२०१८ पासून नगरविकास मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांचे उत्तरच नाही!
हरपूर प्रकरणात नासुप्रच्या भूंखडावरच काळ्या पेनने पुन्हा १६ लेआऊट्स!
बेकायदेशीर बांधकामावर गुंठेवारी कायदा:उपमुख्यमंत्री फडणवीसांचीच सभागृृहात माहिती
नागपूर,ता.१५ डिसेंबर २०२३: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारितीत गेल्या अनेक वर्षांपासून असणा-या नगरविकास मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांकडे २०१८ पासून नागपूरातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने माहिती अधिकार कार्यकर्ते कमलेश शाह यांच्या तक्रारीवरुन, चौकशीसाठी मंजुरी मागितली असताना मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवांकडून एवढ्या महत्वाच्या व स्वत: राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाच अडचणीत आणणा-या हरपूर जमीन भूखंडाविषयीच्या चौकशीसाठी मंजुरीच देण्यात आली नसल्याने, सचिव स्तरावर चाललेला कार्यभाराबाबतही मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवले जात आहे का?असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
गेल्या ५ वर्षांपासून लाचलुचतप विभाग नासुप्रच्या हरपूरच्या भूखंड व्यवहाराच्या कारभाराच्या चौकशीसाठी मंजुरी मागत असताना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व नागपूरचेच असणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा विभाग गेल्या ५ वर्षांपासून या विभागाला नासुप्रच्या हरपूर भूखंडाच्या व्यवहाराची चौकशी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
मूळात हरपूरच्या ज्या भूखंडावर नासुप्रने लेआऊट्स टाकले त्याच भूखंडावर काळ्या पेनने खोडतोड करुन एकूण १६ प्लॉट्स टाकण्यात आले!२००२ मध्ये मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी देखील हे भुखंड गुंठेवारीत बसत नाही म्हणून हा प्रस्ताव रद्द केला होता,मनपाने देखील हेच धोरण स्वीकारले मात्र, तरी देखील २००५ मध्ये खोटी कागदपत्रे जोडून उज्वल ज्योती काे-ऑपेरे टीव्ह सोसायटी लिमिटेडच्या नावे भूखंड क्रमांक १३ १६, १५, १४ ची रजिस्ट्री करण्यात आली!आखिवपत्रिकेवर दिवटे कुटूंबियांची नावे चढवण्यात आल्याचा उल्लेख आहे.१८ ऑगस्ट २००५ रोजी शिशिर शंकरराव दिवटे आणि श्रीमती शीला शंकरराव दिवटे,निलीमा शिषिर दिवटे यांनी ३ कोटी ५० लाखांचे कर्ज अकोला अर्बन काेऑपरेटीव्ह बॅक अकोला,शाखा सीताबर्डी यांच्याकडे भूखंड गहाण करुन कर्ज प्राप्त पण केले,जे नियमात बसत नाही.
यातील आणखी एक प्लॉट धारक असणा-या रिना मन्नु सेठ यांनी त्यांचा ५२८ृृृृृृृ-५२८ चौ.मी.चा प्लॉट ३ कोटी ९० लाख रुपयांना संंदीप शामराव मोघरे यांना १९ जुलै २०२२ रोजी विकला. शर्मिष्ठा संदीप मोघरे व संदीप शामराव मोघरे यांच्या नावे एकच प्लॉटचे दोन तुकडे करुन हा व्यवहार करण्यात आला,नासुप्रच्या नियमाप्रमाणे एकाच प्लाॅटचे असे विभाजन करु शकत नाही.असे करावयाचे झाल्यास नासुप्र सभापतींची मंजुरी लागते व विभाजनाचे पैसे भरावे लागतात.मात्र,अशी कोणतीही प्रक्रिया पार न पाडता या प्लॉटची विक्री केल्याचे कागदपत्रांवर नमूद आहे.या भूखंडाची लीज ही करुन देण्यात आली,यासाठी नासुप्रला १० टक्के गुंठेवारीची रक्कम अर्थात ३७ लाख रुपये मिळाले.मात्र,नासुप्रचा ठराव आहे रेडीरेकनरच्या दराच्या १० टक्के रक्कम घेतली जाते.यालाच अनार्जित रक्कम असे म्हणतात जी नासुप्रला मिळत असते.मूळ लीजमध्ये अट होती १५ वर्षापर्यंत भूखंडावरील प्लॉट्स विकू शकत नाही,पण १५ वर्षांच्या आधी विकली तर अशी अनार्जित रक्कम भरावी लागते.नोटशीटवर विधी अधिकारी प्रियंका येखडेंनी अशी अनार्जित रक्कम ५० टक्क्यांची वसूल करावी असा प्रस्ताव सादर केला,तरी देखील ठराव १० टक्कयांचाच मंजूर करण्यात आला!अश्या प्रकारे नासुप्रचे नुकसान करण्यात आले.या व्यवहारात ३७ लाखां ऐवजी दीड कोटी नासुप्रला मिळाले असते.
