वृत्तपत्रांच्या ‘बांधिलकीचा’ प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
नागपूर,ता. २८ मे: नागपूर महानगरपालिकेच्या आज शुक्रवार दि.२८ मे रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांनी कोविड-१९ महामारीसंदर्भात मार्च,एप्रिल व मे या तीन महिन्यात मनपा प्रशासनातर्फे राबविण्यात आलेल्या विविध बाबींची माहिती मागितली,गृहविलगीकरणातील रुग्णांना मनपाने सपशेल वा-यावर सोडले तर मृतकांचा आकडा हा देखील लपवण्यात आला,या तीन महिन्यात नागपूर शहरात जो ‘नरसंहार’ झाला याला जवाबदार कोण?असे घणाघाती विधान केले.यावर निर्देश देताना महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी कामकाजातून हे विधान काढण्याचे निर्देश देतानाच वृत्तपत्रांनीच नागपूर मनपाचे काम हे पुणे-मुंबईपालिकेपेक्ष्ा ही अव्वल असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले तसेच वृत्तपत्रांनीच नागपूरात फक्त साढे सात हजार मृत्यू झाल्याचे वृत्त दिले असताना गुडधे यांचे शहरात दररोज ४०० ते ५०० रुग्णांचा मृत्यू झाला असल्याचे विधान चक्क ‘वृत्तपत्रीय’बातम्यांच्या आधारे खोडून काढले,याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात असून वृत्तपत्रांची ‘बांधिलकी’ही सर्वसामान्य जनतेप्रति आहे की मनपाच्या जनसंपर्क कार्यालयातून प्राप्त होणा-या वृत्तांप्रति?असा सवाल समाज माध्यमांमध्ये उमटला आहे.
गुडधे यांनी आज ऑन लाईन पार पडलेल्या सभेत मनपाने शहरातील १५२ खासगी रुग्णालयांना कोविड-१९ वरील उपचाराची परवानगी प्रदान केल्याचे सांगितले.मनपा प्रशासनाने सांगितलेल्या आकडेवारीनुसार खासगी रुग्णालयांविरोधात मनपाला १३३ तक्रारी प्राप्त झाल्या.तक्रारी करण्यात आलेल्या रुग्णालयात कोणकोणत्या रुग्णालयांचा समोवश आहे?अशी विचारणा केली असता,अति.आयुक्त राम जोशी यांनी १३३ पैकी ४० तक्रारी या एकाच रुग्णालयाविरोधात असल्याची धक्कादायक माहिती दिली.इतर तक्रारींची माहिती प्राप्त होण्यासाठी थोडा अवधी लागेल असे सांगून ‘नेहमीसारखीच‘ वेळ मारुन नेली.
यावर प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांनी शासनाच्या ३१ ऑगस्त २०२० च्या निर्देशाप्रमाणे खासगी रुग्णालयांमध्ये ८० टक्के व २० टक्के खांटासंदर्भात स्पष्ट निर्देश असताना ८० टक्के तसेच २० टक्क्यांमध्ये उपचार घेणा-या एकूण रुग्णांची यादी प्रशासनाकडे उपलब्ध आहे का?असा प्रश्न विचारला.यावर अति.आयुक्त राम जोशी यांनी खासगी रुग्णालयांमध्ये ऑडिट करणा-यांना आधीच ट्रेनिंग देण्यात आली असून रुग्ण भरती होतानाच ते ८० टक्के कोट्यातून भरती होतात आहेत की २० टक्के कोट्यातून ते रुग्ण डिस्चार्ज घेतानाच तपासण्याचे व त्यांची यादी करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे सांगितले!यावर गुडधे पाटील यांनी ही यादी शासननिर्देशाप्रमाणे प्रमाणित आहे का?असा प्रश्न विचारला.खासगी रुग्णालयांमध्ये संपूर्ण रुग्णांना २० टक्के कोट्यातच उपचारासाठी भरती करण्यात आले असल्याचा आरोप करीत ८० टक्के कोटा हा रिकामाच ठेवण्यात आला असल्याचे सांगितले.
