महजेनको एकीकडे इम्पोरटेड कोळशा घेते दुसरीकडे कोल वॉशरीला परवानगी देतेय:
प्रशांत पवार यांचा आरोप
नागपूर: राज्यात वीज निर्मितीचे काम करणारी महाजेनको यांनी पर्यावरण खात्याने काही अटी लादल्यामूळे कोळसा पाण्याने धुवून वापरण्याचा निर्णय घेतला. वॉशरीजचा कोळसा उपलब्ध करण्यासाठी नोडल एजन्सीस मधून ” महाराष्ट्र स्टेट मायनिग कॉर्पोरेशनला’ नियुक्त केले,त्यांनी १४ आगस्ट २०१९ रोजी कोळसा पुरवण्यासाठी टेंडर बोलवले यात खदानी मधून वॉशरीज पर्यंत कोळसा वाहतूक करने,तो कोळसा पाण्याने धुवून जवळच्या रेल्वे साईडींग पर्यंत आणणे,तेथून रेल्वेच्या कंटेनरमध्ये कोळसा लोड करने या कामाचे कंत्राट देण्यामध्ये हेतुपुरस्सर विदर्भाच्या कंपन्यांना दूर ठेवण्यासाठी जाचक अटी आणि शर्थी लावण्यात आले तसेच कोट्यवधीच्या भ्रष्टचारासाठी महाराष्ट्र बाहेरच्या कंपन्यांना हे काम देण्यात आले. या बाबत महाराष्ट्रची सरकार झोपलेली आहे. वॉशरीज कोळश्यात होणाऱया भ्रष्टाचाराची सखोल चॊकशी ठकरे सरकारने करण्याची मागणी ‘ जय जवान जय किसान’ संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी शनिवार दि. १४ डिसेंबर रोजी प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्र- परिषदेत केली.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की मुळात महाजनकोचे बॉयलर हे राख रहित, वॉश कोळसा वापरण्यासाठी डिझाइन केले आहेत का? वॉश कोळसा वापरल्यामुळे विद्युत निर्मितीमध्ये वाढ झाली आहे? त्याचा अभ्यास राज्यशासनाकडे आहे का? असा अभ्यास त्यांनी प्रसिद्ध केला आहे का? पर्यावरण खात्याने ही परवानगी देताना पाण्याचा वापर किती होईल याचा अभ्यास करून व त्याचे पर्यावरणावरील दुष्परिणाम यावर अभ्यास केला आहे का? जगातील वॉशरीज या खदानच्या आत मधेच असतात व पाण्याचा वापर न करता कोळसा स्वच्छ केला जातो, असे असताना या तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या कंपनीला महाजन कोणी करार का दिला नाही? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
महाराष्ट्रातील विद्युत निर्मिती केंद्राचे डिझाईन राख सहीत कोळसा वापरण्यासाठी केले आहे, असे असताना वॉश कोळसा वापरण्याची संकल्पना कोणाची याचाही मागोवा घेतला पाहिजे! जर 500 किमीच्या वर वीज केंद्रातील कोळसा वाहतूक करण्यासाठी निर्बंध आहेत पण पाचशे किमीमध्येच राख वापरण्यात येत असल्यास पर्यावरण खात्याकडून काहीच निर्बंध नसल्यामुळे वॉश कोळसा वापरून वेळ, पैसा जास्त खर्च करण्यामागचे प्रयोजन काय? वॉश कोळसा वापरल्यामुळे विद्युत निर्मिती मध्ये वाढ होते हे काही प्रमाणात खरे असले तरी त्याच्या आर्थिक भुर्दंड शेवटी जनसामान्यवरच पडणार आहे. आधीच विद्युत दरवाढीमुळे सामान्य जनता, शेतकरी, कारखानदार त्रस्त आहेत. असे असून पुन्हा वाढलेल्या आर्थिक बोजा जनतेवरच येणार आहे.
कोळसा वॉशरीजमध्ये पाणी वापरू नये असे जागतिक प्रमाण आहे. ड्राय वॉशरीज तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना पाण्याचा प्रचंड उपयोग कोळसा वॉशसाठी होणार आहे, यामुळे शेतीसाठी पिण्यासाठी पाणी मिळणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यावर याला जबाबदार कोण राहील? पर्यावरण खात्याच्या समग्र अभ्यास याबाबतीत उपलब्ध नसतानाही कोळसा वॉशचा निर्णय महाजनकोचा अतिशय चुकीचा असल्याचे ते म्हणाले. कोळसा वॉशरीजचे काम जर महत्त्वाचे वाटत असेल तर रोजगार देखील उपलब्ध करून दिला पाहिजे. विदर्भातल्या लोकांनाच रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे. कोळसा वॉशरीज क्लस्टर तयार करणारे रोजगार व व्यवसायिक निर्माण केले पाहिजे यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
विदर्भातील कोळसा वापरायचा, विदर्भातील पाणी वापरायचं विदर्भातच राख निर्माण करायची,विदर्भातील पर्यावरणाचा ऱ्हास करायचा आणि कंत्राट मात्र विदर्भाच्या बाहे, महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या लोकांना द्यायचा. विदर्भामध्ये तरुण इंजिनियर आहे त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग झाला पाहिजे. राज्य शासनाचे धोरणच आहे स्थानिक लोकांना ८० टक्के रोजगार मिळाला पाहिजे. नागपूर शहरात आठ हजार ६०० कोटी रुपयांचे महा मेट्रोचे काम सुरू आहे परंतु यातही स्थानिक लोकांना रोजगार देण्यात आला नाही तसेच वरिष्ठचे काम इतरांना देऊन स्थानिक लोकांचा रोजगार हिरावू नये अशी आमची मागणी आहे.
