विरोधी पक्षांच्या यशात मोदींच्या ‘या’ कारभाराचा वाटा
लोकसभा निवडणूक(२०२४)
(भाग-१)
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नागपूर,ता.१० जून २०२४:देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ६ सप्टेंबर २०२१ रोजी केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावत,सहनशक्तीची परीक्षा बघू नका,या शब्दात तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती.विषय ही तितकाच गंभीर होता.देशातील अनेक महत्वाच्या लवादांमध्ये सुमारे २५० सदस्य पदे रिक्त होती.या पदांची नियुक्ती न करुन केंद्र सरकार आमच्या सहनशक्तीची परीक्षा पाहत असून, या लवादांना दुबळे करण्याचे काम करीत असल्याचा आरोपच सर्वोच्च न्यायालयाने केला व १३ सप्टेंबर पूर्वी यातील काही पदांची नियुक्ती करा,असे स्पष्ट निर्देश दिले.
मोदी सरकारचा,सर्वोच्च न्यायालय तसेच देशातील काही राज्यातील उच्च न्यायालयांसोबत संघर्षाचे असे अनेक प्रसंग देशातील जनतेने पाहीले,अनुभवले.एनसीएलटी(नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल),डीआरटी(डेट रिकव्हरी ट्रिब्यूनल),टीडीएसटी(टेलिकॉम डिस्प्युट सेटलमेंट अँड ट्रिब्युनल)आदी अनेक महत्वाच्या लवाद आणि अपिलीय लवादांमध्ये अडीचशेच्या वर पदे रिक्त आहेत.यामध्ये पीठासीन अधिकारी,न्यायिक व तांत्रिक सदस्यांच्या पदाचा समावेशआहे.सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील न्या.धनंजय चंद्रचुड व न्या.एल.नागेश्‍वर राव यांच्या खंडपीठाने मोदी सरकारचा एकदंरित कारभार बघता,वरील कठोर शब्दांचा उपयोग केला होता.
देशविरोधी आणि दहशतवादी कायद्याचा अतिरेक-
केंद्र सरकारने आणलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला देशभरात ठिकठिकाणी विरोध झाला.असाच विरोध ईशान्य दिल्लीत झाला,तेव्हा हिंसाचार उफाळून आला व काही लोकांचे प्राण गेले.त्यावेळी चिथावणीखोर भाषणे आणि कारवाया केल्याबद्दल दिल्ली पोलिसांनी अनेकांना अटक केली त्यात देवांगणा,नताशा व आसिफ यांचाही समावेश होता.त्यांना जामीन मंजूर करताना दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि न्या.अनुप जयराम भंबानी यांच्या खंडपीठाने दिल्ली पोलिसांचे सूत्र संचालन करणा-या केंद्रिय गृह खात्याचे तसेच केंद्र सरकारचे कान टोचले.‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा म्हणजे युएपीएच्या सीमा दाखवून देणा-या आहेत असे खंडपीठाने सुनावले.गेल्या काही दिवसांत सरकारच्या विरोधात होणारी निर्दशने,आंदोलने किवा निषेध आणि देशद्रोही व दहशतवादी कारवाया यांच्यातील ‘सीमारेषा धूसर करण्याचे प्रयत्न चालु आहेत’.हा कायदा कुठे आणि कोणत्या कृत्यांसाठी वापरायचा,याचा विवेकच अलीकडे सुटत चालला आहे.दिल्ली पोलिसांनी या तरुणाईला हा कायदा लावताना स्वत:चे शौर्य दाखविले की त्यांना आदेश देणा-या गृह खात्याला आणि राजकीय नेत्यांना खुश केले हा प्रश्‍न या खटल्यात ध्वनित झाला.या प्रश्‍नाचे नि:संदिग्ध उत्तर देताना न्यायालयाने देशविरोधी दहशतवादी कृत्ये आणि इतर गुन्हेगारी कृत्ये यांच्यातला फरक स्पष्टपणे अधोरेखित केला.कितीही नृशंस गुन्हा असला आणि तो जर भारतीय दंडविधानाच्या कलमांखाली मोडत असेल तर त्याला केवळ ‘गंभीर गुन्हा’ म्हणून युएपीए लावता येणार नाही,हे न्यायालयाने स्पष्ट केले.(युएपीए या कायद्यात देशात बंडाळी माजविणे,सरकारच्या विरोधात सशस्त्र युद्ध पुकारणे,राज्यव्यवस्था उलथवून टाकण्यासाठी कट,कारस्थाने किंवा दहशतवादी कृत्ये यांचा अवलंब करणे अशा गुन्हांचा समावेश असून,हे अत्यंत गंभीर गुन्हे असून अशा संशयितांना जामीनही मिळू नये,अशी तरतूद आहे).हीच तरतूद वापरुन वर्षभर हे तीन तरुण तुरुंगात होते!
