पर्यावरणप्रेमींचा प्रश्न: मोरभवनच्या जागेचा होणार विकास:मधोमध असलेल्या नाग नाल्याचे करणार काय?
१०२४ झाडांची होणार कत्तल: शहरातील मध्यभागातील आणखी एक फूफ्फूस होणार नष्ट
एस.टी.कर्मचा-यांना सार्वजनिक शौचालयाची सोय नाही:उघड्यावरच उरकतात कार्यभार:मनपाच्या स्वच्छतेच्या मोहिमेला दिवसाढवळ्या हरताळ
डेपो कि कमर्शियल वापर?नागपूर मॉडलची येथेही चर्चा
परिवहन व्यवस्थापक भेलावे यांच्यावर टिका:शास्त्रशुद्ध अभ्यासाशिवाय दबावात केला प्रस्ताव सादर!
नागपूर,ता.२५ फेब्रुवरी २०२३:महापालिकेच्या परिवहन विभागाने शुक्रवारी वर्ष २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षासाठी ३५९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प प्रशासक असणा-या मनपा आयुक्तांना सादर केला.यात मोरभवन येथील पंजाबराव कृषि विद्यापीठाच्या पाच एकर जागेच्या विकासासाठी १२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे,मुख्य म्हणजे या ठिकाणी घनदाट अशी वृक्षवल्ली असून १०२४ झाडे कापण्याची परवानगी वृक्ष प्राधिकरण विभागाकडून प्राप्त झाली असल्याचा दावा परिवहन व्यवस्थापक रविंद्र भेलावे यांनी काल पार पडलेल्या पत्र परिषदेत केला मात्र, या वृत्तामुळे शहरातील पर्यावरणप्रेमींना पुन्हा एकदा मानसिक धक्का बसला असून, शहराच्या मध्यभागातील सर्वाधिक प्रदुषणाच्या ठिकाणचीच वृक्षवल्ली विकासाच्या नावावर नष्ट करणा-या धोरणाचा त्यांनी तीव्र निषेध नोंदवला अाहे. शहरातील मध्यभागी असणा-या नाग नदी नामक नाल्यात जलविहार नौका चालविण्याची केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांची जी योजना आहे,तोच नाला मोरभवनात देखील असल्याने त्याचे भालवे काय करणार आहे?असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
नाग नदी वाहती होणार यासाठी १ हजार ९२७ कोटींच्या प्रस्तावाला केंद्राची मान्यता गेल्या वर्षी डिसेंबर २०२२ मध्ये मिळाली. ४१ किलोमीटर लांबी असलेल्या नाग नदी,पिवळी नदी आणि बोर नाला यांच्या स्वच्छतेसाठी केंद्राने १ हजार ९२७ कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती.या प्रकल्पासाठी केंद्र ११०० कोटी राज्य ५०० कोटी तर मनपा ३०० कोटींचा भार उचलणार आहे.या प्रकल्पाअंतर्गत शहराच्या मध्यभागातून ५०० किमीची सिवेज लाईन तयार करण्यात येणार असून यावर ९२ एमएलडी क्षमतेचे ३ सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र(एसटीपी) तयार करण्यात येणार आहे.याशिवाय मोक्षधामसह दोन ठिकाणी तयार करण्यात आलेल्या ५-५ एमएलडी क्षमतेच्या एसटीपीचे नुतनीकरण करण्यात येणार आहे.जपानच्या ‘जिका’ या वित्तीय संस्थेने या प्रकल्पाला अर्थसहाय्य करण्यासाठी मनपासोबत करार केला आहे.सुरवातीला १२६ कोटींचा हा प्रकल्प २०१३ साली १२५६ कोटींचा झाला.दोन वर्षांनंतर हा प्रकल्प १४७६ कोटींचा झाला,त्यानंतर हा प्रकल्प २४३४ कोटींचा झाला.वित्तीय समितीने यात सुधारणा करीत दोन हजार कोटी प्रकल्पाची किंमत केली.यात आणखी सुधारणा झाली व व आता १९२७ कोटींच्या या प्रकल्पाला मान्यता मिळाली आहे.हा प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यानंतर शहराची ओळख असणा-या नागनदीत विदेशाच्या धर्तीवर, नौकाविहारासाठी बोट चालणार असल्याचा उल्लेख आपल्या अनेक भाषणात केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी करीत असतात.
परिणामी,मोर भवनाच्या या पाच एकर जागेत मधोमध हाच नाला वाहतो आहे,त्या नाल्याचे भेलावे काय करणार आहेत?असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमी उपस्थित करतात.
जी-२० साठी मनपाला १२२ कोटी रुपये प्राप्त झाले मात्र जी-२० ऐवजी आता सी-२० (सिव्हिल २०) अर्थात परदेशातील उच्च अधिकारी वर्ग नागपूरात येणार नसून परदेशी ‘सिटिझन्स’ पाहूणे,या उपक्रमांतर्गत नागपूर शहरात येणार असल्याचे परराष्ट्रीय मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीद्वारे समोर आले आहे.
