भंडारा नवजात बालके जळीत कांड:वरीष्ठ डॉक्टरांच्या सूचना संघटनेच्या बळावर कर्मचारीच लावतात धुडकावून!
डॉ.खंडाते यांच्या निलंबनाने वैद्यकीय वर्तुळात नाराजी
डॉ.ममता खांडेकर
(Senior Journalist)
नागपूर,ता. २२ जानेवारी: भंडारा येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात ९ जानेवारीच्या मध्यरात्री लागलेल्या भीषण आगीत १० नवजात व निष्पाप बालकांचा होरपळून दूर्देवी मृत्यू झाला व अवघा देश हळहळून उठला.अक्ष्म्य अशी शासकीय बेपरवाई व ‘परंपरागत’ सरकारी ‘वृत्ती’ याला कारणीभूत ठरली हे घटना घडताच स्पष्ट झाले होते. आता या घटनेसाठी कारणीभूत ठरलेल्या अनेकांवर राज्य सरकारने कारवाईचा बडगा आज उगारला असला तरी काही प्रश्ने ही अद्याप अनुत्तरीत असून अश्या घटना घडण्यामागे कारणीभूत असणारी सरकारी ‘वृत्ती’याचे ही ठाकरे सरकार ऑडीट करणार का?असा प्रश्न विचारला जात आहे.
कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.प्रमोद खंडाते यांना निलंबित करण्यात आले असून अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.सुनीता बडे यांची अकार्यकारी पदावर बदली करण्यात आली आहे.वैद्यकीय अधिकारी डॉ.अर्चना मेश्राम,परिसेविका ज्योती भारस्कर यांना निलंबित करण्यात आले.कंत्राटी अधिपरिसेविका स्मिता आंबिलडूके आणि शुभांगी साठवणे तसेच कंत्राटी बालरोगतज्ज्ञ डॉ.सुनील अंबादे यांची सेवा समाप्त करण्यात आली.डॉ.खंडाते यांना निलंबित करुन जनतेचा राेष कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची चर्चा असून एका वरिष्ठ शल्य चिकित्सकाला या संर्पूण प्रकरणात ‘बळी का बकरा’बनवण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
मूळात गेल्या सत्तर वर्षांचा इतिहास बघता कोणत्याही शासकीय कार्यालयात किवा रुग्णालयात तरी वरीष्ठांचा वचक त्यांच्या अधीन कर्मचा-यांवर असतो का?असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. डॉ.खंडाते यांना निलंबित करुन कर्मचारी संघटनांचा रोष ठाकरे सरकारला कमी करायचा होता,असे अाता म्हटले जात आहे!या दूर्देवी घटनेत फक्त दोषी परिचारिका तसेच त्या वेळी कर्तव्यावर असणारे कर्मचारीच यांनाच निलंबित केले असते तर….कर्मचारी संघटनांनी ही कारवाई संघटनेच्या बळावर आंदोलनाच्या दिशेने नेली असती ,असे नागपूरातील अनेक वरीष्ठ डॉक्टरांचे मत आहे.
कर्मचा-यांच्या रुपात जे ‘सरकारी जावई’किवा ‘सरकारी पाहूणे’ हे शासकीय नोकरी करीत असतात मूळात त्यांच्या बेफिकीरी वृत्ती,माजोरेपणा आणि जातीयवादाचे ऑडीट होणे गरजेचे असल्याचा संताप आता व्यक्त केला जात आहे. दहा नवजात बालकांना काळ्याशार अंधारात होरपळून,गुदमरुन मरणयातना देण्याची ही एकमेव वृत्ती नाही.अश्या स्वरुपाच्या अनेक घटना दररोज अनेक शासकीय कार्यालयात व शासकीय रुग्णालयत घडत असतात.वरिष्ठ हे शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करतात मात्र…अनेकदा अनेक ठिकाणी त्यांना हा ‘आनंदी आनंद गडे..जिकडे तिकडे चोहीकडे’चे दृष्य बघता प्रयत्न सोडून द्यावा लागतो,अशी शेकडो उदाहरणे नागपूरच्या शासकीय रुग्णालयात देखील बघायला मिळतात.
