फूटाळा:कायमस्वरुपी बांधकाम तात्पुरते कसे हाेणार?

कोर्टाचा आदेश फूटाळा पाणथळ क्षेत्रच पण तात्पुरते बांधकाम करा कायमस्वरुपी नाही!

वायुदलाच्या आक्षेपानंतर फूटाळातील लेझर शो बंद:आता फूटाळामध्ये फक्त लाईट आणि साऊंड शोला परवानगी:कोट्यावधी रुपये गेले फूटाळ्याच्याच पाण्यात

कारंजे बंदच:वायरिंगमध्ये नेमका बिघाड का झाला ?फ्रांसच्या कंपनीसोबत नीरीने टेकले हात:आयआयटी मुंबई घेते आहे शोध

नागपू,ता.६ जुलै २०२३: पंचाहत्तर कोटी खर्च करुन नागपूर मेट्रो रिजन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी(एनएमआराडीए)द्वारे नागपूरातील एक रम्यमय ठिकाण असलेल्या फूटाळा येथे केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कल्पकतेतून साकारलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या म्यूझिकल फाऊंटेन शो हा सुरु करण्यास आज उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हिरवा कंदील दाखवला.हे ठिकाण पानथळ असून हॅरिटेलच्या अ श्रेणीत मोडणारे असल्याचा दावा शहरातील काही पर्यावरणवाद्यांनी केला व जागतिक वारसाच्या यादीत समाविष्ट असणा-या नागपूरातील या रम्यमय तलावाच्या ठिकाणी कोणत्याही स्वरुपाचे बांधकाम करण्यास परवानगी देऊ नये यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या म्यूझिकल फाऊंटनवर घेण्यात आलेल्या हरकतीवर आज न्यायालयाने कोणातही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देत प्रशासनाला पाणथळ प्रदेशाबाबतच्या २०१७ रोजीच्या नियम४(२)चे पालन करीत तलावामध्ये कायमस्वरुपी बांधकाम होणार नाही,याची काळजी घेण्याचे निर्देश देऊन फाऊंटन सुरु करण्याची परवानगी दिली.

तलावाच्या आतमध्ये व संपूर्ण परिसरात करण्यात आलेले बांधकाम अवैध असून फूटाळा तलावाचा समावेश नॅशनल वेटलॅण्ड इन्वेंटरी आणि असेसमेंटच्या यादीत करण्यात आल्याची माहिती स्वच्छ असोसिएशने न्यायालयात सादर केली.केंद्र सरकारच्या नियमानुसार,वेटलॅण्डवर कोणत्याही प्रकारचे निर्माणकार्य करता येत नाही.याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही आदेश पारित केले आहेत.असे असूनही फूटाळा येथे २०१९ पासून म्यूझिकल फाऊंटनचे बांधकाम करण्यात आले तसेच याच प्रकल्पाजवळ वडाचे कृत्रिम झाड उभारण्यात येत असून यावर देखील याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता.तलावात उभारण्यात येणारे तरंगते रेस्टॉरेंट व शेत जमीनीवर तयार केले जाणारे पार्किंग प्लाझा या प्रकल्पांना अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

या याचिकेच्या संदर्भात सर्व प्रतिवाद्यांचा युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉपोरेशनने(एमएमआरसीएल) पाणथळ प्रदेशाबाबतच्या २०१७ रोजीच्या नियम ४(२)चे पालन करीत तलावामध्ये कायमस्वरुपी बांधकाम होणार नाही,यावर लक्ष द्यावे.एमएमआरसीएल करीत असलेल्या बांधकामामुळे तलावाच्या मुख्य भागाला,बांधकामाला धक्का लागू देता कामा नये,याकडे नागपूर महानगरपालिकेने लक्ष देण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर व न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने दिले.

विशेष म्हणजे एमएमआरसीएलच्या या प्रकल्पामुळे तलावाचे पाणी,तळ भाग,कृत्रिम वटवृक्ष,तरंगते रेस्टोरेंट या सर्वांमुळे अस्वच्छता पसरु नये याची काळजी महानगरपालिकेने घ्यावी,असे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले व ही जनहित याचिका कायम ठेवली.पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ‘सत्ताधीश’ने स्वच्छ असोसिएशनच्या पदाधिका-यांशी संवाद साधला असता,आम्ही अर्धी लढाई आज जिंकलो असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.न्यायालयाने फूटाळा हे पाणथळ क्षेत्र असल्याचे मान्य केले आहे.न्यायालयाने ज्या पाणथळ प्रदेशाबाबतच्या नियम ४(२)चा उल्लेख केला,त्यानुसार पाणथळ क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करता येत नाही.

