राजकीय षडयंत्र फलद्रुप कायदेतज्ज्ञ सुरेश हेडाऊ यांचा घणाघाती आरोप
गडकरी यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात एकूण १४ ठिकाणी खोटी माहिती!
नागपूरातील सिव्हिल केस मुंबई न्यायालयात करण्यात आली वर्ग!
मुंबई उच्च न्यायालयात ईडीचे संचालक,सत्र न्यायालयाचे निबंधक,सह न्यायाधीश एम.जी.देशपांडे यांच्याविरोधात केली याचिका दाखल!
नागपूर,ता. ७ नोव्हेंबर २०२२: केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याद्वारे २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणूकीत सादर करण्यात आलेल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात विशेषत्वाने संपत्तीच्या बाबतीत एकूण १४ ठिकाणी खोटी माहिती देण्यात आली असून, या विरोधात मी ॲड.सतीश उके यांच्या मार्फत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.या केसची सुनावणी देखील सुरु होती मात्र ३१ मार्चच्या रात्री अचानक केंद्रिय तपास संस्था सक्तवसूली संचनालयाच्या अधिका-यांनी ॲड.उके व त्यांचे बंधू प्रदीप उके यांना त्यांच्या रामेश्वरीच्या घरातून अटक केली,नागपूरच्या न्यायालयातून त्यांचा ट्रान्झीट रिमांड न घेता त्यांना मुंबईत नेण्यात आले,यामुळे गडकरी विरोधात ते लढत असलेल्या केसच्या सुनावणींसाठी ते उपस्थित राहू शकले नाहीत,यामुळे माझी याचिका खारिज करण्यात आली व उकेंच्या विरुद्ध राजकीय षडयंत्राची यशस्वी सांगता झाली असल्याचा खळबळजनक आरोप मूळ सातारा येथील ६७ वर्षीय कायदेतज्ज्ञ सुरेश हेडाऊ यांनी आज प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्र परिषदेत केला.
याप्रसंगी त्यांनी ॲड.सतीश उके हे राज्यातील काही पुढा-यांना कश्याप्रकारे त्यांच्या खोटेपणाच्या राजकीय जीवनात अडचणीचे ठरत होते याचा पाढाच वाचत, याच कूहेतूने नागपूरातील एक सिव्हिल केस आघाडी सरकार गडगडताच व शिंदे-फडणवीस सत्ता राज्यात स्थापन होताच मुंबईच्या सत्र न्यायालयात वर्ग करण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले.आजपर्यंतच्या न्यायालयीन इतिहासात असे कधीच घडले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.यावरुन उके यांना कारागृहात डांबून ठेवणे, काही राजकीय पुढा-यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी किती आवश्यक आहे,याची प्रचिती येत असल्याचे ते म्हणाले.
काँग्रेसचे उमेदवार व विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यासह मी गडकरी यांच्या विरोधात निवडणूक याचिका २०१९ मध्ये दाखल केली होती,त्याची सुनावणी १ एप्रिल २०२२ रोजी झाली.या सुनावणीत ॲड.सतीश उके यांना बेकायदेशीररित्या अटक करण्यात आल्याने ते उपस्थित राहू शकले नाहीत.परिणामी माझी याचिकाच खारिज झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
ॲड.उके यांना अटक झाल्यानंतर मी अनेक वकीलांकडे ही केस लढण्यासाठी आर्जव केला मात्र राज्यातील अतिशय प्रतिष्ठित राजकीय व्यक्तींच्या विरोधात ही केस असल्याने कोणत्याही वकीलांनी या केससाठी पुढाकार घेतला नसल्याची खंत यावेळी ॲड.हेडाऊ यांनी व्यक्त केली.
मला झालेल्या मानसिक त्रासामुळे मी उच्च न्यायालयाने केलेल्या मार्गदर्शनानुसार भादंविच्या कलम ३२९ अन्वये क्रिमीनल रिट याचिका दाखल केली असून यात, ईडीचे संचालक,सत्र न्यायालयाचे रजिस्ट्रार व सह न्यायाधीश एम.जी.देशपांडे यांना प्रतिवादी बनवले असल्याचे ॲड.हेडाऊ यांनी सांगितले.
या कायद्यानुसार कमीत कमी १० वर्षांची सक्त मजुरी व दंडाचे प्रावधान असून, न्यायकक्षेच्या बाहेरील केस सत्र न्यायालयात दाखल करुन ॲड.सतीश उके व प्रदीप उके यांना कारागृहात ठेवल्याबाबत देशाची संसद,सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या झालेल्या अवमानाबद्दल ही याचिका दाखल केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय सत्र न्यायालयातील पीएमएलए न्यायालयातील ॲड.सतीश उके व प्रदीप उके यांच्या विरोधातील केस रद्दबादल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याचे ॲड.हेडाऊ यांनी सांगितले.जोपर्यंत आपली राजकीय पोळी शेकण्यासाठी व राजकीय अस्त्वि अबाधित ठेवण्यासाठी बेकायदेशीररित्या, कारागृहात डांबण्यात आलेल्या उके बंंधूंची कारागृहातून सुटका होणार नाही तोपर्यंत मी हा कायदेशीर लढा सुरुच ठेवणार असल्याचा निर्धार सुरेश हेडाऊ यांनी यावेळी व्यक्त केला.
याप्रसंगी गडकरी यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात नेमकी कोणकोणती खोटी माहिती दिली?याविषयी विचारले असता त्यांनी उत्पन्नाच्या बाबतीत,कर भरणाच्या बाबतीत सपशेल खोटी माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिली असून,त्यांच्या मोठ्या आईची धापेवाडा येथील जमीन ‘ट्रस्टची’ दाखवून हडपली असल्याचा आरोप ॲड.हेडाऊ यांनी केला.
गडकरी यांची उमेदवारी रद्द करुन दुस-या क्रमांकांची मते घेणारे नाना पटोले यांना विजयी घोषित करावे,गडकरी यांना सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषित करावे,सहा वर्षांपर्यंत मतदार यादीतून त्यांचे नाव काढण्यात यावे तसेच ईडीचे संचालक,सत्र न्यायालयाचे रजिस्ट्रार व सह न्यायाधीश एम.जी.देशपांडे यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमाननेमुळे कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
आमचे चॅनल subscribe करा
