मोदी सरकार आणि न्यायालये (भाग-४)
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
भुकेल्यांना भोजन देण्यासाठी सामाजिक भोजनालये(कम्युनिटी किचन्स)चालविण्याबाबत मोदी सरकार उदासिन असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारची कानउघाडणी केली होती.सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या प्रकरणी नोंदविलेली निरीक्षणे आणि ओढलेले ताशेरे अतिशय महत्वाचे होेते.गरिबांना अन्नपुरवठा करण्याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करताना,सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला कल्याणकारी राज्याचे स्मरण करुन दिले.स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवातही भूकमुक्त भारत प्रत्यक्षात साकारला नाही.जागतिक भूक निर्देशांकात १०७ देशांत भारताचा क्रमांक ९४ वा आहे.नेपाळ,श्रीलंका आदी देशांची कामगिरी भारतापेक्षा सरस आहे.भारतात सुमारे १८ कोटी लोक कुपोषित आहेत.गरिबांसाठी सरकारतर्फे ‘सार्वजनिक भोजनालये’सुरु केली जावी,अशी मागणीत या याचिकेत करण्यात आली होती.
तमिळनाडू,आंध्र प्रदेश,उत्तराखंड आदी या राज्यात अशा प्रकारची भोजनालये असल्याचे दाखलेही याचिकेत देण्यात आले.त्यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करताना मोदी सरकराने पुरेसे गांर्भीर्य पाळलेले दिसत नाही,अशी योजना विचाराधीन असल्याचेही उत्तरात उल्लेख नाही.याबाबत न्यायालयाने चांगलाच संताप व्यक्त करीत,न्यायालयाने मोदी सरकारला खेडे बोल सुनावले.वास्तविक,न्यायालयाने मोदी सरकारची कानउघाडणी करण्याची वेळ येऊ द्यायला नको होती.यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत मोदी सरकारला या योजनेचा आराखडा सादर करावा लागला.ही बाब आहे कराेना काळातील १७ नोव्हेंबर २०२्१ रोजीची.आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या प्रत्येक भाषणात देशातील ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य वाटप करीत असल्याच्या योजनेची दवंडी पिटत असले तरी,कराेना काळात राष्ट्रीय आपत्तीत तसेच जागतिक महामारीच्या काळात धान्याच्या किटवरही,भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक नसून,मोदींचे छायाचित्र हे गरिबांच्या मनात ‘उपकाराची’भावना निर्माण करणारी ठरली,यात वाद नाही.
कोरोना प्रतिबंधक लस आणि मोदींचे अदूरदर्शी धोरण-
सारे महत्वाचे देश लाखो डॉलर गुंतवून करोनाच्या लशीची मागणी नोंदवत असतानाही भारत देश बसून होता.या मागे नुसती दिरंगाई नव्हती तर तज्ज्ञ आणि वैज्ञानिकांबद्दल व त्यांच्या सल्ल्यांबद्दलची माेदी सरकाची जी अनादराची भावना होती,त्याची फार मोठी किंमत देशाच्या नागरिकांना पुढे जाऊन चुकवावी लागली.योग्य वेळेला पुरेशा लशींची नोंदणी आपण केली नाही.पुरेशी दूरदृष्टि दाखवली नाही.मार्च २०२० मध्ये लस बनवण्याचे संशोधन अर्धेच झाले होते,तेव्हाच चीनने तीस कोटी लशींची मागणी नोंदवली हेाती आणि १३ कोटी ५० लाख डॉलर गुंतवले.मे २०२० पर्यंत संशोधन दुस-या टप्प्याच्या चाचणीपर्यंत पुढे आले होते.तेव्हा अमेरिकेने १२ अब्ज डॉलर गुंतवले.युरोपीय समुदायाने दोन काेटी दहा लाख,रशियाने बारा कोटी पन्नास लाख तर चीन ने आणखी ५६ कोटी २० लाख डॉलर गुंतवले.अर्थातच,त्या प्रमाणात त्यांची मागणी नोंदवली गेली त्याच वेळी भारताची लसींसाठी गुंतवणूक होती,शून्य!
