
(भाग-१)
सीताबर्डी येथील ‘ग्लोकल’मॉलची जागा नासुप्रने दिली बिल्डरला कवडीमोल भावात
बुटी चाळीतील हॅरिटेज विहीरीवर ‘डॅकाेर’दूकानाचे बांधकाम
‘मालमत्ता पत्र’ नसताना बिल्डरचा १०० कोटींच्या जागेवर अवैध कब्जा
१०० कोटींची जागा बिल्डरला मिळाली फक्त ४ कोटी ४२ लाखामध्ये!
नासुप्रसोबत ३० वर्षांच्या लीजचा करार: मात्र जागेवर ‘बिल्डर‘ म्हणून नव्हे तर ‘मालक‘ म्हणून हक्क
बिल्डरच्या माणसांची दूकानदारांवरही रंगदारी
गणगौरच्या मालकावरही केला‘अट्रासिटीचा ’गुन्हा दाखल
कराराप्रमाणे ३७१ झाडांचे वृक्षारोपण करने बंधनकारक: जागाच नाही ठेवली कुठे करणार वृक्षारोपण!
पार्कींगची जागा न सोडता विना परवानगी दाेन माळे भूमीगत!
मॉलमध्ये अवैधरित्या १० थिएटर व एका सभागृहाची निर्मिती
५० हजार नागपूरकरांचा जीव येणार धोक्यात-सबस्टेशन ऐवजी जनरेटर्सवर कारभार
नागपूर,ता. ९ ऑक्टोबर: पुण्याच्या गाेयल-गंगा बिल्डरने सीताबर्डी येथील बुटी चाळीत मॉल बांधण्यासाठी ही जागा नागपूर सुधार प्रन्यासकडून ३० वर्षांच्या लीजवर १९९७ मध्ये घेतली.नासुप्रने ही जागा बुटींकडून घेतली होती.या ठिकाणी ‘रिगल’चित्रपटगृह हाेतं ते देखील हॅरिटेजमध्ये होतं,याशिवाय बुटीची विहीर ही देखील हॅरिटेजमध्ये होती मात्र नियमाप्रमाणे हॅरिटेज स्थळांना धक्का ही न लावता व काही फूट अंतरावर बांधकाम करने गरजेचे असताना गोयल-गंगा बिल्डरने या ऐतिहासिक विहीरीवर अतिक्रमण करीत ,चक्क अँगल्स टाकले व ती विहीर बुजवून त्यावर सध्या ‘डॅकोर’हे दूकान उभे आहे.ऐकेकाळी ही विहीर बघण्यासाठी नागपूरकर गर्दी करत होते,या विहीरीला पाय-या,तळमजला असून त्याकाळी राजे-महाराजे ओलाव्यासाठी विहीरीच्या आत विश्रांतीसाठी येत असल्याचे इतिहासतज्ज्ञ सांगतात मात्र आधीच नागपूरकरांच्या नशीबात ‘विकासाचा’जो स्फोट झाला, त्यात शहरातील अनेक ऐतिहासिक स्थळे हळूहळू प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे, बिल्डर्सच्या हपापलेपणामुळे व मुरब्बी राजकारण्यांच्या पैश्यांच्या हव्यासामुळे नामशेष झाली आहेत,त्यात शहराच्या ऐन ह्दयस्थानी असलेल्या बुटीच्या विहीरीला देखील अनैतिकपणे गोयल-गंगाने पृथ्वीच्या उदरात गडप केल्याची व संपूर्ण मॉलचेच बांधकाम हे अवैधरित्या न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देखील अवैधरित्या सुरु असल्याचे, माहितीच्या अधिकारातील कागदपत्रे हाती येताच महिला पत्रकाराला कळले. त्यांनी काही छायाचित्रे घेण्यास ‘ग्लोकल’मॉलवर पोहोचताच तिथे मॉल समोरील अगदी मुख्य रस्त्यावरच लाल रिबीन बांधून प्रवेश अवरुद्ध करण्यात आला आहे.रिबीनच्या आत जाताच तेथील सुरक्षा अधिकारी परशुराम टेकाडे याने महीला पत्रकारासोबत छायाचित्र घेता येणार नाही,या जागेवर आमचा अधिकार आहे,आमच्या परवानगीशिवाय तुम्हाला या जागेवर पायसुद्धा ठेवता येणार नाही अशी मुजोरी करणयास सुरवात केली,एवढंच नव्हे तर त्यांनी आपल्या प्रकल्प व्यवस्थापक विलास उत्तरवार यांना देखील फोन करुन बोलावले.
