(करोना विशेष)
आज जागतिक पत्रकार स्वातंत्र्य दिवस
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नागपूर,ता. ३ मे: करोना संकटाचा सामना करण्यात भारत अपयशी ठरल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजीनामा द्यावा,ही फेसबूक मोहीम दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला.गेल्या गुरुवारी मोदी सरकारने हा आरोप फेटाळला.हा आरोप पूर्णपणे खोडसाळपणाचा आणि भ्रामक असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणने आहे.देशभर करोनाची जी भयावह आणि हतबल स्थिती आहे त्यावरुन समाज माध्यमांवरुन केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरण्यात आले आहे.पंतप्रधान मोदी यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करणारा ‘हॅशटाग’ आम्ही चुकीने तात्पुरता बंद केला आणि तो पुन्हा पुनस्थापित केला,अशी सारवासारव फेसबूकने केली.मात्र वास्तवतेत ‘रिझाईन मोदी’ हा हॅशटॅग फेसबुकने अनेक तासांसाठी बंद करुन ठेवला होता.फेसबुकवरील ही मोहीम दडपून सार्वजनिक असंतोषाला लगाम लावण्यासाठी सरकारने फेसबुकला काही ‘खास’हॅशटॅग हटविण्याचे निर्देश दिले होते असा दावा ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने केला आहे.
जागतिक पत्रकार स्वातंत्र्य दिवसाचा टेंभा मिरविणा-या भारतातील किती प्रसार व प्रचारमाध्यमांनी या एवढ्या महत्वपूर्ण घटनेची दखल घेतली?
ही गोष्ट सत्य आहे की इशारा मिळून देखील केंद्र सरकार ही कोविड-१९च्या बाबतीत निष्क्रिय राहीली होती,ज्याचे परिणाम आज संपूर्ण देश भोगत आहे.समाज माध्यमावरील ही चिड,हा असंतोष मोदी आहेत म्हणून नाही तर त्या ठिकाणी इतर कोणीही पंतप्रधान पदावर असता व देशात बेड्स व ऑक्सीजन अभावी मृत्यूंचा तांडव सुरु असता तरी देखील त्या पंतप्रधानाविरोधात देखील देशवासीयांचा असाच असंतोष उसळला असता,मात्र त्यासाठी त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे,हक्काचे माध्यमच ‘फेसबूक’ला हाताशी धरुन गायब करुन टाकायचे हा मार्ग माध्यामांच्या गळचेपीचाच समजला जाणार.
आरोग्य मंत्रालयाशी निगडीत संसदीय स्थायी समितीने नोव्हेंबर २०२० मध्ये सादर केलेल्या अहवालात कारोनाचा दुसरा संभाव्य उद्रेक लक्ष्ात घेऊन देशात प्राणवायु आणि बेड्सी संख्या यात पुरेशी वाढ करण्याची शिफारस केली होती मात्र त्यावर केंद्राने उचित दखल घेतलीच नाही,हे स्पष्ट झाले.त्याच वेळी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन करोनाच्या जीवघेण्या संकटाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधाचंया निर्मितीसाठी राज्यांना प्रोत्साहन द्यावे,असे समितीच्या १२३ व्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते!
देशातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये बेड्सची संख्या ७ लाख १३ हजार ९८६ असल्याचे समितीने २०१९ च्या आकडेवारीचा हवाला देऊन नमूद केले होते,आज एकट्या नागपूरातच दररोज करोना बाधितांची संख्या ही ७ हजारच्या पल्याड जात असल्याचे दिसून पडत आहे!याचा अर्थ दर एक हजार रुग्णांमागे ०.५५ टक्के बेड्स म्हणजे अर्धा पलंग असे प्रमाण असल्याच्या विदारक वस्तूस्थितीकडे या समितीने आपल्या अहवालात केंद्र सरकारचे लक्ष् वेधले होते.भारतातील किती प्रचार व प्रसारमाध्यमांनी या गंभीर बाबीला हायलाईट करुन वृत्त प्रसारित केले?याच अहवालात व्हेंटिलेटरच्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या अभावाकडेची लक्ष् वेधण्यात आले होते आणि युद्धपातळीवर व्हेंटिलेटर्स असलेल्या बेड्सची उपलब्धता वाढविण्याची शिफारस केली होती.
