

वर्धेतील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन चार वर्षांपूर्वीच नाकारले होते,तरीही……
९६ वे संमेलन सर्वात घाणेरडे संमेलन! संमेलन नव्हे नुसताच गोंधळ
साहित्य संमेलने राजकारण्यांच्या हातात कोणी दिली?
संमेलनाच्या अध्यक्षानांच ‘प्रवेश’दुर्लभ!न्या.चपळगावकर यांच्या मुलीचे ट्टीट
संमेलनाच्या आत श्रोत्यां ऐवजी ९०० पोलिस!आज पोलिस उद्या लष्कर बोलावून संमेलने आयोजित करणार का?
सत्तेच्या दालनात पोहोचण्यासाठीच साहित्यिकात लाचारांच्या फौजा!
कुणालाही घाबरत नाही,नावानिशी छापा:श्रीपाद भालचंद्र जोशीं
समाज माध्यमात ९६ व्या संमेलनावर टिका करणारा व्हीडीयो व्हायरल
प्रकाशक ही उतरले टिकेच्या मैदानात:मुख्यमंत्र्यांना पत्र या पुढील कोणत्याही साहित्य संमेलनात अन्याय झाल्यास स्टॉल बंद करुन मुख्य मंडपाच्या दर्शनी भागात शांत बसून राहू!
नागपूर,ता.१३ फेब्रुवरी २०२३:राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साहित्यनगरी: ९६ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे ५ ते ७ फेब्रुवरी दरम्यानचे तीन दिवसीय कवित्व संपले मात्र आपल्या मागे पुन्हा एकदा तेच आणि तसेच अनेक अनुत्तरीत प्रश्न सोडून गेले,यावेळी या प्रश्नांची तीव्रता मात्र अधिक होती कारण संमेलनाच्या उद् घाटनाच्या प्रसंगीच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांंच्या भाषणाच्या वेळी काही विदर्भवाद्यांनी स्वतंत्र विदर्भासाठी व शेतक-यांच्या प्रश्नांवर घोषणाबाजी केली.समारोपासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व्यासपीठावर आलेत,त्यांच्या भाषणाच्या वेळी पुन्हा असा कोणताही प्रकार घडू नये म्हणून संमेलनाच्या परिसराला पोलिस छावणीचे रुप आले.इतके की स्वत: ८५ वर्षीय संमेलनाध्यक्ष न्या.चपळगावकर यांनाच आत प्रवेशासाठी त्यांच्या कन्येला सुरक्षेसाठी तैनात पोलिसांवर ओरडावे लागले!
इतकंच नव्हे तर संमेलनस्थळी काळे कपडे घालून येणा-यांचीही चांगलीच झाडाझडती घेण्यात आली.काही शाळकरी मुलींनी त्यांना ओढण्याही घ्यायच्या नाहीत असे पोलिसांनीच सांगितल्याची तक्रार केली.काळे स्वेटर,जॅकेट यांनाही सभामंडपामध्ये परवानगी नाकारली गेली.उन्हाचा तडाखा वाढलेला असताना पाण्याच्या बाटलीवरही र्निबंध घालण्यात आले!रुमालही तपासून बघण्यात आले.काही साहित्यिकांनी त्यांना त्यांच्या बॅगामधील कपटे, कागद काढून ठेवण्याची सूचना पोलिसांनी केल्याचे सांगितले,कारण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भाषणाच्या वेळी व्यासपीठाच्या डावीकडे असलेल्या कक्षातून कागदाचे कपटे उधळण्यात आले होते!
निषेधाच्या भीतीने सभागृहाबाहेरील परिसरातील सर्व स्वच्छतागृहांच्या बाहेरही पोलिसांचा कडक पहारा होता!नैसर्गिक गरजांमुळे कितीही बेजार झालात तरी चालेल मात्र स्वच्छतागृहात कोणालाही प्रवेश देण्यात आला नाही!वर्धा पोलिस अधीक्षकांच्याच या संदर्भात सूचना असल्याचे कर्तव्यावर असणा-या पोलिसांनी सांगितले.
सायंकाळी समारोपाला केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित होते.या ही वेळी सुरक्षा चोखच होती मात्र सकाळच्या सत्रात उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत जेवढा घोळ झाला तेवढा गडकरींच्या वेळी झाला नाही एवढंच!
या पूर्वीच्या अनेक साहित्य संमेलनांमध्येही अगदी मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,मंत्री,खासदार,आमदार आलेत मात्र ,कधीही सुरक्षेच्या नावाखाली सामान्य श्रोते,साहित्यप्रेमी ,विद्यार्थी वर्ग,ग्रामीण जनता,महिला आदी वर्गाला असे वेठीस धरण्यात आले नव्हते मग आताच का?
संमेलनाध्यक्ष न्या.चपळगावकर यांनाच संमेलनस्थळी प्रवेश नाकारल्याची घटना तर अफलातून आणि तेवढीच संतापजनक होती.
यावर संमेलन संपून सात दिवसाचा काळखंड पार पडला असला व अनेक वृत्तपत्रांच्या रविवार पुरवण्यांमध्ये वर्धा येथील अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनाच्या ढिसाळ आयोजनाला घेऊन पहील्या पानांवर लेख छापून आले असले तरी अद्यापही या संमेलनाच्या आयोजनावरील टिका विविध सोशल प्लॅटफॉर्मवर संपता संपत नाही.
आज त्यात नवीन भर पडली असून आता साहित्य संमेलनातील ग्रंथ विक्रेत्यांनी व प्रकाशकांनी अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षांनाच इशारा देणारे खरमरीत पत्र सोशल मिडीयावर व्हायरल झाले आहे.
मूळात चार वर्षांपूर्वीच वर्धा येथे अ.भा.मराठी साहित्य संमेलन घेण्याचा प्रस्ताव नाकारण्यात आला होता,हे विशेष!याचे कारण हेच होते वर्धा येथे सभा मंडपांमध्ये ३०० लोकांचीही गर्दी जमवण्याची शक्यता धुसर होती.त्यामुळेच वर्धा ऐवजी यवतमाळ येथे संमेलन भरवण्याची मान्यता महामंडळाच्या स्थळ निवड समितीच्या चार ही पदाधिका-यांनी दिली होती.या निवड समितीमध्ये तीन घटक संस्थांचे पदाधिकारी असतात.याशिवाय मार्गदर्शक समितीतील सदस्यांनी देखील त्यावेळी वर्धा येथे साहित्य संमेलन घेण्यास नकार दिला होता.

मग?या चार वर्षात वर्धा येथे असा कोणता बदल घडला की विदर्भ साहित्य संघाने पुढाकार घेऊन वर्धा येथे हे संमेलन करुन घेण्याचा अट्टहास पुरवला?पदरी काय पडले?तीन कोटींची ग्रंथ विक्री झाली अशी पाठ थोपटून घेत माध्यमांना जनसंपर्क विभागाद्वारे बातम्या पाठवून इतिश्री मानण्यात आली,तीन कोटी रुपयांच्या नोटा आयोजकांनी प्रत्यक्ष मोजल्या का?असा खोचक सवाल देखील सोशल मिडीयावर उमटला.कोणीही कोणालाही उत्तरदायी नाही,काय चाललं आहे महामंडळात,विदर्भ साहित्य संघात आणि…देशातही?एकीकडे संसदेत पंतप्रधान संसदेला उत्तरदायी नाहीत.हिंडेनबर्ग अहवालाच्या मुद्दावर तसेच बीबीसीच्या गुजरात दंगलीवरच्या लघुपटावरील बंदीच्या मुद्दावर पंतप्रधान एक अवाक्षर ही न बोलता दीड-दीड तास संसदेच्या दोन्ही सदनात ‘राजकीय‘ भाषण करतात मात्र खासदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना स्पर्श ही करण्याचे सौजन्य दाखवत नाही,जे दिल्लीत तेच वर्धेत ही …अगदी तसंच घडलं.सर्व दूर,सर्वच क्षेत्रात घडतंय.
