केंद्रिय धोरणातील पाच ‘पी’हेच आहेत पर्यावरणाच्या विनाशाची कारणे
कंत्राटांमध्येच वृक्षांच्या ‘पुर्नरोपणाची’ तरतूदच नाही!सिमेंट रस्ते म्हणजे विकास धोरणच चुकीचे
आता ग्रामीण भागातील वृक्षांवर पाच ‘पीं’ ची नजर!
केंद्राच्या रस्ते धोरणांनी २०५० च्या पिढीला पोहोचवले ‘पाणी आणि प्राणवायूच्या रांगेत!’
समृद्धी महामार्गावरील ३० फूट उंच रस्ते, महामार्गावरील शेतकरी होणार उधवस्त:जमिनीचा बिघडणार पोत
विदर्भातील लोकं महाआळसी,पुढे तर आयतं ही मिळणार नाही,व्हा आजच जागे:पर्यावरणप्रेमींची आर्त हाक
२०० किमीच्या वेगाने समृद्धी महामार्गावर लाँग ड्राईव्ह करणा-या राजकीय नेत्याच्या बुद्धिची ’किव’
डॉ.ममता खांडेकर
( Senior Journalist)
नागपूर,ता.२२ एप्रिल २०२२: सोशल मिडीयावर काल तालुका चांदुर बाजार,जिल्हा अमरावती येथील स्वराज्य सेवा प्रतिष्ठानाच्या शिवा श्रीकृष्णराव काळे यांच्या एका पोस्टने संवेदनशील माणसाचे मन हेलावून टाकले.त्यांनी एक व्हिडीयो पोस्ट केला व आर्त टाहो फोडला.चांदुर बाजार ते वलगाव रोड दरम्यान टोम्पे चौक ते रेल्वे स्टेशन रोडवरील हिरवेगार,सुंदर,मोठमोटी डोलदार उंच, शंभर वर्ष जुनी वृक्षे, रस्ते रुंदीकरण व सौंदर्यीकरणाच्या कामासाठी कंत्राटदाराची माणसे निर्दयतेने एका क्षणात मशीनने कापून फेकत होती,झाडांची मोठ मोठी खोडे त्यांचे क्षणात तुकडे तुकडे करुन माणसांचे सरण पेटविण्यासाठीची तजवीज करीत होती,नवीन तंत्रज्ञान,झाडांचे पुर्नरोपण,शाश्वत विकास वगैरे-वगैरे शब्द वातानुकूलीत बैठकांमध्ये ‘तोंडी’लावण्यापुरतीच सुखद वाटत असले तरी,प्रत्यक्ष रस्त्यांवर मात्र झाडांना मुळासकट उपटून त्यांचं अस्तिवचच कायमचं नष्ट करणे हे कृत्य बलात्कारापेक्षा कमी भयंकर आहे का?असा आक्रोश समाज माध्यमात काल उमटला.
काय चूक असते एखाद्या बलात्कारित स्त्रीची?कोवळ्या बालिकांची?अगदी नवजात शिशुंची?या धरणीवर योनि मार्ग घेऊन जन्म घेतला हीच त्यांची चूक असते का? निसर्गाने जन्मत: तिला बहाल केलेलं नवसृजनाचं माध्यमच मनोविकृतांकडून कुस्कूरुन टाकल्या जातं मात्र प्रकृतिने निर्माण केलेल्या झाडांनाही मानवी व्यवस्था सोडत नाही?झाडे ही कधी व कशी विकासाच्या आड आलीत?एवढ्याश्या रोपट्याचं मोठ्या वृक्षात परिवर्तित होत असताना त्यांनी नाही साहले का,ऊन,पाऊस,वादळी वा-यांचे प्रहार?मोठे झाल्यावर माणसाला त्याने प्राणवायू दिला,सावली दिली,फळ दिले,फूले दिली,पक्ष्यांना घरटी दिली,जात-पात धर्म,पंथ न बघता अविरत संरक्षण दिलं.माणसाने काय परतफेड केली?दुतर्फा जमीनीवर धराशायी झालेली चांदूर बाजारातील ती झाडे बघून रणांगणात धरातीर्थ पडलेल्या योद्धांचे मृतदेह बेवारस पडले आहेत असा भास होत आहे,असा टाहो शिवा काळे यांनी समाज माध्यमावर फोडला.आधुनिक मशीनी अमानुषरित्या त्यांचे लचके तोडीत होती व क्षणात त्यांचं या जमीनीवरचं अस्तित्वच त्यांनी मिटवून टाकलं!शंभर वर्षांचं त्यांचं आयुष्य क्षणात संपलं,फक्त चांदूर बाजार नव्हे संपूर्ण भारतातच संपवल्या जात आहे.ही झाडे जेव्हा कोसळतात तेव्हा तो आवाज असहनीय असतो,मन हेलावून टाकणारा जो आवाज असतो.रस्ते बांधकाम करणारे केंद्राच्या चारही विभागातील एवढा गलेलठ्ठ पगार घेणारे उच्च विद्याभूषित अभियंते,अधिकारी,प्रशासनाला आपण पुढील पिढीचा प्राणवायूच कायमचा हिरावतोय,याची जरा ही जाणीव होत नाही?याच पिढीमध्ये तुमची देखील संतान असणार आहे ना?हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच राहतो.