सोशल मिडीयासाठी नव्याने तयार करण्यात आलेल्या आयटी नियमांविरुद्ध मोदी सरकारला आदेश-
सोशल मिडीयासाठी नव्याने तयार करण्यात आलेल्या आयटी नियमांना फेसबुक आणि व्हॉटस्ॲपने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.त्यातील आरोपांना उत्तर देण्याचे आदेश मोदी सरकारला २७ ऑगस्ट २०२१ रोजी न्यायालयाने दिले.फेसबुक,व्हाॅट्सॲपचे वापरकर्ते आणि माहितीच्या मूळ स्त्रोताची माहिती देण्याच्या मोदी सरकारच्या नियमाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.हा नियम संविधान विरोधी असून खासगीपणाच्या हक्काचा भंग करणारा आहे,असा दावा याचिकेतून करण्यात आला.मुख्य न्यायाधीश डी.एन.पटेल आणि न्या.ज्योती सिंग यांनी या प्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली व आयटी मंत्रालयाला उत्तर देण्याचे आदेश दिले.(ज्या सोशल मिडीयाचा पूरेपूर उपयोग करुन मोदी सरकार,देशाचे जणू संपूर्ण समस्या सोडविण्यासाठी मोदींच्या रुपात देवदूतच धरणीवर अवतरला अशी प्रतिमा घेऊन दिल्लीच्या तख्तावर आरुढ झाले,आपल्या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात याच सोशल मिडीयाचा स्वतंत्र आणि बंधमुक्त वापर मोदी सरकारला खूपत राहीला,यावरही वेसण घालण्यासाठीचा हा खटाटोप मोदी सरकारचा अखेरपर्यंत राहीला व काही अंशी मोदी सरकारला यात यश देखील मिळाले)
झुंडशाही रोखण्यासाठी पावले उचला,अन्यथा गृहसचिवांना कोर्टात यावे लागेल-
मोदी सरकारच्या काळात विविध राज्यांमध्ये जमावाकडून होणा-या हत्या(झुंडशाही)रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला फटकारत,या हत्या रोखण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे आदेश दिले.अन्यथा गृह सचिवांनाच न्यायालयात हजर राहावे लागेल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित राज्यांना बजावले.गोतस्करी व लहान मुलांची चोरी अशा संशयातून अनेक राज्यांत जमावाकडून निरपराध लोकांच्या नृशंस हत्या होण्याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले होते.याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने आधी देखील घेतली होती व केंद्र व राज्य सरकारांना चांगलेच फटकारले होते.न्यायालयाने हा आदेश १७ जुलै रोजी दिला असतानाही अवघ्या तीनच दिवसांानी २० जुलै रोजी राजस्थानमध्ये जमावाने रकबार खान नावाच्या व्यक्तीला ठेचून मारले.या पार्श्वभूमीवर राजस्थानचे गृह सचिव व पोलीस प्रमुखांवर न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका तेहसीन पुनावाला यांनी दाखल केली.त्यावरील सुनावणीच्या वेळी,कारण काहीही असले तरी कोणालाही किवा जमावाला कायदा हातात घेण्याची मुभा नसल्याचे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले.‘सरकारनेही अशा हिंसाचाराचे समर्थन करता कामा नये’,असे न्यायालयाने सांगताच मंत्र्यांची समिती नेमून असे प्रकार कसे रोखता येतील,याचा अभ्यास केला जात असल्याचे ॲटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले.यावर सरन्यायाधीश दिपक मिसरा,अजय खानविलकर व न्या.धनंजय चंद्रचुड यांनी केंद्र व राज्यांनी पुरेशी उपाययोजना केली नसल्याचे मत व्यक्त करुन केंद्र व राज्यांना फटकारले.
