६० कोटींची जमीन २ कोटींमध्ये देण्याचा झाला होता आरोप
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही सिटी सर्व्हेमध्ये परत हरपूर जमीनीची नोंद!
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही भूखंड आदेश नासुप्रला रद्द करण्याचा विसर!
हरपूर प्रकरणात उद्या लक्षवेधी लागणार असल्याची चर्चा
नागपूर,ता. १३ डिसेंबर २०२४: गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनात नागपूर सुधार प्रन्यासच्या हरपूर येथील जमीनीचा वाद चांगलाच पेटला होता.स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नगरविकास खात्याचे मंत्री म्हणून याच प्रकरणात न्यायालयीन अडचणीत आले होते.त्यांच्या मदतीसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: धाव घेतली होती व विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले होते.आता पुन्हा एकदा हरपूर जमीनीच्या प्रकरणात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अडचणीत येण्याची शक्यता असून,उद्या काँग्रेस पक्षाच्या एका आमदारांकडून लक्षवेधी लागणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हरपूर जमीन प्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्यायालयात एफिडेवीट सादर करुन आपलाच निर्णय मागे घेतला होता मात्र,मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाला सिटी सर्व्हे भू-मापन अधिकारी क्र.२ यांनी वाटाण्याचा अक्षता लावीत याच जमीनीची पुन्हा एकदा सिटी सर्व्हेमध्ये नोंद घेतली असल्याचे पुरावे ‘सत्ताधीश’ला प्राप्त झाले आहेत.
मुख्यमंत्री यांनी हरपूरच्या भूखंडाविषयी आपलाच आदेश रद्द केल्यानंतर देखील नागपूर सुधार प्रन्यासने अद्याप त्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही,उलट पुन्हा एकदा त्याच जमीनीची सिटी सर्व्हेमध्ये नोंद घेतली असून उज्जवल ज्योती व उज्वल सोसायटी नावाने गौडबंगाल झाल्याचे कागदपत्रांद्वारे समोर आले आहे.
नासुप्रच्या अधिका-यांवर नेमका विदर्भातील कोणत्या सत्ताधारी आमदाराचा दवाब आहे?याची देखील खासगीत चांगलीच चर्चा रंगली आहे.तत्कालीन नासुप्रचे सभापती दिपक म्हैसकर यांच्यावर त्या आमदाराने दबाव टाकून हरपूरच्या भूखंडाचे श्रीखंड लाटण्यासाठी पुढाकार घेतला असल्याचे बोलले जात आहे.मात्र,प्रदीर्घ अश्या न्यायालयीन लढाईमध्ये अगदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर देखील हरपूरच्या जमीनीचा मोह सुटत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
या भूखंडाविषयी मागील अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर देखील सिटी सर्व्हेचे भू-मापन अधिकारी क्र.२ सतीश हनुमंत पवार यांनी याच जमीनीची पुन्हा एकदा सिटी सर्व्हेमध्ये नोंद केल्याचे कागदपत्रांवरुन स्पष्ट झाले.
या वादग्रस्त भूखंडाच्या फेरवापराबद्दल नागपूर सुधार प्रन्यासच्या अनेक सभापतींनी परवानगी नाकारली होती,हे विशेष.२०१७ मध्ये मात्र तत्कालीन सभापती दिपक म्हैसकर यांनी या भूखंडाबाबत आदेश पारित केले,या विरोधात माहिती अधिकार कार्यकर्ते कमलेश शाह यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात तक्रार दाखल केली होती.याच काळात भारतीय जनता पक्षाचे आमदार सुधारक कोहळे,मोहन मते,कृष्णा खोपडे हे विविध काळात नासुप्रच्या विश्वस्त पदी होते ज्यांनी या जमीनीच्या फेरबदलाविषयी वेळोवेळी आक्षेप नोंदवला होता.ही जमीन पंतप्रधान आवास योजनेसाठी आरक्षत करण्याची मागणी करण्यात आली.भूमाफियाद्वारे भूखंडाची चोरी होऊ देणार नसल्याचे ठणकावले मात्र,काळाच्या ओघात हे तिन्ही आजी-माजी भाजपचे आमदार हरपूर जमीनीविषयीच्या नासुप्रच्या धोरणाबाबत गप्प बसले, या मागील कारणांविषयी देखील बरीच चर्चा रंगली.
