नागपूर,ता. ३० डिसेंबर २०२१: देशाचे सरन्यायाधीश ‘शोध-पत्रकारिता कुठे हरवली?’ अशी पृच्छा करत खंत बोलून दाखवतात. तेव्हा ती सनसनाटीची आस नसून लोकशाही ताळ्यावर ठेवणारी एक संस्था, दुसरीच्या तब्येतीची काळजी करते आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. न्या. रमण्णा यांच्या या जाहीर खेदाची दखल एकाही वर्तमानपत्रांच्या अग्रलेखात घेतली गेली नाही. याचा अर्थच असा की, आत्मपरीक्षण, आत्मचिकित्सा करायचीही ताकद या माध्यमांनी गमावली आहे…
लोकशाहीचा एक खांब अन्य तीन खांबांनी आपल्याजवळ यावे असे म्हणू लागला तर काय होईल? पैकी एका खांबाला तो उभाही राहू देत नाही म्हटल्यावर कसे होईल? प्रश्न अगदीच बबडू अन् पप्पूछाप आहेत. शाखेत जाणारा कोणीही त्यांची उत्तरे देऊ शकेल. उत्तर सोपे आहे. त्या खांबांवरचा डोलारा कलंडेल, नाही तर पडेल! आपण सारे एकमेकांसाठी आहोत, आपल्यात दांडगाई झाली की, काहीच राहणार नाही, असे हे चार खांब समजा बोलू लागले तर? तेही आता कोणी ऐकणार नाही. म्हणजेच, पडझड सुरू झालेली आहे. एक खांब उंच व्हायच्या नादात साऱ्या खेळाला सर्कशीचे रूप देतो आहे. परवाच एका खांबाने आपले काम नाही तर उभे कशाला राहा, असे सांगून स्वत:हून मुक्काम हलवला…
काही कळले नसेल, नाही का? सांगतो. अनंत बागाईतकर हे दिल्लीतले एक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. गेल्या ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ ते तिथे बातमीदारी करत आहेत. ‘केसरी’नंतर ‘सकाळ’साठी. अनेक सरकारे, असंख्य पक्ष आणि अमाप राजकारणी त्यांनी महाराष्ट्राला परिचित करून दिले. त्यांच्या ज्येष्ठत्वामुळे त्यांनी ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’चे सदस्यत्व, ‘प्रेस क्लब’चे अध्यक्ष आणि अशा काही महत्त्वाच्या संस्थांचे मार्गदर्शक म्हणून काम केले. एक सचोटीचा, चारित्र्यवान आणि तत्त्वनिष्ठ पत्रकार म्हणून हा मराठी गडी दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात मान मिळवून आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून बागाईतकर राज्यसभेच्या ‘माध्यम सल्लागार समिती’चे सचिव म्हणून कार्यरत होते. संसदेचे वार्तांकन दिल्लीत कुण्याही सोम्यागोम्याला करता येत नाही. १० वर्षांचा अनुभव जमवलेल्यांनाच संसदेची दारे उघडी असतात. कारण आत बसणारेही कुणी सोमेगोमे नसतात. त्यांचे काम म्हणजे देशासाठी कायदे, नियम तयार करायचे. अशा महत्त्वाच्या कामाची बातमीदारी अतिशय जबाबदारीची. फार पारखून, निरखून संसदेच्या त्या भव्य अन शानदार इमारतीत पत्रकारांना प्रवेश दिला जातो.
पण गेल्या दोन वर्षांत प्रवेशच दिला जात नव्हता त्यांना. कारण काय? कधी कोविड, कधी सुरक्षितता, तर कधी ‘प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो’चेही ओळखपत्र नूतनीकरण करून दिले जात नव्हते. अगदी मोजक्या बातमीदारांना फिरत्या क्रमाने वरती प्रेक्षागारात बसवले जाऊ लागले. नेहमीप्रमाणे आत प्रत्येकाला येऊ द्या, असे कितीदा तरी सरकारच्या कानी घातले गेले. अखेरीस कंटाळून बागाईतकर यांनी सचिवपद सोडले. निषेधपत्र राज्यसभेच्या अध्यक्षांना पाठवून दिले.
बाय द जर्नलिस्ट, फॉर द जर्नलिस्ट आणि ऑफ द जर्नलिस्ट, असाच हा प्रकार. पण त्याची बातमीसुद्धा कुठे छापून आली नाही. टीव्हीवाल्यांनाही ती दाखवाविशी वाटली नाही. कशीबशी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या २३ डिसेंबरच्या अंकात आठव्या पानावर सिंगल कॉलमात ती छापून आली. बागाईतकर ज्या वृत्तपत्रात काम करतात, तिथेही ती आली. दिल्लीत जणू हातात निखारा पडल्यासारखी ती बातमी झटकून दिली गेली. सुदूर दक्षिणेकडच्या राज्यांत दोन-तीन वर्तमानपत्रांनी ती छापली. म्हणजे ती प्रसिद्ध करायचे धाडस दाखवले. बाकी ‘शून्य’.