यावर राम जोशी यांनी १५ सप्टेंबर रोजी कंट्रोल रुमची निर्मिती करण्यात आली व या कंट्रोल रुमच्या माध्यमातून भरती करण्यात आलेले रुग्ण हे ८० टक्के कोट्यातूनच भरती करण्यात आल्याचा ’दावा’ केला.यावर गुडधे यांनी या खासगी रुग्णालयांचे तर ६-६ लाखांचे,३-३ लाखांचे पॅकेजेस होते,मग हे पॅकेजेस कोणत्या कोट्यात बसतात?असा प्रश्न उपस्थित केला.
मनपा प्रशासनाने नियुक्त केलेले ऑडीटर आणि मनपाचे नियंत्रक यांचे कोणतेही नियंत्रण खासगी रुग्णलयांवर नव्हते असा घणाघात करीत रुग्णांना चक्क ८० टक्के कोट्यातील बेड उपलब्धच नाही असेच सांगण्यात येत होते,वेळेवर जीव वाचावा म्हणून हतबल झालेल्या नागपूरकर नागरिकांनी अव्वाच्या सव्वा बिले भरुन खासगी रुग्णालयांत २० टक्के कोट्यातून उपचार घेतले.
प्रशासनाकडे १३३ तक्रारी आल्यानंतरही मनपा प्रशासनाने फक्त २ लाख ४४ हजार रुपये परत करण्याचे आदेश दिले,त्यातही १ लाख ५२ हजार अद्याप रुग्णांना मिळाले देखील नाही!साथरोग प्रतिबंधक कायदा लागू असताना खासगी रुग्णालयांवर कॅप लावणे हा संपूर्ण अधिकार मनपा आयुक्तांकडे होता मात्र असे घडले नाही व सरतेशेवटी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठालाच खासगी रुग्णालयांकडून होणा-या महाभयंकर लृटींची दखल घेत निर्देश द्यावे लागले.यावर सत्ता पक्ष् नेते अविनाश ठाकरे यांनी हायकोर्टच्या आदेशाने जिल्हाधिकारी व मनपा मिळून कंट्रोल रुमची स्थापना करण्यात आली,यासाठी मनपानेच कोर्टात रितसर अज दाखल केला होता का?असा प्रश्न उपस्थित केला.
राम जोशी यांनी एकूण ७२ आॅडिटर्स नमेण्यात आले असल्याचे सांगून त्यांनी १५ हजार बिलांची तपासणी केल्याचे सांगितले.गेल्या दोन महिन्यात करोनाच्या दुस-या लाटेत त्यांनी १७ लाख रुपयांची तफावत शोधून काढली. १३ लाख रुपये रुग्णांना परत देण्यात आल्याचे सांगितले.गेल्या वर्षी करोना काळात १ कोटी ९ लाख रुपयांची तफावत काढल्याची धक्कादायक माहिती प्रशासनाचे हे जवाबदार अधिकारीच सभेत देतात!
मनपा कंट्राेल रुमची सुरवात माजी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यकाळात ऑगस्ट २०२० मध्ये झाली.न्यायालयाच्या आदेशानंतर मार्च २०२१ पासून नव्या कंट्रोल रुमची सुरवात करण्यात आली.या कंट्रोल रुमचे काम बघूनच न्यायालयाने आता ग्रामीण भागातील रुग्णालयांची माहित देखील यात समाहित केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावर बोलताना प्रफुल्ल गुडधे पाटील म्हणाले की, प्रशासन सांगतेय १५ हजार रुग्णांची बिले ऑडीटर्सने तपासली मात्र त्यात आंकड्यांची तफावत आढळ्याने ते एक्यूरेट करण्यासाठी परत खासगी रुग्णालयांकडे परत पाठवण्यात आली.यात प्रामुख्याने ८० टक्के खाटा,२० टक्के खाटा आणि रुग्णांची विमा पॉलिसी नाकारणे याच तक्रारींचा भरणा असून राज्य शासनाने १७ मे २०२१ रोजी दिलेल्या नव्या मार्गदर्शक निर्देशांचे पालन करण्यात मनपा अयशस्वी ठरली आहे.कोर्टानेच सांगितल्याप्रमाणे अश्याप्रकारची माहिती लपवता येत नाही.यावर बोलताना माजी स्थायी समिती अध्यक्ष् पिंटू झलके यांनी खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांना भरती करताना आधीच २० टक्के कोट्यामध्ये भरती होत असल्याचे ‘एफिडेवीट’लिहून घेतले असल्याचा धक्कादायक आरोप केला.