ही जागा अद्याप ही नासुप्रची असून बिल्डरला या जागेवर स्वत:चा कब्जा दाखवता येणार नाही,ते या जागेचे मालक नाही,ते फक्त या प्रकल्पाचे बिल्डर असल्याची कागदपत्रे माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध असल्याचे सांगताच बिल्डच्या तिन्ही कर्मचा-यांनी अरेरावी करीत महिला पत्रकारासाेबत असभ्य व्यवहार केला.
विशेष म्हणजे प्रेस कल्बचे अध्यक्ष प्रदीप मैत्र यांच्याकडून पत्रकार असल्याचे ओळखपत्र आणून दिल्यास छायाचित्रण करु देणार का?यावर देखील टेकाडे यांनी मी ४-६ वेळा स्वत: मैत्र यांच्याकडे बसलो आहे,ते मला चांगल्याने ओळखतात,अशी देखील अरेरावी टेकाडे यांनी केली.
महिला पत्रकाराने प्रेस क्लबचे अध्यक्ष प्रदीप मैत्र यांना झालेल्या घटनेविषयी अवगत करुन त्यांच्या परवानगीचे पत्र मागितले असता,कोणत्याही पत्रकाराला माहिती मिळवण्याचा अधिकार असून महिला पत्रकाराने त्या बातमीदार असल्याचे अधिकृत पत्र पत्रकार भवनातर्फे घेऊन जाण्याचे मैत्र यांनी सांगितले.

काय आहे संपूर्ण गौडबंगाल?-
ही जागा मुलत:बुटी यांची असून नागपूर सुधार प्रन्यासने १९९७ मध्ये पुष्कर बुटींकडून बर्डी येथील ही जागा अधिग्रहीत केली होती.याच ठिकाणी राजाची मोठी विहीर जी ‘बावडी‘म्हणून जगभरात प्रसिद्ध होती ती देखील होती.अाधी बर्डीच्या या जागेवर खूप लहान रस्ते होते त्यामुळे वारंवार वाहतूकीची समस्या निर्माण होत होती त्यामुळे नासुप्रने ही जागा अधिग्रहीत केली.बुटी याच्या विरोधात कोर्टात गेले.१९६३ पासून हा खटला न्यायालयात चालला.
१९९७ मध्ये नासुप्रने ही जागा आपल्या ताब्यात घेतली.त्यावेळी मनोहर जाेशी हे मुख्यमंत्री पदी होते.बुटी हे मंत्रालयात गेले आणि त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले ही जागा त्यांना परत लीजवर मिळावी.त्यांनी बुटींना परत ३० वर्षांच्या लीजवर १० हजार ६०० चौ.मी.जागा देण्याचे आदेश दिले.नासुप्र बांधकाम करणार होती या बुटी महालाचे.
मात्र या जागेवर त्यावेळी पुष्कळ दूकानदार होते पण टी.चंद्रशेखर हे जेव्हा नासुप्रचे सभापती होते त्यांनी २००२ मध्ये ही सर्व दूकाने तोडली.त्यामुळे या जागेवरील दूकानदार सुप्रीम कोर्टात गेले.कोर्टाने यावर स्टे आणला.यानंतर बुटी,दूकानदार तसेच नासुप्रमध्ये सामंजस्य करार झाला.या तिन्ही पक्षाने सुप्रीम कोर्टात आपापसात सामंजस्य करार झाला असल्याचे सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाने या जागेवरुन पुढे पुन्हा वाद किवा तंटा उद् भवल्यास नासुप्र सभापती ‘ऑर्बीटर’चे काम बघेल असा निर्वाळा दिला.
या बांधकामासाठी पुण्याच्या गोयल-गंगाने बुटी व नासुप्रसोबत बांधकाम करण्याचा करार मिळवला.मात्र येथूनच बिल्डरच्या गौडबंगालाच्या कारभाराला सुरवात झाली.