फूटाळामध्ये तर अगदी तलावाच्या आतपर्यंत कायमस्वरुपी बांधकाम झाले आहे.फाऊंटनसाठी लोखंडी पिल्लर्स,मोठमोठ्या पाईपलाईन्स,अनेक यंत्र सामग्री,इलेक्ट्रीकल यंत्रणा इत्यादीचे आम्ही अनेक फोटोज व व्हीडीयो आपल्या याचिकेसोबत सादर केले होते.त्यात पाणथळ श्रेणीतील या तलावात तरंगत्या स्वरुपात कोणतेही बांधकाम एमएमआरसीएलने केले नसून संपूर्ण बांधकाम हे कायमस्वरुपीच असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एमएमआरसीएल,नागपूर सुधार प्रन्यास,सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच नागपूर महानगरपालिकेतर्फे न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आली असून या प्रकल्पात अनेक नियमांचा भंग करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.मेट्राेने तर शपथपत्र दिले असून फूटाळामधील बांधकाम हे तात्पुरते असून कायमस्वरुपी नसल्याचे त्यात नमूद केले जे धादांत खोटे आहे.त्यांनी तलावाच्या आत लावलेले मोठमोठे लोखंडी खांब,लोखंडी पिंजरे हे तात्पुरते असू शकतात का?हे लोखंडी खांब आपोआप सरकून तलावात गाई,म्हशी,डूकरे जिथे डूंबतात त्या ठिकाणी पोहाेचतात का?

न्यायालयात आमच्यावर आक्षेप घेण्यात आला आम्ही प्रकल्पाच्या बांधकामानंतर ४ वर्षानंतर याचिका दाखल केली.न्यायालयात आम्हाला कागदपत्रांसह जाण्यासाठी वेळ लागला.सगळ्या शासकीय विभागांकडून आम्हाला माहितीच्या अधिकारात आधी कागदपत्रे जमवावी लागली.यानंतरच आम्ही न्यायालयात याचिका दाखल करु शकलो.आम्हाला मिळालेल्या कागदपत्रांमध्ये इस्त्रोनुसार फुटाळा तलाव हा पाणथळच असल्याची माहीती मिळते मात्र महानगरपालिका व पाणथळ प्राधिकरणाने फुटाळा तलाव हा पाणथळ क्षेत्रात मोडत नसल्याची माहिती न्यायालयात सादर केली होती.इतकंच नव्हे तर शहरातील एक ही तलाव पाणथळ नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रच ते सादर करतात!

इस्त्रोच्या अहमदाबाद येथील स्पेस ॲप्लिकेशन सेंटरद्वारे तयार करण्यात आलेल्या नकाशानुसार फुटाळा पाणथळ क्षेत्रात मोडतो,हे आम्ही न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिल्याचे ते सांगतात.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे फूटाळाला लागूनच असलेल्या वायुदलाने त्यांच्या हेलिकॉर्प्टसना लेझर लाईट्समुळे अडथळे निर्माण होत असल्याने लेझर शो वर आक्षेप घेतला आहे.त्यावर न्यायालाने लेझर शो शिवाय फक्त लाईट आणि साऊंडवर शो बघण्याची परवानगी दिली आहे.याचा अर्थ नागपूरचा इतिहास नाना पाटेकर,अमिताभ बच्चन आदींच्या आवाजात जो तयार करण्यात आला होता,तो आता नागपूरकर नागरिकांना लेझर शोद्वारे बघताच येणार नाही.यावर खर्च करण्यात आलेला कोट्यावधींचा खर्च आता कंत्राटदाराकडून वसूल करणार का?असा बोचरा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला.

त्यातही या फाऊंटनमधल्या वायर्स या कापाकूप झाल्याची चर्चा आहे.तलावाच्या आतील नेमक्या कोणत्या जीवजंतूंनी त्या वायरी कापल्या याचाही शोध लागत नाही.आता तो फाऊंटनच सुरु होण्याच्या मार्गावर नाही.संबंधित विभागाने ही यंत्रणा तयार करुन देणा-या फ्रांसच्या कंपनीला पाचारण केले.त्यांनाही हे कसे घडले याचा शोध लागला नाही.जगात असे कुठेच घडले नसल्याचा दावा ते करतात.नीरीने देखील याचा शोध घेण्याचा खूप प्रयत्न केला व शेवटी हात जोडले.आता यासाठी नासुप्रने  आयआयटी मुंबईला पत्र लिहले असून,माहितीच्या अधिकारात अद्याप ते पत्र आम्हाला दिले नसल्याचे स्वच्छ असोसिएशनचे पदाधिकारी सांगतात.