२५ वर्षांपूर्वी मी पत्रकारितेत असताना संसदेच्या कामकाजाच्या बातम्या त्यातल्या चर्चांसह आणि वादविवादांसह इत्थंभूत येत असत. टीव्ही आला तसे हे प्रस्थ कमी झाले. आता लोकसभा व राज्यसभा या स्वतंत्र वाहिन्यांचे एकच ‘संसद टीव्ही’ असे नामकरण करून ते चालवले जाते. पण त्यावरही इतकी बंधने की, विरोधक काय बोलत आहेत आणि निषेधाचा मुद्दा काय होता, हे कळत नाही. त्यामुळे होते असे की, हा टीव्ही जे दाखवेल, ते प्रमाण मानायचे किंवा संसदीय कामकाजमंत्री जेवढे सांगतील, तेवढे खरे मानायचे व बातमी द्यायची, असे घडते. सभागृहात बसून घटना पाहणारे पत्रकार असते तर वेगळीच बाजू समोर येऊ शकते. पण तसे घडू द्यायचे नाही. विरोधकच गोंधळ करतात, अशी एकतर्फी बाजू सतत देत राहायची. त्यामुळे विरोधी पक्ष बदनाम होतात. शिवाय संसदीय प्रणाली कशी तकलादू व निरुपयोगी आहे, हे सिद्ध करायला संघाला पुरावा मिळून जातो, ते वेगळेच!
संसदेचे कामकाज थेट प्रक्षेपणातून पाहायला बसल्यावरचा अनुभव असा की, सभाध्यक्ष आणि बोलणारा सदस्य यांवरच कॅमेरा स्थिर असतो. पूर्वी म्हणजे २०१४ पूर्वी या दोन व्यक्तींखेरीज बाकीच्या सदस्यांवरही कॅमेरे फिरवायचे. त्यामुळे डुलक्या काढणारे, गप्पा मारणारे, कुजबुजणारे, व्यत्यय आणणारे, घोषणा देणारे, सारखी उठबस करणारे, असे सदस्य व त्यांच्या तऱ्हा नागरिकांना दिसायच्या. त्यामुळे सभागृहांत गाफील राहून चालत नव्हते. बोलणाऱ्या सदस्याच्या मागे बसण्याची जागा पटकावून कॅमेऱ्यात आपलीही छबी दिसण्याची धडपड तर नेहमी दिसे. राज्यसभा व लोकसभा असे दोन स्वतंत्र टीव्ही असल्याने दोन्हींत सुदृढ स्पर्धा चाले. ताजे विषय आणि अभ्यासू वक्ते यांमुळे त्यांना प्रेक्षकही लाभे. हमीद अन्सारी राज्यसभा अध्यक्ष असताना या टीव्हीची लोकप्रियता खूप बहरली. कॅमेरे सदस्यांच्या रिकाम्या जागांवरूनही फिरत. त्यामुळे कोण गैरहजर आणि कोणाची संख्या कमी आहे, याचाही अंदाज येई. चर्चांमध्ये कोणाला गोडी असते, तेही आपोआप उमगे.
सभागृहांत काही घटना इशाऱ्यांवर चालतात. त्या प्रत्येक वेळी कॅमेरे टिपतीलच असे नाही. त्याचबरोबर समझोता, समन्वय अथवा संयम याबाबतचे निर्णय कोणत्या पक्षाचे नेते करत आहेत आणि सभागृहांत नव्याने काही आघाड्या वा मैत्री स्थापन होत आहेत का, याचाही अंदाज पत्रकारांना नीट येत असे. काही किरकोळ घटनांनी देशाचे पुढचे राजकारण कोणा हाती चालले आहे, याचाही अदमास पत्रकारांना घेता येई. बाहेर आल्यावर संबंधित नेत्यांना भेटून खातरजमा करवून घेता येई.
