भ्रष्टाचार करुन मे.फरियास हॉटेलला दिले ना-हरकत प्रमाणपत्र
माहिती अधिकार कार्यकर्ते तोराम नायडू यांची तक्रार
उचके सक्तीच्या रजेवर:निलंबन केव्हा?जनतेेचा आयुक्तांना प्रश्न
नागपूर,ता.११ जुलै २०२२:अग्निशमन विभाग हा प्रशासनातील अतिशय जवाबदार विभाग मानला जातो.जनतेच्या जिवित व मालमत्ता हानीशी या विभागाचा सरळ संबंध येत असतो,अश्यावेळी अग्निशमन विभागाचाच मुख्य अधिकारी हा लाच घेऊन शहरातील व्यवसायिकांना ना-हरकत प्रमाणपत्र जारी करीत असले तर हा बेजबावदारपणा कळसच मानला जाईल.नागपूर महानगरपालिकेच्या (NMC)अग्निशमन विभागाचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके यांच्या भ्रष्ट कारभाराच्या विरोधात, माहिती अधिकार कार्यकर्ते तोराम हरिशकुमार नायडु यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे जी तक्रार नोंदवली होती,त्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे, तक्रारीची चौकशी करण्याच्या परवागीला, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन.बी.यांनी मान्यता प्रदान केली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण दोन महिन्यांपूर्वीच आयुक्तांच्या कानावर आले होते.त्यानंतर आयुक्तांनी उचके यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले असल्याची चांगलीच चर्चा मनपात रंगली मात्र प्रश्न हा निर्माण होतो,त्यांच्या एका वरिष्ठ अधिका-यावर एवढे गंभीर आरोप झाले असताना व त्याविरुद्ध तक्रारींची नोंद झाली असताना आयुक्तांनी उचके यांची उचलबांगडी न करता त्यांना सक्तीच्या रजेवर कर पाठवले?या मागे आयुक्तांवर शहरातील कद्दावर राजकीय नेत्यांचा दवाब आहे का?असा प्रश्न आता दबक्या आवाजात चर्चिला जात आहे.
भंडारा जिल्ह्यात सामान्य रुग्णालयातील अतिदक्षता नवजात शिशु केअर युनिटला १० जानेवारी २०२१ रोजी आग लागून १० नवजात बालकांचा हकनाक बळी गेला होता.कोणाच्या तरी काळजाच्या तुकड्यांचा या घटनेत ,गुदमरुन कोळसा झाला होता.रुग्णालयासोबतच ही घटना अग्निशमन विभागाच्या लापरवाहीमुळे घडली होती हे पुढे चौकशीत ही सिद्ध झाले.अहमदनगर जिल्ह्या रुग्णालयातही करोना रुग्णांसाठी उभारण्यात आलेल्या अतिदक्षता विभागात आग लागून अनेक रुग्णांना हकनाक प्राण गमवावे लागले होते.अशीच आगीची घटना मीरा-भाईंदर मध्येही घडली होती.नियम बाजूला सारुन भ्रष्ट अधिकारीच जर असे ना-हरकत प्रमाणपत्र रुग्णालयांना,हॉटेल व्यवसायिकांना देत असतील तर दूर्घटना घडल्यास अश्या भ्रष्ट अधिका-यांवरच सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे,असा संताप आता व्यक्त केला जात आहे.