मागील हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेवर हरपूर जमीनीच्या प्रकरणाविषयी हल्ला चढवला होता.संपूर्ण राज्यात हरपूर प्रकरण गाजले होते.दैनिक ‘सामना’मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या हरपूर जमीनीच्या व्यवहाराबाबत अग्रलेखही छापून आला होता.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हरपूर जमीनीच्या बाबतीत न्यायालयीन टिपण्णीनंतर बॅकफूटवर चालले गेले होते.आता पुन्हा हरपूर जमीनीच्या प्रकरणात एकनाथ शिंदे अडचणीत येणार असल्याचे बोलले जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारितीत असणा-या नगरविकास विभागातर्फे १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी एक जाहीरात प्रसिद्ध झाली.यात नागपूर सुधार प्रन्यासला आदेश देत, झोपडपट्टीवासियांसाठी बांधण्यात येणा-या निवासी गाळ्यासाठी अधिग्रहित जमीन १६ जणांना वितरीत करण्याचा उल्लेख आहे!नगरविकासमंत्री म्हणून त्यांनी हे आदेश दिले होते.यावर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व न्या.एम.डब्लू,चांदवानी या खंडपीठाने नियमितीकरणाचे हे आदेश ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश जारी केले.
याच प्रकरणात न्यायलय मित्र असलेले ॲड.आनंद परचुरे यांनी वृत्तपत्रात प्रकाशित बातमीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधत,न्यायालयात हे प्रकरण अद्याप प्रलंबीत असल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांनी नासुप्रला हे आदेश दिल्याचे सांगितले.राज्य सरकारकडून अशाप्रकारचा निर्णय म्हणजे न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यसारखे असल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदवला.परिणामी,या संदर्भात सत्य काय आहे.हे उत्तरासह सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना दिले.सुनावणी दरम्यान न्यायालय मित्र आनंद परचुरे यांनी सध्याची परिस्थिती बघता या संदर्भात अंतरिम आदेश जारी करण्याची विनंती न्यायालयाला केली.त्यानंतर न्यायालयाने आदेश जारी करीत सुनावणी ४ जानेवरी २०२३ पर्यंत स्थगित केली.
न्यायालयाच्या याच आदेशानंतर विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांना विधी मंडळात घेरण्याची ‘रणनीती’बनवली.
नासुप्रच्या या जमीनीचा वाद झाला आता राज्यस्तरीय-
नासुप्रच्या हरपूर येथील जमीनीचा वाद हा ऐन हिवाळी अधिवेशन सुरु असताना हायकोर्टाच्या दणक्याने राज्यस्तरीय झाला होता..२००४ पासून मुुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या संबधीची रिट याचिका प्रलंबित आहे.या प्रकरणात वेळोवेळी न्यायालयाने विविध आदेश दिले आहेत.शहरातील एकूण ८५ जमीन प्रकरणांमध्ये अनियमितता झाल्याने न्यायालयाला या मुद्दयाची गांर्भीयाने दखल घ्यावी लागली.या ८५ प्रकरणांपैकी एक प्रकरण हरपूर येथील आहे.नासुप्रने उमरेड रोडवरील मौजा हरपूर येथील २,०८,०७९,७३चौ.मी.जमीन ही २३ जुलै १९८१ रोजी झोपडपट्टीधारकांच्या पुर्नवसनासाठी अधिग्रहीत केली..यातील एकूण ४९ पैकी २३ भूखंड नियमित झाले आहेत.उर्वरित १६ भूखंडांच्या नियमितीकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरीनिशी आदेश काढले!
शहरातील ८५ विविध ले-आऊट व भूखंडांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरु झाली.या जमिनी अविकसित होत्या.मात्र,त्या आरक्षीत होत्या.अनिल वडपल्लीवार यांनी २००४ साली या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.प्रकरणाचे गांर्भीर्य लक्षात घेत न्यायालयाने याचिका दाखल करुन घेतली.ॲड.आनंद परचूरे यांना न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्त केले.
२००७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी गुंठेवारी कायद्याअंतर्गत घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील अविकसित जमीन नियमित करण्यात यावी,असा निर्णय घेतला.त्यालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.यावर न्यायालयाने नवीनकुमार समितीची स्थापना केली.या समितीने आपल्या अहवालात भूखंडांच्या बाबतीत अनियमितता झाली असल्याचा ठपका ठेवला.मात्र,त्या दुरुस्त करण्यासारख्या आहेत.ज्यांना आता या जमीनी विकण्यात आल्या आहेत त्यांनी खरेदी रक्कमेच्या ५० टक्के रक्कम भुर्दंड म्हणून नासुप्रला द्यावी,अशी शिफारस या समितीने केली.
मात्र,ही सरकारी जमीनींची लृट असून या अहवालाच्या शिफारसीनुसार नासुप्रला देखील या लृटीत सहभागी करण्यासारखे होईल,अशी भूमिका आनंद परचूरे यांनी घेतली.त्यामुळे न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्त एम.एल.गिलानी यांच्या अध्यक्षतेत एक नवी समिती गठीत केली.