उद् घाटन सत्रात व्यासपीठावर साहित्यिक मागच्या रांगेत तर मुख्यमंत्र्यांसह सर्व उपस्थित मंत्री,आमदारांना पहिल्या रांगेत जागा!कुमार बिश्वाससारख्या मंचाचा व श्रोत्यांच्या मनाचा ताबा मिळवणा-या श्रेष्ठ कवीला बोलण्यासाठी मिळाली अवघी पाच मिनिटे!मुख्यमंत्र्यांसह मंत्री केसरकर यांना मात्र वेळेचे कोणतेही बंधन नव्हते.मुळात साहित्य संमेलनात श्रोते काय ऐकायला येतात?राजकीय भाषणे तर दररोज वाहिन्यांवर ऐकतच असतात तरीही….!
विविध चर्चासत्रांसाठी बोलविलेल्या मान्यवरांपासून ग्रंथविक्रीसाठी आलेले गाळेधारक असतील,अगदी माध्यमकर्मींनाही अव्यवस्थेचा सामना कसा करावा लागला?याची सर्वाधिक चर्चा ही साेशल मिडीयावरच झाली.समारोपाच्या दिवशी तर माध्यकर्मींना राहते ठिकाण दूपारी चार वाजताच सोडण्याचे फर्मान मिळाले!आता सामानासह मुख्य सभामंडप गाठावाच कसा?हा यक्ष प्रश्न त्यांना बातमीपेक्षाही जास्त छळून गेला….!चार वाजे पर्यंत जागा सोडणार नाही तर मुख्य दाराला कूलूप ठोकू!मग तुमचे तुम्ही बघून घ्या,अशी ही व्यथा आणि गाथा एका माध्यमकर्मींनी एका व्हॉट्स ॲप ग्रूपवर गायली…!
परिसंवाद आणि चर्चासत्रांचे विषय जरी ऐकण्यासाठी चांगले असले तरी ते ‘बघण्यासाठी’खुर्च्या रिकाम्याच होत्या!त्यातल्या त्यात एक ही कार्यक्रम नियोजित वेळेवर सुरु झाला नाही,हेच एकमेव या संमेलनाचे यश!मुख्यमंत्रीच नियोजित वेळेपेक्षा दीड तास उशिरा मंचावर हजर झाले.तोपर्यंत सर्वच वयोमर्यादेचे,ज्ञानपिपासू बुद्धीवान श्रोते तातकटळ बसले होते.याशिवाय सभमंडपांचा आकार,अंतर याबाबत तर काहीही न बोललेलं,लिहलेलंच बरं.

यावर मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्र्यांच्या साहित्य संमेलनांसाठी तीन कोटी देण्याची घोषणा किवा विदर्भसाहित्य संघासाठी दहा कोटींची घोषणा म्हणजे कोण्या लोकप्रतिनिधींच्या घोषणा नसून, संस्थानिक किवा राजघराण्यातील राजांच्या घोषणा असल्यासारख्या वाटून गेल्या.यावर ही बरीच बोचरी टिका समाज माध्यमात उमटली.एवढा पैसा तर महामंडळ सहज उभारु शकतो मात्र राजकारण्यांना आपले हक्काचे व्यासपीठ वापरायला देऊन आयता पैसा मिळवण्याचे, असे संमेलन साधन करुन टाकण्यात आले आहे.संमेलनाध्यक्ष न्या.नरेंद्र चपळगावकर यांनी देखील समारोपाच्या आपल्या भाषणात स्वत:च्या जोरावर संमेलने घ्या,सरकारच्या नव्हे,असे सूचित केले.महामंडळाला यासाठी त्यांनी परखड आवाहन केले.आज अनेक नवे लेखक,कवी चांगले काम करीत आहेत.या नव्या विचारांचे आपण मोकळ्या मनाने स्वागत करण्याची जागा म्हणजे साहित्य संमेलन आहे.अशा संमेलनांच्या आयोजनांसाठी आपण सरकारचा पैसा घेऊ नये,आपल्या जोरावर अशी संमेलने घेतली पाहिजे आणि आता ते शक्य आहे,असे अनेक लेखक-रसिकांच्या मनातले परखड आवाहन त्यांनी केले आहे.
श्रीपाद जोशी यांचा एक व्हिडीयो ही समाज माध्यमात चांगलाच व्हायरल झाला यात त्यांनी याच मुद्दावर राजकारण्यांना चांगलेच धारेवर धरले.तुम्ही कोण होता देणारे?उपकार करीत असल्याच्या भावनेने ते देतात आणि हे स्वीकारतात!स्वाभिमान आहेच कुठे?असता तर यवतमाळच्या संमेलनात स्वागताध्यक्ष सहगल यांना वैचारिक दडपशाहीला बळी पडून, ‘नका येऊ’ म्हणून पत्र पाठविण्याच्या विदर्भ साहित्य संघाच्या आत्मघातकी कृतीला काय म्हणणार?
मराठी भाषा,साहित्य संस्कृतीच्या संवर्धनासाठीच हे कोट्यावधी रुपये देता आहात ना?राज्यकर्ते म्हणून ही जबाबदारी तुमचीच ना?मग उपकार केल्यासारखे का देता?मराठीचे संवर्धन करण्यासाठी कोट्यावधी देतात व त्याची जाहीर वाच्यता करता!असा रोखठोक सवाल ही श्रीपाद जोशी करतात.
समाज माध्यमात व्हायरल झालेली न्या.चपळगावकर यांच्या कन्या सायली राजाध्यक्ष यांची पोस्ट-
९६वं अखिल भारतीय साहित्य संमेलन नुकतंच वर्धा इथं पार पडलं. या संमेलनातल्या काही जाणवलेल्या गोष्टी आणि काही आलेले अनुभव इथे मांडणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं.
संमेलनाचा उद्घाटन सोहळा सकाळी साडेदहाला सुरू होणार होता. साडेदहाला अध्यक्ष आणि महामंडळाचे पदाधिकारी व्यासपीठावर बसलेले होते. त्यानंतर तब्बल सव्वा तास मुख्यमंत्र्यांची वाट पाहण्यात गेला. मुख्यमंत्री पावणेबारा वाजता आले. तोपर्यंत सगळे लोक ताटकळत बसलेले होते. आल्यावर दिलगिरी व्यक्त करणं वगैरे प्रकार नाही. जणू काही उशिरा येण्याचा आपल्याला अधिकारच आहे अशी वृत्ती.