(छायाचित्र: अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर बाजार येथील रुंदीकरणापूर्वी रस्त्यालगत डोलदारपणे उभी असणारी झाडे)
रुंदीकरण…रुंदीकरण.रुंदीकरण हे तर आता अनेकांच्या अर्थकारणाचे सोयीचे माध्यम झाले आहेत हे कळायला देशातील किंबहूना महाराष्ट्रातील जनता तरी दुधखुळी नाहीच.
जागरुक तरुणाई तर त्या ही पुढं जाऊन केंद्राच्या धोरणातील पाच ’पी’वर चांगलाच प्रहार करते.हे पाच ‘पी’आहेत १)प्रमोशन २)पोस्टींग ३)पॉवर ४)पॉलिटीशीयन आणि ५ )पैसा.
एखाद्या अभिंयताला डीव्हिजन-१ची पोस्ट हवी असेल तर तो चक्क १० कोटी देऊन मोकळा होतो.ते पद मिळताच तो १० कोटीचे २० कोटी वसूल करतो.जो रस्ता १० वर्ष टिकणार असतो तो पाचच वर्ष टिकू शकेल अशी दर्जाहीन,तकलादू सामग्री राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्यासाठी वापरतो.याचा ताण कुठे पडतो?पुन्हा पृथ्वीवरच पडतो.हे पाच ’पी’मिळून देशभर अक्षरश:लृट करीत आहे.केंद्राने राष्ट्रीय महामार्गांवर इतका पैसा ओतला की आता हे पाच पी सतत ‘सक्रिय’राहतात,सतत कोणता ना कोणता रस्ता रुंदीकरणासाठी हाती घेतला जातो,सतत कोणत्या ना कोणत्या ठिकाणची झाडे मशीन्सने सर्रास क्षणार्धात कापली जातात.रस्त्यांचे जाळे म्हणजेच विकास असे ठासून सांगणा-यांना देशातील पर्यावरणप्रेमी ’गरज नसलेला विकास म्हणजे पृथ्वीवर होणारा बलात्कारच’असल्याचे रडून सांगतात!