मात्र याच्या तयारीसाठी सिव्हिल लाईन्ससह शहरातील अनेक नाले मनपाने सुशोभित केलेल्या टिनांनी झाकून टाकले आहेत,आता पावसाळ्यात या नाल्यांची स्वच्छता मनपा कशी करणार आहे?कोट्यावधी रुपये मग ते केंद्राचे असो किवा मनपाचे, जनतेच्या कष्टाच्या कराचेच पैसे असतात,त्याचा चुराडा करीत वेळेवर ते सौंदर्यीकरण काढणार अाहेत का?मग मोरभवन येथील नाल्याला देखील अश्याच स्वरुपात झाकणार आहेत की कायमचं बुजवणार आहे?मग गडकरींची जलविहार नौका शहराच्या मधोमध कशी चालणार?असा खोचक सवाल देखील पर्यावरणवादी करतात!
त्यातही प्रत्येक प्रकल्पाच्या जागी मनपा ही, कापली जाणारी संपूर्ण झाडे ‘सुबाभूळ’असल्याचा कांगावा करते,मोरभवनात देखील वृक्ष प्राधिकरणाकडे हाच दावा केला असावा,प्राधिकरणाने कोणतीही शहनिशा न करता एक हजार इतकी जुनी झाडे कापण्याची परवानगी तरी कशी दिली?कोणाच्या दबावात दिली?सुबाभूळ झाडे ही माणसांना प्राणवायू देत नाही का?वातावरणातील कार्बन डाई ऑक्साईड शोषूण घेण्याचे काम करत नाही का?माणसांना सावली व पक्ष्यांना राहूटी देत नाहीत का?असा सवाल देखील ते करतात.
शहरात मोठ्या प्रमाणात विकासाच्या नावाखाली वृक्ष तोड झाली असल्याने व होत असल्याने शहराच्या तापमानात ऐन फेब्रुवरीतच तीव्र उन्हाचे चटके जाणवू लागले आहे.अशात प्राणवायू देणारी हजारो हिरवीगार वृक्षे, अश्याच नियोजनशून्य धोरणातून कापली जात राहतील तर हा प्रकार म्हणजे शहराचे फूफ्फूसच निकामी करण्यासारखा प्रकार असल्याची टिका पर्यावरणवादी करतात.
मोरभवनच्या जागेवर मेट्रोपासून तर राजकीय नेत्यांपर्यंत अनेकांचा डोळा आहे. अशी चर्चा सातत्याने ऐकू येते.परिवहन विभागाचा अर्थसंकल्प सादर करतानाच शहरातील परिवहन सेवा मेट्रोकडे देणार नसल्याचे सांगून, मेट्रोला बससेवेचे बस स्थानके व इतर सुविधा हवी मात्र दायित्व नको असा खुलासा झाला, यावरुन काय सिद्ध होतं?संपूर्ण नागपूर शहराचा आधीच ’सात-बारा’ महामेट्रोच्या नावाने करण्यात आला आहे.हजारो कोटींच्या मोक्याच्या जागा महामेट्रो प्रकल्पासाठी कवडीमोल दरात ही नव्हे तर मनपावर दबाव आणून‘मोफत’ देण्यात आल्या आहे.झीरो माईल्स ची जागा असो किवा सीताबर्डी मुंजे चौकातील.मुंजे चौकात तर महामेट्रोची ९ मजली कमर्शियल इमारत बनत असून ‘कंस्ट्रक्शन म्हणजेच डायरेक्ट कमिशन’सूत्रावर नागपूर शहराचा विकास घडत असल्याची बोचरी टिका देखील हे पर्यावरणवादी करतात.
यातच वेगवेगळ्या कलृपत्या लढवून मोरभवनची जागा हस्तगत करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून डावपेच आखले जात होते.ही जागा पंजाबराव कृषि विद्यापीठाची असून महाराष्ट्रात सत्तांतर घडताच मनपाच्या परिवहन विभागाद्वारे सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पातच या पाच एकर जागेच्या विकासाची घोषणा झाल्याने हा डाव यशस्वी झाला असल्याचे सिद्ध होत असल्याचे ते सांगतात.‘नागपूर मॉडल‘म्हणून हेच धोरण नागपूरकर जनतेच्या गळी उतरवले जात असून, डेपोच्या नावाखाली आधी ही पाच एकर जागा हस्तगत करायची,मग डेपोसह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बांधल्या जाईल,यालाच विकासाचे गोंडस नाव दिले जाईल,१ हजारच्या वर झाडांची कत्तल करण्यात येईल,पुर्नप्रत्यारोपणाच्या नावाखाली उखडली जातील,भेलावे यांनी जाहीर केल्यायप्रमाणे गोरेवाडा किवा एअरफोर्सच्या जागेवर नव्याने वृक्ष लागवड केली जाणार ,ही एक हजार झाडे कधी मोठी होईल?कधी येणा-या पिढीला प्राणवायू देईल,नागपूरचे तापमान संतुलित ठेवण्यासाठी उपयोगी पडेल?असा सवाल पर्यावरणप्रेमी करत आहे.धंतोलीतील साधा एक टेलर देखील सांगतो संपूर्ण रहाटे कॉलनीच कोणी पदरात पाडून घेतली आहे!