त्यानंतर प्रत्येक माणसाचा वेगवेगळ्या माणसानं केलेल्या सत्कारानं आणखी काही वेळ गेला. त्यात माननीय, आदरणीय, साहेब या शब्दांची रेलचेल होती. हे म्हणणं आपण कधी बंद करणार? भाषणाला उभा राहणारा प्रत्येकजण (काही अपवाद सोडले तर) व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या किमान पंधरा लोकांची नावं आदरणीय, माननीय वगैरे विशेषणं लावून घेई.
कुमार विश्वास उत्तम बोलले तर त्यांना बोलायला फक्त ५ मिनिटं दिली होती. मुख्यमंत्री बोलायला उभे राहिले ते थांबेचनात. त्या भाषणाला काही संदर्भ नव्हता, काहीही सूत्र नव्हतं. ते फक्त बोलत आणि बोलत होते. त्यातच स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी आणि शेतक-यांच्या आत्महत्या याविरोधात काही लोकांनी निदर्शनं केली. त्यांची दखल घेण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी भाषण सुरूच ठेवलं आणि पोलिसांनी या लोकांना धरून बाहेर काढलं.
पत्रकार आणि फोटोग्राफर अशा कार्यक्रमात वात आणतात. तसंच इथे झालं. मुख्यमंत्र्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेमुळे लोकांची बसायची व्यवस्था स्टेजपासून आधीच लांब होती. त्यात मुख्यमंत्री आल्यावर या लोकांनी बसलेल्या लोकांना दिसणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली. मी एका फोटोग्राफरला सांगायचा प्रयत्न केला की आम्ही अध्यक्षांचे कुटुंबिय आहोत आणि आम्हाला काहीही दिसत नाहीये. त्यावर तो मला म्हणाला, मला हवा तो फोटो मिळाल्याशिवाय मी इथून हलणार नाही, आयोजकांशी बोला.
सकाळी ९ पासून कडाक्याचं ऊन होतं. बाबांची बसायची सोय केली होती. आई बाहेर कडक उन्हात उभी होती. तिने कुठे बसायचं हे कुणालाही माहीत नव्हतं. त्यासाठी वेगळे पास नव्हते कारण मुख्यमंत्र्यांची सुरक्षा व्यवस्था. बाबांना बाहेर प्रवेशद्वारावर गाडी सोडून चालत यायला सांगितलं, त्याला माझ्या बहिणीनं ठाम नकार दिला म्हणून गाडी आतपर्यंत आणू दिली. शेवटच्या दिवशी उपमुख्यमंत्री येणार म्हणून तोच प्रकार. बाबा ८५ वर्षांचे आहेत आणि रसाळकाका ८९. असं असताना आपण यांना काही विशेष सवलत द्यावी याकडे कुणाचंही लक्ष नव्हतं. मी इथे त्यांच्या अधिकाराबद्दल बोलत नाहीये तर केवळ वयाची दखल घ्यायला हवी होती म्हणून हे सांगते आहे.
मागे जे वातानुकुलित तंबू टाकलेले होते तिथे अभय बंग, बाबा, विवेक सावंत वगैरे लोक बसलेले असताना आणि त्यांना भेटायला गर्दी उसळलेली असताना एक पोलिस इन्स्पेक्टर येऊन आमचं इथे ब्रिफिंग आहे आणि तंबू खाली करा म्हणून येऊन उभा होता. तिथे इतरही तंबू होते, आत याच तंबूला काय सोनं लागलं होतं ते तोच जाणे. आयोजकांपैकी कुणीही हे थांबवायला हजर नव्हतं.
संमेलन अध्यक्षांची, माजी संमेलन अध्यक्षांची जेवणाची सोय करायची असते हे आयोजकांच्या गावीही नव्हतं. निदान वय लक्षात घेता, त्यांना चालेल अशा जेवणाची सोय सहज करता येणं शक्य होतं. ती करायची तर सोडाच पण ती करायची असते हेही आयोजकांना माहीत नसावं असं वाटलं. आईबाबा आणि माजी संमेलनाध्यक्ष भारत सासणे आणि त्यांची पत्नी रोज बाहेर जाऊन जेवत होते.
पुस्तकांचे भरपूर स्टॉल्स होते आणि ही वाचकांसाठी मोठी पर्वणी होती. मी भरपूर पुस्तकं विकत घेतली. मात्र या स्टॉलमध्ये कडक ऊन असताना पुरेशा सावलीची, पंख्यांची, स्वच्छतागृहांची, पुरेशा पिण्याच्या पाण्याची, काही खाण्याची सोय नव्हती. स्टॉलवाल्यांचे फार हाल झाले.
हे टाळता येणं शक्य नव्हतं का? तर सहज शक्य होतं. विदर्भात कडक ऊन असतं हे आयोजकांना माहीत नसावं असं कसं म्हणावं? बोलावलेल्या पाहुण्यांची नीट सोय करावी हे विदर्भाच्या पाहुणचारात आहेच की.
काही लोक म्हणतील की हे तुम्हाला माहीत नव्हतं का? तर काही प्रमाणात हे होईल हे माहीत होतं. पण ते इतकं असेल असं माहीत नव्हतं. माझी बहीण भक्ती सतत बाबांबरोबर होती आणि तिनं खमकेपणानं आणि शांतपणे या सगळ्याला तोंड दिलं म्हणून बाबांना कमी त्रास झाला.
साहित्य संमेलनांचं स्वरूप बदलायला हवं हे खरंच. त्याचवेळी नागपुरात सुरू असलेला विदर्भ लिटफेस्ट मला जास्त आकर्षक वाटला. लहान गावांमध्ये लोकांना आस असते ती लेखक-कवींना भेटण्याची. त्यांच्याशी बोलण्याची, त्यांना ऐकण्याची. पुस्तकं हाताळण्याची आणि ती विकत घेण्याची. हे किती सुंदर करता येऊ शकतं. त्यात जर आपण सुरक्षा व्यवस्थेचे अडथळे आणले नाहीत, कार्यक्रम वेळेवर सुरू केले, ते जास्तीत जास्त रंजक कसे होतील ते बघितलं, तरूण मुलं यात कसे सहभागी होतील त्याचे प्रयत्न केले, त्यांना आवडतील असे कार्यक्रम ठेवले तर साहित्य संमेलनं हवीहवीशी का वाटणार नाहीत?
साहित्य संमेलनं सुरू झाली तेव्हापासूनच्या अध्यक्षांच्या नावांची यादी वाचली तर किती विद्वान अध्यक्ष होऊन गेले हे कळेल. तेव्हा राजकारण्यांचा इतका हस्तक्षेप नव्हता आणि पत्रकारांचा इतका उच्छाद नव्हता.
कमी खर्चात, उत्तम आयोजन करता येतं. त्यासाठी कितीतरी कल्पना राबवता येतात. ते करणं सहज शक्य आहे. गरज आहे ती फक्त त्यात मनापासून लक्ष घालण्याची.