मी गेल्या वीस वर्षांपासून कोळश्या संबंधी कामात होतो त्यामुळे जनरेशन कसं वाढतं कसं कमी होतो हे सर्व तंत्रज्ञान मला ज्ञात आहे. इम्पोर्टेड कोळसा मुळात हा गंभीर प्रश्न आहे आणि इम्पोर्टेड कोळसा जर महाजनको वापरते आहे तर मग वॉशरीज गरज काय? विदर्भात माईन्स आहे, कोळसा चांगल्या प्रतीचा आहे, डब्ल्यूसीएल देखील महाजनकोला चांगला कोळसा देण्याचा प्रयत्न करते. कोळसा ट्रान्सपोर्ट करणे यामध्ये देखील गंभीर भ्रष्टाचार दडला आहे असे ते म्हणाले. चांगल्या कंपनी मुद्दामून ब्लॅक लिस्टेड केल्या गेल्या आणि आता इम्पोर्टेड कोळसा वापरण्याचा घाट घातला जातोय हे कोणाचे षड्यंत्र आहे?
बॉयलरमध्ये ३५ ते ३६ टक्के राख निर्मित होते चंद्रपूर मध्ये २१० मेगावॉट युनिट तयार होते माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्याचे उद्घाटन केले होते तो प्लांट रशियाच्या सहकार्याने उभा झाला होता त्या प्लांटची क्षमता भरपूर आहे मात्र मुद्दामून बॉयलर चांगले करण्यात येत नाही. अनेक ठिकाणी चायनीज बॉयलर चा वापर केला जातो या चायनीज बॉयलरमध्ये देखील ४० टक्के राख निर्मित होते. या राखेत ही भ्रष्ट्राचार होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मागच्या आठ वर्षापासून कोळसा वॉशरीजचं कामच देण्यात आलं नाही. त्याच्यावरच महाजनकोने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. आता पुन्हा महाजनकोला गरज का पडली? महाजनको आणि एम एस एम सी यांच्यात करार कसा झाला? याच कंपनीला रेतीघाट प्रकरणात करार रद्द करावा लागला होता. या कंपनीकडे फक्त दहा कर्मचारी असल्याची माहिती आहे. मुळात ही कंपनी फक्त ५०० किंवा १००० कोळसा देण्याची क्षमता ठेवते. २३ ऑगस्ट २०१९ ला एमएसएमसीच्या मुख्यालयात अकरा कंत्राटदारांनी मुलाखाती दिल्या मात्र टेंडरच्या शर्ती आणि अटी जाणून-बुजून इतक्यात जाचक ठेवण्यात आल्या. महाराष्ट्र बाहेर कंपन्यांना कंत्राट मिळाला. हा वाद न्यायालयात देखील गेला होता मात्र एखादी कंपनी जर चांगली कॉलिटी देत असेल तर त्यांना काम देण्यात यावे असा निर्णय न्यायालयाने दिला मात्र या कंपनीचे १५ ते १४ युनिट बंद आहे त्याचे काय? १९९१प्रपोजल होतं काही प्रमाणात इम्पोर्टेड कोळसा वापरावा यासंबंधी कोणताही कायदा नाही, तशातच ट्यूब लिकेज. जनरेशन, सहा तास ब्रेक डाऊन या समस्या निर्माण होतात यात शेतकरीही भरडला जातोय. मुळात वॉश कोळसा वापरल्यामुळे किती वीज निर्मिती झाली याचा काही अहवाल आहे का? आठ वर्ष वापरणं का बंद ठेवलं?
सरकारने या गंभीर बाबीकडे लक्ष नं दिल्यास येत्या दोन दिवसात या कंत्राटाचे संपूर्ण दस्तावेज, दोन्ही नावासह माध्यमांसमोर उघड करू असा इशारा प्रशांत पवार यांनी पत्र परिषदेत दिला.
पत्र परिषदेमध्ये अरुण बनकर, मिलिंद महादेवक,र रवींद्र इटकेलवार नायडू. उत्तम सोळके,शेखर शिरभाते तसेच जय जवान जय किसानचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
…………………………………
आमचे चॅनल subscribe करा