नशीबाने सीरम इन्सिटीट्यूटचा करार ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाशी झाला आणि लसींचे एक अब्ज डोस उत्पादन करण्याचे केंद्र भारतात उभारण्याचे ठरले.सीरम इन्सिटीट्यूटच्या आदर पूनावाला यांनी त्यात एक कलम असे टाकले,या पैकी १० टक्के डोज ते भारत सरकारला देतील.हा पुढाकार पूर्णपणे पूनावाला यांचाच होता.नोव्हेंबर २०२० पर्यंत लशींवरचे संशोधन पूर्ण झाले.लशी प्रभावी आहेत,हे सिद्ध झाले आणि जानेवरीत त्या बाजारात येणार हे निश्‍चित झाले.इंग्लंड,कॅनडा,इस्त्राईल यांनीही आपली मागणी नोंदवली.भारत सरकारतर्फे नोंदवली गेलेली मागणी या ही वेळी शून्य होती.नोव्हेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पुण्यात सीलम इन्सिटीट्यूटला भेट दिली.आदर पुनावाला यांच्याशी बोलणी केली.ट्टिटरवर लिहिले,‘सीरम च्या टीमशी चांगले बोलणे झाले.त्यांची प्रगती बघितली.लस उत्पादन कसे होणार याची माहिती घेतली.’
पण भारतीयांसाठी मागणी किती नोंदवली?शून्य!देशाला किती लशी ‘सीरम’ने पुरवाव्यात याचा काही अंदाज मोदींनी दिलाच नाही.याच वर्षी लंदनच्या ‘फायनान्शिअल टाइम्स‘ला मुलाखत देताना पूनावाला यांनी सांगितले,आमच्याकडे मागणीच नव्हती,त्यामुळे वर्षाला एक अब्ज डोस हे पुरेसे आहेत,असे आम्हाला वाटले.’माेदी सरकारने डिसेंबर २०२० मध्ये ही भारतीयांसाठी मागणी नोंदवली नाही!
जानेवरीत लस आली.लसीकरण सुरु झाले तेव्हा आपण पहीली मागणी नोंदवली दीड कोटी डोस ची!(मोदी सरकारने ५० टक्के लोकांचे दोन डोस देऊन लसीकरण पूर्ण करायचे ठरवले तरी सुमारे एक अब्ज ४० लाख डोस लागले असते)त्यानंतर पुढची मागणी २८ एप्रिल ला नोंदवली गेली.पण एव्हाना फार…फार उशिर झाला होता.लस निर्माण करणे ही एक जैविक प्रक्रिया असते. रणगाडेप्रमाणे ती कारखान्या बनत असली तरी संपूर्ण संसाधने वापरुन देखील एका आठवड्यात अनेक पटींनी लशींचे उत्पादन वाढू शकत नाही.धान्य पिकून हाती यायला जसा काही काळ द्यावाच लागतो.तसेच लशींच्या उत्पादनाचे होते.करोनात तर हा भारतीयांच्या जगण्या-मरणाचा प्रश्‍न होता.
लशींची मागणी नोंदवण्यात अत्यंत मोलाचे सहा महिने मोदी सरकारने अक्षरश: वाया घालवले.
चांद्रयानाच्या यशाने संपूर्ण भारत हूरळून गेला मात्र,तेच आणि तसेच यश भारताला करोनात पहील्या लाटेत,दुस-या लाटेत थांबवता आले असते तर मोलाचे मानले गेले असते.सत्ताधा-यांनी देशातील वैज्ञानिकांचा अधिकार,व्यासंग,अभ्यास,ज्ञान याचा सन्मान केल्यास तोच देश आपल्या समस्या सोडविण्यास सक्षम ठरत असतो.ज्या पद्धतीने देशातील अनेक विद्धान अर्थशास्त्रज्ञ सरकारपासून दूर गेले.त्यावरुन ही बाब प्रकर्षाने जाणवते.’हावर्डपेक्षा हार्ड वर्क महत्वाचे’एकीकडे असे म्हणणारे पंतप्रधान मोदी हे खुद्द हार्वर्डसारख्या ज्ञानाच्या पंढरीची खिल्ली उडवतात.
