल विभाग ते अदानींना हस्तांतरित देखील झाली!या जमिनीच्या हस्तांतरणाबाबत तत्कालीन पशुसंवर्धन विभागाचे अति.सचिव तुकाराम मुंढे यांनी विरोध केला.त्यामुळेच २ जून रोजी मुंढेंच्या बदलीचे आदेश येऊन धडकले,असा सरळ आरोप सदनात वडेट्टीवारांनी केला.२५ टक्के सवलतीच्या दरात ज्या पद्धतीने एका दिवसात जमीन हस्तांतरणासाठी तत्परता दाखवण्यात आली,जो जीआरच रद्द करण्याची मागणीही वडेट्टीवरांनी केली.धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पावरुन अदानींना विरोध करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये मोर्चा देखील निघाला होता.जगातला सर्वात मोठा टीडीआर घोटाळ्याचा आरोप त्यावेळी ठाकरेंनी केला होता.आता सरकारी जमीन कवडीमोल दराने अदानींना देण्याचा मुद्दा आक्रमणपणे विरोधकांनी विधान सभेत मांडला.या अनुषंगाने पुन्हा एकदा तुकाराम मुंढे चर्चेत आले.
महाविकास आघाडीच्या काळात याच वडेट्टीवारांसह काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे तुकाराम मुंढेंच्या नागपूर मनपातील आयुक्ता पदावरुन बदलीसाठी आग्रही झाले होते हे देखील राज्यातील जनतेच्या स्मरणात आहे.यासाठी पटोले यांनी इतर काँग्रेस नेत्यांसह १० जून रोजी विधीमंडळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी सविस्तर चर्चा देखील केली होती.आघाडी सरकारच्या काळात काही वरिष्ठ सनदी अधिकारी काँग्रेसच्या मंत्र्यांना जुमानत नसल्याचा सूर त्यावेळी आवळण्यात आला होता.पटोले यांच्यासह उर्जामंत्री नितीन राऊत,क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार हे उपस्थित असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.नागपूर जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांना विश्‍वासात न घेता प्रशासकीय अधिकारी निर्णय घेत असल्याची तक्रार या काँग्रेस नेत्यांची होती.हे रुल्स ऑफ बिझनेसमध्ये मंत्र्यांच्या अधिकारांचे हनन करण्यासारखी कृती ठरत असल्याने तुकराम मुंढेंच्या विरोधात काँग्रेसच्या नेत्यांनी तक्रारींचा पाऊस पाडला होता.
आज तेच काँग्रेसी नेते तुकाराम मुंढेंच्या बदली विरोधात विधान सभेत आपलं मत मांडत होते,हा भाग वेगळा!
नागपूरात मनपा आयुक्त पदी जानेवरी २०२० मध्ये तुकाराम मुंढे रुजू झाले व मार्च २३ पासून भारतात कराेना या जागतिक महामारीचा प्रकोप सुरु झाला.करोना काळात मनपा आयुक्त म्हणून ७ महिने मुंढे यांनी प्रशासकीय जवाबदारी सांभाळली होती मात्र,ऑगस्ट २०२० मध्ये त्यांची अवघ्या सातच महिन्यात महाविकासआघाडीच्या सत्ता काळात नागपूरातून उचलबांगडी झाली.राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांच्या आग्रहातून मुंढे यांची नागपूर मनपाच्या आयुक्त पदी नियुक्ती करण्यात आली,अशी देखील चर्चा रंगली होती कारण जयंत पाटील यांच्यासोबत तुकाराम मुंढेंची दिलखुलास हास्यविनोद करतानाची पोस्ट चांगलीच व्हायरल झाली होती.नागपूर मनपात भाजपची पंधरा वर्षांपासून अबाधित सत्ता होती.त्यामुळे आघाडी सरकारमधील राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील हे भाजपला त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात धडा शिकविण्याच्या मनस्थितीत असल्याने राज्यातील सर्वाधिक चर्चित,वादग्रस्त आणि तितकेच प्रामाणिक समजल्या जाणारे तुकाराम मुंढे यांना नागपूरात पाठवण्यात आल्याचे,राजकीय वर्तुळात ही बोलले जात होते.
