बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाची मागणी
बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया नागपूर व बुटीबोरी तर्फे संप आणि धरणे आंदोलन
नागपूर, १२ फेब्रुवरी: सीमेंट आणि पोलाद उत्पादकांनी आपल्या उत्पादनांच्या किमती मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केली असून त्याचा थेट परिणाम बांधकाम व्यावसायिकांवर होत आहे. या बांधकाम व्यावसायिकांची संस्था असलेल्या बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या नागपूर व बुटीबोरी केंद्रांतर्फे या अनाकलनीय आणि अनैसर्गिक दर वाढीच्या बाबतीत नियमन असावे यासाठी तत्काल नियंत्रक प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली.
याचा लाभ सर्वसामान्य लोकांना देखील होणार असून अवास्तव वाढ नियंत्रणात ठेवता येईल. या साठी आज बांधकांच्या ठिकाणी सकाळी १० ते दुपारी १ वाजेपर्यंत काम थांबवून धरणे प्रदर्शन करण्यात आले, अशी माहिती नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप नगराळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
बीएआय तर्फे सातत्याने विविध मंच, सरकारी विभाग या ठिकाणी अश्या चुकीच्या दरवाढी विरोधात आवाज उठविण्यात येत आहे. या साठी कायदेशीर लढाई देखील पुकारण्यात आली आहे. बीएआय तर्फे नियंत्रक प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली असून चुकीच्या पद्धतींना आळा घालणे आणि देशाच्या आणि एकूणच सामान्य जनतेच्या हिताचे रक्षण करणे हा या मागचा उद्देश्य आहे.
सरकारतर्फे लवकर कारवाई करण्यात आल्यास बांधकाम कामगारांचे प्रश्न सुटतील, त्यांना रोजगार मिळेल आणि आवाक्यातील आणि परवडणारी घरे यांच्या दृष्टीने अडचणी कमी होतील आणि बांधकाम क्षेत्रावरील संकट दूर होइल असे मत राजेंद्र आठवले, माजी राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र सरकार यांनी व्यक्त केले.
आजचे धरणे आंदोलन ही सरकार आणि संबंधित यंत्रणेचे लक्ष आकर्षित करण्यासाठीच करण्यात आले असे त्यांनी सांगितले.
अनिल नायर, अध्यक्ष नागपूर केंद्र, यांनी सांगितले की विविध संस्था जसे न्यायिक व अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण, भारतीय स्पर्धा आयोग, मक्तेदारी व प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धती, वाणिज्य मंत्रालयाची संसदीय स्थायी समिती इत्यादींनी विविध अहवाल आणि निरीक्षणावरून सीमेंट आणि पोलाद उत्पादकांच्या अनैतिक पद्धतींवर आक्षेप व्यक्त केला आहे. यामुळे या क्षेत्रात अनेक वर्ष नफा कमविण्यासाठी आर्थिक शोषण होत असल्याचे लक्षात आले .
भारतीय स्पर्धा आयोग या बाबत लक्ष घालत असून पोलाद उद्योगाने जून २०२० पासून कलेली ४५% दरवाढ या बाबत ते तपास करीत आहेत. तसेच हे कथितपणे एक संघ स्थापन करून त्यामार्फत बेकायदेशीर पद्धतीने दर निश्चिती करीत आहेत का ? याचा देखील तपास अॅंटी ट्रस्ट रेग्युलेटर्स करीत आहे.
बुटीबोरी केंद्राचे अध्यक्ष प्रकाश देवळकर यांनी सांगितले की नुकतेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देखील सीमेंट आणि पोलाद कंपन्या संघ स्थापन करून एकाधिकार गाजवित असल्याचा आरोप केला होता. प्रत्येक पोलद कंपनीची आपली स्वतःची खाण आहे आणि त्यांना लागणाऱ्या कामगार वेतन आणि वीज यात कोणतीही वाढ झालेली नाही तरीही ते दर वाढवीत आहेत. या मागेचे कारण अनाकलनीय आहे. आपण या बाबत पंतप्रधान आणि माध्यमांची भेट घेणार असल्याचे त्यावेळी मंत्री महोदयांनी सांगितले.
ऑटोमोबाइल, रियल इस्टेट, बांधकाम या क्षेत्रांना पोलाद दरवाढीचा मोठा फटका बसला आहे. तशी तक्रार देखील सातत्याने होते आहे.
रियल इस्टेट कंपन्यांना आपली मार्जिन ६% पर्यन्त कमी करावी लागू शकते अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.क्रेडाई ने देखील पोलाद उद्योगाच्या अवास्तव दरवाढी बाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून ही बाब निदर्शनास आणून दिली आहे.
बीएआय ही सिव्हिल इंजिनियरींग बांधकाम कंपन्यांची अखिल भारतीय स्तरावरील एकमेव सर्वोच्च प्रतिनिधी संस्था आहे. ७४ वर्षांच्या या बीएआयच्या प्रवासात ३ केंद्रातील २५० सदस्यांपासून सुरू झालेली ही संस्थाी १४८ हून केंद्रांमध्ये पसरली असून सदस्य संख्या १५००० पर्यंत पोहोचली आहे.
बीएआयशी संबंधित विविध प्रादेशिक संघटनांनी आणखी १ लाख अप्रत्यक्ष सदस्य जोडले आहेत.
बीआयएने भारतीय बांधकाम उद्योग आणि त्यातील घटकांना संरक्षण प्रदान केले असून विविध कामांच्या अधिका-यांच्या करारपत्रांवर दर बदलांसंबंधीच्या नियमांचा समावेश करणे, एफआयडीआयसीच्या अटींवर आधारित ‘युनिफाइड स्टँडर्ड इक्वेबल कॉन्ट्रॅक्ट दस्तऐवज’ स्वीकारण्यासह अनेक मार्गांनी बीआयए आपले योगदान देत असते .
बांधकाम व्यवसाय हा सर्वात महत्वाच्या आर्थिक व्यवसायांपैकी एक आहे जो जास्तीत जास्त जीडीपी वाढीस योगदान देतो बांधकाम उद्योगाचा ४०० हून अधिक उद्योगांशी सबंध येतो. कृषी उद्योगानंतर बांधकाम उद्योग हा सर्वात मोठा ६० दशलक्ष कामगार असणारा उद्योग असल्याचे ते म्हणाले.
पत्रकार परिषदेला सुनील मिश्रा, सचिव प्रशांत वासाडे, के जे जॉर्ज, काँट्रॅक्टर असोसियेशनचे प्रवीण महाजन, ग्रीन अशा फौंडेशन सुधीर पालिवाल, बाबा हरडे व इतर सदस्य उपस्थित होते.
आमचे चॅनल subscribe करा