प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी प्रशासनाकडे ८० टक्के आणि २० टक्के कोट्यातील खासगी रुग्णालयात उपचार घेणा-यांची यादी उपलब्ध नसेल तर पुढील सभेत उपलब्ध करुन द्यावी.डेडीकेटेड कोविड सेंटर्स,हेल्थ केअर सेंटर्स तसेच गृहविलगीकरणात असणा-या रुग्णांसाठी बेड,ऑक्सीजन,व्हेंटिलेटर्सची व्यवस्था यासाठी शासननिर्देशाचे पालन मनपा प्रशासनतर्फे करण्यात आले का?यावर बोलताना राम जोशी यांनी शासनाच्या निर्देशांचे पुरेपूर पालन करण्यात आल्याचे सांगितले!
यावर शासनाच्या निर्देशांचे पालन प्रशासनाकडून झाले नसल्याची उदाहरणे मी जर दिली तर महापौर प्रशासनावर सभागृहाची दिशाभूल करीत असल्याचे सिद्ध झाल्यास काय कारवाई करणार?असा प्रश्न विचारला.यावर महापौर यांनी आधी उदाहरणे दाखवा मग कारवाई निश्चित करु,असे सांगितले.यावर गृहविलगीकरणाची परवानगी रुग्णांना ऐच्छिक होती की बंधनकारक होती?गृहविलगीकरणाबाबत शासनाचे काय दिशानिर्देश होते?असा प्रश्न गुडधे यांनी केला.यावर पूर्वीच्या गाईडलाईनप्रमाणेच गृहविलगीकरण करण्यात आले असल्याचे राम जोशी यांनी सांगितले.त्यापूर्वी संस्थात्मक विलगीकरणाचा अवलंब करण्यात येत होता.झोनस्तरावर आरआरटी टीम गृहविलगीकरणाचे सर्व नियम कटाक्ष्ाने पाळण्याचा प्रयत्न करीत होती,असे राम जोशी म्हणाले.
गृहविलगीकरणात उपचार घेणा-यांची संख्या किती होती?असा प्रश्न पाटील यांनी केला.यावर लक्ष् ण नसलेले ८५ टक्के रुग्ण हे गृहविलगीकरणात असल्याची माहिती राम जोशी यांनी दिली.या ८५ टक्के रुग्णांची ऑक्सीजन लेवल ९४ च्या खाली आल्यास आपण काय केले?मनपा प्रशासनच सांगते त्याप्रमाणे गृहविलगीकरणात असणा-या या ८५ टक्के रुग्णांपर्यंत मनपा प्रशासन पोहोचलेच नाही.कधीही त्यांचे ऑक्सीजन लेवल तपासले गेले नाही.गृहविलगीकरणात असणा-या रुग्णांसाठी राज्य शासनाच्या काेणत्या गाईडलाईन्स आहेत?यावर बोलताना राम जोशी यांनी याबाबतच्या गाईडलाईन सध्या माझ्या डोळ्यासमोर नसल्याचे सांगितले.यावर गृहविलगीकरणातील रुग्णांची ऑक्सीजन ९५ च्या खाली आल्यावर तुमच्याकडे त्यांच्या उपचारासाठी काय यंत्रणा होती?असा प्रश्न विचारला.