२०१४ मध्ये माेदी सरकार देशात सत्तारुढ झाली.या सरकारने नॅशनल हायवे ॲथोरिटी ऑफ इंडिया((एनएचएआय)) आणि नॅशनल हायवे डिव्हिजन ऑफ इंडिया(PWD NH Division)च्या माध्यमातून संपूर्ण देशात चौपदरी रस्त्यांचे जाळे विणण्याचा संकल्प साेडला.त्या पूर्वी राज्यातील महामार्ग हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) व महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉरपोरेशन(एमएसआरडी)या दोन विभागांतर्गत येत होते.केंद्राने महाराष्ट्रातील हे दोन्ही विभाग स्वत:च्या अखत्यारितीत घेऊन भरघोष पैसा ज्याला ‘फंड‘असे म्हणतात या योजनेत ओतला आणि येथूनच संपूर्ण राज्यात पर्यावरणाचा संपूर्ण -हास करण्याचा विडा या चारही विभागांनी उचलला.चार पदरी सिमेंटच्या रस्त्यांच्या बांधकामासाठी केंद्रीय सरकारने काय कारणे सांगितली?तर डांबरी रस्ते लवकर खराब होतात,वारंवार त्यांच्यावर पैसा खर्च करावा लागतो,यात भ्रष्टाचार होतो इत्यादी.सिमेंटचे रस्ते हे २५ वर्ष टिकतील या सबबीखाली महाराष्ट्रात आणि विदर्भात ७ मिटरचे रस्ते हे १० मीटर रुंद करण्याचा सपाटा सुरु झाला.चौपदरी रस्त्यांसाठी, रस्त्याच्या मध्ये येणा-या लाखो वृक्षांची ‘अधिकृत व शासनपुरस्कृत’ कत्तलीला देशभर सुरुवात झाली.बाजपेयी यांच्या कार्यकाळात या कत्तलींची मुहुर्तमेढ झाली होती हे विशेष!
(छायाचित्र: अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर बाजार येथील रुंदीकरणानंतर नामशेष झालेली झाडे,हाच आहे राजकारण्यांचा ‘शाश्वत’विकास!)
ज्या शिवशाहीवर राज्यातील प्रत्येक मराठी माणूस अभिमान बाळगतो त्या शिवरायांच्या काळातील झाडांचीच कत्तल मोठ्या प्रमाणात झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी एका स्वयंसेवी संस्थेने मांडली.सांगली,सातारा,कोल्हापूर आणि कोकणातील काही भागात अश्या शिवकालीन झाडांची अतिशय बेपर्वाईने कत्तली झाल्या! इंग्रजांच्या काळातली शंभर वर्ष जुनी हेरिटेज झाडे ही केंद्राच्या एका योजनेच्या अट्टहासापयी क्षणार्धात भुईसपाट झालीत.‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ही उक्ती देशपातळीपासून तर स्थानिक स्तरापर्यंत चांगलीच झिरपली.
भारतासारख्या उष्ण कटिबंध देशात त्यातल्या त्यात विदर्भात सिमेंट रस्ते हे पर्यावरणाच्या दृष्टिने योग्य नाही असा जागतिक अहवाल असतानाही देशभर केंद्र सरकारचे हे चारही विभाग चहूबाजूंनी लाखो झाडांची कत्तल करीत सिमेंट रस्त्यांचे जाळे बांधत सुटली आहेत.याचा परिणाम गेल्या काही वर्षात देशातील नागरिक भोगतोच आहे,तापमानात असहनीय वाढ झाली,निसर्गाचे चक्र बिघडले,खड्डयात गेली ग्लोबत वार्मिंग अरे जगाचा विचार करण्यापूर्वी देशातील पर्यावरणाचा विचार करा ना?किमान राज्याचा तरी?किमान उपराजधानीचा तरी?आपल्या शहरापूरतीही अंतर्गत सिमेंट रस्त्यांचा मोह टाळून डांबरीच रस्ते कायम ठेवले असते तर नागपूरकरांना मार्चमध्येच कशाला ४५ डिग्री सेलसियसच्या भाजून काढणारा झळा सोसाव्या लागल्या असता?
मात्र सिमेंट रस्त्यांच्या अर्थकारणात स्थानिक राजकीय नेते असो किवा देशपातळीवरचे अनेकांचे हितसंबंध गुंतले आहेत.आता त्यांची नजर ग्रामीणकडे वळली असून गावातील रस्ते सिमेंटचे करण्याचा योजना कागदावर तयार झाल्या आहेत.शेतक-यांचे भले करण्यासाठी त्यांच्या शेतातील पांदण रस्ते हे विभाग बांधून देणार नाही,आधीच खडतर असणारे ग्रामस्थांचे जीवन पक्के डांबरी रस्ते बांधून नाही सुसह्य करणार कारण?यात त्यांचा काय फायदा?
सर्वात मोठी चूक केंद्राने हीच केली की कंत्राटदारांवर अटी व शर्थी लादताना व निविदा मंजूर करतानाच रस्त्याच्या मध्ये येणारी झाडे पुर्नरोपित करण्याची जबाबदारीच त्यांच्यावर निश्चित केली नाही!ही बाब ऐच्छिक ठेवली.
