मोठ्या माणसांचा सहभाग त्यामुळेच उकेंवर कारवाई:ॲड.रवि जाधव यांचा आरोप
उकेंना अडकविण्यासाठीच सिव्हिल केसेस क्रिमिनल केसेसमध्ये केले परिवर्तित
न्यायालयाच्या निर्णयाचे मानले वकील वर्गाने आभार:न्यायालयाकडूनच न्याय मिळणार
नागपूर,ता.६ एप्रिल २०२२: ३१ मार्च रोजी पहाटे पाच वाजता इडीची धाड रामेश्वरी येथील रहीवासी ॲड.सतीश उके यांच्या घरावर पडली.यानंतर प्रदीर्घ चौकशीनंतर १ एप्रिल रोजी ॲड.उके व त्यांचे बंधू प्रदीप उके यांना अटक करुन मुंबईतील इडीच्या कार्यालयात नेण्यात आले.१ एिप्रल रोजी सकाळी ११ वाजता त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते.न्यायालयाने त्यांना ६ एप्रिलपर्यंत इडीची कोठडी सुनावली होती.यादरम्यान उके यांना भेटण्यास गेलेल्या मुंबई काँग्रेस लीगल सेलचे अध्यक्ष ॲड.रवी जाधव यांना इडीच्या अधिका-यांनी उके यांना भेटण्यास मनाई केली.आज ॲड.जाधव यांनी न्यायालयात उके यांच्या या संवैधानिक हक्कावर येणारी गदा याविषयी न्यायालयाचे लक्ष वेधले असता न्यायालयाने दररोज अर्धा तास, ते ही उके यांच्या वकीलांच्या सोयीच्या वेळेनुसार उके यांना भेटण्याची परवानगी प्रदान केली,यासोबतच उके यांच्यावरील आरोपपत्रांचे जी काही कागदपत्रे इडीतर्फे न्यायालयात सादर केली जात आहे व जाणार आहे त्याची एक प्रत उके यांना देण्याचे निर्देश इडी अधिका-यांना दिले.हा संविधानाचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया देत न्यायालयाकडूनच न्याय मिळणार असल्याचे उके यांच्या वकील मित्रांचे मनोगत होते.
इडीच्या अधिका-यांनी बेकायदेशीररित्या ॲड.उकेंना अटक केले असल्याचा पुनरोच्चार त्यांनी केला.उके यांच्या घरी धाड मारण्यापूर्वी एक साधी नोटीस देखील त्यांच्या अशिलाला देण्यात आली नाही.एकीकडे अजमल कसाब यासारख्या दहशतवाद्याचे, आपल्या न्यायव्यवसथेने संपूर्ण न्यायिक हक्कांचे रक्षण करुन मग त्याला फासावर चढवले मात्र दूसरीकडे इडीसारख्या केंद्रिय तपास यंत्रणा या देशातील एका वकीलालाच, आपल्या वकीलाला भेटण्यासाठी सातत्याने संवैधानिक हक्क नाकारत होती.न्यायालयाने याची दखल घेतली व आज दोन महत्वपूर्ण निर्देश दिले,असे ॲड.जाधव म्हणाले.
मुंबईतील इडीचे अधिकारी योगेश शर्मा यांच्या सूचनेनुसार नागपूरात ॲड.सतीश उके व त्यांच्या भावावर इडीच्या अधिका-यांनी धाड टाकली असल्याचे ॲड.रवि यांनी सांगितले.परमेश्वर शंकरन नावाचे इडीचे तपास अधिकारी हे उके यांना नागपूरातून अटक करुन घेऊन गेले होते.उकेंना अटक करुन आणायची सूचना योगेश शर्मा या अधिका-यांनीच केली असल्याचे ॲड.रवी यांनी माध्यमांना माहिती देताना सांगितले.त्यावेळी परमेशवर शंकरम यांना या प्रकरणाविषयी सखोल माहिती ही नसल्याचा दावा त्यांनी केला मात्र १ एप्रिल रोजी उकेंना जेव्हा न्यायालयासमाेर हजर करण्यात आले तेव्हा त्यांना या प्रकरणा मागील तथ्य कळाले असावे,असा दावा ॲड.जाधव यांनी केला.१ एप्रिल पासून मी सातत्याने उकेंना भेटण्याचा प्रयत्न करीत होतो,परमेश्वर शंकरम यांनी मला उकेंसाेबत भेटण्यासाठी अनूकुलता देखील दर्शवली मात्र आपल्या कक्षातील सीसीटीव्हीमध्ये मला तिथे उपस्थित असलेले बघताच योगेश शर्मा यांनी परमेश्वर यांनाच फाईलवर घेतले.योगेश शर्मा हे स्वत:ला कायदा व संविधानापेक्षाही मोठे समजत असणारे अधिकारी आहेत,हिटलरप्रमाणेच त्यांची माझ्या व माझ्या अशिलाप्रति वागणूक होती.मला आपल्या अशिलाला भेटण्यापासून ते का परावृत्त करीत हाेते?कोणाच्या सांगण्यावरुन करीत होते?हे तर तेच सांगू शकतील मात्र मला, आधी कोर्टाचा ऑर्डर आणा अशी भाषा ते वापरत राहीले.या प्रकरणाची चौकशी कोण करीत होते?परमेश्वर शंकरम करीत होते पण योगेश शर्मा हे चक्क तपास अधिका-यांच्या अधिकारावरच कुरघोडी करीत होते,असा आरोप ॲड.रवि जाधव यांनी केला.मोगलांपेक्षाही डेंजर कार्यक्रम इडीचा सुरु असल्याची जहाल टिका त्यांनी केली.
