उधवस्त भाडेकरुंमध्ये उमटला संताप
सभापतींने केले आजच्या बैठकीत बिल्डरला ही सहभागी:पत्राचा इम्पॅक्ट!
नागपूर,ता. २७ ऑक्टोबर: सीताबर्डी येथील ग्लोकल मॉल उभारताना गाेयल-गंगाच्या बिल्डरने नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचा ठपका नागपूर सुधार प्रन्यासने ठेवला.नियमांची पूर्तता करा,अन्यथा कारवाई करण्यात येईल,असा इशारा देत नासुप्रने भाेगवटा प्रमाणपत्र देण्यास गोयल गंगा इन्फ्रास्टक्चर कंपनीला नकार ही दिला.या पार्श्वभूमीवर बिल्डरने नागपूरचे खासदार व केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतल्याची चर्चा आहे,या भेटीनंतर गडकरी यांनी नासुप्र सभापतींना खरमरीत पत्र लिहून बिल्डरला सहकार्य करण्याची सूचना करण्यात आल्याने बुटी चाळीतील ५९ पैकी ३५ भाडेकरुंनी चांगलाच संताप व्यक्त केला आहे.
सीताबर्डीतील खसदा क्रमांक ३२०,३१५ येथे ग्लोकल मॉल साकारण्यात येत आहे.या मॉलमध्ये अनेक अनियमितता असून अनेक कायदाचे सर्रास उल्लंघन झाले आहे.सुरवातीला फक्त २ मजल्यांची परवानगी असणा-या इमारतीचा एफएसआय ‘वाढता वाढता वाढे‘या उक्तीप्रमाणे ६ मजल्यांचा झाला.यासाठी सर्रास नियमांची पायमल्ली बिल्डरने केली.बेसमेंटमध्ये परवागनी नसतानाही स्टोअर रुम साकारण्यात आले.अग्निशमन विभागाला वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळे नकाशे संमत करण्यासाठी सादर करण्यात येऊन ना-हरकत प्रमाणपत्रमिळवण्यात आले.
दूकानदारांसोबत झालेल्या कराराचेही पालन बिल्डरने केले नाही उलट गुंडाकरवी ४-४ पिढ्यांपासून बुटींचे भाडेकरु म्हणून राहत असलेले भाडेकरु व दूकानदारांना धाक दपटशाही करुन हूसकावून लावण्यात आले,यातील अनेकांनी न्यायासाठी न्यायालयात गुहार दाखल केली आहे.
मूळ आखीव पत्रिकेत कुठेही नसणा-या ५ व्या मजल्यावर ६-६ मल्टीफॅलक्स तसेच ६ व्या मजल्यावर भव्य सभागृहाचे बांधकाम करण्यात आले.२ हजार दूकानांमुळे अनेकांना रोजगार मिळणार असल्याचा दावा ही करण्यात आला.मूळ करारात ३७७ झाडे लावण्याचा समावेश असताना आता ती झाडे कुंडीत लावणार असल्याचे बिल्डरने नासुप्र सभापतींना पत्र दिले आहे!
बेसमेंटमध्ये व्हेंटिलेशनची व्यवस्थाच नाही.रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा पत्ता नाही,लिफ्ट बसवण्याचे प्रमाणपत्र गायब आहे,अग्निशमन विभागाकडून देण्यात आलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रानुसार इमारतीची उंची २२.५ मीटर आहे मात्र प्रत्यक्षात इमारतीने २५ मीटरची उंची गाठली,हॅरिटेज असणारे रिगल टॉकिजचे प्रवेश दार तोडणे,बुटी बावडीवर अतिक्रमण करुन ‘मलिक डेकॉर‘ही दूकान उभारणे,बेसमेंटमध्ये ६ फूटांच्या खाली खोदकाम केल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयात गौण खनिज उत्खननाची रॉयल्टी १६ कोटी रुपयांची भरपाई थकवणे,सब स्टेशनसाठी जागाच शिल्लक न ठेवणे यामुळे ग्लोकल मॉलमध्ये येणा-या लाखो नागपूरकर नागरिकांचा प्राण पणाला लागण्याची शक्यता अाहे,एवढ्या नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यानेच नासुप्रने नियमांची पूर्तता न केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा दिला तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासही नकार दिला.