(छायाचित्र : हेच ते छायाचित्र !जयंत पाटील यांच्यासोबत दिलखुलास हास्य विनोद करताना तुकाराम मुंढे)
करोना काळात करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी मोमिनपुरासारख्या अतिशय संवेदनशील भागाची नाकेबंदी करण्याची व त्या भागात शिरुन करोना बाधितांना विलगीकरण तसेच उपचार केंद्रांवर आणण्याचे धाडस तुकाराम मुंढेंनी ज्या पद्धतीने दाखवले होते त्याचे कौतूक अद्यापही सोशल मिडीयावर वाचायला मिळतं.मुंढेंच्या काळात नागपूर हे शहर करोना संक्रमणाच्या बाबतीत ‘रेड झोन’मध्ये होते,हे विशेष!
याच काळात राज्यातील सर्व महापालिका हद्दीतील व्यवसायिकांनी महाराष्ट्र महापालिका कायद्यानुसार नोंद करीत परवाना घेण्याचे आदेश मुंढे यांनी काढले व नागपूरातील व्यवसायिकांना व्यवसायिक परवाना सक्तीचा केला.शहराच्या विकासासाठी नियमाची अंमलबजावणी करताना कुणी अडथळा आणेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल,असे देखील मुंढेंनी बजावले.मुंढेंच्या अश्‍या नियमाची सक्ती शहरातील व्यापारी वर्गाल अडचणीची ठरल्याने मोठ्या प्रमाणात व्यापारी वर्गात असंतोष निर्माण झाला.काँग्रेस असो किवा भाजप किवा इतर कोणताही राजकीय पक्ष,सहसा व्यापारी वर्गाला नाराज करु इच्छित नसतात.या मागे, निवडणूका,व्होट बँक,आर्थिक घटक इत्यादी अनेक सबबी असल्याने नागपूरातील झाडून पुसून सर्वच राजकीय पक्षांनी मुंढें विरोधात शड्डू ठोकला व व्यापारी वर्गाची बाजू उचलून धरली.
याच काळात मनपातील भाजप पदाधिका-यांसोबत मुंढे यांची वैचारिक झडप अनेकदा नागपूरकरांनी अनुभवली.१७ मे २०२० राेजी मुंढे यांनी स्थायी समितीची बैठक घेऊ नये असे पत्रच भाजप पदाधिका-यांना दिल्याने .ही मुंढे यांची तानाशाही असून लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांचे हनन असल्याचे उत्तर तत्कालीन स्थायी समितीचे सभापती पिंटू झलके यांनी पाठवले होते.केंद्र सरकार पासून तर जिल्हा परिषदेच्या बैठका होत असून फक्त स्थायी समितीच्या बैठकीवरच बंधन का?असा प्रश्‍न झलके यांनी केला होता.
तत्कालीन महापौर संदीप जोशी यांनी मुंढे यांच्या करोना व्यवस्थापनाविषयीचे दावे-प्रतिदावे विचारात घेता, या दाव्यांची चौकशी करण्यासाठी विविध समित्यांची घोषणा केली होती.यातून पदाधिकारी व प्रशासनातील वाद चांगलाच चिघळला होता.स्मार्ट सिटीच्या आर्थिक व्यवहाराचा वाद ही विकोपाला गेला होता.महाराष्ट्र बँकेतून नियमबाह्यरित्या त्यांनी वठवलेले धनादेश याविरुद्ध तत्कालीन महापौर संदीप जोशी व भाजप पदाधिका-यांनी मुंढेंच्या विरोधात धंतोली पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली होती.
पाणी दरवाढी विरोधात देखील मुंढे विरुद्ध सत्ताधारी भाजप पदाधिका-यांमध्ये वादाची ठिणगी पडली होती.या वादात पालकमंत्री नितीन राऊत यांना देखील भाजपने ओढले व मुंढे यांना पुढे करुन काँग्रेसने केलेले हे षडयंत्र असल्याचा आरोप केला होता.यावर पाणी दरवाढीचा निर्णय मनपा आयुक्तांचा नसून हे पाप भाजपचेच असल्याचा प्रहार प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी केला होता.भाजपनेच सभागृहात बहूमताच्या जोरावर दर वर्षी पाच टक्के दराने पाणी दर वाढ होईल हा ठराव काँग्रेसचा विरोध झुगारुन संमत केला होता,याची आठवण प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी करुन दिली होती.
