(भाग-४)
हॅरिटेज समितीचे अध्यक्ष गोयल-गंगाचेही वास्तूविशारद:अफलातून ‘योगायोग’
नागपूर,ता. ११ ऑक्टोबर २०२१: कोणत्याही शहरात त्यातही महाराष्ट्राच्या उपराजधानीत जी एकेकाळी भोसले राजघराण्यांची जागीर होती अश्या ऐतिहासिक शहरात पुरातन वास्तूंची म्हणजे हॅरिटेजचे काय महत्व असते हे शाळेत जाणा-या माध्यमिक वर्गाच्या विद्यार्थ्यालाही अचूक सांगता येईल व परिक्षेत पैकीच्या पैकी गुण मिळवता येतील मात्र याच शहरातील हॅरिटेज समितीचे अध्यक्ष अशोक मोखा यांना पुरातन वास्तूंचे महत्व कळत नसेल व ते अबाधित राखण्यास ते असमर्थ ठरत असतील किंबहूना बिल्डर्स-लॉबीपासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीररित्या अपयशी ठरले असतील तर अशी व्यक्ती एवढ्या महत्वाच्या पदावर सर्वोच्च स्थानी राहनेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेेे हे कोणाच्या हिताचं ठरु शकतं?असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
सीताबर्डी येथील पुण्याच्या गोयल-गंगा बिल्डरकडून ‘ग्लोकल स्केवर’ मॉलच्या निमिर्तीत अध्यक्ष महोदयांच्या अश्या ‘ऐतिहासिक’चुका नजरेत भरण्यासाख्या ठरल्या आहेत.विशेष म्हणजे हॅरिटेज समितीचे अध्यक्ष अशोक मोखा हेच या गोयल-गंगा बिल्डर्सच्या या मॉलचेही आर्किटेक्चर म्हणजे वास्तुविशारद आहेत!या बिल्डरने या संपूर्ण प्रकल्पामध्ये जनतेची फसवणूक केली,शासनाची फसवणूक केली,खोटे काम केले,दूकानदार ,पत्रकारावर रंगदारी ही केली,लोभ इतका की १०० कोटींची जमीन फक्त ४ कोटी ४० लाखात मिळवली त्यातही नागपूरकरांचे वैभव असणारी बुटींच्या ऐतिहासिक ‘बावडीवर’ ही अतिक्रमण केले!ते ही हॅरिटेज समितीच्या अध्यक्षांच्या ‘देखरेखीखाली!‘यालाच मराठी भाषेत कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार संबोधतात.
सार्वजनिक उपयोगची जागा जमीनीवर नसून सोडली ‘हवेत’
नागपूर विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणे डीसीआरमध्येच ३ हजार ३०० चाै.मी.जागा ही कोणत्याही प्रकल्पात बिल्डरला सार्वजनिक उपयोगासाठी मोकळी सोडावी लागते.नियम १३(३)प्रमाणे इमारत ४ हजार चौ.मी.च्या वर गेली की त्याच्या १५ टक्के जागा ही सार्वजनिक उपयोगासाठी सोडावी लागते.याची आखीव पत्रिकेत मनपा असो किवा नागपूर सुधार प्रन्यास यांना तशी नोंद करावी लागते मात्र आतापर्यंत या बिल्डरने सहा मजल्यांचा मॉल बांधला तरी अजूनही अशी मोकळी जागा निदान ‘जमीनीवर’ तरी सोडण्यात आली नाही?ती कुठे सोडण्यात आली?तर त्या ऐतिहासिक बावडीच्या जागेवर असा मोकळा भुखंड दाखवण्यात आला,काही भाग पहील्या माळ्यावर नकाश्यात दाखवण्यात आला.बावडीवरील अर्ध्यापेक्षा जास्त जागेवर अँंगल्स टाकून ‘डेकॉर’दूकान उभे झाले आहे,महत्वाचे म्हणजे हॅरिटेज समितीचे अध्यक्ष या नात्याने मोखा यांनी या जागेवर येऊन स्वत:निरीक्षण करणे कायदेशीररित्या बंधनकारक असताना ते काय करत होते?कोणती भूमिका निभवत होते?हॅरिटेज समितीच्या अध्यक्षांची की बिल्डरच्या वास्तूविशारदेची?असा गंभीर प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.विशेष म्हणजे नासुप्रचे अधिकारी देखील बांधकामाच्या या जागेवर फिरकलेच नाहीत!