आता या सर्व गोष्टी होत नाहीत. कारण पत्रकारांना अधिवेशनात प्रवेशच नाही. मिळालाच तर तो आळीपाळीने आणि मर्यादित. कोणता मंत्री किती तयारीचा आहे, त्याची उत्तरे कशी आहेत, त्याला कोणी मदत करतो की, तो एकाकी आहे, सभापती व अध्यक्ष यांचे वर्तन कसे आहे, विरोधी पक्ष व सत्ताधारी पक्ष यांत समझोता घडवणारा प्रमोद महाजन यांच्यानंतरचा यशस्वी संसदीय कामकाजमंत्री कुणी तयार होत आहे का, असे कैक प्रश्न सभागृहात बसल्या बसल्या सुटत असतात. चाणाक्ष राजकीय पत्रकाराचा तो स्वभावच बनून जातो.
सभागृहांत काही घटना इशाऱ्यांवर चालतात. त्या प्रत्येक वेळी कॅमेरे टिपतीलच असे नाही. त्याचबरोबर समझोता, समन्वय अथवा संयम याबाबतचे निर्णय कोणत्या पक्षाचे नेते करीत आहेत आणि सभागृहांत नव्याने काही आघाड्या वा मैत्री स्थापन होत आहेत का, याचाही अंदाज पत्रकारांना नीट येत असे. काही किरकोळ घटनांनी देशाचे पुढचे राजकारण कोणा हाती चालले आहे, याचाही अदमास पत्रकारांना घेता येई. बाहेर आल्यावर संबंधित नेत्यांना भेटून खातरजमा करवून घेता येई.
खरे तर प्रत्येक पत्रकाराला आपण काही वेगळे सांगणार आहोत, यातच फार आनंद असतो. सेंट्रल हॉलमधल्या कँटिनची कॉफी, इडली, टोस्ट अथवा सँडविचची स्वस्ताई त्याला निमित्तमात्र असते. तिथे बसून होणारे गॉसिप म्हणा, प्लांटिंग म्हणा, तर्क म्हणा की संगती म्हणा, त्यातून भावी राजकारणाची पावले बहुतेकांना ऐकू येत. भविष्याची चाहूल लागे.
मोदी व शहा यांना या सर्वांचा तिटकारा आहे. त्यांनी पत्रकारिता आणि संसदीय राजकारण जोडणाऱ्या साऱ्या वाटाच रोखून धरल्या आहेत. पत्रकारांना सोडा, आपल्या मंत्र्यांना अन खासदारांना हे नेते काही कळू न देता ट्विटरद्वारे आणि जाहीर भाषणांमधून निर्णय सांगू लागले आहेत. याचा अर्थ किमान लोकशाहीनिष्ठ कृतीदेखील त्यांना फार जड वाटते. आपल्या नेतृत्वाविषयी कुजबूज, शंका, संशय, दुमत, आव्हान अथवा आरोप कुठेही पसरू नयेत, याचा कडेकोट बंदोबस्त या साऱ्या संसदीय अटकावामागे दिसतो.
या दोघांच्या निमित्ताने संघाला बऱ्याच गोष्टी साधता येत आहेत. ठिकठिकाणच्या धर्मसंसदा संविधान बदलण्याच्या मागण्या करत आहेत. हिंदूराष्ट्राच्या शपथा देत आहेत. लोकशाहीतल्या प्रतिनिधींऐवजी धार्मिक प्रतिनिधींच्या तोंडी देशाची भावी वाटचाल व्यक्त होणे म्हणजे केवढे भयंकर! इराण, पाकिस्तान, अफगाणीस्तान या देशांत जसे तिथले धर्ममार्तंड सारे काही ठरवू लागतात, तसे भारताचे होत चालले आहे. म्हणूनच पत्रकारांमार्फत जनतेला होणारे लोकशाही व्यवस्थेचे ज्ञान पूर्णपणे तोडून टाकायचा हा कट वाटतो.