आयुक्त पदी असताना करोनासारख्या भयंकर प्रकोपाच्या काळात देखील मुंढे यांचा एककल्ली कारभार आणि त्यातून दूखावलेले सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते,याची परिणीती अवघ्या सातच महिन्यात नागपूरातून त्यांची उचलबांगडीत झाली.मात्र,मुंढेंच्या बदलीमुळे नागपूरकरांमध्ये चांगलाच रोष निर्माण झाला होता.संविधान चौकात या बदली विरोधात आंदोलन देखील झाले.तुकाराम मुंढे यांच्या रुपात ब-याच वर्षांनी शहराला एक चांगले अधिकारी मिळाले होते.त्यांनी मनपाला शिस्त देखील लावली.नागपूरातील करोना उद्रेगाची भयावह स्थिती बघता त्यांची बदली रद्द करावी ही मोहीमच सोशल मिडीयावर छेडण्यात आली होती.नेटक-यांनी मनपातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना आपले टार्गेट केले होते.
मुंढे गेल्याने आता सर्वांना मोकळे रान झाल्याची कडवट टिका ही उमटली.एका कर्तव्यदक्ष व प्रामाणिक सनदी अधिका-याचा नागपूरातील राजकारण्यांनी बळी घेतला.माणुसकीचा पराभव झाला.प्रामाणिकपणे आणि नियमानुसार कर्तव्य पार पाडण्यापेक्षा राजकारण्यांच्या मर्जीनुसार काम करणारे एका पदावर वर्षानुवर्ष टिकतात मग ते कितीही मोठे भ्रष्टाचारी असू देत,हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले अशी टिका करीत,करोनाच्या अतिशय विकट काळातही नागपूरची जनता हरली आणि लोकप्रतिनिधी जिंकले,अशी हताशा देखील मोठ्या प्रमाणात उमटली.
‘सीताराम ने ऑर्डर निकाली..तुकाराम गये…राधाकृष्ण आये..सबकुछ भगवान भरोस चालू है’अशा शब्दात भावना व्यक्त झाल्या.
एवढंच नव्हे तर व्यापारी वर्गासोबतच केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांची देखील नाराजी त्यांना भोवली.तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत गडकरी यांचे आपुलकीचे संबंध हे राजकारणापलीकडचे असल्याने गडकरी यांचा शब्द उद्धव ठाकरे टाळू शकले नाहीत,अशी देखील चर्चा त्यावेळी झडली.शरद पवार व गडकरी यांच्यातील संबंधामुळे जयंत पाटील अवघ्या सात महिन्याची मुंढे यांची नागपूरातील नोकरी वाचवण्यास असमर्थ ठरलेत,यात शंका नाही.
याच दरम्यान मुंढे हे करोना बाधित झाल्याने नागपूरातच काही काळ विलगीकरणात होते.उपचारानंतर करोना चाचणी निगेटीव्ह आल्यावर शेकडो नागपूरकरांनी जवाहर वसतीगृहाजवळील त्यांचे शासकीय निवासस्थान ‘तपस्या’येथे त्यांची भेट घेतली.एका महिलेने मुंढे यांच्या हातात जिव्हाळ्याचा धागा बांधला.
अश्‍या या कर्तव्यदक्ष सनदी अधिका-याने मात्र नागपूरातून जाता-जाता याच जिव्हाळ्याच्या भावनांचा सगळा चिखल केला!नागपूरात माझ्या विरोधात कुठलेही मुद्दे मिळत नाहीत म्हटल्यावर माझ्या चरित्र्यहननाचे प्रयत्न घडविण्यात आले.महिलांना माझ्याकडे पाठवून कपडे फाडून घेण्याचे प्रकार घडले,असा खळबळजनक आरोप एका दैनिकाच्या प्रतिनिधीला मुलाखत देताना २७ ऑगस्ट २०२० रोजी मुंढेंनी केला!मुंढेंच्या या आरोपानंतर भाजपच्या उपमहापौर तसेच महिला पदाधिका-यांनी त्यांचा निषेध नोंदवून त्यांच्या विरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली होती.(त्या तक्रारीचे काय झाले,हा संशोधनाचा विषय आहे).
