आ. विकास ठाकरेंची विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार
पुन्हा निर्माण होऊ शकते पुरपरिस्थिती
नागपूर, ता. १५ मे २०२४: प्रशासनाच्या नियोजनशुन्यतेमुळे नागपूरकरांनी गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये महापूर अनुभवला. यामध्ये हजारो नागरिकांचे घर जलमय झाले होते. यात अनेकांना जीव गमवावा लागला होता तर नागरिकांचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान झाले होते. यापासूनही प्रशासनाला कुठलाही धडा घेतला नसून आता पुन्हा महामेट्रोने अंबाझरी डॅम खाली “क्रेझीकॅसल” च्या जागेत “सेव्हन वंडर्स” नावाचा प्रकल्प अवैध पद्धतीने उभारण्याचे काम सुरु केले आहे. या प्रकल्पासाठी महामेट्रोने कुठलीही परवानगी घेतली नसून प्रकल्पाचा बऱ्यापैकी काम पूर्णही होत आला आहे, हे उल्लेखनीय. त्यामुळे यंदा पुन्हा जोरदार पाऊस आल्यास हजारो घरे पुन्हा पाण्याखाली जाऊ शकतात.
नाग नदी पात्रातच प्रकल्प-
विशेष बाब म्हणजे डिसेंबर २०२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या युनिफाईड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अन्ड प्रमोशन रेग्युलेशन्स (UDCPR) च्या कलम ३.१.१ नुसार ‘वॉटर मार्क’ (नदीची पाणी पातळी) नुसार यापासून पंधरा मिटरपर्यंत कुठलेही बांधकाम करता येत नाही. हा प्रकल्प पूर्णपणे नाग नदी पात्रातच असल्यामुळे हा प्रकल्प पूर्णपणे अवैध आहे. मात्र याकडेही प्रशासनाने डोळेझाक केली असून नागरिकांच्या करस्वरुपी कोट्यावधी रुपयांची सर्रासपणे उधळपट्टी करण्यात येत आहे. या विरोधात नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आणि आमदार विकास ठाकरे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे पत्राद्वारे तक्रार नोंदविली आहे. याची प्रत नागपूर सुधार प्रन्यास, महानगरपालिका, सिंचन विभाग, पोलिस विभाग आणि महामेट्रोलाही पाठविली आहे. सर्व नियमांना तिलांजली देत सुरु असलेल्या या प्रकल्पाचे बांधकाम त्वरीत थांबवून, या अवैध बांधकामाला शह देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात आली नाही तर, नागपूरकरांच्या सुरक्षितेसाठी न्यायालयात जाणार असल्याचा इशाराही यावेळी ठाकरे यांनी दिला.
बांधकाम परवानगीविनाच प्रकल्प पुर्णत्वाकडे-
अंबाझरी येथे आलेल्या महापुरानंतर महाराष्ट्र शासनाने निर्माण केलेल्या हाय पावर कमिटीचे अध्यक्षपदाची जबाबदारी विभागीय आयुक्त यांना दिली आहे. नागपुरातील विशेषत: अंबाझरी तलाव, नाग, पिली आणि पोरा नद्यांचे संरक्षण आणि पावसाळी नियोजन करणे, हे या कमिटी निर्मितीचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. तरी हा अवैध बांधकाम प्रशासनाच्या नाकाखाली सुरु आहे. कुठलाही प्रकल्प उभारण्यापूर्वी करण्यात येणाऱ्या तात्पुरता अथवा पक्का बांधकामाचे बिल्डिंग प्लॅन मंजूर करुन घेणे बंधनकारक असताना या प्रकल्पासाठी महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासची कुठलीही मंजूरी घेण्यात आली नाही.
महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांकडून करा प्रकल्पाचे खर्च वसूल-
महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने (सिंचन विभाग) मार्च २०१८ मध्ये कायद्यात सुधारणा करुन धरणाच्या ३० मीटर हद्दीत विकासकामे करण्यावर निर्बंध घातले होते. “सेव्हन वंडर्स” प्रकल्प धरणाच्या हद्दीपासून ३० मीटरच्या आत आहे. २०१८ पासून मेट्रो रेल्वे कॉरिडॉरचे बांधकाम सुरू झाल्यापासून महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांना या निर्बंधाची माहिती असूनही ‘सेव्हन वंडर’ प्रकल्पाचे बांधकाम सुरु आहे. या अवैध प्रकल्पाला पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून झालेला खर्च वसूल करावा असेही या तक्रारीत म्हटले आहे.
……………………………..
आमचे चॅनल subscribe करा