गेली दोन दशके ‘सकाळ’मध्ये दिल्लीचे साप्ताहिक वार्तापत्र आपल्या साध्या, सरळ शैलीत, पण धारदार पुराव्यासह देणारे बागाईतकर ताज्या वातार्पत्रात काय म्हणतात ते पाहू – “२०२१चे फलित काय? करोना साथ निमित्तमात्र मानली तरी राज्यकर्त्यांची मनोवृत्ती आता सर्वंकषता आणि बहुसंख्याकवादाकडे पूर्णत्वाने झुकलेली आढळते. लोकशाही संस्थांवरील आक्रमणाबरोबरच त्या निकामी करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. अल्पसंख्याक समाजाला दुय्यमतेकडे ढकलण्याचे प्रयत्न होताहेत. उदारमतवादाची जागा कट्टरता घेऊ लागली आहे. विकास व प्रगती तोंडी लावण्यापुरते आणि राजकारण व मतांसाठी ध्रुवीकरण मुख्य आधार झाला आहे. देशाची वाटचाल एककल्ली, एकांगी सर्वंकषतेकडे सुरू झाली आहे. विस्कळीत विरोधी पक्षांमुळे सरकारवर अंकुश राहिलेला नाही व परिणामी निरंकुशतेच्या दिशेनेच प्रवास चालू झाला आहे.” (सकाळ, ‘ ‘एकविसा’तील एकाधिकार!’, २७ डिसेंबर २०२१, पान ६)
एवढी कठोर भाषा वापरणारे बागाईतकर एव्हाना संघाच्या चारित्र्यहननाचे बळी कसे झाले नाहीत? त्यांच्या बाबतीत कुजबूज अथवा निंदा कशी सुरू झाली नाही? सदासर्वकाळ खादी वापरणारे बागाईतकर नि:स्वार्थी आणि निर्मोही पत्रकार आहेत. इतकी वर्षे दिल्लीत राहूनही त्यांच्यावर कोणालाही आरोप करता आलेले नाहीत. त्यांची निष्ठा, विचार आणि वर्तन कमालीचे पारदर्शक आहे. ना त्यांनी कधी राज्यसभेची जागा कोण्या पक्षाला मागितली, ना विधानपरिषदेची. ना त्यांना मालमत्तेची हाव, ना मानसन्मानाची. सर्व वेळच्या सत्ताधारी पक्षांनी त्यांना भ्रष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. एकालाही हा गडी सापडला नाही. त्यांच्यापाशी असंख्य किस्से, गुपिते, आठवणी आहेत. परंतु त्यांचा गैरवापर त्यांनी कधी केला नाही. निवृत्त झाल्यावरही दिल्ली त्यांना सोडत नाही, एवढी ती राजधानी त्यांच्यावर लट्टू झाली आहे.
अशा या पत्रकाराच्या राजीनाम्याची बातमी जवळपास प्रत्येकाला (राजधानीतल्या बातमीदारांना) ठाऊक झाली होती. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने ती प्रसारितही केली. पण धाडस दाखवून ती छापली किती जणांनी? अक्षरक्ष: चार-पाच जणांनी. तोंडी पाठिंबा अनेकांनी दिला. मात्र लेखी पाठिंब्याची एकाचीही छाती झाली नाही.
असे का झाले असावे? बागाईतकर ज्या राजकीय व्यवस्थेचे विश्लेषण करत आहेत, ती सारी विशेषणे वृत्तपत्रे व्यवसायातल्या मालकांनी २५ वर्षांपासूनच आत्मसात केलेली आहेत. जागतिकीकरण, उदारीकरण, खाजगीकरण यांची आयती व्यवस्था त्यांच्या हाती पडली आणि सर्वांनी असाच ‘उच्छाद’ घालायला आरंभ केला. पत्रकारांचे स्थैर्य, सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्य यांची साधी अपेक्षा या मालकांच्या गुबगुबीत खुर्च्यांच्या चाकांखाली चिरडून ठार झाली. सत्यशोधनाच्या व्यवसायातला पत्रकार आपला सहकारी-सोबती आहे, ही मालकांची भावना अमूलाग्र बदलली आणि ही मंडळी गुलाम, सेवक, दास, हस्तक, प्यादे म्हणून वापरू लागली. मग कसली आली लोकशाही स्वातंत्र्ये आणि माहितीच्या भक्कम आधारावर उभे असलेले प्रजासत्ताक? तंत्रज्ञान अत्याधुनिक, कार्यक्षेत्र अद्ययावत, संपर्क विश्वव्यापी असूनही पत्रकारिता मात्र घुसमटलेली आणि नि:स्वत्त्व होत चालल्याचे हे कारण आहे.
देशाचे सरन्यायाधीश ‘शोध-पत्रकारिता कुठे हरवली?’ अशी पृच्छा करत खंत बोलून दाखवतात. तेव्हा ती सनसनाटीची आस नसून लोकशाही ताळ्यावर ठेवणारी एक संस्था दुसरीच्या तब्येतीची काळजी करते आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. न्या. रमण्णा यांच्या या जाहीर खेदाची दखल एकाही वर्तमानपत्रांच्या अग्रलेखात घेतली गेली नाही. याचा अर्थच असा की, आत्मपरीक्षण, आत्मचिकित्सा करायचीही ताकद या माध्यमांनी गमावली आहे. आत्मटीका करता करता मोदी-शहा-भागवत-संघ यांच्यावर दोन-चार ओरखडे पडले तर? छे, छे! स्वप्नातही नको तसे. संसदेचे काय घेऊन बसलात?
[लेखक जयदेव डोळे माध्यम विश्लेषक आहेत.
djaidev1957@gmail.com]
(साभार-अक्षरनामा)
आमचे चॅनल subscribe करा