मात्र शहरातील लाखो नागरिकांचे प्राण पणाला लाऊन,त्यांचा जीव धोक्यात घालून अवैध आणि अनाधिकृत इमारतीचे बांधकाम करणा-या बिल्डरला सहकार्य करण्याची सूचना करणा-या गडकरी यांच्या पत्राबाबत म्हणूनच आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
नासुप्र अधिका-याची तडकाफडकी बदली-
नासुप्र सभापतींनी याच पत्राची दखल घेत नासुप्र पश्चिमचे अधिकारी राघवेंद चौरसिया यांची तडकाफडकी बदली करीत त्या जागेवर प्रशांत भांडारकर यांची नियुक्ती केली व आज बुधवार दि. २७ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता नासुप्र सभापतींच्या कक्षात पार पडलेल्या बैठकीत भांडारकर,बिल्डरतर्फे अनुप खंडेलवाल व बुटींचे भाडेकरु असणारे गणगौर हॉटेलचे मालक मेहता उपस्थित होते.खंडेलवाल व भांडारकर यांची कालच गुप्त बैठक झाली असल्याची चर्चा आहे.२०१४ मध्ये भांडारकर हे अभियंता म्हणून नियुक्त होते त्यामुळे त्यांना या पदावर आणले असल्याची कारणे दिली जात आहे.
बैठकीत सभापतींना सर्वस्वी अधिकार असताना त्यांनी मेहता यांना लिखितमध्ये संपूर्ण म्हणने १ महिन्यानंतर आणण्यास सांगितले.सभापतींना संपूर्ण गौडबंगाल माहित असताना ‘ऑन द स्पॉट‘निर्णय न घेता १ महिना त्यांनी हे प्रकरण टोलवले असल्याचे बोलले जात आहे.एवढंच नव्हे तर त्यांनी मेहता यांना बिल्डरसोबत समझौता करण्याचा देखील सल्ला दिला असल्याची माहिती आहे.
मूळात २००२ मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले असताना व वादी-प्रतिवादींमध्ये न्यायालया बाहेर आपसी समझौता झाला असताना न्यायालयाने भविष्यात पुन्हा वाद उद् भवल्यास नासुप्र सभापतींना मध्यस्थी करण्याचे निर्देश दिले होते मात्र त्यावेळी बुटी,नासुप्र व भाडेकरी हेच तिघे वादी-प्रतिवादी असताना नासुप्र सभापतींनी बिल्डरला कोणाताही अधिकार नसताना बैठकीत सहभागी करुन घेतले, एवढंच नव्हे तर मेहता यांना बिल्डरसोबत समझौता करण्याचा सल्ला ही दिला.हेच करायचं असतं तर तुमच्यापर्यंत कशाला आलो असतो? मध्यस्थी करायची आहे की बिल्डरचा पक्ष घेण्यासाठी बैठक बाेलावली?त्यामुळे असे प्रश्न उपस्थित झाले.
ऐन वेळेवर यादीतून नावे गायब!
दोन दिवसांपूर्वी नासुप्रतर्फे आजच्या बैठकीसाठी जे पत्र जारी करण्यात आले त्यात एकूण ४ भाडेकरुंचे नाव होते,त्यामुळे मुंबईत असणारे ज्येष्ठ नागरिक हे आपली बाजू मांडायला मुंबईहून नागपूरला पोहोचले मात्र काल सायंकाळी अचानक त्यांचे नाव यादीतून गायब झाले व फक्त मेहता यांनाच बैठकीसाठी बोलावण्यात आले असल्याचे नासुप्रच्या अधिका-यांनी सांगितले. दोन दिवसांपूर्वीच्या पत्रावर सभापतींची स्वाक्षरी नसल्याचे तकलादू कारण या ज्येेष्ठ नागरिकांना सांगण्यात आले!
एका रात्रीत दूकान झाली छोटी!
