मोदी सरकार आणि न्यायालये (भाग २)
विरोधी पक्षांच्या यशात मोदींच्या ‘या’कारभाराचा वाटा
लोकसभा निवडणूक -२०२४
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
बिल्किस बानो,ईडी संचालकांची तिसरी टर्म,तिस्ता सेटलवाड,इशरत जहाँ चकमक,सेंट्रल व्हिस्टावर माेहोर
ईडीच्या संचालकाच्या मुदतवाढीला न्यायालयाने लावलेला चाप-
सक्तवसुली संचालनालयाच्या(ईडी)प्रमुखांना केंद्र सरकारने दिलेली तिसरी मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने १२ जुलै २०२३ रोजी रद्दबादल ठरविली.या निकालावर प्रतिक्रिया देताना गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की ,संचालक कोण आहे हे महत्वाचे नसून भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन महत्वाचे आहे.भ्रष्टाचार विरोधात सरकारची मोहीम चालूच राहील.मात्र,ही मोहीम फफ्त विरोधी पक्षाच्या आमदार,खासदार आणि नेत्यांविरोधात चालू राहीली,हा भाग अलहदा.गृहमंत्र्यांना ईडीच्या संचालक पदावरील व्यक्ती महत्वाची वाटत नव्हती तरी एकाच व्यक्तीला तीन वेळा मुदतवाढ का देण्यात आली?त्या अधिका-यासाठी एवढा आटापिटा का करण्यात आला?ईडीचे प्रमुख मिश्रा यांनी अनेक राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्टाचारची प्रकरणे उघडकीस आणली होती.विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या आर्थिक गैरव्यवहारांची प्रकरणे खणून काढण्यासाठीची तत्परता आणि तडफ त्या नेत्यांनी भाजपच्या तंबूत येताच विलय होत असे.
भारतीय महसूल सेवेतील १९८४ च्या तुकडीचे मिश्रा हे आर्थिक गुन्हेगारीची प्रकरणे हाताळण्याचा अनुभव असणारे अधिकारी.प्राप्तीकर अधिकारी म्हणून देखील त्यांचे काम वाखाण्यासारखे होते.त्यांची ही कामगिरी बघून मोदी सरकारने त्यांची नेमणूक ईडीच्या संचालक पदी केली.२०२० मध्ये त्यांना मुदतवाढ दिली होती.परंतु कार्यकाळाला दोनच महिने शिल्लक राहील्याची बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने सरकारच्या या निर्णयाला मान्यता दिली.
दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने ‘केंद्रिय दक्षता आयोग कायदा’ आणि ‘दिल्ली पोलिस आस्थापना विशेष कायदा‘यात दुरुस्ती करताना ईडी आणि सीबीआय प्रमुखांसाठी एकूण ३ वर्षे मुदतवाढीची तरतूद केली.त्याचाच आधार घेऊन मिश्रा यांना नोव्हेंबर २०२१ ते नोव्हेंबर २०२२ अशी मुदतवाढ दिली.ही मुदत संपल्यानंतर अधिसूचना काढून नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत सरकारने तिसरी मुदतवाढ दिली.ती न्यायालयाने पूर्णपणे बेकायदा ठरवली.खंडपीठाने मोदी सरकारच्या मनमानी प्रशासकीय कारभाराला वेसण घालण्याचे काम केले.एकाच व्यक्तीवर एवढे विसंबून राहणे हे व्यवस्थेच्या दृष्टिने भूषणास्पद नाही,असे न्यायालयाचे खडे बोल होते.
भ्रष्टाचार,काळा पैसा ही बाब खरे तर लोकांच्याही जिव्हाळ्याचा विषय आहे.त्यामुळेच तपास यंत्रणांची स्वायत्ता,विश्‍वासहर्ता आणि व्यवसायिकता या बाबी कळीच्या ठरतात.मात्र,या यंत्रणाच सरकारच्या ओंजळीने पाणी पित असल्यास, सर्वसामान्य जनतेला देखील सरकारचा हा कारभार पटत नाही.भाजप विरोधात असताना सीबीआय इत्यादी तपास यंत्रणांच्या विरोधात देशभर रान उठवित होती.भ्रष्टाचार निर्मूलनासारख्या अत्यंत महत्वाच्या बाबीमध्ये मोदी सरकारचे दुटप्पी धोरणच यातून अधोरेखित झाले.फक्त विरोधकांविरुद्ध कारवाई याचा अर्थ राजकीय संभाषितातून नैतिकताच गायब होणे असून भारतीय लोकशाहीच्या ती हिताची नव्हतीच.
बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण,मोदी सरकार आणि न्यायालय-
गुजरातमधील बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार व तिच्या कुटूंबातील सात जणांच्या निर्घृण हत्याकांड प्रकरणी १५ वर्षांच्या शिक्षेनंतर जन्मठेपेची उर्वरित शिक्षा माफ करत गुन्हेगारांची सुटका करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय हा देशासाठी धक्कादायकच होता.हिंदूत्व आणि न्यायपालिका दोघांसाठीही अतिशय बदनामीकारक निर्णय होता.या गुन्हेगारांची सुटका करने हे अनाकलनीय तर होतेच परंतु गुन्हेगारांचा सत्कार करने अत्यंत अशोभनीय असून अशा प्रकारांना वेळीच चाप न लागल्यास पुढच्या पिढीचे भवितव्य भीषण आहे,असे उद् गार या खटल्याचा निकाल देणारे मुंबईतील निवृत्त न्यायमुर्ती उमेश साळवी यांनी काढले होते.
गुजरात सरकारच्या या निर्णयानंतर देशाच्या स्वातंत्र्य दिनी १५ ऑगस्ट रोजी ११ गुन्हेगारांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली आणि विश्‍व हिंदू परिषदेने त्यांचा हार घालून व पेढे भरवून सत्कार केला!या धक्कादायक प्रकारांनी समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली.या पार्श्वभूमीवर बिल्किस यांच्याप्रति सहानुभूती व पाठिंबा दर्शवण्यासाठी ‘युनायेटेड अगेन्सट इनजस्टिस अँड डिस्क़्रिमिनेशन’या संघटनेने मुंबई मराठी पत्रकार संघात पत्रकार परिषद आयोजित केली.
शिक्षा माफी देण्याचा अधिकार कायद्याप्रमाणे राज्य सरकारकडे आहे परंतु,ते अधिकार कसे वापरावेत,कोणकोणत्या बाबींचा विचार करावा,हे ही कायद्यात नमूद आहे.खटल्याचा निकाल देणा-या न्यायाधीशाचा अभिप्राय घेणे,तक्रारदाराची बाजू समजावून घेणे,तपास यंत्रणेचे अभिप्राय हे मोदींच्या ‘गुजरात मॉडेल’मध्ये अंर्तभूत नव्हते.गुन्हेगारांच्या सुधारणेसाठी शिक्षा माफीचा निर्णय झाल्याचे सांगण्यात आले पण त्या गुन्हेगारांनी खरोखर पश्‍चाताप व्यक्त करुन शिक्षा माफी मिळवली का?त्यांनी सुटके नंतर सत्काराला नकार न देता तो स्वीकारला,अशी उद्ववीग्नता न्या.साळवी यांनी व्यक्त केली.
बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ आरोपींची शिक्षा कमी करुन त्यांना मुक्त करण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका सूचिबद्ध करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली.मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पक्ष (माकप)च्या सुभाषिनी अली व तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महूआ मोईत्रा यांनी ही याचिका दाखल केली.सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठा पुढे त्यावर सुनावणी झाली.कपिल सिब्बल व अपर्णा भट या वकीलांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तीवाद केला.
सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने २००८ मध्ये या अकरा जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.जन्मठेपेची शिक्षा ही आरोपींच्या उर्वरित आयुष्यासाठी असते,पण सरकारकडे आरोपींच्या चांगल्या वर्तनामुळे १४ वर्षांनंतर गुन्हेगारांची सुटका करण्याचा अधिकार असतो.एप्रिल २०२२ मध्ये राधेश्‍याम भगवान शाह नावाच्या गुन्हेगाराने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत गुजरात सरकारच्या १९९२ च्या माफी धोरणानुसार त्याची शिक्षा माफ करण्याची विनंती केली.गुजरात सरकारने या याचिकेला विरोध केला होता.सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राधेश्‍याम शाह याची याचिका स्वीकारली होती,पण हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घ्यायला हवा,असं निरीक्षणही नोंदवलं.या आधी शाह याने गुजरात उच्च न्यायालयातही माफीची याचिका दाखल केली होती मात्र,गुजरातच्या न्यायालयाने हा अधिकार महाराष्ट्र सरकारला आहे असं म्हटलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो प्रकरणात गुजरात सराकरचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले.शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय हा महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारित असल्याचं कोर्टानं सांगितलं.ज्या राज्यात प्रकरणाची सुनावणी होते त्याच राज्यात माफीचा निर्णयही व्हायला हवा असं मत न्यायालयाने दिलं.गुजरात सरकारच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले.न्यायालय म्हणाले की या आधी देखील तीन वेळा या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला.आधी हे प्रकरण गुजरात पोलिसांकडून सीबीआयकडे वर्ग करावे लागले,नंतर या प्रकरणाचा तपास देखील गुजरात मधून महाराष्ट्रात हस्तांतरित करावा लागला.न्यायालयाने ऑगस्ट २०२२ मधील गुजरात सरकारचा बिल्किस बानो प्रकरणातील अकरा गुन्हेगारांची उर्वरित शिक्षा माफ करण्याच्या निर्णय देखील चुकीचा ठरवला.हा निर्णय घेण्या आधी गुजरात सरकारने एक पुर्नविचार याचिका दाखल केली पाहिजे होती.गुजरातने घेतलेला हा निर्णय महाराष्ट्राचे अधिकार हिरावून घेतल्याचा प्रकार असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं.
