इम्पिरिकल डेटा देता येणार नाही

कामगारांच्या नोंदणीची प्रक्रिया खूपच संथ आहे.या नोंदणीच्या अनुषंगाने विविध राज्ये आणि केंद्र सरकारकडून सुरु असलेल्या प्रयत्नांवर देखील आम्ही समाधानी नाही आहोत.असेही खंडपीठाने नमूद केले.या सर्व प्रक्रियांवर योग्य देखरेख ठेवणेही गरजेचे आहे,असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.

स्थलांतरित कामागारांच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.यामध्ये कामगारांना अन्न सुरक्षा,थेट राखे पैशांचा पुरवठा,वाहतूक सुविधा आणि अन्य उपाययोजना उपलब्ध याकरुन दिल्या जाव्यात म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारांना आदेश दिले जावेत अशी मागणी करण्यात आली होती.यावर,न्यायालयाने मागील वर्षी म्हणजे २०२० मध्येच स्थलांतरित कामगारांच्या अनुषंगाने आदेश दिले होते,असे म्हटले.

मोदी सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले,की सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये या मुद्दयावर सुनावणी घेतली आहे.यावेळी कामागार व रोजगार मंत्रालयाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्याचे काम सुरु केले असल्याचे म्हटले होते’यावर न्यायालयाने मेहता यांना याची सद्य:स्थिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे,नोंदणी टाळणा-या कंत्राटदाराचा परवाना रद्द झाला पाहिजे,सरकारी निधी लोकांपर्यंत पोचतो आहे की नाही,सरकारनेच आता लाभार्थ्यावर लक्ष ठेवावे अस मुद्दे न्यायालयाचे होते.

करोना काळात मोदी सरकार तसेच विविध राज्य सरकारांच्या निष्क्रियेवर सर्वाच्च न्यायालयासह देशातील मद्रासपासून गुवाहाटीपर्यंत आणि मुंबई पासून तर दिल्लीपर्यंत सर्व उच्च न्यायालयांनी नागरी सुविधा,आरोग्य,शिक्षण,वाहतूक,हवामान,लसीकरण आणि सक्तीचे लसीकरण अशा प्रश्‍नांवर वारंवार समजाच्या प्रश्‍नांची दखल घेतली.शक्य तिथे सा-या  न्यायालये कडक भूमिका घेऊन सक्त आदेश बजावले.प्रशासकीय पातळीवर या प्रश्‍नांची सोडवणूक न होणे हे मोदी सरकारचे दहा वर्षांच्या सत्ताकाळाचे अपयश नव्हते का?असा सवाल केला जातो.

अचानक लॉकडाऊन केल्याने देशातील मोठ्या प्रमाणावर असलेला कामगार वर्ग हा जिथल्या तिथे अडकला.करोनाचा प्रसार झपाट्याने होऊ नये हा जरी (अ)विचार मोदी सरकारचा असला तरी त्यानंतर देशात जो ‘अभूतपूर्व’गोंधळ निर्माण झाला,त्यातून सर्वात मोठी वाताहत कामागार व मजूर वर्गाची झाली.रेल्वे बंद,बसेस बंद,वाहतूकीची सर्व सार्वजनिकच नव्हे तर खासगी वाहतूक देखील अवघ्या काही तासात पंतप्रधान मोदींच्या टी.व्ही वरील भाषणानंतर ठप्प झाली.हातावर पोट असणा-या मजूर वर्गाला त्यांच्या-त्यांच्या गावी पोहोचण्यासाठी मोदी सरकारने कोणतीही व्यवस्था केली नाही उलट,न्यायालयाच्या दणक्यानंतर रेल्वे सुरु झाली त्याचेही प्रत्येकी पाच हजार रुपये मजूरांकडून उकळण्यात आले!करोना मृत्यूच्या थैमानात ‘बरे आहात ना?काळजी घ्या’या सारख्या शब्दांचे मलम व्हिडीयो कॉन्फरन्सद्वारे मोदी यांचे सुरुच राहीले.किसान सन्मान योजनेचे १९ हजार कोटी शेतक-यांच्या खात्यात जमा झाले,त्याचे देखील श्रेय करोनाची दुसरी लाट पीक वर असताना व्हर्च्युअल कार्यक्रमातून मोदींना सोडावसे वाटले नाही!