प्राणवायुच्या अपु-या उपलब्धतेचा मुद्दाही समितीने विचारात घेतला होता.भारतात गेल्या वर्षभरात दररोज ६९०० मेट्रिक टन प्राणवायुची निर्मिती होत होती.करोनाच्या काळात प्राणवायुची मागणी वाढणे हे अपेक्ष्तिच होते,ही मागणी सुमारे तीन हजार टनापर्यंत गेली.या पुढे ही मागणी वाढू शकते याकडे ही केंद्र सरकारचे लक्ष् वेधले होते.एवढंच नव्हे तर वैद्यकीय उपयोगासाठी या प्राणवायुचा उपयोग करण्याची शिफारसही केली होती.
समाजवादी पक्ष्ाचे नेते रामगोपाल यादव यांच्या अध्यक्ष तेखाली या संसदीय समितीने हा अहवाल नोव्हेंबर २०२० मध्येच सादर केला होता.या अहवालाची दखल घेऊन त्यावर सरकारने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवालही सादर करीत असते.मात्र या अहवालावर हा कार्यवाही अहवाल मोदी सरकारने सादर करण्याचे सौजन्यही दाखवले नाही.याच अहवालात २०२॒१-२२ च्या अर्थसंकल्पात सरकारला जीडीपीच्या अडीच टक्के तरतूद आरोग्य क्ष्ेत्रावर करावी,अशी सूचना केली होती मात्र मोदी सरकारने प्रत्यक्ष्ात १.३ टक्क्यांच्या आसपास ही तरतूद केली यावरुन मोदी सरकारने देशातील नागरिकांचे प्राण करोनाच्या काळात ही किती ‘गांर्भीयाने‘घेतले हे निर्दशनास येतं.करोनाची लाट आेसरल्यानंतर एक चर्तुथांश लोकसंख्या घाटावर पोहोचल्यानंतर २०२५ पर्यंत मोदी सरकार हे प्रमाण अडीच टक्के करण्याचे उद्देश्य ठेवले आहे.
कोट्यावधींच्या जाहीरातींचा ओघ ओतला की देशातील बहूतांश प्रचार -प्रसार माध्यमे ही कशी ‘सत्याला’दडपडतात हे दृष्टिक्ष्ेपात येतं. मात्र आज या दोन्ही माध्यमांशिवाय आणखी एक प्रभावी माध्यम नागरिकांच्या हाती लागले आहे ते म्हणजे ‘सोशल मिडीया’.यावर मात्र सरकार व त्यांच्या धुरीणांवर मुक्तपणे आज संतापलेला नागरिक व्यक्त होत आहे,त्यांच्या या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्ष् ण केले ते या देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने.भाजपच्याच उत्तर प्रदेश सरकारने समाज माध्यमांवर करोनासंबंधी वादग्रस्त पोस्ट टाकल्यास आपत्ती व्यवस्थापन व साथरोग कायद्याखाली गुन्हा दाखल करणार असल्याचा सूतोवाच केला होता,मात्र ‘ग्राऊंड लेवलवर रुग्णांसोबत नेमकं काय घडतंय हे आम्हाला देखील कळू द्या’असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले,त्यामुळे मोदी आणि योगी सरकार गप्प बसलेत.