यावर उत्तर देताना राम जोशी यांनी गृहविलगीकरणातील रुग्णांसाठी झोनस्तरावर आरआरटी टीम तसेच सुपरविजन करण्यासाठी मेडीकल ऑफिसर असल्याचे पोतडीतले‘सरकारी’उत्तर दिले.कंट्रोल रुममधून देखील या रुग्णांवर देखरेख करण्याचा प्रयत्न सुरु होता.हे सर्वस्वी दिशाभूल करणारे उत्तर असल्याची टिका करीत पाटील यांनी गृहविलगीकरणातील ८५ टक्के रुग्णांना मनपा प्रशासनाने वा-यावर सोडून दिले,सरसकट लोकांना लोकांच्याच भरवश्यावर मनपा प्रशासनाने सोडून दिले.हॉस्पीटल मिळाले तर तुमचे नशीब नाही तर मरा असेच बेवारस,तीन महिने हेच घडले,असा घणाघात प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी केला.
मार्चच्या सभेत महापौर दयाशंकर तिवारी यांनीच अतिशय सकारात्मक पद्धतीने करोना संकटाचा सामना करण्यासाठी राज्य शासनाच्या दिशानिर्देशाचे पालन करण्याचे आदेश मनपा प्रशासनाला दिले होते.यासाठी तयारी करण्याची सूचना ही केली होती मात्र यानंतर ही प्रशासनाने कोणती तयारी केली?
प्रशासन देत असलेल्या मृत्यूच्या आकड्यात राेज तफावत होती.शहरात दररोज करोनामुळे होणा-या मृत्यूचे प्रमाण हे साढे पाचशेच्या जवळपास असताना प्रशासन हे १०० आकडा सांगायचे.पोस्ट कोविडमुळे होणा-या मृत्यू संख्येमध्ये देखील हेच घडत आहे.तीन महिने या शहरात जो ‘नरसंहार ’झाला त्यासाठी जवाबदार कोण?जे गेलेत त्यांना श्रद्धांजली देण्यापलीकडे आपण आता काहीच करु शकत नाही.त्यांचे जाण्याचे दू:ख त्यांच्या कुटुंबियांनाच माहिती मात्र त्यांना जगवण्यासाठी आपण यंत्रणा उभारु शकलो नाही,याप्रसंगी काँग्रेसचे नगरसेवक नितीन साठवणे यांनी अनेकांना बेड मिळालेच नाही,घरीच तडफडून मृत्यूला कवटाळले.माझ्याच प्रभागात महादूले या आजीबाई यांचा मृत्यू करोनामुळे झाला रात्रभर त्यांचा मृतदेह घरीच होता दूस-या दिवशी ४ वाजता त्यांच्या अंत्यसंस्कारांची सोय होऊ शकल्याची व्यथा मांडली.
प्रत्येक मृत्यूसाठी मनपा जवाबदार असून म्हणूनच आज मनपा प्रशासन हायकोर्ट चालवित असल्याचा घणाघात पाटील यांनी केला.हायकोर्टाच्या दिशानिर्देशाप्रमाणे आज मनपा काम करतेय हे आपलं अपयश आहे की नाही?
यावर भाजपचे नगरसेवक दिपक चौधरी यांनी हे फक्त नागपूरात घडले का?असा चमत्कारिक प्रश्न केला!मुंबई,पुण्याला देखील हेच घडले असल्याची अतिशय ‘असंवेदनशील’ पुश्ती त्यांनी जोडली.माजी महापौर व आमदार प्रवीण दटके यांनी याप्रसंगी बोलताना खासगी रुग्णालयांच्या बिलासंबधी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल पीआयएलचा दाखला दिला.
महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी हा विषय अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगत कोवड नियंत्रणासाठी मनपाने पूर्ण क्ष् मतेने प्रयत्न केल्याचे ‘सर्टिफिकेट’ मनपा प्रशासनाला दिले.मनपा प्रशासनानेच खासगी रुग्णालयांकडून प्राप्त झालेले आकडे हे समाधानकारक नसल्याचे सांगून पुन्हा सुधारित आकडे पाठवण्यासाठी खासगी रुग्णालयांना पत्र दिले.या पत्राविरोधात खासगी रुग्णालये कोर्टात गेले.कोर्टानी त्यांना सुधारित आकडे मनपा प्रशासनाला देण्याचे निर्देश दिले आहेत.यावरुन प्रशासनाचा हेतू आकडे लपवण्याचा नाही हे सिद्ध होतं.