आजच्या बैठकीत बुटींचा भाडेकरु अंकित प्रसन्न मोदी हा तरुण देखील आपले म्हणने मांडण्यासाठी सभापती कक्षाजवळ पोहोचला मात्र त्याच्याकडे देखील स्वाक्षरी नसलेले अधिकृत पत्र नसल्याचे कारण देत त्याला बैठकीत उपस्थित राहण्यास नकार देण्यात आला.
त्याची देखील ही चौथी पिढी आहे.ते १९७० पासून बुटींचे भाडेकरु आहेत.त्यांना बिल्डरने आधी साढे सोळा चौ.मी.ची दूकान दाखवली.त्यावर त्यांनी कर्ज मंजूर करण्यासाठी प्रक्रिया सुरु केली मात्र ऐन आदल्या दिवशी त्यांच्या दूकानाचा आकार हा साढे सोळावरुन साढे अकरा चौ.मी.झाला.यावर आक्षेप घेतला असता बिल्डरने ‘जो मिलता है ले लो वर्ना जो बनता है कर लो’अशी अरेरावीची भाषा वापरली.त्यांची दूकान मेन रोडवर असताना मागील भागात त्यांची दूकान ढकलून देण्यात आली त्यात आकार ही खूप लहान करण्यात आला.त्यांनी ही दूकान ठेवण्यास नकार दिल्यावर आता त्यांच्या या दूकानात अतिक्रमण होऊन दुस-यानेच दूकान थाटले आहे.अंकित मोदी हे आता न्यायासाठी नासुप्रच्या चकरा मारत आहेत..
पिक्चरमध्ये तरी अन्याय दूर होतो, आमचे जीवन पिक्चर का नाही? संजय मेश्राम(भाडेकरु)
संजय मेश्राम यांची आपबिती तर ह्दय हेलावून टाकणारी असून त्यांना व त्यांच्या भावाला पहाटे ६ वाजता नेसल्या वस्त्रानिशी बिल्डरच्या गुंडांनी हूसकावून लावले होते.त्यांची दूकान व घर मिळून साढे सोळा चौ.मी जागा बुटी चाळीत होती मात्र बुटी आणि बिल्डरने हात मिळवणी करुन त्यांना व त्यांच्यासारख्या अनेकांना हक्काच्या घरातून बेघर केल्याची वेदना ही त्यांच्या डोळ्यातून वाहत होती.आज बैठक असल्याचे कळताच ते देखील आपल्या ६७ वर्षीय आजारी आईला घेऊन नासुप्र सभापतींच्या कक्षाजवळ पोहोचले मात्र सभापतींनी त्यांनाही भेट नाकारली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश होते,बुटी,नासुप्र व भाडेकरुंमध्ये भविष्यात वाद निर्माण झाल्यास नासुप्र सभापती हे मध्यस्थांची भूमिका बजावतील मात्र आज नासुप्रमध्ये जे घडले त्यात ना बुटी होते ना उधवस्त झालेले भाडेकरु…होता तो बिल्डरचा प्रतिधिनी आणि एकमेव भाडेकरु गणगौर हॉटेलचे मालक मेहता….!
गोयल गंगा हे त्या जागेचे मालक नाहीत ते विकासक आहेत,त्या जागेची मालकी अद्यापही नासुप्रची आहे, असे असताना सभापतींनी मूळ भाडेकरु यांच्या न्याय हक्कांचे सरंक्षण करण्याची भूमिका वठवणे गरजेचे असताना,केंद्रिय मंत्र्यांच्या पत्रामुळे, दडपणाखाली येऊन बिल्डरला फायदा पोहोवण्याचा घाट घातल्यास न्यायालयात दाद मागू,असे भाडेकरुंचे म्हणने आहे.
काय आहे गडकरींच्या पत्रातील सूचना?
‘‘नागपूरातील सीताबर्डी भागात उभारण्यात येत असलेल्या गोयल-गंगा स्क्वेअर या भव्य प्रकल्पासंबधी गोयल गंगा इन्फ्राक्स्ट्रक्चर ॲण्ड रिअर इस्टेट प्रा.लि.चे कार्यकारी संचालक श्री.अनुप खंडेलवाल यांचे निवेदन मला प्राप्त झाले आहे.