परिणामी कंत्राटदार हे २० कोटींचा कंत्राट घेतात मात्र त्यात सर्व बांधकाम साहित्य,मजुरी,अधिका-यांचा पगार वजा करुन स्वत:च्या लाभासाठी काही कोटींची शिल्लक ठेवीत असल्यामुळे रस्ते रुंदीकरणात बळी पडणा-या झाडांना पुर्नरोपित करण्यासाठी त्यांच्या जवळ पैसाच उरत नाही.केंद्र सरकारनेच कायदेशीररित्या रस्ते रुंदीकरणाची योजना देशात राबविण्यापूर्वी झाडांच्या पुर्नरोपणाची जबाबदारी कंत्राटदारांवर निश्चित केली असती व यासाठी वेगळा निधी राखीव ठेवला असता तर आज देशभर लाखो झाडांचे अस्तित्व हे किमान कुठे ना कुठे बहरले असते,ती कायमची नामशेष होण्यापासून वाचली असती मात्र एवढी दूरदृष्टि केंद्र सरकारकडेतर नाहीच नाही स्थानिक पातळीवरील खासदार नितीन गडकरी यांना देखील त्यांच्या आजूबाजूची ‘महाचापलूस’माणसे या त्रुटींची जाणीव करुन देत नाही,असा आरोप नागपूरातील काही जागरुक पर्यावरणवादी उघडपणे करतात.
मोठ्या प्रमाणात रस्ता रुंदीकरणाची कंत्राटे दिली जातात,रस्त्याच्या देखभालीची जबाबदारी चार वर्षांपर्यंत निश्चित केली जाते मात्र ती चार वर्षे पूर्ण होण्याची वाट न बघतातच कंत्राटदारांचे पूर्ण भूगतान दिले जाते.एकदा पैसे मिळाल्यावर कशाला मरायला कंत्राटदार त्या रस्त्यांकडे फिरकणार आहेत?या वृत्तीमुळे देशातील एका उच्च न्यायालयाला केंद्राच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उच्च पदस्थ अधिका-यांना एका महामार्गाच्या संदर्भात कोर्टात बोलवावे लागले कारण या महामार्गावर अपघातात अनेकांचा बळी जात होता एवढे मोठमोठे खड्डे होते!
केंद्र सरकारने इपीसी कंट्रोल आणला,१० मीटर रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी १० कोटी तर चार पदरी रस्त्यांसाठी २० कोटी दिले जात आहेत.एखाद्या सी ग्रेडच्या नटीच्या मानधनामध्ये केंद्र सरकारला ’अ’दर्जाची नटी अभिनयासाठी हवी असते,असा त्याचा अर्थ निघतो.कारण या १० कोटी व २० कोटीं व्यतिरिक्त केंद्र सरकारने कंत्राटदारांना १५०० रुपये प्रत्येक झाडाच्या मागे देण्याचे व तीन महिने त्याच्या देखरेखीसाठी ठेवले असले तरी प्रत्येक पुर्नरोपित झाडामागे ३ हजार रुपयांचा खर्च येत असतो कारण यासाठी अत्याधूनिक यंत्रे हवी असतात.
त्यामुळेच मोदी सरकारमधील या चारही विभागाने किमान आता तरी क्षणासाठी थांबून आपल्या रस्ता रुंदीकरण धोरणाचा विचार करावा,अशी मागणी पुढे येत आहे.ज्या चूका झाल्या त्या कधीही न भरुन निघणा-याच असल्या तरी किमान या पुढे तरी झाडांच्या पुर्नरोपणासाठी कंत्राटदारांना योग्य निधी उपलब्ध करुन द्यावा,यामुळे झाडे निर्दयतेने कापून फेकण्या ऐवजी काळजीपूर्वक त्याचे इतरत्र पुर्नरोपण करण्याकडे कंत्राटदारांचा कल राहील,सरकारच्या लेखी देशभरात रस्ता रुंदीकरणरात ३ लाख झाडांचा बळी गेला हा आकडा तरी सांगितला जात असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांकडून याचा तपास व्हाला अशी मागणी देशातील पर्यावरणप्रेमी मोठ्या प्रमाणात सोशल मिडीयावर करीत आहेत.