याचा अर्थ ओपन लॅण्ड म्हणजे सार्वजनिक उपयोगासाठी मोकळा भुखंड नासुप्रने नावावर केलाच नाही तर ती कोणाच्या मालकीची झाली?महिला पत्रकार त्या मोकळ्या भूखंडावर उभी देखील राहू शकत नव्हती?जेव्हा की नकाशाप्रमाणे ती जागा सार्वजनिक उपयोगाची दाखवण्यात आली आहे.मूळात या बिल्डरने मोकळा भूखंड हा, कागदपत्रांमध्ये फेरफार करुन साढे सात मीटर उंचीवर म्हणजे पहिल्या माळ्यावर दाखवला आहे.नियमाप्रमाणे हा मोकळा भूखंड जमिनीवरच असणे क्रमप्राप्त होता.
काय केले गौडबंगाल?
२७ नोव्हेंबर २००९ मध्ये नासुप्रने खोट्या हेतूने एक पत्र मुंबईच्या नगरविकास मंत्रालयात या जागेसंबधी पाठवले.तत्कालीन प्रधान सचिवांनी ते पत्र कक्ष अधिका-याकडे वर्ग केले.कक्ष अधिका-यांनी एक पत्र नासुप्र सभापतींना पाठवले यात स्पष्ट शब्दात बिल्डरला लाभ पोहोचवण्यासाठी निर्णय घेण्यात आल्याची शंका व्यक्त घेतली जात आहे.वरील पत्रात, वाढीव एफएसआयची मागणी करण्यात आली नसून खालील भागात पार्कींग प्रस्तावित असल्याने वरील बांधकामाच्या जागेवर मोकळी जागा सोडण्याची मागणी करण्यात आली आहे.मात्र मुंबई,नवी मुंबई तसेच ठाणे यांचा विचार करता नागपूरसाठी विकास नियंत्रण नियमावली वेगळी आहे.नागपूरमध्ये मोकळी जागा ही जमीनीवरच सोडावी लागते.या पत्रात मोकळी जागा ठेवण्यास अडचण दाखवण्यात आली आहे.त्यामुळे अशी कोणतीही सूट देण्यापूर्वी बिल्डरला काय अडचणी आहेत ते लक्षात घेता सभापतींनी ते पारित करावे!या पत्रात असे शब्द नमूद आहेत!
याचाच फायदा घेऊन गाेयल-गंगाच्या बिल्डरच्या सलग एकाच ठिकाणी मोकळा भुखंड न ठेवता तो तीन भागात विभाजित करुन देण्यात आला केला!विशेष म्हणजे या बिल्डरचा एफएसआय ५ व्या माळ्यावर पूर्ण झाला असता ६ वा मजला ही चढला!यात वाढीव ‘टीओडी‘ या बांधकामालाच सलग लागून असलेल्या महामेट्रोकडून खरेदी करुन परवानगी घेणार असल्याचा उल्लेख आहे.
अश्विन मुद् गल हे नासुप्र सभापती असताना २०१९ मध्ये हे पत्र सभापतींकडून मंजूर करण्यात आले अर्थात मुद् गल यांना यातील मजकूर समजला नाही किवा दाखवण्यात आला नाही,अशी शंका व्यक्त होतेय.जमीनीवर मोकळा भूखंड राखीव ठेवण्यात अडचण काहीच नसताना फक्त बिल्डरला फायदा पोहोचवण्यासाठी हा संपूर्ण ‘उद्योग‘कायदेशीररित्या पार पडला.यात मंत्रालयापासून तर नासुप्रपर्यंत सर्वांनी नागरिकांच्या सार्वजनिक वापराच्या हक्काची जागा ही देखील बिल्डरच्या घश्यात घातली.
विशेष म्हणजे आखीव पत्रिकेत देखील या जागेची नोंद नाही.पहील्या माळ्यावर मोकळा भूखंड दाखवल्यानंतर ही इमारत-परवाना बिल्डरला प्राप्त
झाला त्यात सार्वजनिक वापराचा भूखंड हा पहील्या माळ्यावर दाखण्यात आला तेच चुकीचे झाले असून अश्या इमारतींना परवाना प्रदान करने नियमात बसत नाही तरीदेखील या बिल्डला इमारत-परवाना प्राप्त झाला.
‘ओसी‘साठी अशीही तिकडम!