भारतासारख्या जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात राजालाही कायदा लागू होता.इतिहासात अनेक युद्धे झाली मात्र रात्र झाली की युद्ध थांबत होती,सैनिकांना रात्रीची विश्रांती देऊन दिवसा पुन्हा युद्धाला सुरवात होत होती,रात्रीच्या वेळी दोन्हीकडील योद्धे हे शस्त्रसंधीचा सन्मान करीत होते मात्र त्याच भारत देशात एका वकीलाच्या संवैधानिक व न्याय हक्कांची पायमल्ली एक केंद्रिय तपास अधिकारी सर्रास करीत राहीला.तब्बल सहा दिवस योगेश शर्मा यांनी मला माझ्या अशिलाशी भेटू दिले नाही,संवाद साधू दिला नाही.न्यायमूर्तींनी आजच्या सुनावणीत याची दखल घेतली व दररोज आम्हाला अर्धा तास आता आमच्या अशिलांना भेटता येणार आहे.अगदी पहिल्या दिवशी १ एप्रिल रोजी हे प्रकरण माननीय न्यायमूर्ती देशपांडे यांच्या अनुपस्थितीमुळे इंजार्च कोर्टाकडे वर्ग झाले.त्याच वेळी न्यायमूर्ती देशपांडे यांच्यासमोर हे प्रकरण गेले असते तर आज चित्र काही वेगळे राहीले असते.तेव्हाच आम्हाला आमच्या अशिलाशी भेटण्याची परवागीही मिळू शकली असती,असे ॲड.रवि जाधव यांनी सांगितले.
आज बुधवार दि.६ एप्रिल रोजी ॲड.सतीश उके व त्यांचे बंधू प्रदीप उके यांना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले व इडीच्या विशेष वकीलांनी आज न्यायालयासमोर मत मांडले की या प्रकरणात आम्ही पुढील चौकशीसाठी नागपूरहून काही लोकांना बोलावले आहे.त्यांना समन्स देण्यात आले आहेत त्यामुळे उके बंधूंची कस्टडी वाढवून मिळावी. त्यांना आणि उके बंधूंना समोरासमोर बसवून काही चौकशी करायची आहे.परंतू आम्ही आमचं मत न्यायालयासमोर मांडताना न्यायालयाच्या हेच लक्षात आणून दिले की मागच्या कस्टडीपासून तर आजपर्यंतची केस डायरी बघितली तर दोन्हीही ज्या काही रिमांड कॉपीज आहेत त्या ‘काॅपी-पेस्ट’आहेत,जर नवीन काही आढळलं असतं तर ते इडीच्या या दुस-या रिमान्ड मागणी अर्जात आलं असतं,ते यात नाही आहे.माननीय न्यायालयाने देखील हा मुद्दा कंसिडर केला.यासोबतच इडीने त्यांच्या कार्यालयात म्हणजे १ तारखेपासून तर आतापर्यंत भेटू दिलं नाही.कायद्याच्या वरती आहे हेच आतापर्यंत इडीचे अधिकारी दाखवत आहे.एखाद्या अशिलाला त्याच्या वकीलाशी भेटण्याचा हक्क हा त्याचा संवैधानिक हक्क आहे. या पूर्वी देखील इडीच्याच कारवाईत तत्कालीन मंत्री छगन भुजबळ यांच्या केसमध्ये पॅरा १८० मध्ये स्पष्टपणे न्यायालयाचे निर्देश आहेत की अशिलाला त्याच्या वकीलाला भेटू दिलं गेलं पाहिजे.ही बाब देखील न्यायालयाने लक्षात घेतली. एवढंच नव्हे तर न्यायालयात उकेंवरील कायदेशीर प्रक्रिया सुरु असताना लांब बसून ती ऐकण्याचा अधिकार ही आज आम्हाला दिला,या शिवाय त्यांना भेटणे,बोलणे त्यांचे जे काही प्रश्न आहेत त्याबाबत सल्लामसलत करण्याची परवानगी देखील माननीय न्यायालयाने आज आम्हाला प्रदान केले.हे कायद्याचं राज्य स्थापन करण्याचेच एक पाऊल असल्याचे ॲड.जाधव यांनी माध्यमांना सांगितले.