मात्र अश्या अधिका-यांवर कारवाई तर दूर त्यांना पाठीशी घालण्याचे काम वरिष्ठ करीत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.नागपूर महानगरपालिकाही याला अपवाद नाही,असेच आता म्हणावे लागेल.माहिती अधिकार कार्यकर्ते नायडू यांनी अश्या या बेजवाबदार व भ्रष्ट कारभाराविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात तक्रार नोंदवली होती.राजेंद्र उचके व ईतर यांच्या विरुद्ध ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
या अर्जामधील गैरप्रकार व भ्रष्टाचाराच्या (Corruption) आरोपांची उघड चौकशी करण्याचे निर्देश तत्कालीन चौकशी अधिकारी शुभांगी देशमुख यांना प्राप्त झाले होते.शुभांगी देशमुख यांनी तक्रारकर्ते नायडू यांना २ एप्रिल २०१६ रोजी कार्यालयात बोलावून त्यांचा जवाब ही नोंदवले होते.यानंतर देशमुख यांची पदोन्नतीने बदली झाल्याने पुढील चौकशी योगिता चाफले यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आली.त्यांनीही नायडू यांचा जवाब १० मार्च २०२० रोजी नाेंदवून घेतला.यावेळी नायडू यांनी अनेक धक्कादायक खुलासे करणारी कागदपत्रे चौकशी अधिका-यां पुढे सादर केली.
यात मौजा खामला खसरा क्र.८२-९५ येथील जागेवर फरीयास हॉटेलचे बांधकाम करण्यात आले आहे.ही जागा वास्तवात ‘कोर्ट ऑफ वार्डस्’ यांच्या ताब्यात असल्याने या मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीमध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे,असा आरोप नायडू यांनी केला.या आरोपाची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केली असता, ही जागा श्रीमंत अजितसिंगराव फ.भोसले यांनी दि.२४ जुलै १९८५ रोजी उपजिल्हाधिकारी,नागरी जमीन कमाल मर्यादा(धारणा व नियमन) नागपूर यांना सिनीअर भोसला इस्टेटीचा यु.एल.सी नियम क्रमांक ९३९:७६ अन्वये त्यांच्या संपूर्ण मालमत्तेचे विवरण सादर केले असल्याचे सत्य समोर आले.
तत्कालीन सी.पी.ॲण्ड बेरार सरकारने १२ फेब्रुवरी १९२५ रोजी सेंट्रल प्रोव्हीन्स कोर्ट ऑफ वार्ड कायदा १८९९ अन्वये नोटीफिकेशन प्रसिद्ध करुन, सिनीअर भोसला इस्टेटीची देखरेख करण्याकरिता कोर्ट ऑफ वार्ड नागपूर विभागाची निर्मीती करुन, भोसला इस्टेट, कोर्ट ऑफ वार्डस् नागपूर यांच्या ताब्यात देत असल्याचे नमूद केले .त्याप्रमाणे खामला येथील वरील खसरा क्रमांकाची जागा ही देखील कोर्ट ऑफ वार्ड यांच्या ताब्यात असून सदरहू मालमत्ता सिनीअर भोसलाच्या कोणत्याही वारसदारांना दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय विकता येणार नाही असे आदेश वारसदारांना देण्यात आले होते.
यानंतर जिल्हाधिकारी तथा कोर्ट ऑफ वार्डस् नागपूर यांनी दिलेल्या पत्रानुसार या मालमत्तेचा वाद दिवाणी न्यायालयात सुरु असल्याने ज्या जमिनीची रजिस्ट्री न करण्याचे आदेश सह जिल्हा निबंधक वर्ग-१ नागपूर यांनी ही दिले होते.
या जागेवर न्यायालयीन व प्रशासकीय प्रतिबंध असतानाही ही जागा युधोजीराव भोसले यांनी सिनीअर भोसला इस्टेटीमधील मौजा खामला सर्व्हे क्र.८२ आणि ९५ मधील आराजी ०.९९ हे.आर.जागा दस्त क्र.७८४७ दि.२ डिसेंबर २००४ प्रमाणे १०,५०.००० मध्ये मित्र गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित नागपूरला विकली.या संस्थेने या जमिनीवर प्लॉट पाडून ती जागा दिपक माधवराव निलावार व इतर ४ प्लॉट धारकांना विकली.
