नागपूर महानगरपालिकेचा आणखी एक ‘पराक्रम’
कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी सिमेंट रोड फेज-२ च्या नियमांना ‘तिलांजली!’
आयुक्तांकडे तीन महिन्यांपासून समितीचा अहवाल धूळखात पडून!
नागपूर,ता. २८ जून: महानगरपालिकेने नागपूर शहराला जगभरात स्मार्ट सिटी म्हणून ‘नावलौकिक’मिळवून देण्यासाठी अनेक प्रकल्प राबवले त्यातीलच एक महत्वाचा प्रकल्प म्हणजे या शहरातील चांगले-वाईट सर्वच प्रकारचे डांबरी रस्ते जमीनदोस्त करुन त्यावर गुळगुळीत,चकचकीत सिमेंट रस्ते बांधणे.जवळपास ३०० कोटींच्या या प्रकल्पाचे तीन फेज ठरविण्यात आले होते.विविध प्रभागात निरनिराळ्या कंत्राटदारांना सिमेंट रोडची कामे ही देण्यात आली,यात फेज-२ अंतर्गत लकडगंज झोनमधील सिमेंट रस्त्यांसाठी जवळपास १७ ते १८ कोटींची रक्कम नियमांचे सर्रास उल्लंघन करुन अश्या कंत्राटदाराच्या खात्यात जमा करण्यात आले जे ‘बोगस’ आहे!
विशेष म्हणजे फेज-१ अंतर्गत नागपूर शहरातील एक ही कंत्राटदार सिमेंट रस्ते बांधण्यासाठी पुढे आला नव्हता.यामुळे नियमात ‘जॉईंट वेंचर कंपनीचा’ क्लॉज टाकण्यात आला यानुसार नागपूरचा कंत्राटदार हे इतर कोणाही सोबत संयुक्तपणे भागीदारीत हा प्रकल्प राबवू शकतात.यात ६०-४० प्रमाणे किवा दोन्ही भागीदारांमध्ये आपासात ठरेल त्याप्रमाणे जॉईंट वेंचर अंतर्गत त्या कंपनीला सिमेंट रोडचे वर्क ऑर्डर देण्यात येईल.यापैकी जी अनुभवी कंपनी राहील ती स्टेक हॉल्डर राहील.तो भागीदारीत इतर कोणत्याही कंपनीला सोबत ठेऊ शकतो.
भागीदारीमध्ये असणारी ही कंपनी कोणत्याही नावाची असू शकते करारात मात्र या दोन्ही कपंनीच्या नावासमोर ‘जेवी’(ज्वाईंट वेंचर)लिहलं जाईल तसेच अटी व शर्थीप्रमाणे या कंपनीला राज्य सरकारच्या मुंबई येथील मंत्रालयात आपल्या कंपनीचे नाव नोंदणीकृत करावे लागेल.याच आधारावर नवा पॅन कार्ड बनवावा लागेल व नवे बँक खाते उघडावे लागेल.भागीदारीत असणा-या दोन्ही कपंनीच्या जुन्या खात्यात पैसे जमा होणार नाही,या सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय मनपाचे सिमेंट रोडचे काम कंत्राटदारांना मिळणार नाही मात्र मनपा प्रशासनाने या कामाचे जवळपास १८ कोटी रुपये आपल्याच नियमांना केराची टोपली दाखवत नागपूरातील एका कंत्राटदाराला लाभ पोहोचवण्यासाठी या कंत्राटदाराच्या खात्यात जमा केले!हा कंत्राट २०१६-१७ मध्ये झाला होता.
माहितीच्या अधिकारात शहरातील एका पत्रकाराने यासंबधी माहिती मागवली असता अनेक धक्कादायक बाबी पुढे आल्या.या कंत्राटदाराला फायदा पोहोचवण्यासाठी वरीलपैकी एक ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली नसतानाही या कंपनीला वर्क ऑर्डर देण्यात आले,विशेष म्हणजे या कंपनीने फक्त एक साधेसे पत्र प्रशासनाला दिले होते, आम्ही खाता उघडून घेऊन,कंपनी रजिस्टर करुन घेऊ इ. मात्र त्या महत्वहीन पत्राच्या आधारावर कोट्यावधीचा प्रकल्प सर्व नियम कायदे सिमेंट रोडवरीलच ‘खड्डयात’घालून नागपूरातील या कंत्राटदाराला देण्यात आला!
महत्वाचे म्हणजे या कंत्राटदाराने नियमाप्रमाणे नवे खाते बँकेत उघडले नसताना त्याच्या जुन्याच खात्यात कोट्यावधी रुपये जमा करण्याची घाई प्रशासकीय अधिका-यांना का झाली होती?या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप अनुत्तरीतच आहे.
डी.सी.गुरुबक्ष्ानी असे या नागपूरातील कंत्राटदार कंपनीचे नाव आहे.जेव्हा या कंत्राटदाराचे खातेच वैध नाही अर्थात नियमाप्रमाणे कंत्राटदाराच्या जुन्या खात्यात पैसे जमा करता येणार नाही तर त्या खात्यात मनपा प्रशासनाने एवढी मोठी रक्कम कशी जमा केली?या कंपनीसोबत मुंबईच्या मेसर्स अश्विनी इन्फास्ट्रकचर डेव्हलपेंमट प्रा.लि. अश्या भागीदारी कंपनीचे नाव आहे. या सर्व अनियमित कारभारानंतर या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी ही करण्यात आली होती.