करोना काळात मृत्यू पावलेल्यांच्या नातेवाईकांचे भरपाईचे दावे निकाली काढण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले.आंध्र प्रदेशच्या मुख्य सचिंवाना तर तुमच्यावर अवमान कारवाई का करण्यात येऊ नये,अशी नोटीसच न्यायालयाने बजावली.बिहारच्या मुख्य सचिवांना देखील व्हर्च्यु्अली सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.काही राज्यांमध्ये कोरोना मृतकांच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्यासाठी फक्त ५० हजार रुपये इतकी कमी रक्कम का ठरविण्यात आली?अशी विचारणा न्यायालयाने केली.न्या.एम.आर.शहा आणि न्या.संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

कोरोना मृतकांच्या नातेवाईकांना भरपाई देताना राज्य सरकारे ही अवमानकारक वागणूक देत असल्याबद्दल न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.अनेक कुटूंबासमोर मोठी आर्थिक आव्हाने आहेत.,कोरोनाच्या या महासाथीने कुटूंबातील कर्त्या व्यक्तीलाच हिरावून घेतल्याने त्यांच्यासमोरील समस्या आणखी जटील झाल्या आहेत.अशा स्थितीत मृतांच्या नातेवाईकांना मदत म्हणून ५० हजार रुपयांची मदत दिली जात आहे.कल्याणकारी राज्यामध्ये अशाप्रकारच्या मदतीचे वाटप खूप महत्वपूर्ण असते.मात्र,निधीचे वितरण हे बाबूशाहीच्या लालफितीमध्ये अडकून पडत असेल तर ते चुकीचे आहे,असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याच सुनावणीच्या दरम्यान न्या.खन्ना आणि न्या.शहा यांनी‘आम्ही स्वत: या प्रकरणात लक्ष घालत असून लोकांना निधीचे योग्य पद्धतीने वितरण होत आहे किंवा नाही यावर आमचे बारीक लक्ष असेल,या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये राज्ये आणि जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणांना सामावून घेण्याचे आदेश देण्याचा आम्ही विचार करीत आहोत.या यंत्रणा तटस्थ आणि लोकपालाची भूमिका पार पाडतील,असे न्यायालयाने नमूद केले.न्या.शहा म्हणाले,की ज्या राज्यांतून मृतांच्या तुलनेत कमी भरपाई मिळत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत तिथे प्रत्येक ठिकाणी आम्ही हस्तक्षेप करु.

याच सुनावणीत न्यायालयाने गुजरात सरकारला धारेवर धरत,भरपाईचे ४ हजार अर्ज का फेटाळण्यात आले?अशी विचारणा केली.यावेळी न्यायालयाने केरळमध्ये ४९ हजार करोना बाधितांचा मृत्यू झाला असतान केवळ २७ हजार भरपाईचे दावे निकाली काढण्याचा मुद्दा उपस्थित केला.महाराष्ट्र सरकारने मात्र लाखो लोकांना याआधीच भरपाई देण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले.आंध्रप्रदेश आणि बिहार राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावत,एवढ्या भीषण परिस्थितीनंतर देखील तुम्हाला सांगावे लागत असेल तर ती दूर्देवी बाब आहे,केंद्र व राज्यांच्या सरकारांना वाटत आहे की लोक त्यांच्या दयेवर जगत आहेत,अशा शब्दात न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली होती.