एकीकडे थायलंडचे पंतप्रधान प्रयुष चॅन-ओचा यांना मास्क न घातल्याबद्दल सहा हजार बह्यत( १९० डॉलर)चा दंड तेथील बॅकाँगचे गर्व्हरनर अस्थिन क्वानमुआंग यांनी ठोठावला व याची माहिती त्यांच्या फेसबुकवर दिली,दूसरीकडे भारताचे पंतप्रधान यांच्या स्वमग्न-प्रतिमेला तडे जात असल्यामुळे ‘रिझाईन माेदी‘चा हॅशटॅगच फेसबुकवरुन गायब करण्यात आला!
केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे पती परकला प्रभाकर या देशातील नामवंत राजकीय अथतज्ज्ञांनीच केंद्र सरकार बातम्यांत चर्चेत राहण्यात व्यस्त असल्याची परखड टिका केली.करोनाची दुसरी लाट योग्यप्रकारे हाताळण्यास केंद्र सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरत असल्याची टिका करीत करोना संकटकाळात लोकांना मदत करण्याऐवजी केंद्र सरकार बातम्यांमध्ये कसे चर्चेत राहू हे बघण्यात आणि स्वत:ची पाठ थोपटवून घेण्यास व्यस्त आहे,असे स्वत:च्या यूट्यूब चॅनेलवरील व्हिडीयोमध्ये म्हणाले.जगात सर्वाधिक संक्रमण भारतात वाढताना दिसत आहे,मृत्यूदर प्रचंड वेगाने वाढताे आहे.ही आरोग्य आणिबाणिची परिस्थिती आहे.अनेक मंत्र्यांना आणि सरकारी अधिका-यांना फक्त आपल्या जवळच्या लोकांचे मृत्यू हे वेदनादायी वाटतात व इतरांचे मृत्यू हे त्यांच्यासाठी केवळ आकडे असतात,सरकारकडून बाधित तसेच मृतांचे खरे आकडे जाहीर केले जात नाही,अशी परखड टिका त्यांनी आपल्या व्हिडीयोमध्ये केली,भारतातील किती प्रचार माध्यमांनी त्यांच्या या विधानाची दखल घेतली?
करोना योद्धांचे विमाकवच ही काढले!
१९ एप्रिल रोजी जेव्हा देशात करोना मृत्यूच्या दराने उच्चांक गाठला होता त्या दिवशी आरोग्य कर्मचा-यांना देण्यात येणारी विमा सरंक्ष् ण योजना केंद्राने बंद केली.केंद्रिय आरोग्य सचिवांनी राज्यांना लिहलेल्या पत्रामध्ये ही माहिती देण्यात आली.करोना संसर्गाच्या काळामध्ये जीवाची पर्वा न करता रुग्णसेवा देणा-या आरोग्य कर्मचा-यांच्या कष्टाची सरकारला जाणीव नाही का?असा प्रश्न डॉक्टरांच्या संघटनेने केला आहे.पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना ३० मार्चपासून राबवण्यात येत होती.करोनाकाळात आरोग्यसेवा देताना कर्मचा-यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना ५० लाख रुपयांची मदत देण्यात येत होती.सुरवातीला ९० दिवसांसाठी ही योजना राबवण्यात आली .यानंतर या योजनेचा कालावधी २४ मार्च पर्यत वाढवण्यात आला.या कालावधीत ७३६ डॉक्टरांचा मृत्यू झाला.त्यामध्ये अधिकृत असलेल्या २८७ जणांच्या नातेवाईकांना विम्याचे पैसे देण्यात आले.या निर्णयावर टिका झाल्यावर २४ एप्रिल पर्यंत ही योजना वाढवली.भारतामध्ये वैद्यकीय कर्मचा-यांचा आधीच मोठ्या प्रमाणात तुटवडा असताना,आरोग्यविमा योजना बंद करण्याचा धोका मोदी सरकार कशी पत्करु शकते?याचा अर्थ एप्रिलमध्ये देशभर मृत्यूचा सडा पडत असताना कमी करोनायोद्धे मेले तरच योजना लागू राहील असा उद्देश्य मोदी सरकारचा आहे का?प.बंगालच्या निवडणूकीत पैश्यांची पिशवी ओतणा-या भाजपला या करोनायोद्धाच्या कुटुंबियांच्या हक्काच्या पैसा देणे इतके जड झाले?याची काेणत्याही माध्यमात आेरड नाही तरीही …..आम्ही जागतिक पत्रकार स्वातंत्र्य दिनाचे हूंकार भारतात भरतो!