केंद्राने सेंट्रल रोड फंड (सीआरएफ)साठी जो देशाचा खजिनाच उघडून ठेवला आहे त्यामुळे देखील मोठ्या प्रमाणात रस्ते रुंदीकरणाची चढाओढ देशभरातील राजकीय नेते व स्थानिक नेत्यांमध्ये सुरु असल्याचे दिसून पडतंय.चांदूर बाजार हे त्याचेच एक दूर्देवी उदाहरण आहे.गरज नसताना रस्ते रुंदीकरणाची टूम देशभरात निघाली आहे.यात विनाकारण हजारो झाडे कापली जातात,याच्याशी कोणालाही सोयरसूतक नसतं.नागपूर-उमरेड,नागपूर-काटोल,गोंडखेरीचा एकेकाळी हिरवळीचा रस्ता आता रस्ता रुंदीकरणात कसा बोडखा झाला आहे याचे वर्णन ही शब्दात मांडता येणार नाही.सर्वांना फक्त पैसे खायचे आहेत.
‘राज्यातील अनेक राजकीय नेत्यांच्या कोट्यावधीच्या मशीनरीजला काम हवे’त्यासाठी रस्त्यांची कामे शोधून-शोधून काढली जातात.मोदींनी देशभरातील रस्ता रुंदीकरणाचं व्हीजन राबवलं ते ठिक आहे पण योजनेत झाडांच्या पुर्नरोपणाच्या अटीचं काय?यासाठी कोणत्या व्हिजनची गरज भासते?पंतप्रधान पदाला कोणाकडूनही आव्हान नको म्हणून पैसारुपी गंगाजळीची आवडीची खेळणी देऊन गप्प बसवलं आहे,असा देखील आरोप सोशल मिडीयामध्ये फिरतो आहे.मोदींना गप्पच बसवायचे आहे तर या देशात हजारो जीर्ण पूले आहेत,गृहीणींना स्वातंत्र्यांच्या सत्तरीनंतर ही हंडाभर मुबलक पाणी आणण्यासाठी कितीतरी किलोमीटरचा प्रवास करावा लागत आहे.जीव धोक्यात घालून खोल विहीरीत उतरावे लागत आहे.अवघ्या महाराष्ट्रानेच त्र्यंबकेश्वरमधील ते विदारक व जीवघेणे दृष्य वृत्त वाहीनींवर बघितले होते.तळाशी गेलेल्या खोल विहीरीत हंडाभर पाण्यासाठी साडीचा पदर खोचून माऊल्या विहीरीत उतरल्या होत्या!नाशिकच्या त्या मेट वस्तीतील महादरवाजा येथील विहीरीमध्ये जीवावर उदार होऊन उतरलेल्या त्या माऊलींना बघून सत्ताधा-यांनाच लाज वाटली व मुजोर,बेपर्वा प्रशासनाला कामाला लाऊन आठ दिवसात हॅण्डपंप बसवला!
गोंदिया शहराला दोन्ही बाजूने जोडणारा पूल आता धोकादायक झाला असल्याचा अहवाल स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये अडीच वर्षांपूर्वी देण्यात येऊनसुद्धा राज्यातील सरकार व नोकरशाही ढिम्म आहेत.फार मोठी दुर्घटना घडेल,अनेक निष्पापांचे बळी जातील तेव्हा ९० वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या या गोंदिया-बालाघाट मार्गावरील उड्डाणपुलाच्या नशीबी ८४ कोटींचा खर्च होऊन दुरुस्त होण्याचे भाग्य उजळेल.अश्या योजनांसाठी केंद्राकडे कोणतेही व्हिजन नाही!