हरपूर भुखंडाचा संपूर्ण व्यवहार हा उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती गिलानी यांनी २०१७ मध्येच गैरकायदेशीर ठरवला होता.तरी देखील पुन्हा हरपूर भूखंडावरील १६ गैरकायदेशीर भूखंडांचा व्यवहार का करण्यात आला?प्रधान सचिव- २ नगर विकास विभाग मंत्रालय मुंबईतून नेमका दबाव आला होता का?कारण याची नोटशीट मध्ये नोंद आहे.महत्वाचे म्हणजे माजी सभापती यांना न्या. गिलानी यांनी आदेश जो दिला हेाता त्याची संपूर्ण माहिती होती.त्यामुळेच माजी सभापती दिपक म्हैसकर यांचे आदेश रद्द करने गरजचे होते मात्र नासुप्रच्या सभापतींनी मंत्रालय मुंबईला न्यायालयाचा हा निर्णय कळवलाच नाही,भूखंडाच्या या व्यवहारात भ्रश्टाचार झाला आहे हे त्यांना माहिती होती.२०२० मध्ये शीतल उगले यांनी देखील हा प्रस्ताव रद्द केला होता.यावर त्रिसदस्यीय समिती देखील बसविण्यात येणार होती.ते, जे दर ठरवतील ते दर आकारण्यात येतील असा प्रस्ताव होता मात्र,हरपूरच्या या भूखंडवार अशी समिती व कोणताही प्रस्ताव ते देखील नियमात बसत नव्हते. नासुप्रच्या या भूखंडावर गुंठेवारी लागू होऊ शकत नाही. शासनाने संपादित केलेल्या भूखंडावर गुंठेवारी लागू होऊ शकत नाही हा कायदा असताना देखील, नासुप्रच्या या संपादित भूखंडावर एकूण १६ प्लॉट्स पाडण्यात आले.
मागील हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात याच हरपूर भूखंडाच्या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना न्यायालयात त्यांना अंधारात ठेऊन व्यवहार झाला असल्याचे ‘प्रतिज्ञापत्र’ दाखल करण्याची वेळ आली.विधी मंडळात देखील त्यांनी आपला आदेश फिरवला मात्र, सिटी सर्व्हेमध्ये परत हरपूर भूखंडाची नोंद घेण्याचे वृत्त काल ‘सत्ताधीश’ने पुराव्यानिशी प्रसिद्ध केले.
मूळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी हरपूर भूखंडाचे आदेश विधीमंडळात रद्द केल्यानंतर देखील नासूप्रने १६ भूखंडांची लीज रद्द करने आवश्यक होते.नासुप्रने असे केले असते तर २०२३ मध्ये पुन्हा आखिवपत्रिकेत या प्लॉट्सची नाेंदच झाली नसती.नासुप्रने रद्द न करता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचा आदेश मान्य केला नाही,हे सिद्ध झाले.
या भूखंडाचे मूळ मालक हे ‘खेता’ असून १९८२ पासून ते प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाई लढत आहेत,हे विशेष.खेता कडून नासुप्रने हरपूर येथील भूखंडाचे अधिग्रहण केले होते मात्र,जे दर ठरले त्यापेक्षा जास्त दराची मागणी खेता हे करीत असून,तो खटला अद्यायप ट्रिब्यूनल न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा ही निर्णय झाला नसून एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: या भूखंडाच्या व्यवहारात सांगितले की न्यायालयात जे दर ठरेल ते मूल्य मान्य करण्यात येईल.मात्र,आता रिना मन्नू सेठ यांनी जो प्लॉट विक्री केला त्याचे दर आता कोणाकडून वसूल केले जाईल?ट्रीब्यूनल न्यायालयाचा अजून दराबाबत निर्णयच झाला नाही तरी या प्लॉटची विक्री कोणत्या नियमात करण्यात आली? ज्यांनी हा प्लॉट घेतला ते भरणा करतील का?मूळात ही जागा हॉस्पीटलसाठी डॉ.शर्मिष्ठा यांनी घेतली असल्याचे बोलले जात आहे मात्र,तो रहीवाशी प्लॉट असून त्या प्लॉटचा उपयोग व्यवसायिक वापरासाठी करता येत नाही.आता या प्लाटचा काय उपयोग होतो,यावर देखील माहिती कार्यकर्ते लक्ष ठेऊन आहे.
