सायबर पोलिसांची अक्षम्य तांत्रिक दिरंगाई:शालार्थ घोटाळा आरोपीला अवघ्या काही तासात जामीन

नागपूर, २२ मे २०२५: नागपुरातील बहुचर्चित बोगस शालार्थ आयडी घोटाळ्याने गुरुवारी  सकाळी एक नाट्यमय वळण घेतले, जेव्हा माजी शिक्षक उपसंचालक अनिल पारधी यांना सायबर पोलिसांनी अटक केली. मोठ्या हेडलाइन्ससह ‘मुख्य आरोपी पकडला’ अशी बातमी प्रसिद्ध झाली आणि पोलिसांनी या कारवाईला ‘मोठी कामगिरी’ म्हणून सादर केले. मात्र, अवघ्या काही तासांतच या बातमीची हवा निघाली, कारण संध्याकाळी अनिल पारधी यांना तांत्रिक कारणांवरून न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. या घटनेने पोलिसांच्या तपास पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणाच्या तपासासाठी नऊ जणांचे विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केली होती. या पथकाचे सदस्य असलेले सायबर पोलिस निरीक्षक बळीराज सुतार यांनी अनिल पारधी यांना अटक करून कोर्टात पाच दिवसांच्या पोलीस कोठडीची (पीसीआर) मागणी केली. पोलिसांनी दावा केला की, अनिल पारधी यांनी ८१ पेक्षा जास्त बनावट शालार्थ आयडी तयार केले असून, त्यांच्याकडून पुरावे आणि इतर सहआरोपींचा तपास करण्यासाठी पीसीआर आवश्यक आहे.

अनिल पारधी यांच्या वकिलांनी ॲडव्होकेट दिपेन जग्यासी, ॲडव्होकेट विजय गुप्ता, ॲडव्होकेट अनमोल गोस्वामी आणि ॲडव्होकेट पराग विधानी यांच्या चमूने ,न्यायालयात पोलिस कारवाईच्या कायदेशीर वैधतेवर आक्षेप घेतला. त्यांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 22(1) च्या तरतुदींचा भंग झाल्याचा युक्तिवाद केला, ज्यात कोणत्याही व्यक्तीला अटकेचे कारण न सांगता ताब्यात ठेवता येणार नाही, असे नमूद आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘विहानकुमार व्हर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा’ या निर्णयात अटकेचे कारण आरोपी आणि त्याच्या कुटुंबीयांना लिखित स्वरूपात कळवणे बंधनकारक आहे, असे स्पष्ट केले आहे.

वकिलांनी कोर्टाला पुराव्यासह दाखवून दिले की, पोलिसांनी अनिल पारधी यांच्या कुटुंबीयांना अटकेचे कारण कळवले नाही. ही चूक पोलिसांना भोवली, कारण यामुळे अनिल पारधी यांच्या मौलिक अधिकारांचे हनन झाले. कोर्टाने पोलिसांची अटक बेकायदा ठरवत अनिल पारधी यांना तात्काळ जामीन मंजूर केला. विशेष बाब म्हणजे, पोलिसांनी पाच दिवसांच्या पीसीआरची मागणी केली होती, पण कोर्टाने एकदिवसही कोठडी न देता जामीन दिला, ही या प्रकरणातील एक असामान्य घटना आहे. या प्रकरणात न्यायमूर्ती एस.के.सोनवणे यांनी जामीन दिला.

शालार्थ आयडी घोटाळ्याने महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रात खळबळ माजवली आहे. या प्रकरणात बनावट शालार्थ आयडींद्वारे पात्र नसलेल्या व्यक्तींना शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी म्हणून नियुक्त्या देऊन सरकारी तिजोरीला कोट्यवधींचा फटका बसला आहे. आतापर्यंत ५८० बनावट शालार्थ आयडी उघडकीस आले असून, यात लक्ष्मण मंघाम यांच्यासह अनिल पारधी यांच्यावरही आरोप आहेत. या घोटाळ्याचा तपास २०१९ पासून सुरू आहे, आणि यामुळे अनेक शाळा आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला गेला आहे.

पाच दिवसांच्या पीसीआरच्या मागणीनंतर तात्काळ जामीन मिळणे ही एक दुर्मीळ घटना आहे. सामान्यतः अशा प्रकरणात कोर्ट किमान दोन दिवसांची कोठडी मंजूर करते, पण या प्रकरणात पोलिसांच्या त्रुटींमुळे कोर्टाने अनिल पारधी यांना तात्काळ जामीन दिला. यामुळे सायबर पोलिस आणि एसआयटीच्या तपास पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच, या प्रकरणाने शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय गलथानपणावर प्रकाश टाकला आहे.

…………………………