मात्र प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांच्यासारख्या एका ज्येष्ठ नगरसेवकाने शहरात रोज जवळपास ५५० मृत्यू होत होते असा दाखला देणे मुळीच योग्य नाही.वृत्तपत्रांनीच तीन महिन्यात फक्त साढे सात हजार मृत्यू झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.त्यांचे हे वक्तव्य सभागृहाच्या पटलावर नोंद होणार नाही.यानंतर मृतकांचा असा आकडा सांगताना ते सभागृहात संजीदगीने वागतील अशी अपेक्ष्ा आहे,असे ठणकावून सांगितले.
महाराष्ट्र सरकारच्या चूकांमुळे खासगी रुग्णालयांतर्फे रुग्णांची लृट केली गेली असा उलटवार त्यांनी राज्य सरकारवच केला.आता ती सर्व बिले कोर्टात सादर होणार आहे.कोर्टाने ग्रामीण रुग्णालयांचे देखील संचालन करण्याची जवाबदारी कंट्रोल रुमवर सोपवली हे मनपा प्रशासनाने केलेल्या प्रशंसनीय कामगिरीमुळेच घडले!२६ दिवस राज्य सरकारचे अपयश होते तर फक्त ४ दिवस अपयशाचा वाटा मनपा प्रशासनाचा आहे.प्रफूल्ल गुडधे हे सभागृहात अनावश्यक राजकाणर खेळत आहेत.मात्र त्यांची प्रमुख मागणी ही स्वीकार करण्यात येत असून त्यांनी मागितलेली यादी ही पुढील सभेत पटलावर ठेवण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले.
अविनाश ठाकरे यांनी सभागृहाच्या पटलावरुन प्रफूल्ल गुडधे पाटील यांनी वापरलेला ‘नरसंहार’शब्द काढून टाकण्याची सूचना महापौरांना केली.नरसंहार याचा अर्थ ठरवून मारणे असा होतो.मनपाची लोकांना अशी मारण्याची ईच्छा नव्हती,असे ते म्हणाले.यावर महापौरांनी नरसंहार हा शब्द पटलावरुन काढण्याचे निर्देश देत वृत्तपत्रांनीच छापले नागपूर मनपाचे काम हे मुंबई,पुणेपेक्ष्ा जास्त सरस आहे,हे एकमेव असे शहर आहे जिथे १ लाख ६२ हजार चाचण्या करण्यात आल्या.दटके यांनी याप्रसंगी बोलताना,चुका झाल्या हे मान्य करावेच लागेल,प्रफूल्ल गुडधे पाटील जे बोलले ते शंभर टक्के खरे नसले तरी मनपा कर्मचा-यांचे कौतूक झाले पाहिजे.‘मनपाच्या प्रत्येक अधिका-याने चांगले काम केले’असे प्रमाणपत्र देऊन ते ही मोकळे झालेत.एवढी मोठी त्रासदी घडते तेव्हा काही ना काही चूका होत असतात!कोणतंही काम शत प्रतिशत होत नसतं.मनपाच्या प्रंशसनीय कामामुळेच ‘नागपूर पॅटर्न’ची चर्चा सुरु झाली असल्याची पुश्ती त्यांनी जाेडली.
खरं आहे दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत करोना महामारीच्या या काळात सर्वच नोकरशाहीने चांगले काम केले फक्त…‘मरण’ मात्र सामान्यांचेच व अति सामान्यांचेच झाले,बाकी सगळे करोनावर ‘चर्चा ‘करण्यासाठी मोकळेच राहीले!असेच आता म्हणावे लागेल……!
आमचे चॅनल subscribe करा