त्यानंतर २००८ मध्ये फरीयास होटेल्स लिमी.तर्फे संचालक ताजदिन.एस.मरेडीया यांनी मौजा खामला सर्व्हे क्र.८२ आणि ९५ मधील वरील प्लाॅट धारकांकडून हा भुखंड विकत घेतला.हा भुखंड फरियास हॉटेल लि.ने २७ आॅगस्ट २००८ रोजी खरेदी केला.सर्व भुखंडाचे एकत्रिकरण करुन ३ वेगवेगळ्या ईमारती बांधण्याकरीता प्रस्तावित बांधकामाचा नकाशा २ मे २०१२ रोजी नागपूर सुधार प्रन्यासकडे सादर केला.त्यावर ईमारत अभियंता(पश्चिम)यांनी १९ ऑक्टोबर २०१२ रोजी फरियास हॉटेल लिमीटेडला ईमारत बांधकामाच्या परवानगी करिता, अग्निशमन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत कळविले होते.
हा संपूर्ण गौडबंगाल यानंतर सुरु झाला.१७ सप्टेंबर २०१२ रोजी या भुखंडावर ३ रहिवाशी इमारतीच्या बांधकामाची परवानगी मिळवण्यासाठी प्रमुख अग्निशमन विभाग अधिकारी यांच्या कार्यालयात विना स्वाक्षरीचा अर्ज सादर करण्यात आला होता.त्यावर अग्निशमन कार्यालयाने मे.फरीयास हॉटेल लि.कडून ५,४०० रुपये तपासणी शुल्क वसूल केले.या हॉटेलच्या संचालकांनी साध्या कागदावर ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत अर्ज मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके यांना दि. १७ ऑक्टोबर २०१२ रोजी सादर केला.त्याच अर्जावर नकाशा तपासणी अहवाल सादर करण्याबाबत अग्निशमच्या स्थानाधिकारी लकडगंज यांना आदेशित केले तसेच सिक्का क्र.०५८४३३ दि.१७ ऑक्टोबर २०१२ प्रमाणे रुपये‘ दोन लाख सत्तर हजार’ वसुल करण्यात आले.
एक तर नागपूर सुधार प्रन्यासने १७ ऑक्टोबर २०१२ चा हॉटेल फरियासचा विना स्वाक्षरीचा अर्ज कोणत्या तरतुदीनुसार गृहीत धरला होता?याची चौकशी केली असता या कंपनीच्या वतीने‘ मलानी’ नावाच्या व्यक्तीने आपले नाव,पत्ता व हुद्दा न लिहता,अधिकारपत्र न लावता अर्ज सादर केल्याचे उघडकीस आले.या अर्जावर अग्निशमन अधिकारी लकडगंज चंदनखेडे व मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांनी त्यांचा अर्ज स्वीकारुन त्यावर त्रुट्या काढल्याचे समोर आले,असे नायडू यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या तपास अधिका-यांना कागदोपत्री पुराव्यानिशी सांगितले.
मात्र आगीसारख्या संवेदनशील बाबीकडे दुर्लक्ष करुन,सेफ्टी प्रोटेक्शन सिस्टिम(एक्टीव मेजर्स) जास्तीत जास्त देण्यात येईल, असे नमूद करुन, फरियास हॉटेलने त्रुट्यांची पुर्तता केल्याचे, अग्निशमन अधिकारी लकडगंज व मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांनी संगनमत करुन नमूद केले व फरियास हॉटेल संचालकांना गैरकायदेशीर परवानगी देण्याची शिफारस केल्याची तक्रार नायडू यांनी आपल्या तक्रारीत नोंदवली.
उचके यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करुन गैरकायदेशीर परवागनी देऊन, अवैधपणे मदत केल्याचा आरोप नायडू यांनी केला.अग्निशमन अधिका-यांनी या प्लॉटचे एकत्रिकरण आधीच कसे मान्य केले?त्यावर बांधकाम करण्याची परवानगी देताना आधीच ना-हरकत प्रमाणपत्र कसे दिले?या अधिका-यांनी फरियास हॉटेल संचालकांना नियमबाह्य मदत केली असल्याचा आरोप नायडू यांनी केला.