सिविल गुन्हे झाले क्रिमिनल गुन्हे!
ॲड.सतीश उके व त्यांच्या भावावर इडीने जे तीन गुन्हे दाखल केले आहेत ते सरळ सरळ सिविल गुन्ह्यांमध्ये मोडणारे आहेत.खेरुनिस्सा यांच्या केसमध्ये तर जी जमीन हडपली असल्याचे सांगितले जात आहे त्याची किंमत स्वत: इडीने २ लाख रुपये विशद केली आहे.एका केसमध्ये तर एका काकाने गुन्हा दाखल केला,यानंतर त्याच केसमध्ये पुतण्या जाऊन स्वतंत्र गुन्हा दाखल करतो!ज्या जफरने गुन्हा दाखल केला त्या गुन्ह्यात खेरुनिसा ही स्वत:आरोपी क्रमांक १ आहे.यानंतर खेरुनिस्सा याच अर्जदार बनतात व उके बंधूंविरुद्ध गुन्हा दाखल करतात.पंधरा दिवसात तब्बत तीन गुन्हे उकेंविरुद्ध नागपूरात दखल होतात!१३ जानेवरीला जफरने गुन्हा नोंदवला तर ३१ तारखेला खेरुनिस्सा उकेंविरुद्ध गुन्हा दाखल करतात.आठ दिवसात दोन गुन्हे दाखल होतात.ऐश्वर्या कोऑपरेटीव्ह सोसायटीच्या शुभांगी नलावडेंनी जो गुन्हा नोंदवला आहे त्या प्रकरणात तर हायकोर्टाचेच स्टेटमेंट आले आहे तरी देखील काहीही करुन मनी लॉड्रींगचा प्रकारणात अडकवणे हाच जर इडीचा उदेश्य अाहे तर आम्ही देखील आमची आता पूर्ण तयारी इडीने दाखल केलेल्या या तिन्ही बोगस केसेसच्या विरोधात न्यायालयात असणार आहे,अशी प्रतिक्रिया ॲड.जाधव यांनी दिली.
उकेंवरील कारवाई पूर्वी गृहसचिवांची परवानगीच घेण्यात आली नाही-
ॲड.सतीश उके यांच्या घरी पहाटे ५ वाजता धाड टाकण्यापूर्वी इडीच्या अधिका-यांनी राज्यातील गृहसचिवांची देखील परवागनी घेतली नसल्याचे ॲड.रवी जाधव यांनी सांगितले.राज्यातील गृहमंत्रालयाला देखील नागपूरात केल्या गेलेल्या या कारवाईची माहितीसुद्धा नव्हती.गृहसचिवांकडे जेव्हा अशी माहिती पाठविली जाते त्याच्यावर गृहसचिव आपले मत लेखी मांडत असतात.दहा कोटी,पाच कोटींची प्रकरणे सोडून नागपूरात ॲड.सतीश उकेंवरच कारवाई का?हे एकमेव प्रकरण इडीला एवढे महत्वाचे वाटत होते का?खेरुनिस्सा प्रकरणात जमीनीची किंमत दोन लाख आणि ऐश्वर्या कोऑपरेटीव्ह प्रकरणात १० किवा १२ लाख किमतीचा हा वाद आहे.इडीसारखी यंत्रणा १५ लाखांच्या गुन्ह्यासाठी धाड टाकते?हे महाराष्ट्राच्या सारासार विवेकबुद्धि असणा-याला नागरिकाला तरी पटणार आहे का?त्यातही माननीय न्यायालयाला इडीचेच तपास अधिकारी आपल्या अहवालाद्वारे सांगतात की उके बंधूंनी त्यांना तपासात संपूर्ण सहकार्य केले,कोणतीही आडकाठी आणली नाही,अश्या सुशिक्षीत नागरिकाच्याच घरी हीच इडी, बंदूकधारी सीआरपीएफचे जवान घेऊन धाड टाकते?