खेता यांनी हा भूखंड उज्वल ज्योती को-ऑपरेटीव्ह सोसायटीला दिला होता.उज्वल ज्याेती सोसायटी व उज्वल को-ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटी या दोन्ही सोसायटीचे व्यवहार ऑरेंज सिटी हाॅटेलचे मालक मिलिंद महाजन यांच्याद्वारे संचलित होत आहे. सोसायटीने या दोन्ही सोसायटीचे व्यवहार करण्याचे ऑरेंज सिटी होटेलचे मालक मिलिंद यांना सर्वाधिकार दिला आहे.
याशिवाय, रचना कन्सट्रक्शनचे मालक दिवटे यांचे नाव मालमत्ता पत्रक उज्वल ज्योतीमध्ये नमूद आहे.मात्र,त्यांना१३, १४, १५ ,१६ क्रमाकांचे भूखंड मिळवून देण्याकरिता त्यांचे नाव उज्वल सोसायटीमध्ये टाकण्यात आले. दिवटे यांच्या कुटूंबातील एकूण पाच सदस्यांचे नाव यादीत आहे.मूळात नासुप्रच्या नियमाप्रमाणे एकाला भूखंड वितरित केल्यानंतर त्याच व्यक्तीच्या कुटूंबातील इतर कोणालाही इतर प्लॉट देता येत नाही मात्र,हरपूर प्रकरणात सर्व नियमांची धज्जीया उडविण्यात आली असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.दिवटे व चक्करवार यांच्या नावावर सर्वाधिक आक्षेप घेण्यात आले आहेत.
गणेश चक्करवार यांचे ५,१०,११,१२ क्रमांकाचे भूखंड आहेत.त्यांचे नाव २०१० मध्ये उज्वल ज्योती सोसायटीमध्ये होते मात्र,यांची देखील कोणतीही मालमत्ता उज्वल को-ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटी मध्ये नव्हती,मात्र,त्यांनाही जेव्हा लीज करुन दिली तेव्हा उज्वल को-ऑपरेटीव्ह सोसायटीच्या नावाने नासुप्रने त्यांची नोंद केली.दिवटे यांच्या तीन नावांची नोंद आहे.
कार्यकारी अभियंता संजय चिमूरकर तसेच इमारत अभियंता नितीश शेंडे यांच्या हातातील हा व्यवहार असून, मुख्यमंत्री नकाशे व मूळ कागदपत्रे मागवून या संपूर्ण कारभाराची चौकशी का करीत नाही?असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.नासुप्रच्या विधी अधिकारी प्रियंका येरखेडे यांनी या कायदेशीर बाबीची दखल का घेतली नाही?असा सवाल विचारला जात आहे.त्यांनी प्रधान सचिवांच्या नजरेत ही बाब आणून देणे गरजेचे होते.
थोडक्यात,हरपूर भूखंड प्रकरणात नासुप्र चांगलीच अडचणीत आली असून, मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून हा व्यवहार करण्यासाठी एका ‘उपसचिव’ यांचा फोन आला असल्याची चर्चा आहे,महत्वाचे म्हणजे त्यांच्या या आदेशाची लिखित प्रतिलिपी,हस्ताक्षर किवा नाव कुठेही नाही,फक्त फोनवर आदेश आला ‘करुन द्या’अशी माहिती समोर आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मंत्रालयातून सचिवस्तरावर झालेल्या हरपूर भूखंडाच्या संदर्भात संपूर्ण कारभाराची चौकशी करावी तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला तातडीने या प्रकरणाच्या चौकशीची मंजुरी प्रदान करण्याची मागणी केली जात आहे.
……………………………………
………………………..
आमचे चॅनल subscribe करा