या प्रकरणात अनेक संस्थांनी शिक्षा माफ करण्याच्या या निर्णयाचा विरोध केला होता.सीबीआय मुंबईचे विशेष न्यायाधीश,स्वत:सीबीआय आणि गुजरात पोलिसांचे दाहोद चे पोलीस अधिक्षक यांानी देखील ही शिक्षा कमी करण्यास नकार दिला होता.पण,याकडे गुजरात सरकारने लक्ष दिलं नाही.या सगळ्या मतांकडे गुजरात सराकारने लक्ष देण्याची गरज होती,असं ही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.ही शिक्षा माफ करताना काढलेल्या ११ आदेशांमध्ये देखील साधर्म्य असल्याचं खंडपीठाने सांगितले.प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्र विचार झाला नाही हे यावरुन दिसतं,असे न्यायालय म्हणाले.
राधेश्‍याम शाह यांना शिक्षा देण्याचा जो निर्णय घेतला गेला त्याही प्रकरणात गुजरात सरकारने काही महत्वाची माहिती लपवली आणि न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला.शाह याने महाराष्ट्र सरकारला देखील शिक्षा माफीची मागणी केल्याची माहिती न्यायालयाला नव्हती.यानंतर अनेक अधिका-यांनी त्यांची शिक्षा कमी न करण्याची मागणी केली होती.शाह याने ही माहिती तर लपवलीच पण गुजरात सरकारने देखील सर्वोच्च न्यायालयाकडून ही माहिती दिली नसल्याचे मत नोंदवले.
या प्रकरणाशी संबधित सर्व ११ आरोपींना दोन आठवड्यांचा आत पुन्हा कारागृहात जाण्याचे फर्मान न्यायालयाने सुनावले.न्यायालयाने असंही म्हटलं की महाराष्ट्र सरकारच्या ११ एप्रिल २००८ च्या धोरणानुसार बिल्किस बानोच्या दोषींना किमान २८ वर्षांच्या कारावासानंतरच शिक्षेत माफी दिली जाऊ शकते.
हा निर्णय शिक्षा माफीच्या संदर्भात नसून शिक्षा माफीच्या अधिकाराचा वापर कसा होतो आणि सगळ्या गुन्हेगारां समान वागणूक दिली जाते का?असा प्रश्‍न निर्माण करणारा हा निर्णय होता.
२००२ साली गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीत या अकरा आराेपींना बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार केला होता तसेच बानो यांच्या ३ वर्षीय मुलीसह इतर १४ लाेकांची हत्या केली होती.गुजरात पोलिसांनी आरोपींना शोधता येत नसल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी बंद करण्याची मागणी २००२ मध्ये केली होती.यानंतर बानो यांनी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.सीबीआयने सूत्रे हातात घेतल्यानंतर हे प्रकरण गुजरातमधून महाराष्ट्रात हलवण्यात आले होते.सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने या ११ आरोपींना २००८ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
हे प्रकरण हिंदू विरुद्ध मुस्लिम दंगलीशी संबधित असून मुस्लिमांच्या आक्रमक हल्ल्यांमध्ये आजवर हजारो हिंदूंचे शिरसंधान होतं त्याचे काय?असे अजब समर्थन काही कट्टर हिंदूत्ववादी करतात मात्र,बलात्कार आणि हत्येसारख्या नृशंस कृत्यांचे समर्थन धर्माच्या आधारावर करता येत नाही हेच खरे,मुस्लिम धर्मातील सुजाण नागरिक देखील अश्‍याप्रकारचे कृत्यांचा विरोध करतात आणि हेच अपेक्षीत आहे.
