गेल्या दोन दिवसांपासून विविध वृत्तपत्रांतून आपण स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या संदर्भात मांडलेली भूमिका प्रसिद्ध होत आहे. शेतकरी व विदर्भाचा कळवळा हा केवळ विरोधी पक्षांनाच असतो, असा एक समज विदर्भातील जनमानसात तयार झाला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर, ऐन नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर आपण हा विषय पुन्हा उपस्थित केल्याने आम्हाला आनंद तर वाटलाच, पण त्याचबरोबर काहीसे आश्चर्यही वाटले.
गेल्या अनेक दशकांपासून विविध राजकीय पक्षांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा मुद्दा वेळोवेळी पुढे आणून मुंबई व दिल्लीतील सत्तेचा मार्ग प्रशस्त करून घेतल्याचा अनुभव विदर्भाने घेतला आहे. “दुधाने तोंड पोळले की ताकसुद्धा फुंकून प्यावे” या उक्तीनुसार, विदर्भवादी आज आपल्या भूमिकेकडे स्वाभाविकच साशंक नजरेने पाहत आहेत.
विजयभाऊ, आपल्या काँग्रेस पक्षाने स्वातंत्र्यपूर्व काळातच — १९१२ च्या बांकीपूर, १९२० च्या नागपूर व १९२७ च्या मद्रास अधिवेशनात — स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा ठराव संमत केला होता. स्वातंत्र्यानंतरही १९४८ च्या जयपूर अधिवेशनात पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल व डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या यांच्या जे. व्ही. पी. समिती ने विदर्भाला मराठी किंवा महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट न करता स्वतंत्र राज्य देणे योग्य ठरेल, असा स्पष्ट अहवाल दिला होता. त्यानंतर १९५५ साली फजल अली आयोगानेही स्वतंत्र विदर्भ राज्याची शिफारस स्पष्ट शब्दांत केली होती.
इतिहास अधिक विस्ताराने न मांडता, गेल्या दोन दशकांतील काही महत्त्वाच्या घटनांकडे आपण लक्ष द्यावे अशी इच्छा आहे. विदर्भातील काँग्रेसचे बहुतांश नेते खाजगीत तसेच जाहीर सभांमध्ये स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे समर्थन करीत आले आहेत. आपल्या पक्षातील ज्येष्ठ नेते स्वर्गीय ना. कृ. साळवे व स्वर्गीय वसंत साठे यांनी या प्रश्नावर उपोषणही केले होते. २००४ साली आपल्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मा. श्री. रणजित बाबू देशमुख यांनी आपल्या संपूर्ण राजकीय कारकीर्दीचा पण विदर्भाच्या मुद्द्यावर लावला होता. त्या वेळी काँग्रेसचे तत्कालीन सरचिटणीस मा. श्री. दिग्विजय सिंग यांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्य देण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते.
२०१४ साली स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीवेळी संसदेतील चर्चेत तत्कालीन ज्येष्ठ काँग्रेस नेते मा. श्री. पी. ए. संगमा यांनी, १९८४ साली दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सूचनेनुसार आपण विदर्भाची स्वतंत्र राज्य म्हणून क्षमता तपासली होती आणि विदर्भ हे सक्षम स्वतंत्र राज्य बनू शकते, असे स्पष्टपणे संसदेत मांडले होते. तथापि, २०१४ मध्ये काँग्रेस सत्तेत असतानाही तेलंगणासोबत विदर्भाचा विचार न केल्याची वस्तुस्थिती आजही विदर्भवासीयांच्या मनात प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
असेही नाही की विदर्भाच्या अपेक्षा केवळ काँग्रेसकडूनच फोल ठरल्या. १९९७ साली भारतीय जनता पक्षाच्या भुवनेश्वर अधिवेशनात स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. मात्र २००२ साली उत्तराखंड, झारखंड व छत्तीसगड ही नवीन राज्ये निर्माण होत असताना विदर्भाचा विषय मात्र बाजूला सारण्यात आला.
आपल्याला आठवत असेल, २०१० साली काँग्रेस, भाजपा तसेच इतर सर्व पक्ष एकत्र येऊन विदर्भासाठी मोठे आंदोलन उभे राहिले होते. २० जानेवारी २०१० रोजीचा ‘विदर्भ बंद’ हा विदर्भाच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा होता. त्याच काळात भाजपाने काढलेली खामगाव–आमगाव यात्रा व मा. नितीन गडकरी यांनी दिलेले स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्मितीचे प्रतिज्ञापत्र यामुळे विदर्भातील जनतेने प्रचंड अपेक्षेने भाजपाला भरघोस पाठिंबा दिला आणि पक्ष केंद्र व राज्यात सत्तेवर आला.