गाेयल गंगा स्क्वेअर हा नागपूरातील महत्वाचा व्यायवायिक प्रकल्प आहे आणि अनेक छोट्या मोठ्या व्यावसायिकांचे त्या माध्यमातून पूनर्वसन होणार आहे.याची आपल्याला कल्पना आहे.असे प्रकल्प शहराचे अर्थकारण,रोजगार या दृष्टिने महत्वाचे असल्याने त्यांना सहकार्य करणे ही प्रशासनाची जवाबदारी आहे.
मात्र,गोयल गंगा स्क्वेअरने पार्ट ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटसाठी केलेल्या अर्जाचा विचार नागपूर सुधार प्रन्यासने योग्य पद्धतीने केलेला नाही,असे श्री.खंडेलवाल यांच्या निवेदनात म्हटलेले आहे.लोअर बसेमेंट फ्लोअर,अपर बेसमेंट फ्लोअर आणि लोअर ग्राऊंड फ्लोअरसाठी त्यांना पार्ट ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट हवे आहे.ते मिळाल्यास दूकानदारांना जागा उपलब्ध करुन देणे त्यांना शक्य होणार आहे.यासंबधीच्या सर्व त्रुटींची पूर्तता प्रकल्प उभारणा-या कंपनीने केलेली असतानाही नासुप्रचे सहकार्य मिळत नसेल तर ही गंभीर बाब आहे.
आपण या विषयात व्यक्ति:लक्ष घालून या प्रकल्पाच्या प्रगतीतील अडचणी दूर करण्यासाठी नियमाप्रमाणे योग्य ती कार्यवाही करावी.ही विनंती.निवेदन व अन्य महत्वाचे कागदपत्रे सोबत जोडले आहेत.
………..
कुठलाही शासकीय अधिकारी राजकीय दडपणात काम करणार नाही-आ.विकास ठाकरे व नासुप्रचे विश्वस्त
कुठलाही शासकीय अधिकारी हा राजकीय दडपणात काम करणार नाही,काम करुच शकत नाही कारण त्याला त्यांची नोकरी प्रिय असते.बेकायदेशीर कामांना तर ते परवानगी देऊच शकत नाही.शहराच्या विकासासाठी हा प्रकल्प व्हावा असे गडकरींना वाटले असावे मात्र ही इमारत बेकायदेशीर आहे हे त्यांना देखील माहीती नसावे अन्यथा नियमबाह्य इमारतीला परवागनी देण्याबाबतची सूचना त्यांनी नासुप्र सभापतींना केली नसती,असे मला वाटते.
नासुप्र सभापतींना भेटणार: अनिल अहीरकर(प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी पक्ष)
नियम हे सर्वांना समान पद्धीने लागू आहेत, तो कोणी सामान्य माणूस असाे किवा मोठा बिल्डर.लोकशाहीमध्ये सर्व समान आहेत.मात्र तरी देखील काही मोठे नेते हे अनाधिकृत बांधकामांसाठीच शासकीय अधिका-यावर दडपण आणत असतील तर ही बाब अतिशय गंभीर आहे.बिल्डर आणि राजकीय नेत्यांचे संगनमत असेल तर आमचा पक्ष जनतेच्या तसेच असंख्य भाडेकरुंच्या हिताकरिता प्रसंगी रस्त्यावर देखील उतरेल.या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेऊन पक्ष नक्कीच आपली भूमिका वठवेल.नासुप्र सभापतींची भेट घेऊन या इमारतीमध्ये खरंच अनियमितता झाली आहे का हे कागदोपत्री समजून घेणार.चार पिढ्यांपासून राहत असणा-या भाडेकरुंना त्यांच्या न्याय हक्कापासून नागपूर शहरात किती ही मोठा बिल्डर असला तरी न्यायापासून वंचित ठेऊ देणार नाही.
आमचे चॅनल subscribe करा