सेटलवाडांविरुद्ध कोणते पुरावे?
गुजरात दंगलीबाबत वेळोवेळी परखड भूमिका घेणा-या सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना अटक करण्यापूर्वी गुजरात सरकारने कोणते पुरेसे पुरावे जमा केले होते आणि पोलिस कोठडीतील चौकशीत या प्रकरणाचा तपास कुठपर्यंत पोहोचला आहे,तपासाची दिशा कुठे चालली आहे?हे सर्व प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२२ रोजी उपस्थित केले.सेटलवाड यांनी एका ज्येष्ठ राजकीय नेत्याच्या सांगण्यावरुन गुजरात सरकारच्या तत्कालीन नेत्यांच्या बदनामीचा व्यापक कट रचला आणि त्यासाठी मोठी रक्कम मिळवली असे सांगून गुजरात सरकारने सेटलवाड यांना जामीन मंजूर करण्यास विरोध केला.गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या सुनावणीच्या एक दिवस आधी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
गुजरात दंगलीत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात पुरावे तयार केल्याचा आरोप असलेल्या सेटलवाड यांच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.सरन्यायाधीश उदय लळित,न्या.एस.रवींद्र भट आणि न्या.सुधांशू धूलिया यांच्या खडंपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
हजारो लोक न्यायाच्या प्रतीक्षेत असताना सेटलवाड यांनी उच्च न्यायालयातील सुनावणी सुरु असतानाच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचे कारण काय? असा सवाल महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केला.त्यावर वरील प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला विचारले.सेटलवाड यांच्या विरोधात कोणते पुरावे आणि साहित्य-सामग्री जमा करण्यात आली?पोलिस कोठडीचा काही फायदा झाला का आणि या प्रकरणाचा तपास कुठपर्यंत पोहोचला?या प्रकरणी आतापर्यंत केवळ न्यायालयाच्या आदेशानुसारच प्राथमिक चौकशी अहवाल(एफआयआर) दाखल करणे सुरु होते.सेटलवाड यांच्यावर जामिनाची तरतूद नसलेला ‘युएपीए’(बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा)सारखा कोणताही आरोप नाही.एका महिलेस अटक झाली तेव्हा जामीन प्रकरणी सहा आठवड्यांचा वेळ द्यावा का?असे विचारुन,या प्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यांनंतर खटला दाखल करणे ही काळजीची बाब असून उद्यापासून आम्ही केंद्राच्या सर्व याचिका फेटाळू का?असा तीव्र संताप न्यायालयाने व्यक्त केला.
गुजरात दंगलीनंतर गुजरात,नंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भाजप कार्यकर्त्यांना बदनाम करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना काँग्रेसचे तत्कालीन सरचिटणीस अहमद पटेल यांनी ३० लाख रुपये दिल्याचा आरोप गुजरात सरकारने उच्च न्यायालयात सेटलवाड यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करताना केला होता.सेटलवाड यांच्यासह तत्कालीन पोलीस अधिकारी संजीव भट्ट आणि आर.बी.श्रीकुमार यांनाही पैसे देण्यात आल्याचे सरकार पक्षाने अारोप केला.गुजरात दंगलीबाबत राज्य सरकारला दोष देण्यासाठी व्यापक कट रचण्यात आला.या कटासाठी हे पैसे देण्यात आले होते,याच आरोपांवरुन गुजरात सरकारने सेटलवाड यांच्या जामीन अर्जाला गुजरात उच्च न्यायालयात देखील विरोध केला होता.
सरकारी पक्षाने सेटलवाड यांचे माजी निकटवर्तीय रईस खान यांच्या जबाबाची साक्ष दिली.सेटलवाड व अहमद पटेल यांच्या बैठकीत विशिष्ट व्यक्तीला शिक्षा होण्यासाठी सूचना करण्यात आल्या होत्या,अशी साक्ष रईस खान यांनी दिली असल्याचा दावा गुजरात सरकारने केला.१ जुलै २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सेटलवाड यांना एका आठवड्यांची अंतरिम राहत दिली.एक आठवडा सेटलवाड यांना अटक करता येणार नाही तसेच गुजरात हायकोर्टाच्या आदेशानुसार त्यांना त्वरित आत्मसमर्पण करण्यापासून सूट मिळाली.