मूळात मुंढेंना कक्षात थेट जाऊन कोणालाही भेटता येत नाही.आधी त्यांच्या स्वीय सचिवांकडे नोंदणी करावी लागते.भेटण्याचे कारण सांगावे लागते.याशिवाय मुंढेंच्या कक्षात भल्या मोठ्या एलईडी स्क्रीनवर सीसीटीव्ही कॅमरेद्वारे प्रत्येक क्षणाचा फूटेज संग्रहीत होत असतो.जेव्हा त्या महिलांनी कपडे फाडण्याचा प्रयत्न केला त्याच वेळी मुंढेंनी सुरक्षा रक्षकांना का नाही बोलावले?महिलांविरुद्ध पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवून सीसीटीव्ही फूटेज पोलिसांच्या का नाही हवाली केले? फक्त आरोप न करता ते सिद्ध करणे एका महान सनदी अधिका-यासाठी कोणते कठीण होते?तत्वांसोबत कोणतीही तडजोड करीत नसल्यानेच वारंवार बदली केली जाते,असा आरोप करणारे तुकाराम मुंढे यांनी नागपूरकरांच्या त्यांच्यावरील प्रेम आणि विश्‍वासाचे जे असे पांग फेडले,ते कोणत्या तत्वात बसत होते? नागपूरात मनपा आयुक्त पदी असताना त्यांच्या कक्षा जवळ असणारा ‘सोशल मिडीयाचा कक्ष’हा फक्त सोशल मिडीयावर त्यांच्या कारनाम्यांच्या प्रसिद्धीसाठी कसा तत्पर होता,हा देखील चर्चेचा विषय ठरला होता.
थोडक्यात,तुकराम मुंढे हे महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत एक किवंदती बनली असून,त्यांच्या विषयी लाखो नागरिकांच्या मनात सहानुभूती आहे,यात वाद नाही. त्यांच्यावर वारंवार होणारा अन्याय याविषयी चीड देखील आहे.त्यांच्या प्रामाणिकपणेविषयी शंका देखील कोणाच्या मनात नाही मात्र,तत्वनिष्ठा ही कधीही ‘सोयीस्कर’असू शकत नाही. अतिशय हलाकीच्या परिस्थितीतून आयएएस अधिकारी बनण्याचा त्यांचा प्रवास हा थक्क करणारा असला तरी प्रसिद्धीचा अति हव्यास हा देखील चांगला नसतो. अदानी जमीन घोटाळ्याविषयी त्यांची बदली, त्यांचे मौन,विरोधकांचे आरोप,सत्ताधा-यांचा प्रतिवाद यातून मुंढेंना साध्य होईल ती आणखी एकवेळ जनतेच्या मनातली सहानुभूती,याशिवाय जनतेच्या हिताचे यातूनही काहीही साध्य होणार नाही,हे मात्र निश्‍चित.
१८ वर्षात २१ वेळा बदलल्या-
एकीकडे राज्यात विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणारे परिक्षा नियंत्रक अधिकारी हे वर्षानुवर्ष एकाच पदावर कायम राहीले मात्र,तुकाराम मुंढेंसारख्या सनदी अधिका-याची त्यांच्या १८ वर्षांच्या कारर्कीदीत तब्बल २१ वेळा राज्य सरकारांनी बदल्या केल्या.महत्वाचे म्हणजे या बदल्या अवघ्या चार महिने,सात महिने ते अकरा महिन्यांच्या कार्यकाळातच करण्यात आल्या.सर्वच पक्षांच्या सर्वच सरकारांनी आपापल्या सोयीनुसार त्यांची बदली केली.असा आहे त्यांच्या बदल्यांचा विक्रम…
ऑगस्ट २००५ – प्रशिक्षणार्थी, उपजिल्हाधिकारी सोलापूर.
सप्टेंबर २००७ – उप जिल्हाधिकारी, देगलूर उपविभाग.
जानेवारी २००८ – सीईओ, जिल्हा परिषद नागपूर.
मार्च २००९ – आयुक्त, आदिवासी विभाग.
जुलै २००९ – सीईओ, वाशिम.
जून २०१० – सीईओ, कल्याण.
जून २०११ – जिल्हाधिकारी, जालना.
सप्टेंबर २०१२ – विक्रीकर सहआयुक्त मुंबई.
नोव्हेंबर २०१४ – सोलापूर जिल्हाधिकारी.
मे २०१६ – आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका.
मार्च २०१७ – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पीएमपीएल, पुणे.
फेब्रुवारी २०१८ – आयुक्त, नाशिक महापालिका.
नोव्हेंबर २०१८ – सहसचिव, नियोजन.
डिसेंबर २०१८ – प्रकल्प अधिकारी, एड्स नियंत्रण, मुंबई.
जानेवारी २०२० – आयुक्त, नागपूर महापालिका.
ऑगस्ट २०२० – सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई.
जानेवारी २०२१ – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत.
सप्टेंबर २०२२ – आयुक्त आरोग्य सेवा व संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान.
२९ नोव्हेंबर २०२२ – नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत
एप्रिल २०२३ – सचिव पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास
२ जून २०२३ – सचिव मराठी भाषा विभाग
………………………………….