दरम्यान,२०१७ साली हरपूर परिसरातील जमिनीचा मुद्दा परत एकदा नासुप्रसमोर आला.एप्रिल २०१७ रोजी नासुप्रच्या सभापतींनी या १६ जागांच्या नियमिततेला सशर्त परवानगी दिली.दक्ष्ण नागपूरचे तत्कालीन आमदार सुधाकर कोहळे यांनी यावर आक्षेप घेतला.
काय आहे गिलानी समितीचा अहवाल-
नासुप्र(NIT) भूखंड वितरण घोटाळ्याबाबत हायकोर्टात दाखल याचिकेवर न्यायालयाने २०१४ मध्ये नियुक्त केलेल्या सेवानिवृत्त न्या.एम.एन.गिलानी समितीने २०१८ मध्ये आपला अहवाल सादर केला.यात अनेक संस्थांना वितरीत करण्यात आलेल्या भूखंड वितरणात गैरप्रकार झाला असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.यात अवैधपणे वितरण,नियमांचे उल्लंघन करणा-यांविरुद्ध कठोर कारवाई करीत त्याचा व्यवसायिक वापर करणा-यांना कुठलीही सूट न देण्याचे नमूद आहे तसेच वितरीत न झालेल्या २० मोकळ्या भूखंडास नासुप्रने तात्काळ प्रभावाने ताब्यात घ्यावे असेही नमूद आहे.
न्या.गिलानी यांनी सार्वजनिक उपयोगाच्या ११३ जागेच्या दुरुपयोग केला जात असल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला.यातील २० भूखंड अद्यापही रिक्त असल्याचा उल्लेख केला.वितरीत करण्यात आलेले भूखंड तातडीने नासुप्रने ताब्यात घ्यावे,अशी सूचना ही केली.शिवाय गिलानी समितीने काही वितरणात पुन्हा चौकशी करण्याचेही सूचित केले.सार्वजनिक उपयोगाचे ३०५ भूखंड वेगवेगळ्या ठिकाणी वितरीत करण्यात आले.यातील केवळ ६१ संस्थांनीच धर्मादाय आयुक्तांकडे याबाबतची माहिती दिली.त्यामुळे २५० संस्थांनी महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट कायद्याच्या नियमाचं उल्लंघन केले असल्याचा ठपका न्या.गिलानी आयोगाने आपल्या अहवालात ठेवला.या समितीने नासुप्रतर्फे वितरीत करण्यात आलेल्या भूखंडांवर अल्प दरात भूखंड मिळाल्याचा फलक लावावा अशी सूचना ही केली.
दरम्यान २० एप्रिल २०२१ रोजी नगरविकास खात्याने या जमिनीच्या नियमिततेविषयी निर्णय घेतला.दुस-या शब्दात सांगावयाचे झाल्यास,ईएसडब्ल्यू अर्थात स्लमसाठी राखीव जागेचा हा भूखंड अश्याप्रकारे गरिबांचे कैवारी समजल्या जाणा-या सत्ताधा-यांनी नियमबाह्रर्य पद्धतीने लाटला,असा आता आरोप केला जात आहे.सार्वजनिक उपयोगाचे हे सर्व भूखंड विविध योजनांसाठी राखीव असताना, प्रशासनासोबत मिलीभगत करीत,वेळप्रसंगी प्रशासनावर दबाव आणत स्टेडियम व इतर व्यवसायिक उपयोगांसाठी लाटण्यात आला व यात कोट्यावधीचा मलिदा खाण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.
खरं तर नासुप्रच्या अधिका-यांनी नगर विकास विभागाच्या अधिका-यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करने गरजेचे होते.नियमानुसार नासुप्र सभापतींचा आदेश हा अंतिम असतो.या सर्व गौडबंगालाच्या पार्श्वभूमीवर वेळाेवेळी पदावर आसीन असणा-या नासुप्र सभापतींनी हायकोर्टात दाद देखील मागितली नाही,हे विशेष.
विधी मंडळात झालेला गदारोळ हा उच्च न्यायालयाने नगरविकास मंत्री म्हणून या १६ भूखंडांच्या नियमितकरणासाठी जारी करण्यात आलेल्या आदेशाबाबत घेतलेल्या भूमिकेबाबत होता.
यावर सुरवातीला उपमुख्यमंत्री देेवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने सभागृहात बाजू स्पष्ट केली.न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांवर कोणतेही ताशेरे ओढले नसल्याचे ते म्हणाले.कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे सरकारने या संदर्भात कारवाई पूर्ण केली आहे.यामुळे ६० कोटींची जमीन फक्त २ कोटींमध्ये दिली हा आरोप धाद्यांत खोटा असून ज्यांना अशी जमीन विकण्याची सवय आहे त्यांच्याकडून केला जात असल्याचा खोचक टोला त्यांनी हाणला.न्यायालयात प्रकरण सुरु असल्याने यावर सभागृहात चर्चा करता येणार नसल्याचे त्यांनी विरोधकांना बजावले .
