सोशल मिडीयावर माहितीच्या मुक्त प्रवाहावर बंधने ठरणार न्यायालीयन अवमान
न्यायालयाचा केंद्र व राज्यांना इशारा
नवी दिल्ली,ता.१ मे: करोनाची दूसरी लाट हे राष्ट्रीय संकट आहे.अशा परिस्थितीमध्ये एखादी व्यक्ती तिची व्यथा सोशल मिडीयावर मांडत असेल तर तिचा आवाज दाबता कामा नये.हा आवाज आमच्यापर्यंत ही पोहोचू द्या.सोशल मिडीयातून उपस्थित केलेल्या तक्रारी सगळ्या खोट्या आहेत,असे समजण्याचे कारण नाही,असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने काल सुनावणीदरम्यान मांडले.
सोशल मिडीयावरील माहितीच्या मुक्त प्रवाहावर कोणत्याही प्रकारची बंधने आणण्याचा प्रयत्न केला गेल्यास अथवा एखाद्या व्यक्तीने मदत मागितल्यानंतर तिचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल,असा इशारा न्यायालयाने केंद्र व राज्यांना दिला.
कोणत्या राज्यांना नेमक्या किती लशी द्यायच्या याचा निर्णय खासगी उत्पादक कंपन्या घेऊ शकत नाहीत असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्या.डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्ष् तेखालील खंडपीठासमोर काल याप्रकरणी सुनावणी पार पडली.एखादी व्यक्ती ऑक्सीजनचा तुटवडा,बेड्स आणि डॉक्टरांच्या बाबती तक्रारी करीत असेल तर तिच्यावर कारवाई करता कामा नये,असे निर्देश न्यायालयाने दिले.या खंडपीठामध्ये न्या.एल.नागेश्वरराव आणि न्या.रवींद्र भट यांचाही समावेश होता.
तत्पूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारने करोनाविषयक चुकीची माहिती सोशल मिडीयावर प्रसारित करण्यास मज्जाव करताना तसे करणा-यांवर राष्ट्रीय सुरक्ष्ा कायद्यान्वये कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता.त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल महत्वपूर्ण मानला जात आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
