सहा वर्षांची चिमुरडी,ईडी आणि लोकभावना

नागपूर,ता.९ जुलै २०२४: जिल्हा परिषदेचे सदस्य व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे सुपुत्र सलील देशमुख यांनी काल रविभवन येथे नरखेड एमआयडीसी फेज-२ ला हायपावर कमेटीची मिळालेली मान्यता,या संदर्भात पत्रकार परिषद घेतली.ऐन करोना काळातच नव्हे तर वडील अनिल देशमुख १४ महिने ईडीच्या अटकेत असतानासुद्धा या प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.त्याचवेळी ईडीची धाड,अनेकवेळा घराची झाडाझडती,चौकशीच्या फे-या इत्यादीविषयी बोलतानाच,ईडीच्या एका अधिका-याने माझ्या ६ वर्षाच्या मुलीचा देखील हात धरुन खोलीत ओढले व तिला देखील प्रश्‍न विचारले,ती अतिशय घाबरुन गेली होती,हा प्रसंग सांगताना सलील देशमुख यांचा एक पिता म्हणून कंठ दाटून आला होता!

इतकंच नव्हे तर सलील देशमुखांनी सांगितले ,आमच्या शिक्षण संस्थेच्या कर्मचा-यांना देखील ईडीच्या अधिका-यांनी चौकशीच्या नावाने हैरान करुन सोडले.शिक्षण संस्थेच्या एका  कर्मचा-याच्या कपाळाला बंदूक लाऊन,त्यांना हवे असणारे बयाण घेतले,असे ते म्हणाले.माध्यमांना हवे असेल तर त्या कर्मचा-याला सर्वांसमोर उभे करु शकतो,असा दावा त्यांनी केला.ज्या ईडीच्या अधिका-याने माझ्या लहानशा मुलीची चौकशी केली त्याचे नाव देखील मला माहिती असून, ते नाव मी डोक्यात ठेवले असल्याचे ते म्हणाले.माझी ज्येष्ठतेची वयोमर्यादा गाठलेली आई,बहीण,भावाची पत्नी यांना देखील या चौकश्‍यांच्या ससेमिराला ब-याच वेळा सामोरे जावे लागले.आमच्या घरी सर्वाधिक मात्रेत कोणती गोष्ट उपलब्ध असेल तर त्या आहेत ईडी,सीबीआय,आयकर विभागाच्या नोटीसा.ईडीला उत्तर देत नाही तर सीबीआय अंगावर आली.इतकंच कमी होतं की काय, आयकर विभाग देखील मागे लागला.या सर्व परिस्थितीला सामोरे जात असतानाही,नरखेड येथील एमआयडीसीच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला,असे ते म्हणाले.

मूळात,सलील देशमुख यांचे एक पिता म्हणून कारुण्यरुदन, हे कोणत्याही संवेदनशील माणसाला चीड आणणारे आहे.आजोबांच्या तथाकथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करताना सहा वर्षाच्या अजाण नातीला ईडीच्या अधिका-याने धमकावणे,प्रश्‍न विचारणे,तिला घाबरवणे हे कायद्याच्या चौकटीत बसतं का?हा प्रश्‍न नकळत छळून गेला.

ईडीच्या याच ‘कार्यक्षमतेवर’ व ‘कार्यपद्धतीवर’ १६ जून २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला अंकूश लावावा लागला.आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी नोंद झालेल्या तक्रारींची दखल विशेष न्यायालयाने घेतली असल्यास ‘ईडी’च्या अधिका-यांना आरोपीला थेट अटक करता येणार नाही,असा महत्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.याच बरोबर ईडी अधिका-यांच्या चौकशीच्या कार्यपद्धतीवर देखील आता न्यायालयाने अंकूश लावणे गरजेचे आहे,अशी मागणी पुढे येत आहे.

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या(पीएमएलए) अंतर्गत एखाद्या तक्रारींची दखल विशेष न्यायालयाने घेतली असल्यास,या कायद्याच्या कलम १९ मध्ये दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन ‘ईडी’ला कुणालाही अटक करता येणार नाही,यासाठी ईडीला विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करावा लागेल,असे महत्वपूर्ण निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.‘पीएमएलए‘च्या कलम ४५ अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला असेल तर ‘ईडी‘च्या अधिका-यांना कुणालाही अटक करण्याचा अधिकार नाही,असे न्या.अभय ओक व न्या.उज्वल भुवान यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

हे ईडीच्या अधिका-यांवर साधनसुशितेसाठीचे पहीले पाऊल होते.मात्र,त्या पूर्वी सहा वर्षांच्या चिमुरडीने भोगलेले ’भय’हे न्यायालयांच्या कोणत्या सुनावणीत उमटेल?विरोधी पक्षांवरील दबाव वाढवण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणून या केंद्रिय तपास यंत्रणांच्या कारवाईकडे जग बघत आहे. गेल्या दहा वर्षात केंद्रिय तपास यंत्रणांच्या कारवाईमध्ये सर्वाधिक वाढ झाल्याचा अहवाल याच वर्षी एप्रिल महिन्यात प्रसिद्ध झाला आहे.ईडीच्या कारवायांमध्ये ही वाढ चक्क ८६ पटींनी अधिक आहे!ईडीने १० वर्षांच्या काळात ७५५ आरोपींना अटक केली.एकूण १ लाख २१ हजार ६१८ कोटींच्या मालमत्तेवर टाच आणली.२००५ मध्ये जेव्हा हा पीएमएलए कायदा भारतात लागू झाला तेव्हा पासून तर २०१४ पर्यंत म्हणजे मोदी यांची सत्ता येण्या पूर्वी २९ आरोपींना अटक करण्यात आली होती.याच कालावधीत ५ हजार ८६ कोटींच्या मालमत्तेवर टाच आणण्यात आली होती.१,९७१ मालमत्तांवर तात्पुरत्या स्वरुपात कारवाई करण्यात आली.मागील दशकात हा आकडा ३११ होता.२००५ ते २०१४ या कालावधीत १,७९७ गुन्हे व तक्रारींची नोंद झाली होती.गेल्या  दशकभरात मात्र ईडीने ५,१५५ मनी लाँडरिंगचे गुन्हे दाखल केले.ईडीकडून आरोपपत्र दाखल करण्यात १२ पटींने वाढ झाली.मागील दहा वर्षात १,२८१ तक्रारी न्यायालयासमोर दाखल झाल्या तर आधीच्या दशकात हाच आकडा फक्त १०२ होता.इतकी कार्यक्षम ईडी ब्रिटेनमध्ये स्थायिक झालेल्या विजय मलल्या,नीरव मोदी आणि संजय भंडारी या देशाच्या आर्थिक गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पणात मात्र,अद्याप यशस्वी झालेली नाही.