बाबांनी या संमेलनात जे भाषण केलं ते महत्त्वाचं आहे. काही लोकांचं असं म्हणणं आहे की राजकारण्यांचा समावेश नको असेल तर मग अशा संमेलनात तुम्ही कसे काय सहभागी झालात? तर बहिष्कार घालण्याची जी नवीन पद्धत सुरू झाली आहे ती अत्यंत फालतू आहे असं नमूद करावंसं वाटतं. आपण महात्मा गांधी नाही आहोत. ते ब्रिटिशांविरूद्ध बहिष्कार घालायला सांगत होते. इथे आपण आपल्याच माणसांवर बहिष्कार घालतो आहोत. एकीकडे स्वतःला राष्ट्रप्रेमी म्हणायचं आणि सतत यावर बहिष्कार घाला, त्यावर बहिष्कार घाला म्हणत देशाचं, अर्थव्यवस्थेचं नुकसान करत राहायचं.
त्यापेक्षा जिथे सरकारचे प्रतिनिधी आहेत त्यांच्यासमोर सौम्यपणे पण स्पष्टपणे आपलं म्हणणं सातत्यानं मांडत राहायला मानसिक बळ लागतं. ते बाबांमध्ये आहे. जिथे सरकारचं चुकतं आहे तिथे नागरिकांनी सांगितलंच पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही बहिष्कार घालायचा मूर्खपणा करायची गरज नसते. कांगावाखोर लोकांची सध्या चलती असल्यानं त्यांना सौम्य शब्दात बोलणारी माणसं नकोशीच होतात. अशा माणसांना सद्बुद्धी मिळो इतकंच म्हणेन, जी मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.
वर्धा साहित्य संमेलन – त्रासदायक अनुभव[- शुभदा चौकर]
महात्मा गांधीजी आणि विनोबा भावे यांनी पावन केलेल्या भूमीत साहित्य संमेलन होतंय म्हणून मोठ्या अपेक्षेने मुंबईहून वर्धा येथे गेले. यंदा व्यासपीठावर कुठे सहभाग नव्हता, पण साहित्याच्या वारीत सहभागी होऊन वयम् मासिकाचा प्रचार करावा, या भागात आमचे सदस्य कमी आहेत, त्यांना मासिकाची ओळख करून द्यावी, म्हणून स्टॉल घेतला होता. पण इथली भयंकर अव्यवस्था, आयोजनातील ढिसाळपणा, वेळेची दिरंगाई आणि वाचनसंस्कृतीचा अभाव असलेले रसिक यामुळे फारच निराशा झाली.
पुस्तक प्रदर्शन मांडवात सकाळी १० ते ५ प्रचंड उन्हात तळपत बसावं लागलं. पहिल्या दिवशीच्या या तक्रारीनंतर मांडवात स्टॉल समोर छत घातलं गेलं, ते जाळीदार.. झाडांना शाकारलं जातं ते. त्याने ऊन कसं झाकणार? त्याने उन्हाच्या काहिलीत २० टक्के कपात झाली असावी, इतकंच! तीन दिवसांसाठी ७००० रुपये आकारून आयोजकांनी तिथे ती जागा, २ तकलादू टेबलं, २ खुर्च्या या पलीकडे साधं पाणीही देऊ केलं नाही. तेही विकत घ्यावं लागलं. अलीकडे सर्वत्र फायबर शीटचे कडक स्टॉल बांधण्याची पद्धत आहे. इथे मात्र साधे कापडी स्टॉल असल्याने त्याला फ्लेक्स लावून सजवणंही अवघड झालं होतं. स्वच्छतागृह फारच लांब आणि घाण होतं. तिथे पाणी नाही की दरवाजाला कडी नाही. पहिल्याच दिवशी १२ तास उत्सर्जनाविना राहावं लागलं.
संमेलनात पुस्तक प्रदर्शनाला भेट देणाऱ्यांपैकी मासिक विकत घेणारे फारच कमी होते. चाळून बघण्या इतकी वाचन संस्कृतीसुद्धा नसलेले फिरस्तेच जास्त दिसले. अर्थातच विक्री अत्यल्प झाली. वर्धा शहरात शिरल्यापासून संमेलनाचं वातावरण फारसं जाणवलं नाही.
संमेलनातील प्रत्येक कार्यक्रम दीड, दोन, तीन तास उशिराने सुरू झाला. त्यामुळे अनेक कार्यक्रम इच्छा असूनही हुकले. कारण ठरलेल्या वेळी मंडपात जावं तर तिथे पूर्ण सन्नाटा असायचा
अगदी रिकामं स्टेज पाहायला मिळायचं. हल्ली मुंबईच्या लोकल रेल्वेच्या इंडिकेटरवरही रेल्वे किती वेळाने येतेय, ते डिस्प्ले करण्याची पद्धत आहे. इथे छापील वेळ बदलली असेल तर ती कळावी, अशी कोणतीही व्यवस्था नव्हती. तो कार्यक्रम यथावकाश कधी सुरू होतोय याचा काही अंदाज लागायचा नाही. अशाने अनेक कार्यक्रम बघता आले नाहीत. अगदी संमेलनाध्यक्ष न्या. चपळगावकर यांचं भाषणही हुकलं.
काही कवी तर म्हणाले की कवीसंमेलनाला सादर करणाऱ्या कवींइतकीही प्रेक्षकसंख्या नव्हती.
अलीकडे यापूर्वी झालेल्या नासिक व उदगीर संमेलनात काही ना काही जमेच्या गोष्टी होत्या. उदगीरलाही स्वच्छतागृहांची बोंब, निवास व्यवस्था अपुरी या तक्रारी होत्याच. पण निदान रसिकांचा प्रतिसाद तरी चांगला होता. पुस्तकांच्या मांडवात उत्सुक वाचकांचा राबता होता. नासिक संमेलनात जागोजागी स्वच्छ स्वच्छतागृहे आणि खाण्यापिण्याच्या सोयी व्यवस्थित होत्या. नासिक व उद्गीरला रसिक वाचकांचा उत्साह व प्रतिसादही चांगला होता. तिथे एकंदर वातावरणात चैतन्य होतं.
वर्धा इथे मात्र सर्वच बाबतीत निराशा अनुभवायला मिळाली. आमच्या वयम् दालनात न्या. चपळगावकर, डॉ. अभय बंग, डॉ. विनय सहस्रुबुद्धे, भारत सासणे, प्रवीण दवणे यांसह अनेक साहित्यिक व आमचे वाचक आस्थेने आले, भेटले, हे मात्र मोठे समाधान. डॉ. अभय बंग यांची मुलाखत, ‘गांधी व विनोबा आजच्या परिप्रेक्षात’ व ‘आम्हाला काही बोलायचं आहे ‘ असे दोन परिसंवाद व कथाकथन असे चारेक चांगले कार्यक्रम मला पाहायला मिळाले, हाच काय तो साहित्यिक लाभ.
काही प्रश्न मनात आले-
• गांधीजी व विनोबा यांची स्वच्छता, कार्यनिष्ठा अशी मूलभूत तत्वे हे आयोजक पाळू शकत नसतील तर त्यांचा कोणता वारसा जपला जातोय असं म्हणायचं?
• साहित्य संमेलनासाठी दुरून आलेल्या रसिकांना किमान स्वच्छ स्वच्छतागृह, पाणी इतपत सोय देण्याचा सुसंस्कृतपणा आयोजकांकडे नसावा का?
• साहित्य संमेलनात सत्रांना गर्दी व्हावी, साहित्य विकत घ्यायला दर्दी यावेत, यासाठी पुरेसा प्रचार, प्रसार व वातावरण निर्मिती करण्याची जबाबदारी कोणाची? संमेलनाच्या तयारीचा तो एक महत्त्वाचा भाग नाही का?