अत्यंत आदरपूर्वक विचारणा करावीशी वाटते की, याच पूर्वानुभवांच्या आधारावर आपणही स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्द्याचा उपयोग सत्तेचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी करणार आहात काय?
विजयभाऊ, मा. मुख्यमंत्री यांनी आपल्याला प्रति-आव्हान देत २०१४ नंतर विदर्भात झालेल्या विकासाकडे पाहण्याचे आवाहन केले आहे. आपल्या मार्फत मी मा. मुख्यमंत्री यांना खालील काही प्रश्न विचारू इच्छितो, जे आपण विधिमंडळात नक्कीच उपस्थित करू शकता —
१. २०१४ नंतर विदर्भात प्रत्यक्षात किती सिंचन क्षेत्र वाढले? तसेच विदर्भातील किती सिंचन प्रकल्पांचे भूमिपूजन किंवा जलपूजन मा. मुख्यमंत्री यांनी केले आहे?
२. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळे पुन्हा सुरू का करण्यात आलेली नाहीत? ही मंडळे अस्तित्वात नसल्यामुळे निधीच्या पळवाटांना मोकळे रान मिळाले आहे काय? मंडळे न सुरू करणे हा महायुती सरकारचा ‘कॉमन मिनिमम प्रोग्राम’तर नाही ना?
३. २०१४ पासून आतापर्यंत विदर्भातील ११ जिल्ह्यांत किती उद्योग आणले गेले व त्यातून किती रोजगारनिर्मिती झाली?
४. मा. मुख्यमंत्र्यांच्या दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघालगतच्या मिहान प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय आहे? तेथे किती उद्योग कार्यरत आहेत व किती रोजगार उपलब्ध झाले आहेत?
५. राज्याच्या धोरणानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले होते. २०१५ साली चंद्रपूर, २०१६ साली गोंदिया आणि २०१९ साली बारामती येथे वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू झाली. मात्र चंद्रपूर व गोंदियाची महाविद्यालये आजही अपुऱ्या सोयीसह जुन्या इमारतींमध्ये सुरू आहेत, तर बारामतीचे महाविद्यालय नव्या इमारतीत कार्यरत आहे. विदर्भातील वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य सुविधांबाबत या दुजाभावावर मा. मुख्यमंत्र्यांचे मत काय आहे?
आपण या भागातील एक प्रभावी व अनुभवी नेते आहात आणि आपण या मुद्द्याला हात घातलात, याबद्दल आम्हाला नक्कीच आनंद आहे. या लढ्याची खरी सुरुवात म्हणून आपण एक ठोस पाऊल उचलावे, हीच अपेक्षा आहे.
नागपूर करारातील कलम ८, भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७१(२), भारताच्या राष्ट्रपतींचा ९ मार्च १९९४ चा आदेश आणि महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे ५ ऑगस्ट १९९४ चे निर्देश यानुसार विदर्भातील युवकांना महाराष्ट्र शासनाच्या नोकऱ्यांमध्ये २३ टक्के आरक्षणाचा सनदशीर हक्क आहे. मात्र उपलब्ध माहितीनुसार विदर्भातील युवकांना केवळ ४ ते ७ टक्के नोकऱ्याच मिळाल्याचे चित्र दिसते. आज महाराष्ट्रात निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक दहा सरकारी नोकऱ्यांपैकी किमान सात नोकऱ्या विदर्भातील युवकांना मिळू शकतील, अशी परिस्थिती निर्माण करणे शक्य आहे.
आपण आपल्या राजकीय पदाचा व पक्षीय प्रभावाचा वापर करून हे एक काम जरी करून दाखवले, तरी विदर्भातील संपूर्ण जनता आपल्यामागे उभी राहील, यात शंका नाही.
वेळेअभावी थोडक्यात विदर्भाच्या प्रश्नांची जाणीव करून देत आहोत. कारण विदर्भाचा प्रश्न हा इथल्या कोळशासारखाच आहे — जितका उगाळाल तितका अधिक काळा.
आपण या सर्व बाबींचा सखोल विचार करून विदर्भाच्या प्रश्नांना न्याय द्याल आणि स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा मुद्दा प्रामाणिकपणे उचलाल, हीच अपेक्षा.
आपला,
नितीन रोंघे
एक सामान्य विदर्भवादी
……………………………
आमचे चॅनल subscribe करा