यावरही हेरिटेज समितीची कमाल वाटते.त्यांनी आपल्या पत्रात पेनने खोडून या प्रकल्पाला आपल्या अधिकारात परवानगी दिली असल्याचे नमूद केले आहे.मूळात पाणथळ क्षेत्रात बांधकामाची परवानगीच नसताना हेरिटेज समितीला हा अधिकारच नसतो.हेरिटेज तलावाच्या १०० मीटरच्या आत कोणत्याही स्वरुपाचे बांधकाम करता येत नाही मात्र याच समितीने दिलेल्या पत्रानुसार फूटाळा येथील बांधकाम हे ७५ मीटरच्या आत आहे!ही समिती कोणाच्या दबावाखाली पेनने खोडतोड करुन स्वत:च्या अधिकारात अश्‍या बांधकामांना परवानगी देते?असा सवाल ते करतात.

नागपूरातील तत्कालीन जिल्हाधिका-यांना महाराष्ट्रातील पाणथळ क्षेत्रातील याचिकेच्या संदर्भात, याच मुद्दावर मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले होते.तुम्ही आयएएस अधिकारी असला तरी पाणथळाचे तज्ज्ञ आहात का?अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती.

मूळात कृषि विद्यापीठाची जागा ही खासगी वापरासाठी देता येत नाही तरी देखील ११ मजली पार्किंग प्लाझा आता फूटाळाच्या जमीनीवर का बांधल्या जात आहे?सुरवातीला ही इमारत फक्त ५ मजली होणार होती त्यात रेस्टोरेंट,फूड कोर्ट,डोमाईन सेशन इत्यादीचा डीपीआर तयार केला असताना अचानक  ११ मजले का बांधण्यात येत आहे?ते ही खासगी वापरासाठी?कृषि विद्यापीठाची जागा अश्‍या व्यवसायिक वापरासाठी वापरता येत नाही मात्र,फूटाळाच्या या प्रकल्पात पार्किंग प्लाझाचे काम देखील अवैधपणे सुरु आहे.

मूळात नाशिकच्या डॅम सेफ्टी ऑडीटच्या तज्ज्ञांनी देखील हे स्थळ हेरिटेज ग्रेड-१ मध्ये मोडत असल्याने ना-हरकत प्रमाणपत्र देऊ शकत नसल्याचे नमूद केले आहे.त्यांच्या सूचनेला तसेच वायूदलाच्या सूचनेला डावलून २०१९ पासून फूटाळामध्ये अनेक अवैध बांधकाम केली जात आहे व नागपूर शहरातील एक अत्यंत रमनीय पर्यटन स्थळ पूर्णपणे कमर्शियल बांधकाम करुन पर्यावरणाचाही गंभीर -हास करण्यात आला असल्याचा आरोप ते करतात

आज कोर्टात त्यांचा एक वकील सांगतो या ठिकाणी अतिशय कल्पक असा लेझर शो सुरु आहे तर इतर दोन वकील सांगतात वायूदलाच्या आक्षेपानंतर लेझर शो बंद करण्यात आला आहे.शपथपत्र देऊन न्यायालयाची दिशाभूल केली जात आहे.लेझर शोच नसल्याने आता ११ मजली पार्किंग प्लाझा बांधण्याचा अट्टहास कशासाठी सुरु आहे?कोणाला फायदा पोहोचवण्यासाठी?असा सवाल ते करतात.

मूळात हा प्रकल्पच विविध शासकीय विभागांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय २०१९ मध्ये सुरु करण्यात आला.प्रकल्प आधी तयार झाला,राजकीय दबावातून प्रमाणपत्र नंतर मिळवण्यात आले असल्याचा आरोप आणि संताप या संस्थेचे पदाधिकारी व्यक्त करतात.

अर्धी लढाई आज जिंकलो,पुढील लढाईसाठी सज्ज झालो,असा निर्धार ही ते व्यक्त करतात.

…………………..