• मुळात साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाचे काही संकेत आहेत की नाहीत?
किमान सोयीस्कर आयोजन करता येण्याची क्षमता जोखून त्या स्थानिक मंडळांना संमेलन आयोजनाची संधी देण्याची काही पद्धत आहे का?
• आयोजन चांगले व्हावे, यावर नियंत्रण/ जबाबदारी कोणाची असते? मध्यवर्ती शिखर संस्थेच्या आणि स्थानिक आयोजकांच्या नेमक्या भूमिका काय? चांगल्या आयोजनाची अपेक्षा रसिकांनी कोणाकडून करायची? वर्धा संमेलनाला आलेल्यांपैकी अनेकांशी गप्पा झाल्या. कोणाच्याही बोलण्यात आनंदाचे, समाधानाचे सूर नव्हते. सर्वांच्या तोंडी त्रासाचे, हैराण सूर ऐकून विषाद वाटला आणि भावनिक सोबतही.
कारण ही भावना सार्वत्रिक असेल तर निदान पुढच्या काळात साहित्य संमेलन कुशल, नेटके आयोजित करण्यासाठी काही ठोस प्रयत्न होण्याची (SOP करणे) शक्यता आहे. हे ९६ वे अ.भा. मराठी साहित्य संमेलन. १०० कडे सरकताना परत असा भोंगळ अनुभव कुणाला येऊ नये, हाच एकमेव उद्देश
खोडून काढण्यात आलेला मुद्दा-
धादांत खोटे. फायबरचे स्टाॅल आणि डूम हवा असल्यास एका स्टाॅलचे किमान पंचवीस हजार मोजायची तयारी ठेवा. वर्धेसारख्या शहरात पेंडालचे सामान बाहेरून आणावे लागत असताना उन्हाची समस्या थोड्या अवधीत प्रदर्शनाच्या सौंदर्याला धक्का न लावता सोडवली. हवामान खात्याचा अंदाज नेमका उलटा होता. पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचे कॅन प्रदर्शनाच्या प्रवेशद्वारासमोर, भोजनमंडपाकडे विनामूल्य उपयोगासाठी ठेवले होते. स्वच्छतेसाठी जागोजागी डबे ठेवले होते ,तिथे कचरा टाकावा तसेच सौच्यालय वापरल्यानंतर ते स्वच्छ ठेवावे अशी आयोजकांची अपेक्षा होती. पाण्याची टाकी रिकामी झाल्यानंतर ती भरण्यासाठी लागणारा वेळ न देता अस्वच्छता करणाऱ्यास काय म्हणावे ? भोजन मंडपात गाळेधारकांचा वेळ वाया जावू नये , उत्तम वातावरणात उत्तम जेवण धक्काबुक्की न होता मिळावे यासाठी प्रशस्त पेंडालमधे खूपसारे टेबल लावले होते. प्लास्टिकची प्लेट न देता क्राॅकरी दिली होती. पुस्तके आरामात चाळता यावी ,गर्दी होवू नये याची खास काळजी घेतली होती. गाळ्यांचा ताबा गाळेधारकांनी ३१ च्या रात्रीपासूनच घेण्यास सुरवात केली होती. उत्तम प्रकाश व्यवस्था केली होती. या सर्व व्यवस्था पुरवताना प्रत्येक गाळ्यामागे सात दिवसांसाठी आयोजकांना आलेला खर्च हा सात हजारापेक्षा कितीतरी ज्यास्त आहे. कुणाची विक्री कमी कुणाची ज्यास्त हे होतच असते. शेवटी वाचक दर्जेदार काय आहे हे ठरवत असतो. खूप मोठ्या परिसरात असलेली गर्दी फक्त दिसत नव्हती. एखाद दुसरा अपवाद सोडला तर प्रत्येक मंडपात गर्दी होती. शेवटी परिसंवादाच्या कार्यक्रमात किती गर्दी असते हे सर्वच जाणतात. वर्धेचे संमेलन अनेक अर्थानी वेगळे होते हे नक्की. माझ्याकडे पन्नासहून अधिक लोकांची प्रतिक्रिया ‘उत्तम’ या आशयाची आहे..
एका ग्रंथव्यवसायिकाची पोस्ट-
आपल्याकडे एकुणातच पैसे, व्यवसाय आणि भौतिक समृद्धी याबाबत जरा डाव्या डोळ्यानेच बघितले जाते. ती वृत्ती बदलाने अगत्याचे आहे. खरे तर एकंदर ग्रंथ व्यवसायात प्रकाशक हा एखाद्या कंपनीच्या “सी.ई.ओ.” सारखा असतो. विविध विभागांचे काम सुसंगतपणे एकत्र करून उत्तम निर्मिती करणारा. कंपनीत जसे प्रतिभावंत रिसर्च विभाग, कार्यक्षम उत्पादन विभाग, स्मार्ट मार्केटिंग अशा अनेक विभागांचे काम एका ध्येयाच्या दिशेने नेऊन कंपनी वाढवत नेणे हे काम ‘सी.ई.ओ.’ करतो तसे प्रकाशक हा देखील प्रतिभावंत लेखक, कलावंत चित्रकार, कार्यक्षम मुद्रक, प्रभावी वितरक वगैरे सर्वांचे काम एकत्र करतो. प्रकाशकाचे स्थान अतिशय मोलाचे आहे. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे तर प्रकाशक नसता तर लेखकाचे उत्तम लेखन काय त्याने झेरॉक्स काढून घरोघर वाटले असते? जे लेखक स्वत: पुस्तके प्रकाशित करून घरात पुस्तकांचे गठ्ठे सांभाळतात त्यांची अवस्था मी बघितली आहे. असो.
साहित्य संमेलनात प्रकाशक या घटकाला खरे तर अतिशय महत्त्वाचे स्थान मिळायला हवे. संमेलनाच्या ‘संयोजन कार्यकारिणीत’ अगदी आवर्जून दोन प्रकाशकांना स्थान दिले पाहिजे तसेच संमेलनाच्या खूप आधी प्रकाशकांची एक बैठक घेऊन त्यांची मते विचारात घेतली पाहिजेत.
संमेलनाच्या नियोजनात, स्टेजवर आणि सगळीकडेच प्रकाशकांचा सहभाग वाढला पाहिजे असे मला वाटते. त्यापुढे जाऊन संमेलनाचे अध्यक्षपद एखाद्या उत्तम प्रकाशकाला देण्यात देखील काहीच गैर नाही.
कल्पना करा, श्री पु भागवत, रामदास भटकळ, दिलीप माजगावकर यांच्यासारख्या एखाद्या दिग्गज प्रकाशकाला साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष झालेले पाहणे आपल्याला नक्कीच आवडेल.असो. हजारो ख्वाईशे ऐसी….
२०१६-१९ या काळात अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचि अध्यक्ष प्रथमच, संमेलनाच्या ग्रंथ प्रदर्शनासाठी स्वतंत्र ‘ ग्रंथ प्रदर्शन समिती’ तयार करून, त्यावर मराठी प्रकाशक परिषदेचे दोन प्रतिनिधी घेऊन,खरे तर त्यांच्याच भरवशावर,तीनही वर्षे संमेलनातील ग्रंथ प्रदर्शन व्यवस्थित केले गेले होते,अनिल कुलकर्णी आणि रमेश राठिवडेकर यांनीच ते सर्व अतिशय मेहनत घेऊन व्यवस्थित केले होते,हे आपणास स्मरत असेलच.