एवढंच नव्हे तर विधी अधिकारी ॲड.व्यंकटेश कपले यांनी सुद्धा कोणतीही सत्यता पडताळणी न करता केवळ फरियास हॉटेलच्या प्रतिनिधीच्या तोंडी सांगण्यावरुन मालमत्तेचा कोणताही वाद प्रलंबित नसल्याचा अभिप्राय दिला!या शिवाय नियमापेक्षा कमी शुल्क आकारुन शासानाचेही नुकसान मनपाच्या मालमत्ता विभागाने केले असल्याचा ठपका नायडू यांनी ठेवला.
नायडू यांच्या सर्व वरील आरोपात तथ्य असल्याचे ,लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशी अधिकारी संजीवनी थोरात यांनी आपल्या चौकशी अहवालात नमूद केले व या आरोपांबाबत सखोल चौकशी करण्यासाठी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ चे कलम १७-अ नुसार उघड चौकशी करण्यास मान्यता मिळण्यासाठी मनपा आयुक्तांना पत्र लिहले.
मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांनी फेब्रुवारी २०२२ रोजी या प्रकरणातील गांर्भीय लक्षात घेऊन लकडगंज अग्निशमचे अधिकारी बी.पी.चंदनखेडे तसेच मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके यांच्या उघड चौकशीची परवानगी लाचलुचपत विभागाला दिल्यानेच उचके यांना सक्तीच्या रजेवरही पाठविण्यात आल्याची मनपात चर्चा आहे.
उचके यांचे काल गाजलेले प्रकरण-
उचके यांनी सदर पोलिस ठाण्यात कालच खंडणीचा गुन्हा अमित सोनी विरुद्ध नोंदवला असून या प्रकरणात उचके यांना अमित सोनी यानी एक कोटीची लाच मागितल्याचे नमूद आहे. एखाद्या गायक असणारा माणूस ,मनपाच्या मुख्य अग्निशमन अधिका-याला ‘हनी-ट्रॅप’मध्ये अडकवून चक्क एक ते दीड कोटींची मागणी करतो,हा आकडा बघून सामान्य नागपूरकरांनाही धक्का बसला होता.याचा अर्थ खंडणीची मागणी करणा-या अमित सोनीला उचके यांच्या आर्थिक सुब्बतेबाबतची ’पूर्ण कल्पना होती,असा अर्थ त्यातून ध्वनित होतो.
इमानदारीचा पैसा जगातील कोणताही माणूस एवढ्या बेमुरब्वतपणे उडवित नाही.परिणामी,भ्रष्ट मार्गाने येणारा पैसा हा देखील त्याच मार्गाने निघून जात असतो,मनपा आयुक्तांनी उचके यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश देत असतानाच, उचकेंना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्या ऐवजी निलंबित केले असते तर त्यांचे हे कार्य नागपूरकर जनतेला उपकृत करणारे ठरले असते,असे आता बोलले जात आहे.
नियमबाह्यपद्धतीने काही भ्रष्ट अधिकारी जर शहरातील व्यवसायिक इमारतींना ना-हरकत प्रमाणपत्रांची ‘खैरात’वाटत असतील तर या शहरात आगीमुळे होणा-या दुर्घटनांसाठी देखील अश्याच भ्रष्ट अधिका-यांवर जवाबदारी ही निश्चित झाली पाहीजे,अशी मागणी आता नागपूरकर जनता करीत आहे.मनपा आयुक्तांनी या संपूर्ण प्रकणारवर सक्तीचे पाऊल उचलून कोणत्याही राजकीय नेत्यांच्या दवाबाला बळी न पडता, नागपूरकर जनतेच्या सुरक्षेसाठी,उचके यांची तातडीने उचलबांगडी करण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