मनपाच्या अग्निशमन विभागाकडून ऑक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट प्राप्त करण्यासाठी एवढ्या लहान अक्षरात अर्ज करण्यात आला की भिंगाचा चष्मा लाऊन देखील काेणताही अधिकारी त्यावरील मजकूर वाचू शकणार नाही!या बिल्डरने २०२१ मध्ये मनपाच्या अग्निशमन विभागाकडे केलेले अर्ज या विभागाने मंजूर केले नाहीत.मंजूरीसाठी बनावटी नकाशा तयार करण्यात आला.त्यावर नासुप्रचा खरा शिक्का मारण्यात आला.काय शिक्के मारले ते या ए-३ पानांवर दिसून ही पडत नाहीत.खोेटेपणाचा कळस म्हणजे ख-या स्टॅम्प पेपरवरील एनओसीचा नंबर या स्टॅम्पवर लिहण्यात आला.मूळात वास्तूविशारद या नात्याने हे खोटे नकाशे बनवलेच कोणी?यावर नासुप्रचे शिक्के कोणी मारले?अग्निशमन विभागाला तरी कसे दिसले नाही यावर आपले शिक्के नाहीत!
मनपाच्या या अग्निशमन विभागाचे काम देखील एखाद्या ‘गुढ रहस्या’प्रमाणे चालताना आढळतात..नियमाप्रमाणे १५ मीटरपेक्षा उंच असणा-या इमारतीचे निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिका-यांनी म्हणजे विद्यमानस्थितीत जे या पदावर विराजमान आहेत ते अधिकारी राजेंद्र उचके यांनी करायला हवे.माहिती अधिकारात कोण या इमारतीच्या निरीक्षणासाठी गेले यासाठी लॉक बूकची एंट्री मागितली असता उपमुख्य अधिकारी बी.पी.चंदनखेडे(कळमना फायर स्टेशन) हे निरीक्षणासाठी गेले असल्याचे नमूद आहे.बहूतांश वेळा उचके हे चंदनखेडे यांनाच निरीक्षणासाठी पाठवित असल्याचे खासगीत देखील बोलले जाते.‘द फायर प्रोटेक्शन लाईफ एक्ट २००६’च्या नियमाप्रमाणे १५ मीटरपेक्षा उंच इमारतींच्या निरीक्षणासाठी मुख्य अग्निशमन अधिका-यानेच जाने बंधनकारक आहे.
हेच चंदनखेडे गायत्री इंड्सट्री प्रकरणात अजुनही आरोपी असून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे त्यांची अजूनही चौकशी सुरु आहे. मनपा आयुक्तांनीही त्यांची याच प्रकरणात एका वर्षाची पगारवाढ रोखली आहे.
जी असेंबली बिल्डींग ज्यात मल्टीफॅलक्स आहेत त्याचा एफएसआय १ असताना त्याला वाढीव अडीच एफएसआयची मंजूरी कशी मिळते?खोटे नकाशे हॅरिटेज समितीच्या अध्यक्षांनी, बिल्डरच्या वास्तूविशारदची भूमिका वठवित असताना कसे बनूवन दिले?
केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांचा ड्रीम प्रकल्प असणा-या महामेट्रोच्या पिल्लरसाठी हॅरिटेज असणा-या अंबाझरी तलावाच्या बंधा-याला लागून याच अध्यक्षांनी परवागनी प्रदान केली. एवढेच नव्हे तर न्यायालयात देखील बंधा-याला महामेट्रोच्या पिल्लर्समुळे कोणताही धोका नसल्याचे प्रमाणपत्र दिले मात्र महामेट्रोच्या धक्क्यामुळे दररोज अंबाझरीच्या बंधा-याला जे हादरे बसतात आहे त्यामुळे हा बंधारा पूर्णत:कमकुवत झाला असून त्यात हजारो तडे गेले असल्याचे निरीक्षण नागपूरच्या पर्यावरणवाद्यांनी नोंदवले आहे.
परिणामी,बिल्डर्सला फायदा पोहोचवणा-या,कायद्यांची पायमल्ली करणा-या,हॅरिटेज असणा-या वास्तू बिल्डर्सच्या घश्यात घालणा-या अश्या अध्यक्षांवर कारवाई होणार का?एवढ्या महत्वाच्या पदावरुन त्यांची गच्छंती होणार का?असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
(उद्याचा भागात वाचा ‘पंजाब नॅशनल बँकेकडून घेतले २२५ कोटींचे कर्ज)
आमचे चॅनल subscribe करा