ज्येष्ठ साहित्यिक,विचारवंत,मराठी साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांचा एक व्हिडीयो चांगलाच व्हायरल झाला असून यात त्यांनी वर्धा येथील अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनाच्या एकूणच ढिसाळ आयोजनावर अतिशय परखड ताशेेरे ओढले आहेत.
त्यांच्या मते मराठी भाषा,मराठी साहित्य संस्था आणि मराठी भाषिकांचे राज्यकर्ते वर्ग आणि शासन हे सगळेच जर बेजबाबदारपणे वागत असतील तरीही तेवढेच घटक स्वतंत्रपणे बेजबादार असल्याचे मी मानत नाही तसेच नेतृत्वाला दोष देऊन काहीच घडत नाही कारण,लोकांची जशी लायकी असेल,समाजाचा जाे स्तर असेल त्या त्या वेळेला त्या त्या पद्धतीचं नेतृत्व मग ते सार्वजनिक नेतृत्व असो,राजकीय असो,संस्थामधील असो ते समाजाला मिळणार.त्यामुळे समाजाने आपली लायकी व उदासिनता आधी तपासवी.अध्यक्षांच्या भाषणाला सात हजार खुर्च्यांपैकी ९० टक्के खुर्च्या रिकाम्या असल्याचे व्हिडीयो जर येत असतील आणि १०० लोकं फक्त अध्यक्षांच्या भाषणाला राहत असतील तर दोष कोणाल देणार?
तो फक्त आयोजकांना किवा महामंडळांना देऊन चालणार नाही,शासनाला देऊन चालणार नाही.मराठी भाषिक समाजाला जर फक्त उत्सवी कलावंत,मनोरंजक आणि करमणूकप्रधान आणि नुसतं नाच गाणे व त्याच्यात डूबून राहणे याच्यात जर रस निर्माण झाला असेल आणि त्यातून हा समाज त्या गुंगीतून बाहेर यायला तयार नसेल तर बाजाराच्या अर्थकारणाने तुम्हाला गुंगवून ठेवणा-या तुमची मेंदू मूकबधिर करण्याचं,तुमची विचारशक्ती नाहीशी करण्याचं ,जे षडयंत्र रचलेलं आहे त्याचे तुम्ही वाहक होता आहात,त्यामुळे आधी समाजाने आपलं आत्मपरिक्षण करावं.
समाजातून येत असलेले लोकच संस्था आणि शासनामध्ये येत असतात ना?आपला समाज आणि मराठी भाषिकच जर भाषेबद्दल एवढे उदासिन असू,संमेलन निधी आम्ही तयार केला होता.बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला वसंत बापटांच्या अध्यक्षतेखाली शिवाजी पार्कवर पार पडलेल्या संमेलनात ‘आम्ही बैल आहोत‘असं म्हटलं होतं!आता वाटायला लागलं आहे की त्यांनी खोटं काय म्हटलं होतं?इथपर्यंत आलेली आहे स्थिती.
त्यावेळी त्यांनी जे म्हटलं होतं तेव्हा आम्ही सगळे उफाळून आलो होतो.आमचा मराठी स्वाभिमान उफाळून आला होता आणि आम्ही एक निश्चय केला होता की आम्ही एक पैसा ही शासनाचा घेणार नाही आणि स्वत:च्या भरवश्यावर महामंडळ हे संमेलन करुन दाखवेल. इतका पैसा आम्ही जमा करुन दाखवू की त्याच्या व्याजातून संमेलनाचा खर्च भागत राहील.
एवढा मराठी भाषिक समाजावरती आम्ही ठाम विश्वास व्यक्त करुन वसंत बापटांच्या समारोपाच्या भाषणामध्ये याची घोषणा केली होती.वसुंधरा पेंडसे नाईक जेव्हा महामंडळाच्या अध्यक्ष होत्या.संमेलन निधी आजची रक्कम किती आहे?याची चौकशी करा,विचारा महामंडळाला?पैसे का वाढत नाही?कारण आपल्या मराठी जवळ इतके विद्धवान तथाकथित दोन दोन लाख कमावणारे थोर कर्तबगार प्राध्यापक आहेत जे निर्जल्लपणे सांगतात,त्यांना मानधन पाहीजे संमेलनाला येण्यासाठी,हॉटेलचीही व्यवस्था पाहिजे.ते ही पंचतारांकित.पारितोषिके ही पाहिजे.लाभ पाहिजे,सन्मान पाहीजे.अतिशय बेशरमपणाने ते हे मागतात,वेळ पडली तर त्यांची नावे ही सांगील.पण,येथे मुद्दा व्यक्तीगत नाही.
मी संमेलनाला संमेलन निधीला एक रुपया ही देणार नाही,इतकं अभिमानाने ज्या मराठी जवळ प्राध्यापक आहेत जे आपली रोजीरोटी मराठीच्या भरवश्यावरच प्राप्त करतात.उपजिविका आहे,रोजगार आहे,पेंशन आहे,कुटूंब आहे.ही जर मराठी भाषिकांची समाजाला दिशा देणा-या वर्गाची स्थिती असेल तर कोणाकडून अपेक्षा करणार आहात,मराठीची अवहेलना न होण्याची?
ती शासन दरबारी असो,केंद्र शासनाकडे असो की साहित्य संस्थांमध्ये असो कि संमेलनांमध्ये असो.सर्वात पहीले परिक्षण हे केले पाहिजे की मूळात मराठी भाषिक समाजाल साहित्य संमेलने गणेशोत्सव,शारदोत्सव मनोरंजनात्मक स्वरुपात हवे आहेत का?तसं असेल तर हे बंद केले पाहिजे,काही गरज नाही,अनेक भाषांजवळ मराठी सारखे साहित्य संमेलने नाही आहेत.
आम्ही फार गौरवाने आपली संमेलनाची परंपरा सांगतो न्यायमूर्ती रानडेंनी सुरु केलेली.ही मोठी परंपरा आहे,सांस्कृतिक प्रतिक आहे,अभिमानाने मिरवतो आम्ही.पण जे अभिमानाने मिरवण्याचे जे दिवस होते,ते आज आहेत का?याचं आत्मपरिक्षण कोण करणार?
अनेकांचे अनेक हितसंबंध साहित्य संमेलनामध्ये घुसलेले आहेत.म्हणजे मांडवापासून तर ध्वनि व्यवस्था पुरविणा-या,भोजनाची व्यवस्था बघणा-यापासून प्रचंड पैसा ज्या गोष्टींवर खर्च होतो,अश्या गोष्टीत अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत.आयोजकांचे हितसंबंध हे सत्तेच्या जवळ जाण्याचे गुंतलेले आहेत.
कोणाला सरकारी पद पाहिजे,लाभ पाहिजे,पैसा पाहिजे,प्रतिष्ठा पाहिजे.संस्थेच्या घटनेत लिहलेले उद्देश्य आणि त्याच्यासाठीची साधने याचं काम सोडून,सगळ करण्याचं आम्हाला हौस आहे.