नागपूरसारख्या शहरात कुठून असणार ११ कोटी?हे संपूर्ण षडयंत्र ॲड.सतीश उके यांचे तोंड बंद करण्यासाठी इडीच्या मदतीने रचण्यात आले आहे हे आम्ही माननीय न्यायालयात सिद्ध करु.या कारवाईत कोणत्याही कायदे नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही,राज्यातील गृहमंत्रालय,मंत्री व सचिवांना देखील अंधारात ठेवण्यात आले.वरुन नागपूरची पोलिस व मुंबईच्या पोलिसांनी इडीकडे माझे अशिल ॲड.उकेंची तक्रार केली होती हे फडणवीसांचे म्हणने खोटेपणाचा कळसच असल्याचे ॲड.रवि जाधव यांनी सांगितले.उके नंतर कदाचित मला देखील आता इडीची भीती दाखवली जाईल,माझ्या हितचिंतकांनी देखील हीच चिंता व्यक्त केली मात्र आमचा भारताच्या न्यायव्यवस्थेवर संपूर्ण विश्वास असून इडीच्या अधिका-यांनी कितीही राजकीय दबावात कारवाया केल्या तरी शेवटी त्यांना ही नि:पक्ष आणि पाददर्शी प्रतिमेच्या न्याय व्यवस्थेसमोरच यावं लागतं.आपल्या मनाने ते देशातील कोणत्याही नागरिकाला राजकीय सूडबुद्धिचा बळी करुन अनंत काळापर्यंत डांबून ठेऊ शकत नाही.
अटकेत असल्यास अधिकार स्थगित: फडणवीस यांच्या प्रकरणात उके यांची होती ९ एप्रिल रोजी उलटतपासणी
उके यांना इडीने १ एिप्रल रोजी अटक केल्यामुळे आता विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीवर आता ९ एप्रिल रोजी हाेणा-या उलटतपासणीसाठी ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात हजर राहू शकणार नाही कारण एखाद्या प्रकरणात जेव्हा अटक होते तेव्हा त्याचे इतर अधिकार हे कायद्यानुसार स्थगित होत असतात.राज्यातील अल्पसंख्यांक मंत्री नबाव मलिक यांना इडीने अटक केल्यानंतर ज्याप्रमाणे मंत्री म्हणून त्यांचे अधिकार हे स्थगित झाले त्याचप्रमाणे ॲड.उके आता नागपूर खंडपीठात या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी हजर राहू शकणार नाहीत.किंबहूना यासाठीच त्यांच्या मागे इडीचा ससेमिरा लावण्यात आला असल्याची जोरदार चर्चा नागपूरात रंगली आहे.
फडणवीस यांनी २०४ मध्ये विधानसभा निवडणूकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्यांची माहीती लपविल्याचा आरोप ॲड.उके यांनी केला होता.याप्रकरणी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात सुनावणी सुरु होती.या तक्रारीनुसार नव्वदीच्या दशकात फडणविसांविरुद्ध दोन फौजदारी प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती.यात त्यांना जामीन ही मिळाला होता.मात्र २०१४च्या निवडणूकीसाठी दाखल केलेल्या शपथपत्रात फडणवीसांनी ही माहिती लपविली.यामुळे फडणविसांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी,अशी मागणी याचिकेद्वारे ॲड.उके यांनी केली होती.११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी या प्रकरणी साक्षी व पुरावे नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती.२५ मार्च रोजी या प्रकरणात ॲड.उके यांची साक्ष नोंदवण्यात आली होती.उके यांनी फडणवीसांवरील हे दोन्ही गुन्हे नागपूरातील असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.त्यातील एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणूकीचा असल्याचे सांगितले.मात्र फडणवीस यांनी दोन्ही गुन्हे लपवून खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा दावा करीत आपली साक्ष ॲड.उके यांनी लेखी देखील सादर केली होती.याच प्रकरणात उके यांची उलटतपासणी ९ एप्रिल रोजी होणार होती मात्र त्यापूर्वीच त्यांना इडीच्या कोठडीत जावे लागले.
याशिवाय ॲड.उके यांनी केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या विरोधात देखील खोट्या प्रतिज्ञापत्राबाबत तक्रार दाखल केली होती.रश्मी शुक्ला यांच्यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी ५०० कोटींचा दावा केल्याच्या प्रकरणात ॲड.उके हे पटोलेंचे वकील होते.न्यायमूर्ती लोया यांच्या गूढ मृत्यू प्रकरणात नव्याने काही पुरावे उके यांनी माध्यमांसमोर आणले होते.ॲक्सीस बँक घोटाळा याबाबत देखील त्यांनी जनतेसमोर तथ्य मांडले होते.
आमचे चॅनल subscribe करा