देशाचे जाऊ द्या विदर्भातील गढचिरोली येथील सिरोंचा तालुक्यातील अतिदुगर्म आदिवासी समजल्या जाणा-या रेगुंठा क्षेत्रातील जवळपास २० हून अधिक गावांतील नागरिकांना प्राणहिता नदीवर पूल नसल्याने अजूनही नावेने प्रवास करावा लागत आहे.पावसाळ्यात त्यांचा हाच प्रवास वाढलेल्या पाण्याच्या प्रवाहासोबतच धोक्याची पातळी दरवर्षी ओलांडत असतो.तेलंगणा राज्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेले वेमनपल्ली गाव व महाराष्ट्र राज्याच्या शेवटाच्या टोकावर असलेले कोटापल्ली गावाजवळीत प्राणहिता नदीवर पूलाची अत्यंत गरज असतानाही केंद्राला देशभरातील रस्ते रुंदीकरणाची तातडीची गरत वाटत असते!पर्यावरण,कृषि,आरोग्यासारख्या मूलभूल क्षेत्रांतील सुधारणा केंद्राच्या लेखी जणू विकास नसून फक्त चौपदरी रस्तेच हेच विकासाचे ‘एकमेव’गमक आहे.
समृद्धि महामार्ग हा देखील विकासाऐवजी ‘विनाशाचा’ तसाच एक मॉडेल आहे.नागपूर-मुंबई आठ ते दहा तासात पार करण्यासाठी शेकडो शेतक-यांच्या व वन जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या.हा संपूर्ण रस्ता ३० मीटर उंचीचा बांधण्यात आल्यामुळे आता पावसाळ्यात या रस्त्यांवरुन वाहणारे पाणी सरळ रस्त्याखाली तुंबेल,परिणामी ज्या शेतक-यांच्या जमीनी या रस्त्यालगत आहेत त्या जमीनीचा पोत बिघडणार,पाण्याचा निचराच होणार नसल्याने ते पाणी तुंबून राहणार आहे.समृद्धि महामार्गाचं पुढचं भवितव्य आताच पर्यावरणवादी सांगून मोकळे होतात.
नुकतेच काँग्रेसचे माजी आमदार अशिष देशमुख हे या महामार्गावर उद् घाटनापूर्वीच रपेट मारुन आलेत.त्यांनी त्याचा व्हिडीयो देखील व्हायरल केला मात्र या महामार्गावरील भवितव्यात येणा-या समस्यांची जाणीव त्यांनी नागपूरकरांना करुन दिली असती तर अधिक बरे दिसले असते,अशी टिका केली जात आहे.समुद्र नसलेल्या विदर्भात रिफायनरी आणण्याचा अवाजवी अट्टहास करणारे आशिष देशमुख यांनी लवकरच नागपूर-मुंबई बुलेट ट्रेन येणार असल्याने ८ ते १० तासात नागपूरकर मुंबई का गाठतील?कशासाठी कोट्यावधींचा हा असमृद्धीचा अट्टहास करण्यात आला?असे गरज नसलेल्या विकासाकडे नागपूरकरांचे लक्ष वेधले असते व या समृद्धी महामार्गामुळे फक्त काही लोकांचीच ’समृद्धी’झाली असल्याकडे बोट दाखवले असते तर जास्त संयुक्तीक झाले असते अशी देखील बोचरी टिका आशिष देशमुखांवर होत आहे.नोएडा-आग्रा महामार्गावरील सिमेंट रस्त्यावर बीएमडब्ल्यूच्या देखील टायर फूटून अपघात झाले!याचा अर्थ जगातील सर्वात महागडी व अद्यावत तंत्रज्ञानानी युक्त बीएमडब्ल्यूसारखी चारचाकी ही १५० ते २०० चा वेग प्रतिकिलोमीटर सिमेंट रस्त्यावर सहन करु शकत नाही तर नागपूर-मुंबईला जोडणा-या महामार्गाविषयी काहीही न बोललेच बरे,असे पर्यावरणप्रेमी सांगतात.
आज जागतिक वसुंधरा दिवसाचे गोडवे फक्त सोशल मिडीयावरच गाण्या ऐवजी येणा-या पिढीसाठी ही वसुंधरा, ज्या प्रकारे आपल्या पूर्वजांनी जतन करुन आपल्या पिढीकडे सोपवली,तशीच ती पुढल्या पिढीकडे सोपविण्याचा संकल्पन जरी केला तरी पुरे,असेच आता म्हणावे लागेल.
आमचे चॅनल subscribe करा