मूळ जागा ही फक्त १० हजार ६०० चौ.मी.होती.नासुप्रने या जागेची जी आखीव-पत्रिका काढली ती मूळ रेकॉर्डसोबत जुळलीच नाही!सिटीसर्व्हेमध्ये ही जागा २३ हजार १०० चौ.मी.भरली.यातीत ३ हजार चौ.मी.जागा रस्त्यासाठी सोडावी लागते.आता वाचली १९ हजार चौ.मी.जागा.त्यात ही ३ हजार ५०० चौ.मी.जागा ही शासनाच्या नियमाप्रमाणे ‘मोकळा भूखंड‘म्हणून सार्वजनिक वापरासाठी सोडावा लागतो.आता वाचली १६ हजार ६०० चौ.मी.जागा.
मूळ जागा बिल्डरकडे १० हजार ६०० चौ.मी.होती आता ती १६ हजार ६०० चौ.मी झाली तरी या वाढलेल्या ६ हजार ६०० चौ.मी.जागेचा बिल्डरकडे कोणताही रेकॉर्ड नाही!
२०१० मध्ये ती जागा कंजस्टड होती तशीच रहीवाशी वापराची होती.या जागेची उपयोगिता शासनाने बदलली व त्याचे ‘रहीवाशी जागे ऐवजी वाणिज्य उपयोगाची जागा केली’.शासनाने या वेळी १५ हजार चौ.मी.च्या जवळपास जागा असल्याचे नमूद केले जे चुकीचे होते.सरकार वारंवार नासुप्रला विचारत होती ही जागा नेमकी किती आहे?पण नासुप्रने सरकारला कळवले नाही.
हा वाद पुढे वाढत गेला आणि २०१५ मध्ये हा वाद महाराष्ट्र शासनाच्या डेप्यूटी डायरेक्टरपर्यंत गेला.त्यांनी नागपूरच्या डेप्यूटी डायरेक्टरला सांगितले या मालमत्तेच्या मोजणीत बरीच तफावत आहे तुम्ही याची चौकशी करा.याच वादात जिल्हाधिका-यांच्या अधीन काम करणा-या सुर्यवंशी नावाव्या एसएलआर यांना चुकीच्या व्यहवारासाठी निलंबितही करण्यात आले .काळे यांनी चौकशी केली त्यात सुयर्वंशी हे दोषी आढळले.त्यांच्यावर अद्यापही चौकशी सुरु असून त्यांचा पगार ही थांबवण्यात आला आहे.काळे हे तेव्हा उपसंचालक होते. त्यांनी सुस्पष्ट अहवाल दिला या जागेवरील नोंदी यात फार मोठा घोळ आहे आणि त्यांनी सुर्यवंशी यांनी केलेल्या नोंदी सर्व रद्द केल्या.
मात्र तेव्हापर्यंत १६ हजार ६०० चौ.मी.वर बांधकाम झाले होते त्यामुळे सगळेच चूप बसले.यानंतर माहितीच्या अधिकारात अर्ज टाकण्यात आला.त्यात हे सत्य समोर आले की या नोंदीच रद्द झाल्या अाहेत,नासूप्रला देखील हे माहिती आहे की या नोंदी रद्द झाल्या आहेत तरी पण त्यांनी काहीच केले नाही.
एकूण जागा १० हजार ६०० होती मात्र १६ हजार ६०० चौ.मी. जागेवर एसएफआय देण्यात आली.याचाच फायदा घेऊन बिल्डरने मॉलच्या ५ व्या माळ्यावर १० मल्टीफॅलक्स स्क्रीन थिएटर व ६ व्या माळ्यावर एक कमर्शियल सभागृह बांधले.‘वाणिज्य‘जागेची मान्यता असताना बिल्डरने ‘कमर्शियल’ उपयोगात ती नियमबाह्यरित्या परिवर्तीत केली.वाणिज्य जागेची परवागनी असणा-या जागेवर असे मल्टीफॅलक्स किवा सभागृहाचे बांधकाम करता येत नाही कारण अश्या कमर्शियल जागेवर पब्लिक येते.
(पुढील भागात वाचा पार्कींगची जागा ही केली गडप)




आमचे चॅनल subscribe करा