साहित्य संस्थांचे जे सदस्य आहेत ते किती जागरुक आहेत?वार्षिक साधारण सभांना कार्यकारी मंडळाचे २५ सभासद देखील उपस्थित नसतात.ही कोणाची उदासिनता आहे?जर संस्थांच्या कार्यकारिणीच्या सभांना पूर्ण कार्यकारिणीसुद्धा नसते,सकळाच्या सभेला असते आणि दुपारच्या सभेला फक्त सात-आठ जण उपस्थित असतात,जेवून चालले गेलेले,सर्वसाधारण सदस्यांच्या आणि संस्थांचा तर संबंधच येत नाही!
मग कोणाच्या संस्था?कशाच्या संस्था?कोणासाठी सदस्यत्व?कोणासाठी संमेलने?कशासाठी शासनाला आम्ही कोट्यावधी रुपये मागतो?९० पक्वान्नांची मेजवाणी देण्याकरिता?
१७ वर्ष झाली विद्रोही साहित्य संमेलने होत आहे आणि शासनाचा एक ही पैसा न घेता होतात,एक एक मूळ धान्य आणि जनतेच्या पैश्यांवर यशस्वी संमेलने होत आहेत आणि अप्रतिम होतं.जर समाजालाच साहित्य संस्थांच नको असतील तर कशाला सरकारला कोट्यावधी रुपये मागायचे आणि काय करायचं त्याच्यातून?पुन्हा तीच,तशीच संमेलनं?पुन्हा तेच उत्सवी व्यासपीठेय कार्यक्रम?
आमच्या संस्थांनी काय करायचं आहे हे आमच्या घटनांमध्ये लिहलेलं आहे.त्या घटनांमधील उद्देश्य त्याची किती पूर्तता आम्ही शंभर शंभर आणि पन्नास पन्नास वर्ष पूर्ण करतो?याचा जाब कोण विचारणार?आम्ही उत्तरदायी नाही का लोकांना?आमचे सदस्यच आम्हाला जाब विचारत नाही!
कोणत्याही राजकीय नेतृत्वाला जिथे गर्दी असेल तिथे जाणे आणि आपली राजकीय पोळी शेकण्याचा पायंडा पडला आहे.त्यात कोणत्याही पक्षाला दोष देण्याची गरज नाही.
मी काही साहित्य संमेलनाचा पंढरीचा वारकरी नाही त्यामुळे मला वर्धेला जाण्याची गरज वाटली नाही.आम्ही चार अ.भा.साहित्य संमेलन केले.एक नागपूरला केलं २००७ साली,ते फक्त ७५ लाखात केलं होतं.आज ही ते आदर्श साहित्य संमेलन म्हणून मानलं जातं.कार्यक्रमाचा दर्जा,गुणवत्तेपासून,निवासाची व्यवस्था,सगळ्याबाबतीत.५ लाख रुपये विदर्भ साहित्य संघाने आलेली तूट स्वत: भरली होती.त्यावेळी फक्त २५ लाख रुपये शासनाकडून मिळाले होते.४० लाख रुपये कार्यकर्त्यांनी गोळा केले होते.
त्यानंतर दुस-याच वर्षी सांगलीला साहित्य संमेलन झालं २००८ साली आणि त्यावेळी देखील जो प्रकार वर्धेच्या साहित्य संमेलनात घडला तोच प्रकार सांगलीला घडला होता.राष्ट्रपती प्रतिभा पाटलांच्या हस्ते उद् घाटन झालं होतं.अरुण साधूंनी बहिष्कार टाकून निघून जाण्याची वेळ आली होती.त्यांना भाषणासाठी वेळ आणि संधी न मिळाल्यामुळे!हातकलंणेकर यांना १५ मिनिटेसुद्धा भाषण करायला मिळाले नव्हते!
त्यामुळे आपल्याला संमेलनाच्या उद् घाटनाला लता मंगेशकर,अमिताभ बच्चन,राष्ट्रपती पंतप्रधान,मुख्यमंत्री कश्यासाठी हवेत?त्यांनी संमेलनाला पैसे दिले म्हणजे ते काय अटी घालतात का की आमच्या खूर्च्या व्यासपीठावर टाका!
अटी घातल्या होत्या.मधू मंगेश कर्णिकांनी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष असताना आम्हाला एक लाखाच्या ऐवजी पाच लाख देण्याचे ठरवले तेव्हा अटी घातल्या होत्या की आमच्या खूर्च्या व्यासपीठावर असतील. आर.आर.पाटील गृहमंत्री होते आणि अशाेक चव्हाण होते नागपूरच्या संमेलनामध्ये.तेव्हा मला मधूमेह असतानाही ठणकावले की मी आजाद मैदानावर उपोषणाला बसील अश्या अटी घालणार असाल तर!
आजपर्यंत विना अट ते अनुदान मिळतंय.आपलाच कणा जर आपणच शासनाकडे गहाण ठेवत असू तर कोणाला दोष का द्यायचा?शासन म्हणतो का आम्हाला बोलवा?तुमचे हितसंबंध गुंतले आहे सत्तेच्या जवळ जाण्याचे म्हणून तुम्ही राजकारण्यांना बोलवता.
तुमचं अनुकरण करुन सरकार आता विश्व साहित्य संमेलने घ्यायला लागली.सरकारचं काम आहे का हे?साहित्य संस्कृती ही आमची क्षेत्रे आहे साहित्य संस्थांची क्षेत्र आहेत.त्याच्यावर सरकारी दडपण आणि प्रतिबंध येत असतील तर त्याचा प्रतिकार केला पाहिजे.साहित्य संस्था काय करत आहे?कधीच भूमिका घेत नाही.
साहित्य संस्थांनी संस्थात्मक भूमिका या बाबतीत घेतल्याच पाहिजे.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कोणासाठी आहे?
२०१८ साली महामंडळाने पहील्यांदा ५७ वर्षाच्या इतिहासामध्ये संमेलन आयोजकांसाठी लेखी मार्गदर्शक सूचना तयार करुन त्या पाठवल्या गेल्या आयोजकांना.त्यानंतर का पाठवल्या गेल्या नाही?त्या सूचना महामंडळाने केल्या आहेत.श्रीपाद भालचंद्र जोशींनी नाही केल्या त्या सूचना!महामंडळाने संमत केल्या होत्या.त्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे संमेलन होतात आहेत की नाही,हे पाहण्याची जबाबदारी कोणाची आहे?
हे पाहण्याची जबाबदारी महामंडळाच्या मार्गदर्शक समितीची आहे.या समितीत महामंडळाचे ४ आणि घटक संस्थांचे ३ प्रतिनिधी असतात आणि आयोजकांचे ३ असे १० लोकांची ही समिती असते.या संमेलनांमध्ये जर काही त्रुटी उद् भवली असेल तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी या मार्गदर्शक समितीची असते.आपण आधी तर सूचनाच आयोजकांना दिल्या नाही आणि त्यांच्याकडून त्या सूचनांप्रमाणे आयोजन करुन घेतले नाही हे महामंडळाने बघितलेच नाही.