विधान परिषदेत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी मुद्दा उपस्थित केला,यानंतर याच मुद्दावर एकनाथ खडसे विरुद्ध फडणवीस यांच्यात चांगलीच खडाजंगी ही झाली,शेवटी विरोधकांनी सभात्याग केला तर विधान सभेत छगन भूजबळ यांनी हा मुद्दा उपस्थित करीत मुख्यमंत्र्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला.
नासुप्र प्रकरणात मी नगरविकास मंत्री म्हणून किवा मुख्यमंत्री म्हणून कोणताही गैरव्यवहार केला नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.काल विरोधकांच्या अनेक बैठका झाल्या,त्या बैठकांमध्ये मला घेरण्याचा डाव शिजला,मात्र,ज्यांनी हे प्रकरण बाहेर काढले,त्यांच्याकडे या प्रकरणाची पूर्ण माहितीच नाही.आम्ही तुमच्यासारखे नाही.बिल्डरकडून ३५० कोटी लूटून आम्ही कोणाच्या घश्यात घातले नसल्याचा बचावात्मक पवित्रा त्यांनी घेतला.दुस-या शब्दात सांगावयाचे झाल्यास स्वत:चा बचाव करीत असताना त्यांनी विरोधकांनाच भ्रष्ट ठरवित काऊंटर अटॅक केला.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात निवेदन दिले.२००७ साली ४९ ले-आऊट्स मंजूर झाले होते.२०१५ साली ३४ भूखंडांना त्यावेळी मान्यता देण्यात आली होती.त्यावेळी नासुप्र सभापतींनी त्यांना रेडीरेकनरच्या दराने पैसे भरण्यास सांगितले.तर एकाने गुंठेवारीनुसार पैसे भरण्यास सांगितले.
त्यावेळी वेगवेगळे दर सांगितल्यामुळे ते प्रकरण माझ्याकडे अपिलासाठी आले.त्यावेळी शासननिर्णयनुसार व तरतुदीनुसार निर्णय घेण्याची सूचना मी नासुप्र सभापतींना केली.मी कोणताही गैरव्यवहार केला नाही.२००९ साली शासनाचे जे दर होते,त्यानुसार रक्कम आकारण्यात आली,ही जमीन कोणत्याही बिल्डरला देण्यात आली नसल्याचा खुलासा त्यांनी सभागृहात केला.
१४ तारखेला मला एक पत्र आले आणि कोणीतरी न्यायालयात गेले असल्याचे कळले.या प्रकरणात एक सदस्यीय गिलानी समिती नेमण्यात आली होती मात्र माझ्यासमोर प्रकरण येत असताना अशी कोणती तरी समिती याच प्रकरणासाठी नेमण्यात आली आहे याची माहिती माझ्यापासून ‘लपविण्यात’ आली!असा बचावात्मक पवित्रा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला.ही बाब माझ्या लक्षात आणून देण्यात आली असती तर,आता जे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत त्यानुसार कारवाई करावी हा निर्णय २०२१ साली मी पारित केला असता असे, मुख्यमंत्री यांनी सांगितले होते..
मुख्यमंत्र्यांच्या या खुलासावर अध्यक्षांनी रुलिंग देखील दिले व चर्चेला विराम घातला होता. मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयात एफिडेवीट फाईल करुन आपलाच निर्णय मागे घेतला होता.
एवढंच नव्हे तर या संपूर्ण प्रकरणाविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील ट्टीट केले असल्याची माहीती समोर आली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात सत्ताधारी व विरोधकांची भूमिका बघता ’विरोधकांचा बाऊंसर मुख्यमंत्र्यांचा सिक्सर’ही भावना राज्यातील जनतेची झाली होती मात्र,भूखंडाच्या या ‘व्यवहारात’ एवढ्या जबाबदार पदावर असणा-या नगरविकास मंत्र्यांनाच त्यांचा प्रशासकीय स्टाफ न्या.गिलानी समिती विषयी अंधारात ठेवतो व अज्ञानातून सर्वस्वी नासुप्रच्या मालकीचे असणा-या १६ भूखंडांच्या नियमितीकरणाचे आदेश मुख्यमंत्री यांनी दिले यानंतर न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन आदेश मागे ही घेतात मात्र, त्यांच्याच आदेशाला वाटाण्याचा अक्षदा लावून सिटी सर्व्हे,महसूल तसेच नासुप्रचे अधिकारी कश्याप्रकारे त्यांना अडचणीत आणत आहे याचा खुलासा उद्या विधीमंडळात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