एप्रिलमध्ये जेव्हा भारतात सर्वत्र मृत्यूचे थैमान सुरु होते त्यावेळी देशातील दोनशे संशोधक पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून ‘संशाेधनाच्या आकडेवारीत विश्‍वाहर्ता ठेवा आणि ती आम्हाला द्या’त्यावरुन हे स्पष्ट झाले करोनाच्या संशोधनासाठी जी शास्त्रज्ञांची समिती मोदी यांनी नेमली त्याच समितीच्या अध्यक्षांनी सरकारच्या धाेरणांवर नाराजी व्यक्त करीत राजीनामा दिला!
लशींची मागणी वेळेवर करण्याची गरज सरकारला ठणकावून सांगण्यासाठी देशातील एक ही शास्त्रज्ञ पुढे आला नाही.करोनाच्या भीषण संकटात देशातील शास्त्रज्ञ,तंत्रज्ञ,विद्वान आणि प्रतिभावान यांचे महत्व मान्य करण्याची ईच्छा किंबहूना कुवत सत्ताधीशांकडे नव्हती याची फार -फार मोठी किंमत देशातील नागरिकांनी चुकवली.
लसीकरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश-
कोरोना विषाणूला जेरबंद करु पाहणारी लस आली तेव्हा भारतीयांच्या मनाने देखील जगण्याची उभारी घेतली.भारतात १६ जानेवरी २०२१ पासून लसीकरण सुरु झाले.प्रत्यक्षात लसीकरण सुरु झाले आणि दोनच आठवड्यात लशींची टंचाई आ वासून मोदी सरकार समोर उभी राहीली.मोदी यांनी भारतीयांच्या मनातील उमेद कायम राहावी म्हणून त्यानंतरच्या दोन महिन्यांनी ‘लस महोत्सव’ची मात्रा जनतेला देण्याचा एक प्रयोग केला(तत्पूर्वी करोनाच्या पहील्या लाटेत थाळ्या वाजवणे,घरांसमोर दिवे लावून उजेड पाडण्याचा (अतार्किक)प्रयोग घडून गेला होता!)मात्र,लसीकरणासाठी लोकांना त्या काळात वणवण भटकण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते.
प्रथम ज्येष्ठ नागरिकांंपुरते लसीकरण मर्यादित ठेवण्यात आले. त्यानंतर प्रथम वय वर्ष ४५ वर्षांवरील नागरिक नंतर वय वर्ष १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना लस देण्याचा प्रयोग मोदी सरकारने राबवला.मोदी सरकारच्या या मोहिमेचा पुरता बोजवारा देशात वाजला.त्यामुळे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या पुरत्या गैरव्यवस्थापनाची दखल घेत मोदी सरकारला कठोर शब्दात कानपिचक्या दिल्या.खरें तर मोदी सरकारच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद केली होती.या रकमेचा विनिमय कसा झाला,त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला दिले.न्या.धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मोदी सरकारची ही संपूर्ण मोहिम ’मनमानी तसेच अतार्कीक‘पद्धतीने राबविण्यात येत असल्याचे तिखट उद् गारही काढले.खरे तर मोदी सरकारने स्वत: एकाधिकार पद्धतीने लस खरेदी करुन,ती समन्यायी पद्धतीने सर्वांपर्यंत पोचवण्याची जबाबदारी घ्यायला हवी,असे समुपदेशनच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारचे केले.
……………………………………..
(उद्याचा भागात वाचा मोदी सरकार आणि पेगासस)