१०० लोकं फक्त अध्यक्षांच्या भाषणाला उपस्थित राहणार आहेत,असं हे गाव आहे याचा अंदाज आधी त्या आयोजकांना आधी यायला पाहिजे.वर्धेचं निमंत्रण आधी ही आलं होतं मात्र आमच्या काळात स्थळ निमंत्रण समितीने याच कारणासाठी वर्धेचं निमंत्रण नाकारलं होतं की तिथे गर्दी जमणार नाही.
महामंडळाने वर्धा का नाकरलं होतं?याचा अभ्यास कोण करेल?स्थळ देताना याचा विचार मार्गदर्शक समितीने करायला हवा होता.
आत साहित्य संमेलनाला टूरिझमचं स्वरुप आलं आहे.जत्रेच्या स्वरुपातल्या संमेलनात बौद्धिक शोधता येत नसंत.बुद्धिजीवींनाही बोलण्यास फक्त १० ते १२ मिनिटे मिळतात!
आता संमेलने हे तालुका व गाव पातळीवर झाली पाहिजे.या दोन कोटी रुपयात ते आरामात होऊ शकेल.पुन्हा हे दोन कोटी महानगरस्तरावर होणार असेल तर या दोन कोटींचा काय उपयोग होणार आहे?ज्यांच्यामध्ये पैसा उभा करण्याची क्षमता नाही,त्यांच्या पाठीशी सरकारने उभे राहीले पाहिजे.अश्या ठिकाणी हे संमेलन जावे,मराठी भाषा जावी,लोकांना कळावं हा मराठीचा काय परिघ आहे.
वर्धेत ९०० पोलिस मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणाच्या वेळी होते.उद्या लष्कराला बोलावणार का साहित्य संमेलनात?श्रोते ऐकणारे बाहेर आणि पोलिस मंडपात इतकं विदारक दृष्य होतं.ही पोलिसांची संमेलने नाही,साहित्यप्रेमींची आहे.
विदर्भवाद्यांनाही अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य आहे.ते त्यांच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर नाही मांडणार तर कोणासमोर मांडतील?मुख्यमंत्री हे राज्याचे प्रमुख असतात.आपलं गा-हाणं मांडणार कोणा पुढे.त्यांना दोन मिनिटे शांतपणे ऐकूण घेण्यामध्ये काय हरकत होेती?त्या आंदोलनकर्त्यांनी आधी महामंडळाकडे रितसर पत्रव्यवहार केले आहेत.त्यांना आपण उत्तर दिलंच नाही मग ते सभामंडपात जाऊन सांगणार नाही तर मुंबईला जाऊन सांगतील का?
संमेलने राजकीय नेत्यांनी कधीचीच हायजॅक केली आहे.नयनतारा सहगल प्रकरण का घडलं यवतमाळच्या साहित्य संमेलनात?आमच्याकडे १ कोटी रुपये नव्हते म्हणून!जर त्या स्वागतध्यक्षांच्या धमकीला आपले विदर्भ साहित्य संघाचे अध्यक्ष बळी पडले नसते तर आणि नयनतारा सहगल यांच्या हस्ते उद् घाटन करण्यापेक्षा १ कोटी महत्वाचे वाटत होते म्हणून हे प्रकरण घडलं.आमचाच कणा खंबीर नव्हता ना!ताठ नव्हता,आम्हीच आमचा स्वाभिमान गहाण टाकला.आम्ही सत्तेच्या फार जवळ जाण्यासाठी हे करतोय.
विद्रोही साहित्य संमेलन १७ वर्ष करतोच आहेत ना आपण का नाही करु शकत?विद्रोहींनी १३ गट चर्चा केल्या.
इमारती म्हणजे संस्था नाही……!
आपल्याला साहित्य संमेलनाचं स्वरुपच बदलायला हवं.गर्दीकडून दर्दीकडे जाणे.सतपाल महाराजच्या कीर्तनाला लोकांनी आग्रहाने एक तास वाढवून मागितला होता.आम्हाला सत्तेच्या दरबारात जाणे बंद करायला हवे,ते नाही येत आमचा पैसा घ्या सांगायला,आम्ही जातो त्यांच्या दारात.साहित्य संघांच्या शाखा कागदांवर ६० ते ७० आहेत पण पाच ही एक्टीव नाहीत.त्यामुळे आता ही संमेलने शक्यतो दर वर्षी घेऊच नये,हा काही कायदा नाही.संमेलनकेंद्री संस्था चालवते बंद करा व दीड दोन वर्षातून एकदा संमेलने घ्या…..!
श्रीपाद जोशींच्या शब्दात अभिनंदन ही….
वर्धा मुक्कामी विदर्भ साहित्य संघाच्या शताब्दी निमित्त झालेल्या,मनोहरच्या स्मृतीला अर्पित,९७ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी परिश्रम घेतलेल्या , विदर्भ साहित्य संघाचे सर्व पदाधिकारी,कार्यकारी मंडळ सदस्य तसेच सर्व संबंधित वर्धेकर परिवार आणि विदर्भ साहित्य संघाला हे संमेलन देणारे महामंडळ, यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. एवढी मोठी आयोजने ही किती परिश्रमाने उभी करावी लागतात याची जाणीव असणारे,उद्भवणाऱ्या त्रृटींकडे दुर्लक्ष करत, यासाठी जे वेळ देतात,घाम गाळतात,रक्त आटवतात त्याबाबत नेहमीच कृतज्ञ असतात.मते,वाद,आप आपल्या भूमिका, मतभेद हे सारेच समोर येण्याचीच ही व्यासपीठे असतात,ती जेवढी सर्वसमावेशक,निरोगी आणि हितकारक करणे शक्य आहे तेवढी करत राहणे एवढीच दृष्टी बाळगली जाऊ शकते. पुनः एकदा सर्व संबंधितांचे अभिनंदन.—–
थोडक्यात..
संस्था म्हणून प्रत्यक्षात सध्याच्या पार्श्वभूमीवर संस्थेने या साऱ्याला जबाबदार कोण याचा नेमका शोध घेऊन संस्थेची,संमेलनाची प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी काय कृती केली,ती प्रत्यक्षात करून दाखवण्याची मात्र गरज आहे.
एकेकाळी अशा संस्थात्मक वर्तनावर तुटून पडणारी, पत्रकारिता होती,संपादक होते, या विरोधात लोक संघटित होत होते, संस्थांचे लायक नसलेले नेतृत्व बदलत होते.आज त्यातले काहीच उरले नसल्याने संस्थाच उरल्या नाहीत,
नुसत्या हितसंबंधियांच्या टोळ्या झाल्या आहेत.हे जे सारे काही चाललेले आहे व आयोजक निगरगट्टपणे तोंड न उघडता चूप बसले आहेत,या सर्व पार्श्वभूमीवर कोणीतरी ,संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे द्यावेत अन्यथा संबंधित यंत्रणेने, संस्थेची व संमेलनाची गेल्या ९६ संमेलनात झाली नसेल एवढी अप्रतिष्ठा संस्थेच्या शताब्दी वर्षात करणाऱ्या विदर्भ साहित्य संघाचे बेजबाबदार कार्यकारी मंडळच, विश्वासाला पात्र उरलेले नसल्याने बरखास्त करावे अशी मागणी आता केली जात आहे….!
………………………………………..




आमचे चॅनल subscribe करा