करोना,मोदी सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्यगट-
करोनाचे आक्रमण झाल्यापासून संपूर्ण देशातील पीडितांनी,रुग्णांनी,संस्थांनी आणि संघटनांनी वारंवार न्यायसंस्थेकडे धाव घेतली होती.करोना काळात मार्च २०२० पासून तर २०२१ च्या अखेरपर्यंत व त्यानंतर ही करोना पश्‍चात होणा-या गंभीर आजारांविषयी देशातील केवळ उच्च न्यायालयांनीच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक निकाल व आदेश दिले व दिल्लीतील केंद्र सरकारसह विविध राज्य सरकारांना,नोकरशाहीला चांगलेच धारेवर धरले.न्यायालयीन निर्णयांमध्ये नेहमीच्या सीमारेषा ओलांडून न्यायव्यवस्थेने व्यापक लक्ष घालणे यालाच ज्यूडिशियल ओव्हररीज तसेच त्या पुढील प्रकार म्हणजे ज्युडिशियल ॲडव्हेंचरिझम असे म्हणतात.करोनाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अखत्यारित कार्यगट नेमला.त्यात नामांकित डॉक्टर्सचा समावेश केला.अशा प्रकारची न्यायालयीन सक्रियता केंद्र किवा राज्य सरकार,नोकरशाही तसेच निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांच्या अकार्यक्षमतेमुळेच स्थापन होत असतात.करोना काळात देशातील जनतेला केंद्र किवा राज्य सरकार तसेच देशातील नोकरशाहीवर मुळीच विश्‍वास नसल्याने न्यायव्यवस्थेला सैरभैर झालेल्या देशवासियांसाठी पुढाकार घ्यावा लागला.
दिल्लीत ‘मोदीजी हमारे बच्चो की व्हॅक्सिन विदेश क्यूं भेज दि?’असे फलक झळकले.या मागील भावनांची दखल घेणे तर दूर ते फलक लावणा-यांचा शोध घेण्याचे आदेश मोदी सरकारने दिले.दिल्लीच्या विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये दिल्लीच्या सामान्य नागरिकांच्या विरुद्ध १७ एफआयआर दाखल झालेत!या फलकां मागे कोण आहेत?याचा शोध सुरु झाला.१५ जणांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले.हे फलक चिकटवणारे व टांगणारे मजुरांचीच संख्या जास्त होती.याच काळात गुजरातमध्ये १ मार्च ते १० मे दरम्यान करोनाबाधित मृतकांची आकडेवारी प्रसिद्ध करीत १ लाख २३ हजार मृत्यूचे प्रमाणपत्र जारी केले.मात्र, राज्य सरकाराने ही संख्या केवळ ४ हजार २१७ असल्याचे सांगितले!याच वेळी मोदी यांनी उच्चस्तरीय बैठकीत भाग घेऊन राज्यांना मृतांची वस्तुनिष्ठ व पारदर्शक माहिती सांगण्याचे आवाहन केले होते!(त्यांचाच गुजरात पंतप्रधानांची फसवणूक करीत होता!)
याच वेळी इंफाळ(मणिपूर)मध्ये एक पत्रकार आणि एका सामाजिक कार्यकर्त्यास अटक झाली कारण,स्थानिक भाजपच्या नेत्याच्या मृत्यूनंतर त्यांनी फेसबुकवर टिपण्णी करीत,गोमूत्र व शेण काही कामाचे नाहीत,निरर्थक युक्तीवाद,आम्ही उद्या मासे खाणार’अशी पोस्ट केली.या पोस्टवरुन भाजपच्या नेत्यांनी इतका गदारोळ केला की पोलिसांमध्ये तक्रार नोंदवून शेवटी या दोघांनाही पोलिसांना अटक करावी लागली.हेच भाजपचे नेते मणिपूर जळत असताना व माता-भगिनींची नग्न धिंड निघत असताना,त्यांच्यावर बलात्कार होत असताना,गप्प बसून होते,हे विशेष!