या सर्व व्यवहारात मनपाचा लोककर्म व वित्त विभाग दोषी असून या दोन्ही विभागातील संबंधित अधिका-यांची चौकशी करण्याची मागणी माजी महापौर संदीप जोशी यांनी १५ जानेवरी २०२१ रोजीच मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांना पत्राद्वारे केली होती!यात सिमेंट राेड फेज-२ बाबत चौकशी समितीचा अहवाल मागवून दोषी असलेल्या कंपनी,ठेकेदार व संबंधित अधिका-यांवर तात्काळ कारवाई करण्याबाबतची मागणी त्यांनी केली होती.
सिमेंट रोड फेज-२ पॅकेज क्रमांक १७ आणि १८ मध्ये भ्रष्टाचार झाल्याबाबत तक्रारी आल्यानंतर आयुक्तांनी पाच सदस्यीय समिती गठीत केली मात्र त्या पूर्वी त्यांनी माजी महापौरांद्वारे गठीत समितीच ती अवैध असल्याचा ठपका ठेवत रद्द केली व नवीन समिती आयुक्तांनी स्थापित केली.या नवीन समितीकडूनही कोणताच अहवाल आला नाही तेव्हा माजी महापौरांनी दोषी कंपनी,ठेकेदार व चौकशी समितीतील सदास्यांचर साठगाठ असल्याचा गंभीर आरोप आपल्या पत्रात केला होता.
या कारणाने मनपाची प्रतिमा जनमानसात मलीन होत असल्याचे मत त्यांनी पत्रात मांडले.सिमेंट रोड-फेज २ बाबत चौकशी समितीचा अहवाल मागवून दोषी असलेल्या कंपनी,ठेकदार तसेच संबंधिक अधिका-यांवर तात्काळा कारवाई करण्याची मागणी माजी महापौर संदीप जोशी यांनी १५ जानेवारीच्या पत्रात केली होती.
यानंतर दोन महिन्यांचा काळ लोटून देखील अद्याप कोणतीही कारवाई न झाल्याबाबत नाराजी माजी महापौरांनी २० मार्च २०२१ रोजीच्या पत्रात नमूद केली.आयुक्तांच्या लेखी माजी महापौरांच्या शब्दालाही कोणताच मान नसल्याचा आरोप या पत्रात करण्यात आला.दोषी कंपनी,अधिकारी,ठेकदार यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही याला काय समजावे?असा प्रश्न त्यांनी पत्रात उपसिथत केला होता.
यानंतर नवीन समिती गठीत होऊन ६ महिन्यांचा काळ लोटला तरी या समितीने आपला अहवाल आयुक्तांकडे साेपवला नसल्याने माजी महापौर संदीप जोशी यांनी या संबधित ठेकेदारांची नस्ती ‘Back dated’बनवून दिली जात असल्याचा गंभीर आरोप आपल्या तिस-या पत्रात केला व संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी आपल्या २८ मे २०२१ रोजी आयुक्तांना केली.
माजी महापौरांच्या तीन पत्रांनंतर आयुक्तांनी याची दखल घेत समिती स्थापन केली.या समितीच्या ४ बैठका पार पडल्या. समितीत लकडगंज झोनमधील मुख्य अभियंता लीना उपाध्याय,वित्त व लेखा अधिकारी कोल्हे,सुप्रीटेंडेट इंजिनियर श्वेता बॅनर्जी,कायदेविषयक सल्लागर व एचओडी लकडगंज यांचा समावेश या होता.समितीने माजी महापौरांच्या संपूर्ण पत्रांच्या अनुषंगाने चौकशी करीत आपले मत देण्याचे कायदेविषयक सल्लागाराला सांगितले.
विशेष म्हणजे हा अहवाल कोणी तयार केला?तर सहायक अभियंतां यांनी! आपल्यापेक्ष् ा वरीष्ठ पदी असणारे एक्सीक्यूटीव इंजिनिअर असणारे मनोज तालेवार यांच्या चौकशीचा अहवाल कनिष्ठ असणारे सहायक अभियंता कसे तयार करु शकतात?हा प्रश्न मात्र कोणालाही पडला नाही.
या समितीने दिलेल्या अहवालात या कंत्राटविषयी जे काही आरोप लावण्यात आले ते सर्वथा चुकीचे असल्याचे नमूद करण्यात आले यामुळेच या कंपनीला काळ्या यादीत टाकायची गरज नसल्याचे तसेच कोणतीही कारवाई करण्याची गरज नसल्याचे नमूद सांगण्यात आले !या समितीत या तांत्रिक विषयाचा एकही तज्ज्ञ सदस्य नव्हता.संपूर्ण अहवाल हा कंपनी व प्रशासकीय अधिका-यांचे हित जपणारा होता.महत्वाचे म्हणजे या संपूर्ण अहवालात फक्त स्वाक्ष् -याच स्वाक्ष्-या आढळून येतात.
आता हा अहवालही गेल्या तीन महिन्यांपासून आयुक्तांकडे धूळखात पडून आहे मात्र कोविउ-१९ च्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त राधाकृष्णन बी.यांना या अहवालावरील ‘धूळ’झाडून नागपूरकर जनतेच्या हिताचा निर्णय घेण्याची देखील फूर्सत नसल्याने, नागपूरकर जनतेचेच आता, नियमबाह्यरित्या एखाद्या कंत्राटदाराच्या बँक खात्यात जे १८ कोटी जमा झाले त्यातील किती रक्कम लकडगंज येथील सिमेंट रस्ता बांधण्यात खरोखरच खर्ची पडली याकडे लक्ष् लागले आहे.
आमचे चॅनल subscribe करा