सत्तेचा आणि पदाचा गैरवापर करीत हिरव्यागार वृक्षवल्ली नष्ट करने, आहे ती झाडे कापत सूटणे,सिमेंटचे जंगल उभारणे,सिमेंटच्या कारखानदारांना भरपूर नफा पोहोचवणे,कार निर्मितींच्या मालकांच्या फायदासाठी हिरवीगार झाडे कापून शहरात मोक्याच्याच जागी, खासगी वाहनतळ बनविणे हेच नागपूरच्या विकासाचे ‘मॉडेल ’ठरले असल्याची जळजळीत टिका पर्यावरणप्रेमी करतात.खासगी वाहनतळांसाठी सार्वजनिक स्थळे बोडखी करण्या मागे फार मोठी मोडस ओपरेंडी असल्याचे ते सांगतात.त्यांचे ‘महोत्सव’ स्पाँसर करणा-यांपैकी सर्वाधिक हे कार निर्मिचे मालक असल्याचे ते सांगतात.फूकट कोणी कोट्यावधीची स्पॉन्सरशिप नागपूरकरांच्या सांस्कृतिक,क्रीडा किवा उद्योग जगताची आवड जपण्यासाठी देणार आहे का?असा सरळ प्रश्न ते करतात.
जिथे नागपूरची लोकसंख्या बघता एक लाख प्रवाश्यांमागे किमान ५० बसेसची आवश्यकता असताना फक्त ११ बसेस नागपूरच्या रस्त्यांवर धावत आहेत,त्यातही नादुरुस्त बसेसची संख्या उल्लेखनीय आहे.महामेट्रोला फायदा पोहोचविण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूकीचा प्राण असणा-या ‘आपली बस’चालविणा-या मनपा वाहतूकीला हळूहळू खिंडार पाडून नष्ट करने,मोक्याच्या जागी असणारे त्यांचे डेपो हस्तगत करने,ते देखील मेट्रोच्या सुपुर्द करने हाच विकास सुरु असल्याचा आरोप ही ते करतात.
डेपोच्या विकासासाठी १२ कोटी खर्च करण्याची बाता करणारा परिवहन विभाग मोर भवनातील सार्वजनिक शौचालयाची स्वच्छता देखील राखत नाही,येथील बस वाहक व चालक हे सरळ पाण्याची प्लास्टिकची बाटली घेऊन शौचास मागच्या बाजूस झाडांच्या आड जातात.‘सत्ताधीश’ने हे वास्तव आज ‘ऑन द स्पॉट ’ टिपले.फक्त ५ रुपये वाचवण्यासाठी उघड्यावर नैसर्गिक गरजा का उरकता?असा प्रश्न केला असता,रोगराई घरी घेऊन जायची का?असा उरफाटा प्रश्न हे कर्मचारी करतात!हीच स्थिती कळमनासारख्या मोठ्या बाजारपेठेची देखील आहे.तिथे देखील दरररोजचे हजारो माणसे मिळून एकच नवसाचे सार्वजनिक शौचालय आहे!ते ही अत्यंत घाणेरडे.
एकीकडे मनपाचे उपद्रव शोध पथक दररोज सार्वजनिक ठिकाणी लघुशंका करणा-यांवर ,कचरा फेकणारे,थंूकणारे,प्लास्टिकचा वापर करणारे यांच्यावर कारवाई करीत असून दररोज नागपूरकर नागरिकांकडून ५० हजारच्या वर दंड वसूल करीत आहे मात्र दुसरीकडे घरा बाहेर पडल्यावर या नैसर्गिक गरजा भागविण्यासाठी कोणत्याही सोयी उपलब्ध करुन देेत नसल्याचा विरोधाभास बघायला मिळतो.मनपा मुख्यालयाच्या हाकेच्या अंतरावर असणा-या टेकडी रोडवरील गांधीजींच्या भिंतीवरील छायाचित्रावरच मूत्र विसर्जन करतानाचे दृष्य तर मनपा प्रशासन आणि नागरिकांच्याही मनाच्या संवेदना किती बोथट झाल्या आहेत,याचं निर्दशन करतं!
म्हणूनच यंदाचा परिवहन विभागाची इलेक्ट्रीक बसेसच्या नावावर, पर्यावरणपूरक अर्थसंकल्प सादर करण्याची घोषणा ही इतर काहीही नसून शहरातील आणखी काही हजार झाडे तोडून शहराचे फूफ्फूसच कायमचे निकामी करण्याचे तसेच विकासाच्या नावाखाली विध्वंसाचेच धोरण असल्याची प्रखर टिका आता पर्यावरणवाद्यांकडून होत आहे.
……………………………….
आमचे चॅनल subscribe करा