देशासमोर महागाई,बेरोजगारी,शेजारील चीन,पाकिस्तान,मालदीव यांच्यासारख्या देशांचे भारत विरोधी धोरणा सारखे गंभीर प्रश्‍न असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्राथमिकतेत मात्र तिस्ता सेटलवाड यांना तुरुंगात टाकणे हे धोरण असल्याची टिका करीत, त्यावेळी देखील देशातील बुद्धिजीवींनी या ‘सूड नाट्यावर’चांगलेच तोंडसूख घेतले होते.
सेंट्रल व्हिस्टावर हायकोर्टाची मोहोर-
सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प अत्यंत महत्वपूर्ण आणि आवश्‍यक असल्याचे सांगत दिल्ली हायकोर्टाने या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी सुरु असलेल्या कामाला परवानगी देतानाच त्या विरोधात याचिका दाखल करणा-या याचिकाकर्त्यास एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.या प्रकल्पाच्या कायदेशीर मान्यतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच माहोर उमटवली असून दिल्ली आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने देखील त्याला परवानगी दिली होती.लॉक डाऊनच्या काळातही देशात सगळं काही ठप्प असताना एकमेव प्रकल्प असा होता ज्यात अनेक कामगार दिवसरात्र काम करीत होते तो म्हणजे पंतप्रधान मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट नवीन संसद भवन(सेंट्रल व्हिस्टा).दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी.एन.पटेल आणि न्या.ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठाने या प्रकल्पाचे काम रोखण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.ही याचिका विशिष्ट हेतूने प्रेरित असून ती प्रामाणिक जनहित याचिका दिसत नाही,असे सांगत न्यायालयाने याचिका फेटाळली तसेच याचिकाकर्त्यांना एक लाख रुपये दंडही ठोठावला.भाषांतरकार अन्या मल्होत्रा आणि इतिहासकार व चित्रपट निर्माते सोहेल हाशमी यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
इशरत जहॉ चकमक प्रकरण-
मोदी यांच्या कार्यकाळातील न्यायालयीन प्रकरणाशी जुळलेले आणखी एक प्रकरण म्हणजे इशरत जहॉ चकमक प्रकरण.गुजरातमधील गाजलेल्या या चकमक प्रकरणातील आरोपी असलेल्या गुन्हे शाखेच्या तीन पोलीस अधिका-यांची विशेष केंद्रिय अन्वेषण विभागाने(सीबीआय)ने २६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी निर्दोष मुक्तता केली.इशरत जहाँ ही लष्करे तैयबाची दहशतवादी होती,हा गोपनीय अहवाल नाकारला जाऊ शकत नाही.त्यामुळे आयपीएस अधिकारी जी.एल.सिंघल,निवृत्त पोलिस उपअधीक्षक अधिकारी तरुण बारोट आणि सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक अंजू चौधरी यांना निर्दोष सोडण्यात आले.या तिन्ही अधिका-यांनी २० मार्च २०२१ रोजी मुक्ततेसाठी अर्ज दाखल केला होता.न्यायालयाच्या निकालाला सीबीआयने आव्हान दिले नाही व या खटल्याची सुनावणी संपुष्टात आली.
याच खटल्यात पूर्वी चार अधिका-यांच्या सुटकेला सीबीआयने आव्हान दिले नव्हते.हाच मुद्दा पुढे तीन अधिका-यांच्या मुक्ततेसाठी ग्राह्य धरण्यात आला.इशरत जहाँ आणि अन्य मारले गेलेले चार जण दहशतवादी नव्हते,या विधानाला दूजोरा देणारा कोणताही पुरावा प्रथमदर्शनी आढळलेला नाही,तसेच गुन्हे शाखेच्या अधिका-यांनी त्यांचे कर्तव्य बजावले आहे,असे विशेष सीबीआय न्यायाधीश व्ही.आर.रावल यांनी निकाल देताना म्हटले.
गोपनीय अहवालानुसार इशरत जहाँ आणि अन्य साथीदार गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येच्या हेतूने आले होते.ही चकमक बनावट असल्याचे सांगत सीबीआय चौकशीची मागणी इशरतच्या आईने उच्च न्यायालयात केली होती.सीबीआयने पी.पी.पांडे,वंझारा,एन.के.अमीन,जे.जी.परमार,सिंघल,बारोट आणि चौधरी या पोलिस अधिका-यांना आरोपी ठरविले होते.सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने पांडे यांची २०१८ मध्ये तर वंझारा व अमीन यांची २०१९ मध्ये सुटका केली.परमार यांचे २०२० मध्ये निधन झाले.
महत्वाचे म्हणजे ज्या सीबीआयने या पोलिस अधिका-यांना आरोपी ठरविले त्यांनीच त्यांच्या सुटकेला आव्हान दिले नाही!
………………………………….