उत्तरप्रदेशात तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांनी करोना साथीबद्दल कोण्या पत्रकाराने बातमी छापण्याची हिंमत केल्यास त्याविरुद्ध खटले भरण्याची धमकीच दिली होेती.उत्तरप्रदेशात सर्वाधिक देशद्राेहाचे खटले पत्रकारांवरच दाखल झालेत,हे विशेष.मात्र,पत्रकारांनी योगी यांची दडपशाही झुगारत उत्तर प्रदेशात करोनाने काय धुमाकूळ घातला आहे,गंगा नदीच्या तीरावर प्रेतांचे खच याचे वृत्त व छायाचित्रे प्रसिद्ध केली.यात पंतप्रधानांचा मतदारसंघ वाराणसी मतदारसंघाचाही अपवाद नव्हता.जे पंतप्रधान देशातील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत करोना नियंत्रणासाठी आभासी संवाद साधत होते.त्यांना सर्वाधिक मृत्यू दर असणा-या उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांशी संवाद साधण्याची गरजच वाटली नाही.ज्या बिहारमध्येही भाजपची सरकार होती त्या राज्यात तर मुख्य सचिवांचाच मृत्यू करोनाने झाला.या दोन्ही राज्याची करोनामुळे झालेल्या मृत्यूंची खरी स्थिती जगासमोर आलीच नाही.
ज्या दिल्लीकरांना युवक काँग्रेसतर्फे प्राणवायु पुरविण्यात आले,ज्याबद्दल सर्वसामान्य लोकांनी युवक काँग्रेसला दूवा दिल्या,त्या पोटदुखीतून युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष बीव्ही श्रीनिवासन यांची दिल्ली पोलिसांनी चौकशी सुरु केली.प्राणवायू नेमका कुठून आणला?प्रसिद्धीचा हक्क या देशात फक्त आणि फक्त मोदींचा….!इतरांनी त्या वाटेला जाऊ नये,जणू हाच शिरस्ता देशात मोदी काळात रुढ झाला…!
वास्तव नाकारल्याने परिस्थिती बदलत नाही मात्र वास्तवाकडे पाठ फिरवली की जटील प्रश्‍न ही विनासयास सुटतात,असा केंद्रातील मोदी सरकार व विविध राज्यातील भाजप सरकारचा शिरस्ता होता.देशात रोज चार लाखांहून नवे करोनारुग्ण आणि चार हजारच्या वर मृत्यूने मोदींची प्रतिमा जगात काळवंडत होती.मात्र ,तरीदेखील पाच राज्यातील विधानसभेची निवडणूक मोदी सरकार व भाजपला महत्वाची वाटत होती.भाजपने आपली संपूर्ण ताकद पश्‍चिम बंगाल जिंकण्यात खर्ची घातली होती.विरोधकांनी केलेल्या आरोपानुसार या निवडणूकीत भाजपने दहा ते बारा हजार कोटींची लयलृट केली.तेवढ्या पैशात देशातील किमान ३० टक्के नागरिकांचे लसीकरण झाले असते.सीबीआय,ईडी,एनआयए,प्राप्तिकर खाते,निवडणूक आयोग,प्रसिद्धी माध्यमे,निवडणूकांमध्ये तैनात करण्यात आलेली सुरक्षा दले या संपूर्ण ताकदीनिशी भाजपने तृणमुलवर हल्ला चढवला मात्र प.बंगालच्या रणांगणात भाजपचा धुव्वा उडाला.या निकालानंतर उफाळलेल्या हिंसाचारात प.बंगालमध्ये भाजपच्या सहा कार्यकर्त्यांना जीव गमावावा लागला.देशात दररोज अधिकृतपणे चार हजार तर अनाधिकृतपणे ३० ते ३५ हजार करोनाबळी जात असताना या वास्तवाकडे पाठ फिरवून भाजपने संपूर्ण देशात पं.बंगाल सरकारच्या विरुद्ध आंदोलन पुकारले.याचा परिणाम देशात करोनाच्या भयाण दुस-या लाटेत बघायला मिळाला.
याच काळात देशातील माध्यमे गप्प असताना विदेशी प्रसारमाध्यमांनी मोदी यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प वीस हजार कोटींचे नवे संसद भवन(सेंट्रल व्हिस्टा)व पंतप्रधानांच्या आलिशान बंगल्यांच्या बांधकामावर अत्यंत कठोर भाषेत टिका केली.राज्यांना ऑक्सीजन पुरवठा करण्यात अपयशी ठरलेल्या मोदी सरकारच्या निर्णयक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह लावून सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञांच्या राष्ट्रीय दलाची स्थापना केली.
(पुढील भाग उद्याच्या बातमीत)