वरिष्ठ आपल्या अधीन कर्मचा-यांना शिस्त लावण्याच्या किवा नियमांप्रमाणे काम करवून घेण्याच्या फंदातच पडत नसल्याचे दिसून पडतंय.निलंबित झालेले डॉ.खंडाते हे देखील याला अपवाद नसावे.त्यांच्या विरोधात अर्धवट चौकशीच्या अाधारावर कारवाई झाली असल्याचे नागपूरातील वैद्यकीय वर्तुळात चर्चा उमटली आहे.पूर्ण सत्य ठाकरे सरकारला माहिती असून देखील सराकरी ‘वृत्ती’च्या विरोधात ठामपणे कारवाई न करता त्यांना बळीचा बकरा बनविण्यात आला असल्याची भावना अनेकांनी आज खास ‘सत्ताधीश’कडे व्यक्त केली.वरीष्ठ अधिका-यांना सरकारी कार्यालय किवा रुग्णालयात प्रशासकीय किवा व्यवस्थापकीय बदल करणे एवढे सोपे नसल्याची भावना ही व्यक्त केली जात होती.
कोणावरही शिस्तीच्या नावाखाली किवा कर्तव्यात कसूर केल्याच्या नावाखाली कारवाई करणे म्हणजे,जातीयवादाचे दोषारोप ओढवून घेणे,आंदोलक घटनांना सामाेरे जाने,वृत्तपत्रातील ठलक मथळे होणे इ.यासारख्या मनस्तापाला तोंड द्यावे लागत असल्यामुळे वरिष्ठ हे अश्या फंदातच पडत नाही मात्र….भंडारा सारखी एखादी घटना त्यांना कर्तव्यात कसूर केल्याच्या आरोपात मग मानहानिकारकरित्या घरी देखील बसवते,हेच या कारवाईतून सिद्ध होत आहे.
त्या मध्यरात्री कर्तव्यावर असणा-या परिचारिका व बालरोगतज्ज्ञ ज्या अमानवीय पद्धतीने गुढ निद्रेत गेलेत आणि आगीची ही भयंकर घटना घडली ती सपशेल सरकारी वृत्तीचेच उदाहरण आहे.एका सिविल सर्जनचे काम हे इलेक्ट्रीशियनचे किवा अग्निरोधक बसवण्याचे नसते.निश्चितच अग्निरोधक यंत्रणा नसताना व त्या कक्ष्ाचे फायर ऑडीट झाले नसताना असा कक्ष् सुरु करण्याची जोखीम त्यांनी स्वीकारायला नको होती मात्र येथही तीच….बेफिकीर सरकारी वृत्तीच त्यांना मारक ठरली!
आज ज्यांच्यावर कारवाई झाली त्यांच्याच एवढे दोषी हे या रुग्णालयातील फायर ऑडीटसाठी मंत्रालयात पाठवलेली ज्यांनी फाईल अनेक वर्षे तुंबवून ठेवली ,त्या अधिका-यांवर देखील ठाकरे सरकार कारवाईचा बडगा उचलतील का?असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आगी
साठी कारणीभूत ठरणारे जिल्हा पातळीपासून तर मंत्र्यालयापर्यंतचे सर्वच ‘सरकारी’ अधिकारी हे त्या दहा नवजात बालकांच्या जीवाचे मारेकरीच नव्हते का?त्यांना आरोग्य मंत्री राजेश टोपे कोणती शिक्ष्ा करणार?याकडे महाराष्ट्राच्या सुजाण नागरिकांचे लक्ष् लागले आहे.
या आगीची धग फक्त जिल्हा सामान्य रुग्णालयापर्यंतच सीमित होऊ शकत नाही.घटना घडून गेल्यानंतर अनेक जवाबदार विभूतींनी येऊन बारीक सारीक बाबींची पाहणी केली मात्र यामुळे हकनाक गेलेले जीव परत येणे शक्य नाही किमान ही घटना आता राज्यातील इतर ग्रामीण व शहरी पातळीवरील शासकीय रुग्णालयांसाठी तरी ‘उदाहरण’ म्हणून ठरु शकेल का? स्वातंत्र्याच्या सत्तरीत आता सरकारला जाग आली आणि राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयातील व शासकीय कार्यालयातील आग नियंत्रण संयत्रणेच्या परिक्ष् णाला सुरवात झाली आहे मात्र सरकारी अनास्थेच्या दहा जीव बळी गेल्यानंतर अशी जाग येऊन काय फायदा?
नऊ महिने गर्भात घडविणा-या त्या नवजात बालकांच्या मातांची कूस पुन्हा कधी उजवणार हे नियतीलाच माहिती मात्र निव्वळ सरकारी अनास्थेच्या ,सरकारी नोकर असल्याच्या मुजोर वृत्तीमुळे तसेच सपशेल सरकारी बेफिकीरीचेच ते दहा निष्पाप जीव बळी ठरलेत,असेच आता म्हणावे लागेल…..!
म्हणूनच ठाकरे सरकारने केलेली ही कारवाई अपूर्ण आहे…असाच सूर सुज्ञ समाजात उमटला आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