दिल्लीत तर नायब राज्यपालांनाना अनेक नवीन अधिकार व राज्य सरकारपेक्ष्ाही जास्त व निर्णायक अधिकार मिळण्याचे विधेयक बहूमताच्या जोरावर संसदेत पारित करण्यात आले.राज्य सरकारला विधीमंडळातील प्रस्ताव किमान १५ दिवस आणि प्रशासकीय निर्णयाचे प्रस्ताव किमान ७ दिवस आधी मंजुरीसाठी पाठवावे लागणार आहे.केंद्र व दिल्लीत वेगवेगळ्या पक्ष्ांचे सरकार असेल तर नायब राज्यपालांचा निर्णय हा केंद्राच्या हातीच असेल!दिल्लीतील एका संवैधानिक सरकारवर केंद्राद्वारे करण्यात आलेली ही अत्यंत घातक कुरघोडी याविरोधात किती माध्यामांनी पुरजोरपणे आवाज उठवला?
सोशल मिडीयावर गेल्या माहिन्यात एक पोस्ट चांगलीच व्हायरल झाली,करोनाशी लढा देताना जगातील इतर देश युके,यूरोप इ.कशी रस्त्यारस्तयांवर शासकीय गाड्यांनी फव्वारणी करीत आहे हे दिसत आहे,सर्वात शेवटी भारतात एक महिला ही रस्त्यावर करोना विषाणूला पळवण्यासाठी जोरजाेरात थाळी वाजवित असल्याचे दृष्य होते…….!
पं.बंगालची प्रतिष्ठेची केलेली निवडणूक,लाखा-लाखांच्या सभा,उत्तराखंडात ५ लाखांच्या जवळपास भाविकांचा भरलेला कुंभ मेळा,याने करोनाला अटकाव होणारच नव्हता उलट उद्रेगालाच चालना मिळाली.आज देशभरात रुग्णालये तर सोडा दहन घाटांवरही मृतकांना वेळेवर अग्नि मिळत नसल्याचे विदारक दृष्य आहे मात्र आम्ही पत्रकार स्वातंत्र्य दिनाच्या गप्पा मारणारे आपल्या दर्शकांना,वाचकांना जाहीरातीच्या दरानेच बातम्या दाखवत राहू…!
ज्येष्ठ पत्रकार पुण्यप्रसुन्न बाजपेयी यांची एक पोस्ट अत्यंत धक्कादयक होती त्यात त्यांनी उल्लेखल्याप्रमाणे काँग्रेसच्या काळात २०१४ पूर्वी प्रसार व प्रचार माध्यमांना मिळणा-या जाहीराती या केवळ ३०० कोटींच्या जवळपास असायच्या,त्यातही त्या मिळवण्यासाठी सगळ्यांमध्ये चुरस असायची.२०१४ नंतर मोदी काळात सुरवातीला ते ३ हजार कोटी तर आज ९ हजार कोटींची थैली मोदी सरकारने माध्यमांसाठी उघडली आहे..ही थैलीच आज बातम्या दडपण्याचे काम चोखपणे करीत आहे….!
सत्यावर आता वाचकांचा कोणताही अधिकार राहीला नाही तरी देखील आम्ही जागतिक असो किवा भारतीय पत्रकार स्वातंत्र्य दिनाच्या फक्त फूकाचा अभिमानच बाळगत राहू,सोशल मिडीयावर एकमेकांना शुभेच्छा देऊन हा दिवस साजरा करीत राहू….!
आमचे चॅनल subscribe करा