करोनामृतांच्या वारसांना भरपाई देण्यास तयार नसल्याबद्दल राहूल गांधीनी ट्टीट करत‘आयुष्याचे मोल करणे अशक्य आहे.सरकारकडून दिली जाणारी भरपाई ही छोटीशी मदत असते.मात्र,मोदी सरकार तेवढे देखील करायला तयार नाही,आधी कोरोनावरील उपचारांचा अभाव,त्यानंतर खोटी मृतकांची आकडेवारी आणि आता त्यावर कळस म्हणजे सरकारचे क्रोर्य’.असे ट्वीट त्यांनी केले होते.कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी ४ लाख रुपये भरपाई देण्याची मागणी करणा-या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या.यावर नियमबाह्य असल्याने तसेच केंद्र व राज्य सरकारांना आर्थिकदृष्टया परवडणारे नसल्याने करोनामृतांच्या वारसांना भरपाई देणे शक्य नसल्याचे मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले होते.

याचिकाकर्त्यांपैकी एक असणारे ॲड.गौरवकुमार बन्सल यांनी असा युक्तीवाद केला की,करोनाची साथ ही आपत्ती असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.८ एप्रिल २०१५ रोजीच्या आदेशानुसार,आपत्तीमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या कुटूंबियांना ४ लाख रुपये भरपाईस पात्र राहतील.त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा,२००५ च्या कलम १२(३)अनुसार प्रत्येक करोनामृताच्या कुटूंबाला ४ लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळायला हवी.

आकड्यांमध्ये प्रचंड तफावत-
राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आकडेवारीमध्ये प्रचंड तफावत होती.काही राज्यांना प्राप्त झालेल्या करोना भरपाईच्या दाव्यांची संख्या करोनाबळींच्या अधिकृत संख्येपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त होती!मोदींच्या गुजरातमध्ये मृतांची संख्या गुजरात सरकारने जाहीर केलेल्या मृतांच्या संख्येपेक्षा नऊ पट जास्त होती तर तेलंगणामध्ये सात पट जास्त होती,हे भरपाईसाठी आलेल्या दाव्यांवरुन सिद्ध झाले.महाराष्ट्रात देखील करोनाबळींची अधिकृत संख्या व भरपाई दाव्यांमधील अंतर सर्वाधिक होते.
करोनाबळींच्या संख्येसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्वे व्यापक आणि अधिक उदारमतवादी होती.यानुसार,एखाद्या व्यक्तीची करोनाचाचणी पॉझिटीव्ह आल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत आत्महत्येसह सर्व मृत्यूंची नोंद करणे अनिवार्य आहे.सर्व कराेनाबळींच्या वारसांना भरपाई मिळायलाच हवी,असे आदेशच न्यायालयाने दिले होते.या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर स्वत: न्यायालय लक्ष ठेऊन होती.त्यासाठी सर्व राज्यांनी करोनाबळींची अधिकृत आकडेवरी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती.या आकडेवारीनुसार गुजरातमध्ये करोनाबळींची संख्या १० हजार ९४ तर दाव्यांची संख्या ८९ हजार ८३३ इतकी होती.या पैकी ६७,३७० दावे गुजरात सरकारने मंजूर केले तर ४,३३४ दावे फेटाळण्यात आले.तेलगंणामध्ये करोनामृतांची अधिकृत संख्या ३,९९३ असून २९ हजार दावे प्राप्त झाले.यापैकी १५ हजार२७० दावे राज्य सरकारने मंजूर केले.महाराष्ट्रात करोनामृतांची अधिकृत संख्या १ लाख ४१ हजार असून दाव्यांची संख्या २ लाख १७,१५१ हजार इतकी होती.आकड्यांमध्ये ही इतकी मोठी तफावत कशी काय?असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले होते.भरपाईसाठी आलेला एक ही अर्ज निव्वळ तांत्रिक कारणांसाठी  बाद होता कामा नये,भरपाईस पात्र असलेल्या प्रत्येकाला भरपाई मिळालीच पाहिजे,असे न्यायालयाने राज्यांना त्यावेळी बजावले होते.